(Delhi)Ministry of Information and Broadcasting has today issued advisory to all private television channels to promote awareness of the following national helpline numbers by way of a ticker or such appropriate ways as they may consider at periodical intervals, especially during prime time
1075
National Helpline no. of Ministry of Health and Family Welfare
1098
Child Helpline No. of the Ministry of Women and Child Development
14567
Senior Citizens Helpline of the Ministry of Social Justice and Empowerment
(NCT Delhi, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu,
Telangana, Uttar Pradesh and Uttarakhand)
08046110007
Helpline No. of NIMHANS for psychological support
Tag: Ministry of Information and Broadcasting
Centre Issued Advisory to TV Channels to Promote Helpline Numbers
Amit Khare Assumes 2nd Time Charge as I&B Secretary
(New Delhi) Amit Khare Assumes Charge as I&B Secretary
Amit Khare, a 1985-batch IAS officer of the Jharkhand cadre, on Monday assumed charge as Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting for a second time.
Khare, who was appointed Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting for the first time in May 2018, was replaced by Ravi Mittal in December last year.
In a bureaucratic reshuffle on Sunday, Higher Education Secretary Amit Khare was given additional charge of the I&B Ministry, while Mittal was shifted to the Department of Sports.
Two IIS Officers From Chandigarh Transfered to Delhi -PIB
[New Delhi]Two IIS Officers From Chandigarh Transfered To Delhi -PIB
Ashish Goyal, who was director at Directorate of Field Publicity (DFP) in Chandigarh, will be serving as director at the Press Information Bureau (PIB), New Delhi, while
Shubha Gupta, the director (media and communication) at PIB, Chandigarh, has been made the director (news) at DD News
Kripa Shankar Yadav and
Shamima Siddiqui will serve as directors at DD News and publication division, respectively,
S Pantode, who was serving as ADG (News) at Doordarshan Kendra (Mumbai) has been transferred as ADG at the publications division here.
India Ensures Single Window for Portuguese Film Producers Also
[New Delhi]India Ensures Single Window for Portuguese Film Producers Also
Col. Rajyavardhan Rathore met Portugal Minister of Culture Mr. Luis Filipe Castro Mendes and apprised various initiatives taken in the country
During the deliberations, Col. Rathore apprised the Portuguese Minister on the initiatives taken by Ministry of I&B to provide Single Window clearances for Foreign Film Producers in the country through the Film Facilitation Office. He also highlighted the prestigious National Film Heritage Mission of the Government to Digitise,
Restore, Preserve the rich filmic heritage of the Country.
Speaking on the occasion, the Minister also apprised the Portuguese Minister about the IIMC and FTII as the premier educational institutes in the field of Journalism and Film Production respectively in the country.
The Ministers also discussed the possibility of Student Exchange programmes between educational institutions of both the countries. Ministers also expressed interest for possible co-operation in the areas of Renewable energy, information and communication technology and Start-ups.
The scheduled meeting of Prime Minister of Portuguese with the film fraternity at Goa on 12th January 2017, organized by FICCI was also discussed where in many Indian Producers have also been invited.
Photo Caption
The Minister of Culture of Portugal Mr. Luis Castro Mendes meeting the Minister of State for Information & Broadcasting, Col. Rajyavardhan Singh Rathore, in New Delhi on January 10, 2017.
