लगातर घाटा दर्शा रही एयर इंडिया|air indiaऔर इंडियन एयर लाइन्सIndian Airlines के साथ विलय होने में अभी भी २२ मुद्दों का निबटारा लंबित हैं |इनमे से ५ मुद्दे न्यायिक प्रक्रिया court cases.में फंसे हुए हैं | सेंट्रल सिविल एविएशन के राज्य मंत्री जी एम सिद्देश्वरा ने राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी|मंत्री ने बताया कि एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइन्स में विलय प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है |एकीकरणके लिए प्रारम्भिक २२६ इश्यूज में से २०४ इश्यूज को निबटा लिया गया है और दोनों एयर लाइन्स के एकीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है| इसके साथ ही सिविल एविएशन मंत्री ने यह भी बताया कि जिन २२ इश्यूज को पूर्ण किया जाना है उनमे से ५ मुद्दे कोर्ट केसों में लंबित हैंइनमे से विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के वेतन+भत्तों से संबंधित इशू भी है
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Govt Of India Is Not In A Mood To Privatize National Carrier Air India
[New Delhi] Govt Of India Is Not In A Mood To Privatize National Carrier Air India ,Ministry of Civil Aviation Informed This Intention In Rajya Sabha Today.
The Minister of State for Civil Aviation, G.M. Siddeswara informed the Rajya Sabha today that no proposal to privatise Air India is under consideration with the Government at present. While giving the details of the losses and the equity for Air India infused by the Government in the last three years, the Minister described the main reasons of the losses suffered by the national carrier as
[1] high operating cost environment,
[2] increase in the prices of aircraft fuel
,[3] depreciation of Indian Rupee vis a vis US dollar,
[4]increase in interest cost due to high working capital
[5]aircraft loans
,[6] global recession leading to pressure on yields
,[7] entry of low cost carriers in domestic market
[8] competition from foreign carriers in the international market, thus resulting in decline in yields and high airport charges
.
First Airport Operations Control Centre Is Dedicated To The Nation:Chennai
Shri Ashok Lavasa, Secretary, Ministry of Civil Aviation has inaugurated the Airport Operations Control Centre (AOCC) at Chennai Airport.This Centre Would Provide one platform. To AAI+Airlines+Ground Handlers and Security Agencies Etc
The AOCC has been set up by Airports Authority of India (AAI) bringing together other stakeholders including airlines, ground handlers and security agencies under one platform. The Centre aims to get optimum utilisation of the airport resources to provide a hassle-free and seamless experience to the passengers. This involves the implementation of a Common Airport Operations Database (AODB) which provides all the information related to airport operations to all the stakeholders at ten major airports under AAI. Chennai airport has pioneered the AOCC implementation at AAI airports.
The implementation of AOCC had been planned at 10 airports in June, 2012 at an estimated cost of Rs. 356.04 crores. The ten airports are Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Pune, Trivandrum, Calicut, Jaipur, Mangalore, Trichy and Guwahati.
The solution as implemented by NIIT is powered by the Airport Management Solution (AMS) and Integration layer of M/s SITA, the technical associate of NIIT. The multi-airport environment functionality is being implemented for the first time
विमान पत्तन प्राधिकरण ने उपलब्ध नियमों को समाहित करके दैनिक उपयोग के लिए नया मैन्यूअल बनाया
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण(AAI) ने मानव संसाधन मैन्यूअल HR and Procedure Manual जारी किया| पहले से उपलब्ध विभिन्न परिपत्र+फ़ार्म+को समाहित करके दैनिक जरूरतों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है| इससे संगठन के अंदर मानव संसाधन वर्ग की निपुणता विकसित करने में मदद की उम्मीद जताई गई है
नागर विमानन मंत्रालय [ मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन] के संयुक्त सचिव और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक सिंहा ने मानव संसाधन नीति योजना के साथ मानव संसाधन नीतियां और प्रक्रिया मैन्यूअल जारी किए। यह मैन्यूअल संगठन में पहले से उपलब्ध विभिन्न परिपत्रों, फॉर्मों के रूप में मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ कर्मचारी चार्टर पर नए अध्याय वाला एक संकलन है। मानव संसाधन मैन्यूअल दिन-प्रतिदिन की जरूरतों के लिए सिद्धांतों के मार्गदर्शन हेतु तैयार संदर्भ के रूप में कार्य करेगा।
Civil Aviation Ministry To Invite Suggestions From stakeholders for an Ombudsman
Civil Aviation Ministry To Invite Suggestions From stakeholders for an Ombudsman
Ministry of Civil Aviation (MOCA) has decided to consult stakeholders regarding setting up of an Ombudsman for Civil Aviation Sector in India as an alternative dispute settlement machinery.
The stakeholders are requested to give their comments on the subject by 15th April, 2014.
