Ad

Tag: Information & Broadcast minister Manish Tiwari

शिरोमणि अकाली दल[बा] ने उलटे केंद्र सरकार से ही आर्थिक नीतियों पर व्हाईट पेपर की मांग कर डाली

Congress[I]

Congress[I]

शिरोमणि अकाली दल[बा] ने उलटे केंद्र सरकार से ही आर्थिक नीतियों पर व्हाईट पेपर की मांग कर डाली है|पंजाब में सत्ता रुड शिरोमणि अकाली दल[एस ऐ डी] [बादल]ने आज मनीष तिवारी द्वारा व्हाईट पेपर की मांग का मजाक उड़ाया और आर्थिक नीतिओं पर केंद्र सरकार से ही व्हाईट पेपर की मांग कर डाली है|एस ऐ डी के प्रवक्ता डॉ दलजीत सिंह चीमा ने एक सुप्रसिद्ध व्यंग के आधार पर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि छाझ तो बोले ही बोले छन्नी भी बोले जिसमे हजार छेद | शिरोमणि अकाली दल[बा] ने उलटे केंद्र सरकार से ही आर्थिक नीतियों पर व्हाईट पेपर की मांग कर डाली| डॉ चीमा ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकारकी गलत नीतियों के कारण आज देश कंगाली के कगार पर आ गया है|रूपया लगातार गिरता जा रहा है+महंगाई मुह बाये खड़ी है+देश की साख गिर रही है+ बेरोजगारी युवाओं को सता रही है ऐसे में इन सबकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ही मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार की उपलब्धियों को नजर अंदाज किया है और अनावश्यक व्हाईट पेपर की मांग की है| उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सबसे पहले अपनी कारगुजारियों को उजागर करने के लिए संसद के माध्यम से देश के सामने व्हाईट पेपर प्रस्तुत करना चाहिए|
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सूचना एवं प्रसारण मंत्री और लुधिआना से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने अपने चुनावी छेत्र में पंजाब सरकार पर दिवालिया पण [ bankruptcy ] का आरोप लगा कर व्हाईट पेपर की मांग की थी|इसी के जवाब में शिरोमणि अकाली दल[बा] ने व्यंगात्मक मुहावरे ” छाझ तो बोले ही बोले छन्नी भी बोले जिसमे हजार छेद” के माध्यम से ना केवल मजाक उड़ाया वरन उलटे केंद्र सरकार से ही आर्थिक नीतियों पर व्हाईट पेपर की मांग कर डालीहै|

मजबूरी में ये भव्य राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाना पडा ,अब तो इस छत के नीचे मीडिया आवे ही आवे


झल्ले दी झल्लियाँ गल्ला

एक बौखलाया हुआ भाजपाई

ओये झल्लेया सरकारी खजाने की ये क्या लूट मची हुई है |कांग्रेस वालों ने अब देखो राष्ट्रीय मीडिया सेंटर खोल कर टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपयों को खर्च कर दिया|ओये एक तरफ तो सेवानिवृत न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी जैसे महा पुरुष मीडिया पर पकड़ बनाने के लिए आये दिन कोई न कोई ब्यान देते रहते हैं अब मीडिया के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए ये राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नामक अपना एक और सिपाही खड़ा कर दिया |

झल्ला

ओ मेरे भोले भले सेठ जी ये मीडिया वाले भी तो मानते नही |अब देखो पहले काटजू साहब ने मीडिया को चेताया लेकिन ये नही चेते| मनीष तिवारी ने भी अपनी भाषा में समझा दिया लेकिन उसके बावजूद मीडिया वालों ने पलटी नही मारी अब हार कर मजबूरी में ये भव्य राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाना पडा भाई अब तो इनकी छत के नीचे मीडिया आवे ही आवे क्यों ठीक है हे न ठीक ?

