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Tag: IncomeTax

पंजाब के मंत्रीगण अपनी आय पर “कर” के रु ३६ लाख का भुगतान स्वयं करेंगे

[चंडीगढ़,पंजाब]पंजाब के सी एम अपने मंत्रीगणों के साथ अपनी आय पर “कर” के रु ३६ लाख का भुगतान स्वयं करेंगे|बीते वीरवार को इसकी घोषणा की गई है |
गौरतलब हे के पंजाब एकमात्र ऐसा प्रदेश हैं जहाँ के मुख्यमंत्री,मंत्री और विधायक अपनी आय पर आयकर का भुगतान भी सरकारी खजाने से ही करवाते आ रहे हैं |प्रदेश के खजाने से रु ११.०८ करोड़ का भुगतान इस मद में किया जाता है जिसमे से रु ३६ लाख रु का आयकर सीएम और उनके मंत्रीगणों के लिए जाता है |अभी विधायकों द्वारा इस विषय में कोई घोषणा नहि की गई है |जाहिर है अगर मार्च तक कोई घोषणा नहीं की गई तो सरकारी खजाने से रु पौने ग्यारह करोड़ का भुगतान किया जाएगा |सी एम् के अनुसार उन्हें कहाजन खाली मिला है
फिलहाल कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने अपने सहयोगियों से सब्सिडी छोड़ने की भी अपील की है

PMK Demands Full Tax Exemption For Senior Citizens

[Chennai,TN]PMK Demands Income Tax Exemption Limit To Rs 5 Lakh
PMK chief S Ramadoss today urged the Centre to increase the income tax exemption limit for individuals from the Rs 2.5 lakh to Rs 5 lakh.
He said it was the demand of the salaried class for many years that the income tax exemption limit should be considerably increased.
He said the tax rate should be capped at 10 % for income upto Rs ten lakh,
20 % for income between Rs 10 lakh and Rs 20 lakh and
30 % beyond that threshold.
The Union budget has raised expectations among public since the general and railway budgets were being presented together after 92 years,
Demanding full tax exemption for senior citizens, he said the import duty on gold should be either fully waived or it must be cut down to 5%

OMG! 24Lk Taxpayer’s Income Above Rs 10 Lk But 25Lk Cars Bought

[New Delhi]OMG! 24Lk Have Income Above Rs 10 Lk But 25Lk Cars Bought
Large number of people having income to buy cars are outside the tax bracket.
India has just 24.4 lakh tax payers who declared an annual income of over Rs 10 lakh yet 25 lakh new cars, including 35,000 luxury cars, are being bought every year for last five years,
A nation of over 125 crore people had only 3.65 crore individuals filing their tax returns in the assessment year 2014-15
3.65 crore individuals filed returns in assessment year 2014-15
whereas 5.5 lakh people only paid income tax of more than Rs 5 lakh
1.5 % of those filing tax returns (3.65 crore) are contributing to 57 % of tax kitty
.”Car sales on an average in last five years has been about 25 lakh per year.
In the last three years the car sales were 25.03 lakh, 26 lakh and 27 lakh,”
As per income tax data only 48,417 persons reporting income of more than Rs 1 crore in a year.
Yet luxury brands like BMW, Jaguar, Audi, Mercedes, Porsche and Maserati sell almost 35,000 cars every year.
5.32 lakh were with income of less than Rs 2 lakh per annum, and so not within the tax bracket.
24.4 lakh filers declared their annual income of being more than Rs 10 lakh and there were 1.47 lakh tax fillers who had an income of over Rs 50 lakhs in a year.
Also during the 2014-15 Assessment Year, there were 1.61 crore people whose tax deducted at source (TDS) were deducted but they did not file income tax return (ITR)
India’s tax revenue as a percentage of its GDP was 16.7 per cent in 2016, compared with 25.4 per cent in the United States and 30.3 per cent in Japan.