स्वतंत्र+जिम्मेदार प्रेस की मजबूती सशक्त लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक:सूचना+प्रसारणमंत्री
[नई दिल्ली]स्वतंत्र+जिम्मेदार प्रेस की मजबूती सशक्त लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक:राष्ट्रीय प्रेस दिवस में सूचना+प्रसारणमंत्री
केंद्र सरकार ने एक बार फिर भारत में सशक्त लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एववं जिम्मेदार प्रेस की मजबूती की आवश्यकता को स्वीकारा
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता बहुत हद तक स्वतंत्र एववं जिम्मेदार प्रेस के कारण है जिसने जनता को शिक्षित करने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारों ने कलम के हथियार और अखबारों के कॉलम के उपयोग से सैनिकों की तरह काम किया है। श्री राठौर ने आज यहां भारतीय प्रेस परिषद की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर समारोह में यह बात कही।
श्री राठौर ने प्रेस के संरक्षण, सुरक्षा और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दुहराई। उन्होंने पत्रकारों से सच्चाई की राह में अपनी पेशेवर सत्यनिष्ठा और नैतिक मानकों को बनाए रखने का आहवान किया। श्री राठौर ने पत्रकारिता में निष्पक्ष परिपाटी सुनिश्चित करने में भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका को रेखांकित करने वाली स्मारिका भी जारी की
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी लोकतंत्र में अलंघनीय थी और यह आजादी जिम्मेदारियों के साथ आई। मीडिया को राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय चर्चा और बहस सुगम बनानी होती हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने कहा कि भारत में प्रौद्योगिकी और आजादी की धारणा में बदलाव के साथ लोकतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों में संतुलन बनाते हुए उन्हें संरक्षित, बहाल और प्रसा-प्रचार करने में बड़ी भूमिका है।
इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए | विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इन श्रेणियों में ग्रामीण पत्रकारिता, विकासात्मक रिपोर्टिंग, स्त्री शक्ति (महिला सशक्तिकरण), सिंगल न्यूज पिक्चर, फोटो फीचर और उर्दू पत्रकारिता शामिल थीं।
इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और भारतीय प्रेस परिषद की सचिव श्रीमती विभा भार्गव भी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के दिन की याद में मनाया जाता है। परिषद वैधानिक एजेंसी है जो प्रेस की आजादी और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
फोटो कैप्शन
The Minister of State for Information & Broadcasting, Col. Rajyavardhan Singh Rathore and the Chairman, Press Council of India, Justice Markandey Katju with the winners of National Awards for Excellence in Journalism, at the National Press Day function, in New Delhi on November 16, 2014.
प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस को जिम्मेदारी निभाने के लिए, सनसनी फ़ैलाने+पेडन्यूज की बुराई से लड़ने का आह्वाहन किया
प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस को जिम्मेदारी निभाने के लिए, सनसनी फ़ैलाने+पेडन्यूज की बुराई से लड़ने का आह्वाहन किया
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता जिम्मेदारी से जुड़ी है|इसीलिए हर खबर को सनसनी खेज बनाने से बचने और पेड न्यूज की बुराई से लड़ने पर विशेष बल दिया केंद्रीय मंत्री ने आईआईएमसी को ‘’संचार विश्वविद्यालय’’ के रूप में उन्नत किये जाने का आश्वासन भी दिया |
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस को पत्रकारिता की जिम्मेदारियों के साथ ही पेड न्यूज की बुराई से लड़ने का आह्वाहन किया|
श्री जावड़ेकर ने प्रेस को आइना दिखाते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता जिम्मेदारी से जुड़ी है। पूरे इतिहास में प्रेस की जिम्मेदारी विभिन्न अवसरों पर दिखी भी है। उन्होंने डिप्लोमा प्रदान किए गए विधार्थियों से कहा कि वह हर कीमत पर समाचारों को सनसनीखेज बनाने से बचें और पेड न्यूज़ की बुराई से लड़े। उन्होंने कहा कि एक युवा पत्रकार को बिना कमीशन के लगन और करुणा के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने विधार्थियों से कहा कि वे विभिन्न मीडिया स्रोतों से मिली सूचनाओं के बीच संतुलन बनाएं। इन स्रोतों में नई और परंपरागत मीडिया भी है। उन्होंने कहा कि यह पक्ष भविष्य में नीति सम्मत पत्रकारिता का आधारभूत ढांचा तैयार करेगा।