पी एम् ने कहा ,बॉटम लाइन और हेड लाइन की खींचतान में फंस कर मीडिया का लक्ष्य को नहीं भुलाना: राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का शुभारंभ

प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा श्री मति सोनिया गाँधी ने , मीडिया के छेत्र में भी एकल खिड़की यौजना के अंतर्गत, आज राजधानी में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का शुभारंभ किया|बॉटम लाइन और हेड लाइन के बीच खींचतान की सच्चाई में फंस कर प्राथमिक लक्ष्य को नहींभुलाने का सन्देश भी दिया|
इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, ”राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का उद्घाटन हमारी उस क्षमता का परिचायक है कि हम विश्वभर में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बराबरी कर रहे हैं। यह केंद्र हमारे देश में मौजूदा मीडिया भू. परिदृश्य के सशक्त स्वरूप का प्रतीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ‘संचार केंद्र’ और ‘एकल खिड़की’ सुविधा के रूप में यह केंद्र हमारे मीडियाकर्मियों, जिनमें से अनेक यहां मौजूद हैं, की जरूरतों को भलीभांति पूरा करेगा।”
प्रधानमंत्री ने कहा, ”परिवर्तन अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आता है। पिछले दो दशकों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों को समझना, उनसे निपटना और उन पर काबू पाना मीडिया उद्योग के विशेषज्ञों के नाते आपका परम दायित्व है। हमारे जैसे सशक्त लोकतंत्र मेंए जो मुक्त जांच और सवालों के जवाब के लिए अन्वेषण में विश्वास रखता है, यह दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु इस दायित्व का निर्वाह करते समय सावधानी की आवश्यकता है। जांच की भावना मिथ्या आरोप के अभियान में तब्दील नहीं होनी चाहिए। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश खोजी पत्रकारिता का विकल्प नहीं हो सकती। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जनहित पर हावी नहीं होने चाहिए। ”
डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, ”यह वास्तविकता है कि पत्रकारिता को उसके काम से अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी मीडिया संगठन का दायित्व सिर्फ उसके पाठकों और दर्शकों तक सीमित नहीं है। कंपनियों का दायित्व अपने निवेशकों और शेयरधारकों के प्रति भी होता है। बॉटम लाइन और हेड लाइन के बीच खींचतान उनके लिए जीवन की सच्चाई है। किंतु, इसकी परिणति ऐसी स्थिति में नहीं होनी चाहिए कि मीडिया संगठन अपने प्राथमिक लक्ष्य को भूल जाएं, जो समाज को दर्पण दिखाने का है तथा सुधार लाने में मदद करने का है।”

The Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi addressing at the inauguration of the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013.

The Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi addressing at the inauguration of the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013.

यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी

ने कहा कि, ”नाटकी और तीव्र बदलाव के दौर से गुजर रहे किसी भी समाज में नवीकरण और पुनर्निर्माण की स्थिर रूप से जरूरत होती है। यह फैसिलिटी उस क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सरकार, मीडिया और जनता के बीच प्रभावशाली केंद्र, अड्डा और सूचना पुल बनेगा।”
श्रीमती गांधी ने कहा, ”कार्यक्रमों, नीतियों, निर्णयों और जानकारी के प्रचार-प्रसार में सरकार और मीडिया के साझा हित हैं। यही वह बिंदु है जहां राष्ट्रीय प्रेस केंद्र जैसी संस्था का महत्व समझा गया। मुझे उम्मीद है कि यह ऐसी भागीदारी का प्रतिनिधित्व करेगा जिसमें दोनों पक्षों अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे।”
श्रीमती गांधी ने कहा कि, ”यह बिलकुल स्पष्ट है कि हम सिर्फ सरकार के पाइंट बनाने के लिए प्रचार या प्रचार अभियानों के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन लोगों यह जानने का हक है कि उनके कानूनी और अन्य हक क्या हैं। उन्हें जानकारी हासिल करने का अधिकार है तथा उन्हें लिए जा रहे निर्णयों की जानकारी हासिल करने में समर्थ होने का अधिकार है। सिर्फ जागरूक और चेतन नागरिक ही आशा कर सकते हैं कि सिस्टम अच्छी तरह काम करे और सरकार एवं राजनीतिक दलों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।”
इस अवसर पर

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी

ने कहा, ”हम सूचना के ऐसे युग में रह रहे हैं जो सूचना से अटा पड़ा है। मीडिया के परिदृश्य में पिछले दो दशकों में अत्यधिक बदलाव आया है। इस रूपांतकरण ने मीडिया उद्योग के समक्ष चुनौतियां भी पेश की हैं। आज भारत वैश्विक क्रास मीडिया उपभोग पैटर्न में दुनिया का आइना है।”

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh being received by the Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari, at the inauguration of the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013.