प्रधानमंत्री ने कर प्रशासकों को राजस्‍व ज्ञान संगम में डुबकी लगवाई

प्रधानमंत्री ने कर प्रशासकों को राजस्‍व ज्ञान संगम में डुबकी लगवाई
प्रधानमंत्री ने राजस्‍व ज्ञान संगम पर टैक्स प्रशासकों को सम्‍बोधित करते हुए कहा के ९२%कर तो स्वतः ही आ जाता है शेष ८ पर्सेंट के लिए ४० हजार का स्टाफ है |पीएम ने राजस्व देने वालों के वर्तमान ५ करोड़ के दायरे को दोगुना किये जाने पर बल दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज राजस्‍व ज्ञान संगम के अवसर पर कर प्रशासकों को सम्‍बोधित किया।
यह पहला मौका है जब केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) – दो राजस्‍व बोर्ड एक साथ सम्‍मेलन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने सम्‍बोधन का शुभारंभ अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित करने के द्वारा किया। उन्होंने अधिकारियों को अपने विचारों को स्‍वतंत्र और स्‍वछंद रूप से आदान-प्रदान करने के लिए प्रोत्‍साहित किया। पीएम ने जोर देते हुए कहा कि सभी नागरिकों के बीच कानून के प्रति सम्‍मान, कर से बचने वालों के मन में कानून का भय होना चाहिए और लोगों को कर प्रशासकों से डर नहीं होना चाहिए।
उन्‍होंने कहा कि भारत आज अपने इतिहास में एक विशिष्‍ट स्‍तर पर है और इसके लोगों की उच्‍च आकांक्षाओं को सरकार के द्वारा पूरा किए जाने की आवश्‍यकता है ताकि वे इसे राष्‍ट्र के विकास में परिवर्तित कर सकें।
उन्‍होंने प्रणाली में विश्‍वास पैदा करने के लिए कर प्रशासकों की आवश्‍यकता पर भी बल दिया।
स्‍वेच्‍छा से गैस सब्सि‍डी को छोड़ने की ‘इसे छोड़ दो’ पहल का उदाहरण देते हुए उन्‍होंने कहा कि कराधार में भी सारगर्भित ढंग से वृद्धि की जा सकती है ताकि कर प्रशासक एक परिवर्तन लाने की दिशा में अपने नेतृत्‍व का प्रदर्शन कर सकें।
प्रधानमंत्री ने कर प्रशासकों के लिए एक पांच सूत्रीय चार्टर –
रेपिड: अर्थात राजस्‍व के लिए आर,
जवाबदेही के लिए ए,
सत्‍यनिष्‍ठा के लिए पी,
सूचना के लिए आई
डिजिटलीकरण के लिए डी,
को रेखांकित किया।
इस अवसर पर वित्‍तमंत्री श्री अरूण जेटली, वित्‍त राज्‍यमंत्री श्री जयंत सिन्‍हा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री नृपेन्‍द्र मिश्र, राजस्‍व सचिव श्री हसमुख अधिया और सीबीडीटी एवं सीबीईसी के अध्‍यक्ष भी उपस्थित थे।
फाइल फोटो
जेनेवा में पी एम

मोदी ने काळाधन वालों को धमकी दी और स्कीम का लाभ लेने की अपील भी कर डाली

[नई दिल्ली]मोदी ने काळाधन वालों को धमकी दी और स्कीम का लाभ लेने की अपील भी कर डाली
मोदी ने काळाधन निकालने को नई स्कीम निकाली है जिसका लाभ लेने की अपील भी की है |
काळा धन निकालने के अपने चुनावी घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई स्कीम निकाली है और इस योजना में भागीदार बनने की अपील भी कर दी है|
पीएम मोदी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ट्वीट करके यह अपील की है इस अपील के साथ ही आयकर विभाग का एक विज्ञापन नुमा फोटो भी अपलोड किया गया है जिसके अंतर्गत काला धन वालों को एक प्रकार से चुनौती दी गई है के तनाव को निष्क्रिय केलिए आय घोषणा २०१६ के अंतर्गत अपनी अघोषित आय घोषित करे अन्यथा यह एक टाइम बम्ब की तरह कभी भी फट सकता है| अर्थार्त
निकट भविष्य में ब्लैकमनी वालों के विरुद्ध कभी भी कार्यवाहोि हो सकती है [गौरतलब हे के पी एम मोदी स्विट्ज़रलैंड की अपनी प्रस्तावित यात्रा में ब्लैक मनी के मुद्दे को जोर शोर से उठा सकते हैं |
पी एम ने ट्वीट किया
१]इस योजना में भागीदार बनें, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचायें.यह देश की बड़ी सेवा होगी
[२]Follow this scheme & forward details about the scheme to others too…this can be a great service to the nation.