The Working Group constituted by MoCA earlier in this regard has in their report recommended setting up of an Aviation Ombudsman.The Indian civil aviation sector is one of the fastest growing civil aviation sectors in the world. In sectors where market forces play a lead role in providing services, such as the aviation sector in India, it becomes necessary to provide a window for grievance redressal of passengers and also an effective mechanism for dispute resolution. Considering the potential for future growth, and going by the experience of the service sectors and looking at international best practices, it appears logical to explore the possibility of creating an alternative dispute settlement mechanism for the sector in India. Sectors like banking, insurance, and electricity have already established an ombudsman for dispute settlement in service provision.
Premier Jet Airways Is Eclipsed with a default notice by one of its U S Based lessors
Private Premier Air Line Jet Airways has been Eclipsed with a default notice by one of its U S Based lessors International Lease Finance Corp [ ILFC] for non-payment of rentals. Naresh Goyal Is a promoter of Jet Airways.
The Details of default amount could not be ascertained.
As Per P T I Jet has been served a notice by ILFC for non-payment of rentals of its about six Boeing 737s.It May also be added that Jet Airways is also listed by Ministry of Civil Aviation ,for the similar cause .
In March K C Venugopal, Minister of State in the Ministry of Civil Aviation informed Lok Sabha that .Jet Airways has a due of Rs 82.17 crore while its subsidiary Jet Lite has Rs. 27.62 crores.
It Was admitted by the minister that Private airlines, including those who have closed down, have a due of Rs. 526 crore towards the state-owned Airports Authority of India (AAI) till December last year.
एयर एशिया इंडिया एयर लाइन्स को सिविल एविएशन मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे ही दिया :अब डी जी सी ऐ की बारी
एयर एशिया इंडिया एयर लाइन्स को सिविल एविएशन मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे ही दिया :अब डी जी सी ऐ की बारी एयर एशिया इंडिया के प्रभारी टोनी फेर्नान्देज़ ने सोशल साईट पर ट्विट करके एयर एशिया इंडिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र [एन ओ सी] जारी करने के लिए भारत सरकार की प्रशंसा करने की मंशा जाहिर की है इससे लगता है के टाटा और मलेशिया की एयर एशिया एयर लाइन्स के जॉइंट वेंचर एयर एशिया इंडिया एयर लाइन्स के पंखों को आजाद कर दिया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से एन ओ सी जारी होने से एयर लाइन्स की राहें बेहद आसान हुई हैं लेकिन अभी भी परवाज /उड़ान भरने के लिए महा निदेशक नागरिक उड्डयन [नियामक] [ DGCA ]से फ़ाइल क्लियर करवानी जरुरी है| एयर एशिया इंडिया को बजट एयर लाइन्स की श्रंखला को आगे बढाने वाली एयर लाइन्स बताया जा रहा है जिसके आने से देश में स्पाइस जेट +इंडिगो आदि वर्तमान लो कास्ट एयर लाइन्स को घरेलू आकाश में कड़ी प्रति स्पर्धा मिलेगी |
गौरतलब है कि मलेशिया की एयर एशिया ने बहु राष्ट्रीय टाटा संस और टेलेस्त्रा के अरुण भाटिया के साथ बीते फरवरी में जॉइंट वेंचर के रूप में एयर एशिया इंडिया के गठन की घोषणा की थी|
ट्रेवल अजेंट्स की कमीशन को चालू करवाने के लिए टी ऐ ऐ आई ने डी जी सी ऐ के समक्ष गुहार लगाई