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh being received by the Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari, at the inauguration of the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013.


श्री तिवारी ने कहा, ”यूपीए सरकार की मीडिया विचारधारा समझाने-बुझाने की रही है नियमन की नहीं। इस बात की सराहना करते हुए कि मीडिया के विभिन्न माध्यमों ने सालों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमने इस क्षेत्र में वृद्धि के प्रयास किए हैं और उनके लिए प्रेरक बने है
फोटो कैप्शन
[१]The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh unveiling the plaque to inaugurate the National Media Centre, in New Delhi on August 24, 2013. The Chairperson, National Advisory Council, Smt. Sonia Gandhi, the Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari, the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Bimal Julka and the Principal Director General (M&C), Press Information Bureau, Smt. Neelam Kapur are also seen.

मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, मनीष तिवारी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सर्वसत्तावादी उपाय अपना रहे हैं :एडिटर्स गिल्ड

[नई दिल्ली]मनीष तिवारी , मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में, सर्वसत्तावादी उपाय अपना रहे हैं :एडिटर्स गिल्ड
एडिटर्स ‘ गिल्ड ने आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी द्वारा पत्रकारों के लिए सुझाये गए लाइसेंसिंग की अनिवार्यता की जम कर आलोचना की|मनीष तिवारी के इस सुझाव को अलोकतांत्रिक [ undemocratic ] प्रक्रिया बताते हुए मीडिया को कंट्रोल करने की एक सर्वसत्तावादी [totalitarian ] मानसिकता बताया |
इससे पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मीडिया के लिए भी लाईसेंस प्रणाली शुरू किये जाने पर बल देते हुए कहा था के मीडिया उद्योग को बार काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा की तर्ज पर पत्रकारों के लिए साझा परीक्षा आयोजित करने पर विचार करना चाहिए| इसके बाद उन्हें इस पेशे के लिए लाइसेंस दिया जा सके। तिवारी ने भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अच्छा शुरुआती बिन्दु यह होगा कि पाठ्यक्रम तय करके संस्थानों को आदर्श बनाने के बजाय, संभवत: मीडिया उद्योग कम से कम साझा परीक्षा कराने के बारे में सोच सकता है।
उन्होंने कहा कि जैसा कि बार काउंसिल, मेडिकल या अन्य पेशेवर संस्थानों की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें परीक्षा के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है, जो आपको पेशे में काम करने के सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और वकीलों को पेशे के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और ऐसा मीडिया उद्योग को आदर्श स्तर पर लाने के लिए किया जा सकता है|
इससे पहले भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने भी पत्रकारों के लिए न्यूनतम योग्यता का मुद्दा उठाया था|
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में सीएमएस अकादमी द्वारा ‘भारत में समाचार माध्यमों की शिक्षा’ विषय पर आयोजित एक परिचर्चा में व्यक्त किये गए मनीष तिवरी के सुझावों पर एडिटर्स गिल्ड की यह प्रतिक्रिया आई है|

मनीष ति‍वारी ने लुधि‍याना में पौने दो करोड़ रुपयों की लागत के दो लि‍न्‍क सड़कों के नि‍र्माण का शि‍लान्‍यास किया