आयकर विभाग की हड़ताल में आईऐएस अधिकारियों के आलावा सभी”रिपीट”सभी गेट बंद रहे

[मेरठ]आयकर कर्मियों ने आज अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्र व्यापी हड़ताल की|आयकर कर्मचारी महासंघ [मेरठ] के सचिव राजेश कुमार के अनुसार देश भर में केवल गिनती के ४%या ५% आईऐएस अधिकारी ही अपने ऑफिस में बैठे जबकि शेष सभी कर्मचारियों ने दरवाजे बंद रखे जिसके परिपेक्ष्य में यह हड़ताल सफल रही उन्होंने अपनी पांच मांगों के विषय में निम्न जानकारी दी
[१]विभाग में आईटीओ प्रमोशन प्रमोशन नहीं हो रहे पहले ५ साल में होता था |लेकिन अब दस साल हो चुके हैं लेकिन प्रोमोशन की बात नहीं की जारही
[२]दैनिककर्मियों [कंटीजेंसी]को स्थाई नहीं किया जा रहा |केवल कानपुर चार में ही ऐसे १८० कर्मी पीड़ित हैं
[३] हड़ताली कर्मचारियों ने पर्याप्त इन्फ्रस्ट्रक्चर की मांग भी की है
[४]अनेकों पद खाली इन है रिक्तियों को वर्षों से भरा नहीं गया है
[५]इसके अलावा वेतन विसंगतियों के विरुद्द भी आवाज उठाई गई
हड़ताल में आई टी ओ गोवा अद्यक्ष दीपक मित्तल+सी ग्रुप के नेता जसवंत सिंह नेगी+जोनल सचिव राजेश कुमार सेन +विनोद चौहान+संदीप आदि ने भाग लिया

आयकर कर्मी महासंघ [जीसी]

टैक्स डिपार्टमेंट के नक्शे पर बकायेदारों से टैक्स वसूल लेते तो ज्यादा अच्छा होता

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

भाजपाई चेयर लीडर

ओये झल्लेया मुबारकां! ओये हसाडे सोणे वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने अबकी बार एक करोड़ नए अमीरों को ढूंढ कर उनसे इनकम टैक्स वसूल लेना है|ओये अब तो जनता की सेवार्थ खजाना भरे ही भरे

टैक्स डिपार्टमेंट के नक्शे पर बकायेदारों से टैक्स वसूल लेते तो ज्यादा अच्छा होता

टैक्स डिपार्टमेंट के नक्शे पर बकायेदारों से टैक्स वसूल लेते तो ज्यादा अच्छा होता


झल्ला

ओ मेरे भोले सेठ जी सुनाने में तो ये वाकई बहुत अच्छा रिपीट अच्छा लग रहा है लेकिन झल्लेविचारनुसार जो पहले से ही टैक्स डिपार्टमेंट के नक्शे पर हैं उनसे बकाया टैक्स वसूल लेते तो ज्यादा ,रिपीट ज्यादा, अच्छा होता |मोदी भापे की घोषणा के अनुसार बकायेदारों के घर पर ढोंढ़ी पिटवा देते तो अच्छा होता

नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए दान देने के इच्छुक संगठनों के आवेदन दो दिन में स्वीकार होंगें

[नई दिल्ली]नेपाल भूकंप पीड़ितों के दान देने के इच्छुक संगठनों के आवेदन दो दिन में स्वीकार होंगें
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए स्वैच्छिक संगठनों/न्यासों के आवेदनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया |
नेपाल भूकंप पीड़ितों के दान देने के इच्छुक संगठनों के इस तरह के सभी आवेदनों पर आवेदन प्राप्त होने के दो कार्य-दिवसों के भीतर विचार किया जाएगा
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए स्वैच्छिक संगठनों/न्यासों के आवेदनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। इन स्वैच्छिक संगठनों/न्यासों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(1)(सी) के तहत अनुमति मांगी है। विभाग की यह कोशिश रहेगी कि वह आवेदन प्राप्त करने के दो दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दे।