भारतीय जनसंचार संस्थान में दीक्षांत समारोह में बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आश्वासन दिया कि भारतीय संचार संस्थान को ‘संचार विश्वविद्यालय’ के रूप में उन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू करने के कदम उठाए जाएंगे तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शीघ्र रोडमैप तैयार करेगा। श्री जावड़ेकर ने आम लोगों विशेषकर नई पीढ़ी के लोगों से सुझाव मांगते हुए कहा कि ऐसे सुझावों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर अलग स्थान विकसित किया जाएगा और मंत्रालय इन सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगा। पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री की संचार दृष्टि का हिस्सा है और इसका जोर भागीदारी मूलक संचार प्रक्रिया पर है ताकि मीडिया समुदाय सहित सभी हितधारक जुड़ सकें। श्री जावड़ेकर ने आज यहां भारतीय जनसंचार के 47वें दीक्षांत समारोह में भाषण और स्वर्ण जयंती समारोह लॉन्च करते हुए यह जानकारी दी।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में हुए हाल के चुनाव निर्वाचन व्यवहारों तथा मतदाताओं के व्यवहार पर अध्ययन करने का सटीक विषय प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान से चुनाव संबंधी संचार प्रक्रिया तथा निर्वाचन प्रणाली के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए अध्ययन कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आईआईएमसी की स्वर्ण जयंती समारोह पर एक नया लोगो जारी किया। उन्होंने आईआईएमसी की दो भाषाओं वाली वेबसाइट का भी उद्घाटन किया।
आईआईएमसी पत्रकारिता, मीडिया तथा जनसंचार शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है। आईआईएमसी के छह केन्द्रों तथा मिजोरम के आईजोल, महाराष्ट्र के अमरावती, जम्मू-कश्मीर के जम्मू तथा केरल के कोट्यम स्थित नए क्षेत्रीय केन्द्रों के 341 विधार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किया गया। पी.जी.डिप्लोमा उपाधि हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, उड़ीया तथा उर्दू पत्रकारिता में दिया गया। सभी पाठ्यक्रमों की विभिन्न श्रेणियों में 31 विधार्थियों को विशेष पुरस्कार दिए गए।
फोटो कैप्शन
The Minister of State for Information and Broadcasting (I/C), Environment, Forest and Climate Change (I/C) and Parliamentary Affairs, Shri Prakash Javadekar presented the PG diplomas to the successful students of various courses for the academic year 2013-14, at the 47th Convocation and launch of Golden Jubilee Celebrations of Indian Institute of Mass Communication, in New Delhi on October 20, 2014.
The Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Bimal Julka is also seen.
1000 Advertisement Designs for Independence Day Through Crowed Source
1000 Advertisement Designs for Independence Day Through Crowed Source
Ministry of I&B Received 1000 Advertisement Designs for the 68th Independence Day Through Crowed Sourcing
Top three advertisements will be published on Independence Day
Ministry of Information and Broadcasting recently outsourced advertisement designs for the 68th Independence Day through public participation (crowd sourcing).
A huge number of enthusiasts numbering 1000 responded to the advertisement issued by Directorate of Audio Visual Publicity on 18th June, 2014. An independent selection committee of field experts, artists and academicians shortlisted 10 advertisements. Of this, 3 have been adjudicated as the best and would be published in various newspapers across the country.
The top 3 advertisements would be given Rs.15,000/- as a cash reward along with a letter of appreciation from the Ministry of Information and Broadcasting. 7 designs chosen in the category of consolation prizes would be awarded a cash prize of Rs.3000/- along with a letter of appreciation from the Ministry of Information and Broadcasting.
The list of winners is as follows:
[A]Best 3:
1. Shri Gajanan Ghongde, MG Road, Maharashtra.
2. Shri Sajal Karmakar, Kalkaji, New Delhi
3. Shri Raghvendra Pratap Singh, Mangolpuri, New Delhi
[B] Consolation Prizes:
1. Janaki Ramesh, Jogavanipalem, Gajuwaka, Visakhapatnam
2. Revell Perfect Media Solutions, Laxmi Road, Pune, Maharashtra.
3. Ms.Bindu, Ganesh Nagar, Near Tilak Nagar, New Delhi-
4. Shri M.Muthu, Bajanai Kovil Street, Swamy Reddy Kandigai, Gummidi Poondi, Thiruvallur Dist. Tamil Nadu-
5. Shri Suhas K. Jagtap, Ganesh Nagar, Earandavane, Pune-
6. Shri D.Ramesh, Bharthiyar Road, New Sidhapudur, Gandhi Puram, Coimbatore-
7. Shri J.Raju, Near Santhnagar Bus Stop, Hyderabad-
भारत सरकार के दीवार कैलेंडर 2014 में केंद्र में यूं पी ऐ सरकार की १० सालों की उपलब्धियों को उकेरा गया
[नई दिल्ली]भारत सरकार के दीवार कैलेंडर 2014 में केंद्र में यूं पी ऐ सरकार की १० सालों की उपलब्धियों को उकेरा गया है |
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी ने आज भारत सरकार के दीवार कैलेंडर 2014 का विमोचन तथा लोकार्पण किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री बिमल जुल्का, प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज पचौरी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। कैलेंडर का मूल विषय है, ‘भारत निर्माण तथा भारत सरकार की अन्य फ्लैगशिप योजनाएं’। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मनीष तिवारी ने कहा कि यह कैलेंडर सरकार की नीतियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का बेहतर माध्यम है। हालांकि मीडिया डिजिटल माध्यमों से सूचनाओं का दूर-दूर तक प्रसार करती है फिर भी भारतीय परिस्थितियों में कैलेंडर का अपना महत्व है। कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के घर तक फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी पहुंचती है। विशेषकर जहां भी नागरिकों के अधिकारों की बात है, जैसे कि ”आम आदमी का हक”। भारत सरकार की यह पहल लोगों को नीतियों के बारे में जानकारी देना है ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
मंत्री श्री तिवारी ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग दीवार कैलेंडर बहुत पसन्द करते हैं। यह कैलेंडर न सिर्फ दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के लिए प्रस्तुत किया गया है बल्कि इसे देश की प्रत्येक पंचायत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
मंत्रालय के सचिव श्री बिमल जुल्का ने पिछले एक वर्ष में मंत्रालय की मुख्य गतिविधियों की चर्चा की।पहले यह केलेण्डर केवल केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए ही छपवाए जाते थे जो अधिकतर दिल्ली तक सीमित रह जाते थे इस वर्ष इन्हें ग्रामीण इलाकों में भी भेजने की योजना है
[जनवरी] माह ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ को प्रदर्शित करता है जिससे नागरिक मात्र दस रुपये के मामूली शुल्क से सरकारी जानकारी के बारे में समयबद्ध सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
[फरवरी] माह ‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005′[मनरेगा] को प्रदर्शित करता है। यह कार्यक्रम कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाता है।
[मार्च] माह ‘आधार’ को प्रदर्शित करता है जो कि एक ऐेसी महत्वपूर्ण योजना है जिससे सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए जीवनभर के लिए एक 12 अंक का विशिष्ट पहचान नम्बर प्रदान किया जाता है।
[अप्रैल] माह ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को समर्पित है जो कि 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
[मई ]माह ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को प्रदर्शित करता है जिसके तहत प्राप्त की गई भूमि के मालिकों को युक्तिसंगत व उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है।
[जून]बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009 जून माह में वर्णित है। यह अधिकार सीखने का वातावरण प्रदान करता है, जो कि पक्षपात रहित हो।
[जुलाई] माह में अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी अधिनियम 2006 के प्रदर्शन करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति व अन्य वनवासियों की आजीविका व भूमि स्वामित्व के अधिकारों को सुनिश्चित बनाता है। अभी तक अनुसूचित जनजाति को 18.8 लाख हैक्टेयर वन भूमि के लिए 13 लाख स्वामित्व के पट्टे दिये जा चुके हैं।