मनीष ति‍वारी ने लुधि‍याना में पौने दो करोड़ रुपयों की लागत के दो लि‍न्‍क सड़कों के नि‍र्माण का शि‍लान्‍यास किया
आज, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री मनीष ति‍वारी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लुधि‍याना जि‍ले में दो लि‍न्‍क सड़कों के नि‍र्माण का शि‍लान्‍यास किया। श्री ति‍वारी ने आयली गांव से झामत और राष्‍ट्रीय हाइवे-95 से बैस गांव को जोड़ने वाली सड़कों का शि‍लान्‍यास किया जि‍नके नि‍र्माण पर लगभग क्रमश: 82 लाख और 98.48 लाख रूपये की लागत आएगी।
शि‍लान्‍यास रखने के बाद जनता को संबोधि‍त करते हुए श्री ति‍वारी ने कहा कि‍ केंद्र सरकार अब तक वि‍भि‍न्‍न लि‍न्‍क सड़कों के लि‍ए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अब तक सौ करोड़ रूपये दे चुकी है। उन्‍होंने कहा कि‍इस योजना के तहत अब तक लुधि‍याना में कई लि‍न्‍क रोड पूरे हो चुके हैं और अन्‍य कई पूरे हो रहे है। श्री ति‍वारी ने इस अवसर पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि‍ राज्‍य सरकार द्वारा कोई भी वि‍कास कार्य नहीं कि‍या जा रहा, केंद्र सरकार पर केवल दोषारोपण हो रहा है। केंद्र सरकार पंजाब राज्‍य को लगभग एक हजार करोड़ रूपये प्रति‍वर्ष वि‍भि‍न्‍न कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण वि‍कास, मनरेगा और सर्व शि‍क्षा अभि‍यान पर जि‍ला परि‍षदों के माध्‍यम से खर्च करने के लि‍ए देती है। उन्‍होंने कहा कि‍ राज्‍य सरकार न तो केंद्रीय परि‍योजनाओं में योगदान देती है और न ही केंद्र सरकार द्वारा दि‍ए गए फंड को राज्‍य के वि‍कास और जन कल्‍याण में खर्च करती है।
इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री मलकीत सि‍ह ने आरोप लगाया कि‍ केंद्र सरकार से पर्याप्‍त फंड लेने के बावजूद पंजाब सरकार इस फंड को ग्रामीण क्षेत्रों के वि‍कास के लि‍ए खर्च नहीं कर रही है।
इस अवसर पर मलकीत सि‍ह बि‍र्मी, पवन दीवान, के. के. बावा, दर्शन सि‍ह बि‍र्मी, परमजीत सि‍ह घ्‍वड़डी, करति‍न्‍दर पाल सिं‍हपुरा, मेजर सिं‍ह मुल्‍लनपुरी मौजूद थे।

मनीष तिवारी ने लुधियाना में आकाशवाणी के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया

मनीष तिवारी ने लुधियाना को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन देकर अपने शहर लुधिआना को देश के चार मेट्रो शहरों के बराबर ला दिया |
उन्होंने लुधियाना में पासपोर्ट का क्षेत्रीय कार्यालय खुलवाने और नई दिल्ली के बीच नई शताब्दी चलवाने का आश्वासन भी दिया |
सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आज लुधियाना में आकाशवाणी के एफएम गोल्ड रेडियो का उद्घाटन किया। इसके साथ ही लुधियाना चार मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बाद एफएम गोल्ड रेडियो वाला देश का पांचवां शहर हो गया है।
इस मौके पर गुरु नानक देव भवन के सभागार में बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने बताया कि पंजाब के बड़े और अहम औद्योगिक केंद्र लुधियाना में स्थानीय रेडियो केंद्र की मांग काफी समय से लंबित पड़ी थी जो आज पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लुधियाना रेडियो केंद्र का दायरा 20 किलोमीटर ही है जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा और यहां से स्टूडियो आधारित कार्यक्रम बनाए जाएंगे और प्रसारित किए जाएंगे। एफएम गोल्‍ड लुधियाना का प्रसारण 100.01 मेगा हर्ट्ज पर सुना जा सकता है।
श्री तिवारी ने महज 4 महीने की अवधि में एफएम गोल्ड को साकार करने के लिए प्रसार भारती के अधिकारियों और अभियंताओं को बधाई दी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि नया रेडियो केंद्र लुधियाना जैसे शहर में एक नई शुरूआत का संदेशवाहक बनेगा जो पंजाब का एक अहम शहर होते भी अपने एफएम रेडियो से अब तक वंचित था।
इस कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में फतेहगढ़ साहिब से सांसद सुखदेव सिंह लिबरा, प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार, और आकाशवाणी के महानिदेशक एल डी मंडोली भी शामिल रहे। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा श्री सुरिंदर डावर, श्री मोहम्मद सादिक़ (दोनों विधायक), श्री पवन दिवान डीसीसी (यू) अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री श्री मल्कियत सिंह डाखा, मलकित सिंह बिरनी, और इशर सिंह मेहरबान, पूर्व विधायक जगदेव सिंह जस्सोवाल भी मौजूद थे।
लुधियाना में भावी नागरीय सुविधाओं के बारे उन्होंने बताया कि मौजूदा पासपोर्ट सेवा केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में बदलने के लिए उन्होंने संबंधित मंत्रालय के सामने बात रखी है ताकि आवेदकों को पासपोर्ट के लिए चंडीगढ़ या जालंधर नहीं जाना पड़े। श्री तिवारी ने लुधियाना से नई दिल्ली वाया अंबाला एक नई शताब्दी ट्रेन शुरू करने का भी वायदा किया। उन्होंने बताया कि ये मसला पहले ही रेलवे मंत्रालय के सामने रख दिया गया है ।
श्री तिवारी ने केंद्र की ओर से लुधियाना को मिल रही अन्य सेवाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2010 में ही दिल्ली और लुधियाना के बीच हवाई सेवाएं मिल गईं थी लेकिन राज्य सरकार की ओर से कुछ जरूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाने की वजह से हवाई सेवाएं जारी नहीं रखी जा सकीं। इस मौके पर श्री तिवारी ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश के 81 करोड़ आबादी को क्रमश: 3, 2, और 1 रुपये में ही चावल, गेहूं और मोटे अनाज मिल सकेंगे।
इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने घोषणा की कि दो महीने के भीतर ही स्थानीय एफएम गोल्ड रेडियो में तैयार स्थानीय कार्यक्रम इसी केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे जो शुरूआती दौर में एक घंटे के होंगे और सुबह और शाम के समय प्रसारित होंगे।श्री तिवारी ने अवैध खनन+केबिल माफिया+ और गुजरात में सिखों के उत्पीडन पर चुप्पी के लिए प्रदेश सरकार की जम कर आलोचना भी की

