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Tag: Indian Telecom

Cong Demand For RS Adjournment on Call Surveillance Syphoned to Zero Hr

(New Delhi)Cong Demand For Adjournment on call Surveilance Syphoned to Zero Hr :Rajya Sabha
Opposition Congress on Wednesday raised in Rajya Sabha the order of the telecom department seeking huge call data records in cities such as Delhi, saying it was tantamount to converting India into a surveillance state.
Congress Deputy Leader in the Upper House Anand Sharma gave a notice under Rule 267 seeking adjournment of business of the day to discuss the move but Chairman M Venkaiah Naidu converted it into a Zero Hour mention.
Sharma said under the new guidelines framed by the previous UPA government, after clearance from the Home Secretary, officers of the rank of Superintendent of Police (SP) and above alone were authorised to seek such details from telecom operators.
In addition to this, SPs are required to give a mandatory declaration to District Magistrates (DMs) about the CDRs obtained every month.
Responding to the issue, Law and Telecom Minister Ravi Shankar Prasad said with approval and cooperation of telecom operators, CDR had been sought to deal with call drop issue.
“I want to assure that there is no surveillance, no phone tapping, no call recording,” he said, adding there is no invasion of privacy.

छोटे भारतीय टैक्स पेयर्स के साथ भी क्या वोडा फोन जैसी ही दरियादिली दिखाई जा सकेगी:आप पार्टी

आम आदमी पार्टी [आप] ने सवाल किये है कि वोडाफोन को फायदा पहुंचा कर कैसे जनहित होगा|क्या छोटे मोटे भारतीय टेक्स पेयर्स के साथ भी ऐसी ही दरियादिली दिखाई जा सकेगी|कपिल सिब्बल के कानून मंत्री बनने के तुरंत पश्चात कपिल अपने पुत्र अमित के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के[आप]निशाने पर आ गए हैं|सिब्बल के साथ पी चिदम्बरम और वाहनवती को भी संलिप्त किया है|
आप पार्टी ने कानून मंत्री पर अपने पद का दुरूपयोग का करके वोडाफोन को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है|पार्टी ने आरोप लगाये हैं कि वोडा फोन और हेंचीसनने एस्सार कंपनी के साथ सुप्रीम कोर्ट से केस वापिसी के लिए एग्रीमेंट किये हैं|इसके लिए २००० करोड़ का लेनदेन हुआ है|
इसीलिए सिब्बल ने कानून मंत्री बनते ही इस मुद्दे को कोर्ट से बाहर निबटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं|
आप ने पूछा है कि २००० करोड़ कि डील में से कपिल सिब्बल को क्या मिला है?बाते गया है कि वोडाफोन जब संसद के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया तब पी चिदम्बरम ने वोडा फोन के साथ समझौता करने की सलाह दी थी|तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने इससे इंकार कर दिया था|एटोर्नी जनरल वाहनवती भी अश्विनी कुमार से सहमत थे|आश्चर्यजनक रूप से कपिल सिब्बल के कानून मंत्री बनते ही वाहनवती ने यूं टर्न ले ते हुए समझौते के लिए सहमति दे दी|

केस हिस्ट्री

वोडा फोन द्वारा हन्चिसन से कुछ शेयर खरीद कर ५० ००० करोड़ का फायदा पहुँचाया गया| भारतीय कानून के अनुसार मुनाफे पर देय ११२१७ करोड़ का टैक्स काट कर खजाने में जमा करवाने की जिम्मेदारी वोडा फोन पर थी लेकिन ११२१७ करोड़ का टैक्स नहीं भरा गया|उलटे इन दोषी कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से अपने लिए राहत[काला आदेश] ले ली जिसे संसद ने उलटा कर दिया|जिसके विरुद्ध केस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है|
अब पुनः कपिल सिब्बल ने वोडाफोन से अदालत के बाहर समझौता करने का एलान कर दिया है कहा गया है किकपिल सिब्बल का पुत्र अमित सिब्बल हंचिसन कंपनी के वकील हैं| अपने इन आरोपों के समर्थन में आप पार्टी ने २००७ के अनेकों एग्रीमेंट प्रस्तुत किये हैं|