चुनावी बसंत समाप्त सत्ता की कलियाँ खिली:”फण्ड फ्रॉड में आप”को आयकर का नोटिस

दिल्ली में चुनावी बसंत समाप्त हो गया अब सत्ता की कलियाँ खिलने लगी हैंअरविन्द केजरीवाल ने केंद्रीय सत्ता के गलियारों में पारम्परिक परिक्रमा शुरू कर दी और उधर केंद्र के अधीन आय कर विभाग ने “आप” पार्टी को फंड फ्राड के मामले में नोटिस थमा दिया है इसके आलावा “आप” के नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल डेफमशन[criminal defamation] की फ़ाइल दिल्ली कोर्ट में हरकत में आ गई है|
दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की प्रचंड जीत के एक दिन बाद मनोनीत मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू से औपचारिक मुलाकात की और देहात और शहर के जमीन से जुड़े मामलों के साथ ही शहर की अनधिकृत कॉलोनियों तथा पूर्ण राज्य के दर्जे सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की । उनके साथ केवल पूर्व शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ही थे|केंद्रीय मंत्री ने डेसिग्नॅट सीएम का अभिनन्दन किया और सहयोग का आश्वासन दिया |
दूसरे घटना क्रम में आयकर विभाग ने “आप” पार्टी को नोटिस जारी किया है
. बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली का कहना है कि चुनाव के दौरान हमें यह राजनीति मुद्दा लगा था और हमने इसे उठाया भी था. अब इस मामले में विभाग को जांच करनी है और आगे की कार्रवाई भी वह ही करेगा. इसे राजनीतिक रूप से न देखें.
गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान “आप” को चार चेकों के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला था|इस पर आवाम नामक एक एनजीओ ने फंड फ्राड का आरोप लगाया था
फंड देने वाली गोल्डमाइन बिल्डकॉन प्रा. लि|+इनफोलेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रा. लि+सन विजन एजेंसी + स्काई लाइन मैटल एंड एलॉय लिमिटेड से ५०-५० लाख के चार चेक लिए गए आवाम ने इन कंपनियों का सञ्चालन झोपड़ी से बताया था |इन कंपनियों को फर्जी कंपनी बता कर हवाला का आरोप लगाया गया था
.”आप” पार्टी के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में क्रिमिनल डेफमशन केस लंबित है जिसपर फैंसला सुनाया जाना है

एलपीजी सब्सिडी आयकर में तो शामिल नहीं होगी?:कंपनियां मालामाल,उपभोक्ता परेशान :मोदी भापे को खुला पत्र

अगले साल से एल पी जी वितरक कंपनियां मालामाल होंगी और रसोईगैस के जरुरतमंद उपभोक्ता लाजमी परेशान होंगे:मोदी भापे को एल पी जी पर खुला पत्र