सरकार का मीडिया के साथ नियमन का नहीं बल्कि आग्रह का संबंध है :मनीष तिवारी

सरकार का मीडिया के साथ नियमन का नहीं बल्कि आग्रह का संबंध है, इसीलिए मीडिया को, अपने लिए ,वैधानिक प्रणाली के रूप में स्‍व-नियमन बनाने होंगें|
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि एक वैधानिक प्रणाली के रूप में स्‍व-नियमन को मुख्‍यधारा में लाने की प्रक्रिया समाचार माध्‍यम की ओर से होनी चाहिए न कि सरकार की ओर से। मंत्री महोदय ने जोर देते हुए कहा कि मीडिया के लिए सरकार की पहल एक नियमन के रूप में न होकर एक आग्रह के रूप में है। उन्‍होंने कहा कि इस उद्योग जगत के हितधारकों को एक समतुल्‍य स्‍तर निर्धारित करना होगा ताकि पारदर्शिता, निष्‍पक्षता, संयम की महत्‍ता को सुनिश्चित किया जा सके और सनसनी से बचा जा सके, यह सनसनी मीडिया के मुख्‍य संचालक के रूप में राष्‍ट्रीय स्‍तर पर इसे प्रभावित कर रही है। श्री तिवारी ने आज यहां ‘क्‍या मीडिया नियमन यथास्थिति का विकल्‍प है?’ विषय पर एक विशेष चर्चा के दौरान यह बात कही।
गौरतलब है कि बीते माह श्री तिवारी ने सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर सवाल उठाये थे| सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता की पहचान गुप्त रखने के नियम के दुरूपयोग रोकने के लिए नए मीडिया के लिए कुछ नियम बनाने की जरूरतपर बल दिया था|
फोटो कैप्शन
The Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari delivering the keynote address on theme “Media Regulation: Is status-quo the answer?”, in New Delhi on August 06, 2013.

भारत में फि‍ल्‍म शूटिं‍ग के लि‍ए ‘एकल खि‍ड़की[SingleWindowSystem ] अनुमति‍प्रणाली’ पर कार्यशाला

