[New Delhi] 105 Civil Servants Including 45 IPS Resigned Midway During 3 Years
45 IPS Officers Technically Resigned During Past Three Years
As many as 105 civil servants have left services mid-way during the last three years, including 45 officers who resigned to join other all India services, the Lok Sabha was told today.
Except 45 officers of Indian Police Service (IPS) and Indian Forest Service (IFoS) who resigned technically to join Indian Administrative Service (IAS) or other central civil services, others left due to personal reasons, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Jitendra Singh said in a written reply.Recoveries of dues have not been made in 45 cases of IPS officers as resignation was tendered by officers to join other all India services or central services. But Amount due has been recovered in respect of two IAS officers who underwent long-term training and resigned subsequently from the service,”
In case of probationary training, the rules provide that a probationer shall execute an agreement to refund any money paid to him including pay and travelling expenses to join the appointment, in the event of the failure of the probationer to complete probation to the satisfaction of the central government.
Tag: Minister of State for Personnel
105 Civil Servants Including 45 IPS Resigned Midway During 3 Years
पहली पेंशन मिलने में देरी को समाप्त करने के लिए ,केंद्र सरकार ने, शपथ पत्र प्रक्रिया को सरल किया
पहली पेंशन अविलम्भ पाने के लिए पेंशनर को सम्बंधित बैंक में आवश्यक शपथ पत्र [हलफ नामा] तत्काल जमा करवा देना चाहिए|
केंद्र सरकार[DOPT]का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार पेंशन के भुगतान में देरी मुख्यत: दो कारणों से होती है।और इन्हें दूर करने के लिए प्रोसीजर को सरल बनाया गया है| गौरतलब है कि यूं पी सरकार ने सरकारी लाभ के लिए लागू शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है|अब केंद्र ने यधपि इसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया लेकिन इसका सरलीकरण करने का प्रयास जरूर किया है |अब सेवानिवृत हो रहे कर्मी से उसके कार्यालय अध्यक्ष शपथ पत्र लें कर पेंशन कार्यालय भेजेंगे |वर्तमान में पेंशन मिलने में डायरी के बताये गए २ कारण निम्न हैं :
[१] पेंशनधारी से यह जानकारी मिलने में देरी कि पेंशन के कागज बैंक में पहुंच चुके हैं
[२] पेंशनधारी की तरफ से बैंक को यह शपथ पत्र [ undertaking ]देने में देरी कि वह उस धनराशि को लौटा देगा अथवा ऐसी किसी भी राशि की क्षतिपूर्ति करेगा जिसका वह हकदार नहीं है।
राज्य सरकारों के पेंशन सचिवालयों के साथ हाल में एक कार्यशाला में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह[ Dr. Jitendra Singh, Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions ] ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है आवश्यक ‘’शपथ पत्र’’ सरकारी कर्मचारी के कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इसे पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन देने वाले बैंक के पास भेजा जा सकता है। पेंशन संबंधी दस्तावेजों के साथ यह शपथ पत्र मिलने पर बैंक जल्दी से जल्दी पेंशनधारी के खाते में पेंशन राशि जमा कर सकता है। पेंशनधारी को पहली पेंशन शुरु कराने के लिए बैंक जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
इस प्रक्रिया में बदलाव का एक अतिरिक्त फायदा होगा कि पेंशन भुगतान आदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी को अन्य सेवानिवृत्ति बकायों के साथ दिया जा सकता है। इससे पहले पेंशनधारी को पेंशन भुगतान आदेश की अपनी प्रति लेने के लिए बैंक जाना पड़ता था।
सुधारों की पहल राज्य मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने राज्य सरकार के पेंशन सचिवालय के साथ 12 जून 2014 को हुई बैठक में की।
वी नारायणसामी ने केन्द्रीय मंत्रालयों के संबंध में सूचना देने के लिए वेब पोर्टल जारी किया
वी नारायणसामी ने सूचना के अधिकार का वेब पोर्टल जारी किया |
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि ऑन लाइन वेब पोर्टल सूचना के अधिकार कानून में एक नया मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल जारी हो जाने के बाद नागरिकों की भागीदारी और अधिक होगी। पोर्टल जारी करने के दौरान उन्होंने कहा कि अभी यह सुविधा केन्द्रीय मंत्रालयों के संबंध में ही दी जा रही है, लेकिन जल्द ही इससे केन्द्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों को भी जोड़ दिया जाएगा। श्री सामी ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे इसी प्रकार की सुविधाएं विकसित करें, ताकि सूचना के अधिकार के आवेदन पत्र ऑन लाइन प्राप्त किए जा सकें। उल्लेखनीय है कि ऑन लाइन वेब पोर्टल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विकसित किया है।
फोटो कैप्शन
The Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions and Prime Ministers Office, Shri V. Narayanasamy launching the RTI online Web Portal for all Central Ministries, in New Delhi on August 21, 2013.
