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Tag: Law Ministry

Govt Requisitions For Rs 1.6 K Cr For EVM Suppliers

[New Delhi]Govt Requisitions For Rs 1.6 K Cr For EVM Suppliers
The government has sought over Rs 1,637 crore in the current fiscal to allow the law ministry make payments to two suppliers of EVMs and paper trail machines ahead of the Lok Sabha elections.
These machines would be deployed at the nearly 10.6 lakh polling stations across India in the next parliamentary elections.
The Bharat Electronics Ltd and the Electronics Corporation of India Ltd were mandated to deliver these machines to the poll panel by September 30, 2018.
In case of an error with the VVPAT, the machine is replaced with a reserve. But in case a ballot unit or control unit malfunctions, the entire set of ballot unit, control unit and VVPAT is replaced.
Till date, EVMs have been used in 113 Assembly elections and three Lok Sabha elections since 2000.

High Courts of Punjab & Haryana And Patna Gets New Additional Judge

High Courts of Punjab & Haryana And Patna Gets New Additional Judge.
In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, President Pranab Mukherjee has made following appointments
[1] Smt. Lisa Gill, Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court,
[2]Shri Chakradhari Sharan Singh, Additional Judge of the Patna High Court
Ministry of Law and Justice ,in a Press Communique,has informed that these appointments are for a period of two years with effect from the date charge is assumed .

दोषियों को तत्काल सजा के बजाय केवल मंत्रियों के बदलने मात्र से भ्रष्टाचार समाप्त नही होगा

प्रधान मंत्री डाक्टर मन मोहन सिंह ने आखिर कर दो पंजाबी मंत्रियों का इस्तीफा ले ही लिया रेल मंत्री पवन बंसल के स्थान पर सी पी जोशी और कानून मंत्रालय अश्विनी कुमार से छीन कर कपिल सिब्बल को दे दिया गया है|यह अतिरिक्त प्रभार है| इस पर अलग अलग राय आ रही हैं| कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट देखने को लेकर हमलों का सामना कर रहे अश्वनी कुमार ने आज दावा किया कि उन्होंने ‘अनावश्यक’ विवाद को खत्म करने के लिए इस्तीफा दिया है उनका कहना है कि कोयला घोटाले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट को देखने के मामले में उच्चतम नयायालय ने उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का तात्पर्य यह स्वीकार करना नहीं है कि ‘कुछ गलत किया गया’।मेरी [अश्विनी कुमार]अंतरात्मा साफ है और मेरा मानना है कि मैं दोषमुक्त साबित हूंगा |उधर पवन बंसल का अपने बचाव में कहना है कि रेल मंत्रालय में सेंसिटिव [क्रीमी]पोस्टिंग में पैसे के लेन देन में उनका दामन पाक साफ़ है| भाजपा के अध्यक्ष राज नाथ सिंह ने प्रधान मंत्री के अर्थ शास्त्र कि क़ाबलियत पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ही दोनों केन्द्रीय मंत्रियों की बलि दी गई है।इससे पूर्व २ जी स्पेक्ट्रम मामले में भी ऐ राजा को आगे किया जा रहा है| उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम है और संसद में संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री के इस्तीफे तथा संप्रग सरकार को हटाने के लिए पार्टी 27 मई से 2 जून तक सड़कों पर उतरेगी और जेल भरो आंदोलन चलायेगी।
उधर आम आदमी पार्टी मंत्री मंडल के फेर बदल को अलग ही रूप में देख रही है पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष शिशोदिया ने कहा है कि इस प्रकार के बदलाव से भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नही लगने वाली है|ये लोग एक जगह से हतहा कर दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं और फिर चुनावों में जीत कर आ जाते हैं भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रह जाता है|भ्रष्टाचारियों को सजा देने वाला कोई नहीं है|

कोयला घोटाले में सी बी आई के हलफनामे से सरकार की मिलीभगत उजागर : इलेक्टोरल रिवोलुशन ही एक मात्र विकल्प:आप पार्टी

, कोयला घोटाले के विषय में,सबमिट किये गए एफिडेविट को लेकर आम आदमी पार्टी [आप]ने भी सी बी आई की कड़ी आलोचना की है|आप ने पुनः सशक्त जन लोक पाल के माध्यम से जनता की शक्ति जनता को सौंपे जाने की मांग की है|पार्टी ने इलेक्टोरल रिवोलुशन ही एक मात्र विकल्प बताया है|
गौरतलब है कि कोयला घोटाला में सी बी आई की रिपोर्ट को सरकार के साथ शेयर किये जाने सम्बन्धी हलफ नामा दिया गया है|इसमें यह तो स्वीकार किया गया है कि सी बी ई कि फाईंडिंग रिपोर्ट को पी एम् ओ+कोयला मंत्रालय+कानून मंत्री के साथ शेयर किया गया है|यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के ठीक उलट किया गया है| लेकिन इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वार किये गए [यदि]बदलाव के विषयों में कोई जानकारी नही है| इससे पूर्व कोर्ट को गुमराह करने के लिए एटोर्नी जनरल+एडिशनल सोलिसिटर जनरल द्वारा रिपोर्ट शेयरिंग की बात से इनकार किया जा चुका है|आप ने इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह भी आरोप लगाया है कि सी बी आई निदेशक रणजीत सिंह द्वारा हलफ नामे पर भीकेंद्रीय मंत्री वी नारायण स्वामी से चर्चा की थी|