[अगस्त]शहरी भारत में आधारभूत ढांचा एक महत्व भूमिका निभाता है। अगस्त माह में मैट्रो रेल की यात्रा का वर्णन किया गया है जो कि आज के शहरी भारत की जीवन रेखा बन चुकी है। मैट्रो रेल शुरू से कई शहरों में विश्व स्तरीय सार्वजनिक आवागमन सेवा शुरू हो सकी है। इससे शहर की सड़कों पर ट्राफिक जाम से राहत मिली है व पर्यावरण मुखी आवागमन सेवा मिल सकी है।
[सितम्बर] माह ‘कनेक्टिंग इंडिया’ को समर्पित है। भारत में 2004 से लेकर अब तक संचार घनत्व 25 गुणा बढ़ चुका है। 2012-13 के दौरान ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की गिनती बढ़ कर एक करोड़ हो गई है।
[अक्टूबर]] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अक्तूबर माह का विषय है। इस योजना से सुदूर इलाकों को जोड़ने के लिए सभी तरह मौसम के अनुकूल उच्च गुणवत्ता सड़कों का निर्माण किया गया है।
[नवम्बर] माह प्रत्यक्ष लाभ हस्तानांतरण योजना डीबीटी पर प्रकाश डालता है जिसके अंतर्गत छात्रवृत्तियां, रसोई गैस सब्सिडी, वृद्धावस्था पेंशन व अन्य लाभ, लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तानांतरित किये जाते हैं। ‘आप का पैसा आपके हाथ’ डीबीटी का आदर्श वाक्य है।
[दिसंबर]’हम सब भारतीय हैं’ दिसम्बर के विषय के रूप में वर्णित है जो कि हमसे अलग विचारधाराओं के लिए सहिष्णुता व आदर को प्रोत्साहित करना सिखाने वाली हमारी देश की संस्कृतियों पर केन्द्रित है।
फ़ोटो कैप्शन The Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari releasing the official calendar 2014, brought out by the DAVP, in New Delhi on December 31, 2013.
The Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Bimal Julka and other dignitaries are also seen.
राष्ट्रीय कार्यशाला में फिल्म निर्माण के क्षेत्र की बाधाओं और सुविधाओं के साथ- अनुभवों की भी समीक्षा की गई
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में फिल्म निर्माण के क्षेत्र की बाधाओं और सुविधाओं के साथ- अनुभवों की भी समीक्षा की गईसूचना और प्रसारण सचिव श्री बिमल जुल्का ने कहा कि भारत और विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए भारत में फिल्मों की शूटिंग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक संकलित ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (एसओपी) बनाया जाएगा इस प्रक्रिया में प्रत्येक महत्वपूर्ण हितधारक को शामिल करने के लिए संस्थागत और मानक मानदंडों का पालन किया जाएगा। एसओपी में चिह्नित मानदंडों में स्पष्ट रूप से फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृति, समय सीमा, अनुमति के संदर्भ में महत्वपूर्ण हितधारकों के उत्तरदायित्व की पहचान की जाएगी। श्री जुल्का आज ‘भारत में फिल्म शूटिंग के लिए एकल खिड़की स्वीकृति’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस मीटिंग में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं और इसके लिए दी जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ अनुभवों की भी समीक्षा की गई|
मंत्रालय की पहल के संदर्भ में सचिव ने कहा कि एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को संचालित करने के लिए मंत्रालय एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है। इस वेबसाइट में शूटिंग के लिए विभिन्न आवश्यकताओं जैसे सीमा शुल्क स्वीकृति, वीजा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता आदि विषयों पर आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। वेबसाइट में आवेदकों के लिए राज्यवार सुविधाएं जैसे परिवहन, आतिथ्य, चिकित्सा और स्थानीय जानकारी भी उपलब्ध होंगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के संचालित किया जा सकेगा।
संयुक्त सचिव (फिल्म) श्री राघवेन्द्र सिंह ने भारतीय फिल्म उद्योग के विकास का उल्लेख करते हुए भारत में फिल्म निर्माण की सुविधाओं पर एक प्रस्तुति भी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू थियेटर राजस्व में 24 % की वृद्धि हुई है और इसने 124 बिलियन रुपये अर्थात 76 %तक का योगदान दिया है।
दिनभर चलने वाली कार्यशाला के दौरान केन्द्र, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, फिल्म निर्माताओं, फिक्की जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विभागों एवं संगठनों के विभिन्न हितधारकों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
photo caption
The Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Bimal Julka addressing at the inauguration of the National Workshop on theme Single Window Clearance Mechanism for shooting films in India, in New Delhi on July 31, 2013.
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