डॉ मन मोहन सिंह ने ,संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का सामना करने से पूर्व, आज मीडिया को संबोधित किया
प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का सामना करने से पूर्व आज मीडिया को संबोधित किया और सत्र के सदुपयोग पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की|इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने विपक्ष को भी सकारात्मक रूख अख्तियार करने का सन्देश दिया | प्रधानमंत्री ने कहा कि ”संसद का मानसून सत्र आज[सोमवार] शुरू हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन यह सुनिश्चित करेगा किउसके ठोस और सचमुच सार्थक परिणाम सामने आएं।” प्रधानमंत्री ने आज यह बात संसद भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमने पिछले दो-तीन सत्रों के दौरान पहले ही काफी समय बर्बाद किया है। मुझे उम्मीद है किवही बात इस सत्र में भी नहीं दोहराई जाएगी। सरकार अपनी तरफ से हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और इसीलिए मैं विपक्ष से अपील करता हॅूं किवह सरकार के साथ संसद का यह सत्र चलाने में सहयोग करे तथा सुनिश्चित करे कियह सत्र रचनात्मक और सार्थक रहे।
इस अवसर पर पत्रकारों ने प्रश्न भी किये उतरा प्रदेश में दुर्गा शक्ति नागपाल के उत्पीडन से सम्बंधित एक प्रश्न पर पी एम् ने कहा कि
-सरकार ने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखे हैं, जिनका पालन किया जाएगा।केंद्र लगातार राज्य सरकार के सम्पर्क में हैं और मामले के पूरे विवरण मालूम किया जा रहा है|
photo caption
Dr. Manmohan Singh interacting with the media before the Monsoon Session of Fifteenth Lok Sabha, in New Delhi on August 05, 2013.
The Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions and Prime Ministers Office, Shri V. Narayanasamy and the Minister of State for Parliamentary Affairs & Planning, Shri Rajiv Shukla are also seen.
प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने , महारत्न कंपनी, बीएचईएल के दो पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किये
The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh being greeted by the Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram, at the dedication ceremony of the BHELs Power Plant Piping Unit & Unit-II High Pressure Boiler Plant to the Nation, in Thirumayam, Tamil Nadu on August 02, 2013.
बीएचईएल के पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट और हाई-प्रेशर ब्वाइलर प्लांट यूनिट-2 का प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज तमिलनाडु स्थित बीएचईएल के पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट और यूनिट-2 हाई-प्रेशर ब्वाइलर प्लांट का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर पी एम् ने कहा कि नए निर्माण यूनिट के चालू हो जाने से क्षेत्र के लोगों को अनेकों लाभ होंगे।
इलाके के युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो छोटे व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं द्वारा शुरू किये जाएंगे। विनिर्माण यूनिटों में काम करने के लिए नए अप्रेंटिस भर्ती किये जाएंगे जिससे उनकी दक्षता का विकास होगा।
सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अक्षय ऊर्जा सहित एक लाख मेगावाट से भी अधिक अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लगभग 55,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया गया जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त बिजली उत्पादन के दुगने से भी अधिक है। इसमें से केवल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने लगभग आधी बिजली का उत्पादन किया।
The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh going round the BHELs Power Plant Piping Unit & High Pressure Boiler Plant (Unit-II), at Thirumayam, Tamil Nadu on August 02, 2013.
पर्यावरण सरंक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरे विश्व में एक चिंता का विषय बन गया है। भारत उन देशों में शामिल है जिस पर जलवायु परिवर्तन की समस्या का सबसे गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हमारे लिए प्रौद्योगिकीय खोजों के जरिए अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उपाय और संसाधन विकसित करने की जरूरत है। हमारे देश में 50 %से अधिक बिजली उत्पादन कोयले पर आधारित है, जो ग्रीनहाउस गैसों का एक प्रमुख उत्सर्जक है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकीयों के विकास के लिए हमारे अभियान के अनुसार एक अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए काम शुरू किया है।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 13वी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 20,000 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी सफलता के बल पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की संभावना तैयार हुई है और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के हमारे प्रयासों में काफी मदद मिली है।
फोटो कैप्शन
[१]The CMD of BHEL, Shri B. Prasada Rao presenting a memento to the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, at the dedication ceremony of the BHELs Power Plant Piping Unit & Unit-II High Pressure Boiler Plant to the Nation, in Thirumayam, Tamil Nadu on August 02, 2013. The Governor of Tamil Nadu, Dr. K. Rosaiah, the Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram, the Union Minister for Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Praful Patel and the Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions and Prime Ministers Office, Shri V. Narayanasamy are also seen.
Recent Comments