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत में फि‍ल्‍मों की शूटिं‍ग के लि‍ए पहली राष्‍ट्रीय कार्यशाला का कल आयोजन कर रहा है। यह आयोजन ‘एकल खि‍ड़की अनुमति‍प्रणाली’ के संबंध में कि‍या जा रहा है, जि‍समें सभी हि‍तधारक हि‍स्‍सा लेंगे। कार्यशाला का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण सचि‍व श्री बि‍मल जुल्‍का करेंगे। श्री जुल्का ने पहली जुलाई से कार्यभार संभाला है| बीते दिन ही केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मनीष तिवारी और रिपब्लिक आफ सेनेगल में इस विषय में आपसी सहयोग के लिए सहमती बनी है | राष्‍ट्रीय कार्यशाला में एकल खि‍ड़की अनुमति‍प्रणाली से संबंधि‍त सभी वि‍षयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस संबंध में अनुमति‍ देने में पहले जो अड़चनें आती थीं, उन पर भी वि‍चार कि‍या जाएगा। उल्‍लेखनीय है कि‍इस कार्यशाला का आयोजन भारत में फि‍ल्‍म नि‍र्माण के संवर्द्धन संबंधी अन्‍तर-मंत्रालयी समि‍ति‍के गठन के बाद कि‍या जा रहा है। इस समि‍ति‍ का गठन अप्रैल 2013 में कि‍या गया था, जि‍सका अध्‍यक्ष सूचना एवं प्रणारण सचि‍व को बनाया गया था। समि‍ति‍में गृह मंत्रालय+ पर्यटन, वि‍देश+ संस्‍कृति‍,+रेल+ नागरि‍क उड्डयन+ रक्षा इत्‍यादि‍ मंत्रालयों के वरि‍ष्‍ठ अधि‍कारी सदस्‍य हैं।

मनीष तिवारी ने ,विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव के लिए ,पंजाब सरकार की निंदा की

मनीष तिवारी ने ,विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव के लिए ,पंजाब सरकार की निंदा की
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी ने विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की है। लुधियाना में प्रेम नगर के वार्ड नम्‍बर 74 में बड़ी संख्‍या में एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि पंजाब सरकार पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है और उसके पास विकास कार्यों को अंजाम देने या गरीबों के लिए कल्‍याण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए धन नहीं है। श्री तिवारी ने कहा यदि केन्‍द्र सरकार से अनुदान जारी न किया जाये तो राज्‍य को वित्‍तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है क्‍योंकि वर्तमान में राज्‍य सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने में भी असम‍र्थ है।
श्री तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि पिछले छह वर्षों के दौरान राज्‍य में लुधियाना या किसी अन्‍य स्‍थान पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। उन्‍होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से लुधियाना दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र की सबसे ज्‍यादा अनदेखी की गई है।
केन्द्रीय मंत्री श्री तिवारी ने लुधियाणा में अनेकों यौजनाओं का शिलान्यास भी किया |उन्होंने 15.50 लाख रुपये की लागत से लगाए जाने वाले एक ट्यूबवैल का शिलान्‍यास किया। इससे पहले कल उन्‍होंने विभिन्‍न वार्डों जैसे वार्ड संख्‍या 22, 23 आदि में 1.24 करोड़ रुपये की धनराशि भी वितरित की थी। श्री तिवारी ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार और महात्‍मा गांधी नरेगा जैसे कार्यक्रमों के बाद केन्‍द्र सरकार अब खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू कर रही है। इससे देश के 81 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा और इसके लिए केन्‍द्र सरकार 125 लाख करोड़ रुपये वार्षिक आवंटन करेगी।
श्री तिवारी ने लुधियाणा के उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के लिए एवन साइकिल द्वारा आयोजित एक समारोह में भी हिस्‍सा लिया और अभिजीत आहुजा द्वारा लिखित पुस्‍तक द बैलेंस आफ टू व्‍हील्‍स का विमोचन किया जो श्री सोहन लाल पाहवा की जीवनी पर आधारित है जिन्‍होंने 1952 में लुधियाना में एवन साइकल फैक्‍टरी की स्‍थापना की थी। इस अवसर पर श्री ओंकार पाहवा और उनके परिवार के सदस्‍यों ने श्री तिवारी को एक धार्मिक ग्रंथ भेंट किया।
श्री तिवारी ने औद्योगिक क्षेत्र में कंकरीट की सड़कों के निर्माण कार्यों का भी उद्घाटन किया, जिन पर 44 लाख रुपये से अधिक की लागत आयेगी और नागरिकों को तत्‍काल लाभ पहुंचेगा। श्री तिवारी ने दयानंद मेडिकल कालेज और अस्‍पताल का भी दौरा किया और स्‍थानीय पार्षद श्री बाल्‍कार सिंह के शीघ्र स्‍वास्‍थ लाभ की कामना की।
श्री तिवारी के साथ अनेक स्‍थानीय नेताओं ने भी विभिन्‍न कार्यक्रमों में हिस्‍सा लिया।