आदरणीय आपने जन धन योजना की तरह एल पी जी पर वर्षों से लंबित नीति को कार्यन्वित करने का बीड़ा उठाया है यह प्रशंसा योग्य है क्योंकि इस कदम से भ्र्ष्टाचार पर नकेल लग सकेगीऔर वास्तविक गरीब उपभोक्ता को सब्सिडी मिलेगी लेकिन इसके साथ ही यह कहना भी जरूरी है कि वास्तविक जरुरत मंद उपभोक्ताओं को परेशानी से भी जूझना होगा |
आप की एनडीऐ सरकार भी यूं पी ऐ की तर्ज पर गरीबों के विकास के नारे के साथ एल पी जी नीति में परिवर्तन की बता कर रही हैं यह उचित जान नहीं पढता क्योंकि एल पी जी कि व्यवस्था गरीबों के लिए नही वरन जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई थी |वास्तविक गरीबों की रसोई से आज भी गैस का पदार्पण नही हुआ है देश के गरीबों की जरुरत बिजली है लेकिन इसके उत्पादन को दरकिनार करके जरुरत मंदों के नाम पर ही विदेशी मुद्रा खर्च करके एल पी जी इम्पोर्ट की जाती रही है जिसे साफ़ करने के लिए लगाये गए संयत्रों से प्रदुषण की मार से बेचारे गरीबों के अलावा शाहजहाँ के ताज महल की सेहत भी ख़राब हैं|
आदरणीय अब में अपनी बात पर लौटता हूँ
[अ]आज कल देश भर के मीडिया में शोर है कि एल पी जी के लिंक्ड उपभोक्ताओं को एक जनवरी से बाजार मूल्यों पर गैस खरीदनी होगी |आयल कंपनियों के अनुसार अनधिकृत उपभोक्ताओं को कनेक्शन सरेंडर करने होंगे
पहले इसी पॉइंट में छुपी भावना पर चर्चा जरूरी है
मान्यवर इस देश में जरुरत मंद उपभोक्ता अब तक अधिकृत एजेंसी से सिलेंडर लेता रहा है |इसके लिए अब सिलेंडर वापिस कराना लाजमी बनाया जा रहा है जिसकी एवज में पुरानी जमा करवाई गई सिक्योरिटी वापिस लौटाने की अनुकम्पा का भरोसा दिया जा रहा है
[१]इस विषय में क्षमा के साथ यह पूछना चाहता हूँ कि अगर पुरानी दरों पर सिक्योरिटी वापिस की जायेगे तो क्या नए गरीब उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी की नई दर [जोकि कई सौ गुना अधिक होगी] क्यों कर जमा करवानी होगी|
[२]अन्यथा सिक्योरिटी को नई दरों पर क्यूँ नही लौटाया जा रहा |
[३]जाम सिक्योरिटी को एल पी जी के गरीब उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए खर्च क्यूँ नहीं किया जा रहा
[आ]मान्यवर इस नई क्रांतिकारी योजना के अंतर्गत एक संयुक्त परिवार में एक एड्रेस पर एक से अधिक कनेक्शनों को अनधिकृत बताया जा आरहा है यह सर्वथा अनुचित है क्योंकि देश की सामाजिक सरंचना के अनुसार हमारे यहां अमेरिका की तरह बच्चों को वयस्क होते हे घर से बाहर नहीं किया जाता बल्कि उनके अपने घर में ही एक टुकड़ा +कमरा या हिस्सा दे दिया जाता है जिसके फलस्वरूप एक घर में एक मुखिया के साथ अनेकों परिवार रहते हैं बेशक उनके चूल्हें अलग अलग होते हैं |
[इ बीते वर्ष ऐसे परिवारों को अपना अलग राशन कार्ड बनवाने की सलाह दी गई देश भर में लाखों बी पी एल /ऐपीएल कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में शामिल हुए मगर अज्ञात कारणों से वोह राशन कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं अब बताया जा रहा है कि राशन कार्ड आउट सोर्सिंग वाली कपनी का ठेका निरस्त हो गया है और उसके स्थान पर आधार कार्ड को अहमियत दी जा रही हैं
[ई]कहा जा रहा है कि डीबीटीएल में शामिल हुए उपभोक्ताओं को जेब से अतिरिक्त पैसा जमा नहीं करवाना पढ़ेगा |योजना के अंतर्गत लिंक हुए उपभोक्ताओं को को १ जनवरी से मोबाइल से सिलेंडर बुक करने पर ४८ घंटों के भीतर उनके बैंक खाते में ५६८/=आ जायेंगे|यह रकम सिलेंडर प्राप्त होने से पहले ही क्रेडिट कर दी जाएगी|यह अच्छी सराहनीय योजना है लेकिन यह अतिरिक्त रकम या सब्सिडी आयकर से मुक्त होगी इस पर कोई घोषणा नहीं की गई है
[१]आदरणीय ज्ञान वर्धन के लिए कृपया स्पष्ट करवाएं कि अन्य भत्तों की तरह इस सब्सिडी को भी आयकर के लिए भत्तों में शामिल तो नही कर लिया जाएगा |
आप का शुभांकाक्षी
जमोस झल्ला