ट्रेवल अजेंट्स के एसोसिएशन टी ऐ ऐ आई [TAAI ]ने नागरिक उड्डयन के महा निदेशक [DGCA]के दरबार में फ़रियाद लगाई है कि ट्रेवल टिकेट्स की बुकिंग व्यवसाय से जुड़े लगभग एक लाख परिवारों को राहत पहुचाने के लिए मानवीय आधार पर अजेंट्स को उनका मेहनतनामा दिलवाया जाए| टी ऐ ऐ आई के अध्यक्ष इकबाल मुल्ला ने बीते सप्ताह एक दिवसीय शटर डाउन करने के पश्चात डी जी सी ऐ अरुण मिश्रा से उनके कार्यालय में मुलाकात की |उन्होंने बताया कि ट्रेवल अजेंट्स और डी जी सी ऐ में अजेंट्स कि कमीशन को लेकर आये गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया| श्री मुल्ला ने इस मुलाक़ात को संतोषजनक बताया और बताया कि डी जी सी ऐ अरुण मिश्रा टकराव नहीं चाहते |उन्हें इस विषय में गतिरोध को दूर करने के लिए मंत्रालय में बात करने का आश्वासन दिया है|उल्लेखनीय है कि पिछले तीन महीने से अजेंट्स को कमीशन नहीं मिला है|
विश्व में २०० से अधिक एयर लाइन्स हैं और लगभग ५० भारत में हैं| इनमे से ५०% एयरलाइन्स ट्रेवल अजेंट्स को कमीशन नही दे रहे हैं| इनमे से सस्ती सेवायें देने का दावा करने वाली इंडिगो+स्पाईसजेट+गो एयर के अलावा ब्रिटिश एयरवेज+लुफ्तांसा +एयर फ्रांस आदि प्रमुख है|गौरतलब है कि पहले ट्रेवल एजेंट को ९% कमीशन दी जाती थी उसके बाद इसे षड्यंत्र के रूप में लगातार घटाकर ९% से ७%फिर ५% और उसके पश्चात ३% और फिर १% किया गया अब इस पर भी कुल्हाड़ी चलाई गई है| यह षड्यंत्र २००७ से शुरू किया गया है| सरकार की अस्पष्ट निति के चलते इस घातक कार्यवाही से टी ऐ ऐ आई के २८०० सदस्यों के अलावा ७०० अन्य एजेंट और इनके साथ देश भर से लगभग एक लाख छोटे मोटे एजेंट प्रभावित हुए हैं| बताते चलें की टूरिस्ज्म इण्डस्ट्रीज में लगभग ७०% हिस्से दारी एयर ट्रेवल से आती है और वर्तमान राष्ट्रीय बजट में टूरिस्ज्म मंत्रालय के लिए ८७.६६ करोड़ रुपयों की वृद्धि करके इसे १२९७ करोड़ किया गया है लेकिन आरोप लगाए गए हैं कि एयर लाइन्स को फायदा पहुचाने के लिए धरातल पर जुड़े आम आदमी के रूप में लगभग एक लाख ट्रेवेल एजेंटों की कमीशन पर कुठाराघात किया जा रहा है और यात्रियों par अतिरिक्त बोझ डालने कि तैयारी कर ली गई है|
इस विषय में डी जी सी ऐ कार्यालय में प्रश्न मेल किये गए थे लेकिन वहां से इस विषय में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है|
इंडिगो एयर लाइन्स की फ्लाईट्स की संकरी लाईनों में प्रेफेरेंशल सीट के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा
इंडिगो एयर लाइन्स की फ्लाईट्स की संकरी लाईनों में प्रेफेरेंशल सीट के लिए भी अब अतिरिक्त शुल्क लगेगा| लगातार लाभ में चल रही निजी एयर लाइन इंडिगो ने प्रेफेरेंशल सीटिंग के नाम पर हवाई यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के घोषणा कर दी है| नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किरायों में कटौती के लिए किये जा रहे तमाम दावों को धत्ता बताते हुए इंडिगो एयर लाइन्स ने पहली दो लाईनों और इमरजेंसी द्वार के समीप[१२&१३]लाईन की सीटों के लिए प्रीमियम लेने का एलान कर दिया है|सस्ती यात्रा करने का दावा करने वाली इस एयर लाइन में अब प्रेफेरेंशल सीटिंग के लिए घरेलू उड़ानों के लिए ५००/= और अन्तराष्ट्रीय फ्लाईट्स के लिए ८००/=प्रति सीट तक देना पड़ सकता है| इससे पूर्व नेशनल केरियर एयर इंडिया ने यात्रियों के लगेज में कटौती कर दी है
गौरतलब है के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा एयरलाइंस को अतिरिक्त सर्विसेज के नाम पर चार्ज वसूलने की इजाजत दे दी गई है।अब एयरलाइंस बेस फेयर से अलग इन सर्विसेज के लिए यात्री से ज्यादा कीमत वसूल सकेंगी।उल्लेखनीय है के घरेलू उड़ानों के लिए उपलब्ध फ्लाईट्स में अधिकतर सीटिंग एरेंजमेंट बेहद संकरे हैं और थोड़ी देर पश्चात ही घुटने सीधे करने की जरुरत पड़ने लगती है ऐसे में यह शुल्क अतिरिक्त दंड स्वरुप ही होगा|
इन सर्विसेज में प्रेफेरेंशल सीटिंग+ खान +पीना+(पानी छोड़कर)+चेक-इन बैगेज+स्पोर्ट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट+ वैल्यूएबल बैगेज की घोषणा और एयरलाइन लाउंज शामिल होंगे।
जानकारों का मानना है के इस कदम से भारत में सस्ता टिकट ऑफर करने में मदद नहीं मिलेगी। ट्रेवेल अजेंट्स एसोसिएशन टी ऐ ऐ आई ने इसे अनुचित बताया कर अपना एतराज जता चुकी है| इंडिगो+स्पाइसजेट और गोएयर जैसी बजट एयरलाइंस का ऑपरेशंस कॉस्ट जेट एयरवेज और एयर इंडिया जैसी फुल सर्विस एयरलाइंस के लगभग बराबर ही है।
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