[New Delhi] Taj Saying Aah! NGT Heard This Cry And Issued Notice To Centre
No Doubt Viewer Of Taj Can Not Stop Himself/Herself From Saying Wah Taj But In Fact Pollution Is Turning Wonderful Taj Mahal Yellow.It May Be Added That Entry Fee Has Been Doubled .
The National Green Tribunal has asked the Centre to respond to the plea of an environment enthusiast alleging that large scale burning of municipal solid waste in Agra was turning the Taj Mahal yellow.
The green panel also restrained civic authorities from burning municipal solid waste and other waste in open in Agra and the areas around the eco-sensitive Taj Trapezium Zone.
A bench headed by NGT Chairperson Justice Swatanter Kumar issued notices to Ministry of Environment & Forests, Ministry of Urban Development, Uttar Pradesh government, Central Pollution Control Board and others while seeking their reply in two weeks.
The order came on a plea filed by Agra resident and green activist D K Joshi, who claimed a joint study by IIT-Kanpur, Georgia Institute of Technology and University of Wisconsin had revealed that “brown and black carbons along with dust” were responsible for giving yellow tinge to the 17th century white marble monument.
“Subsequent to the report, the parliamentary standing committee on environment passed several directions to the Agra administration to curb pollution in the city.
The drains and canals have been converted into sewer lines which fall directly into River Yamuna without any treatment by the various authorities including Nagar Nigam Agra, Agra Development Authority, Cantonment Board and areas falling under the TTZ Authority
Tag: Ministry Of Urban Development
Taj Saying Aah! NGT Heard This Cry And Issued Notice To Centre
Metro Passengers Fare Fixation Committee Notified After 7 Yrs
[New Delhi]Delhi Metro Passengers Fare Fixation Committee Is Notified After Seven Years :Report Within Three Months
Ministry of Urban Development has notified the Fare Fixation Committee (FFC) for recommending the passenger fares for Delhi Metro network in Delhi and its extension to National Capital Region.
The Committee has been given three month time from the date of assumption of charge by the Chairperson of the Committee
Shri Justice M.L.Mehta, retired Judge of the High Court of Delhi, for submission of its report and recommendations to the Delhi Metro Rail Corporation Ltd (DMRC).
The other members of the fourth FFC are
Additional Secretary in the Ministry of Urban Development (Shri Durga Shanker Mishra) and
Shri K.K.Sharma, Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi. The last Fare Fixation Committee submitted their recommendations on metro fares in 2009.
File Photo PM In Metro In Haryana
यूंपी के बारह शहरों को बनाया जायेगा स्मार्ट सिटी
[नयी दिल्ली] यूंपी के १२ शहरों सहित देश के ९८ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है
देश की 12 करोड़ आबादी जो कि कुल शहरी जनसंख्या का 35 % है लाभान्वित होगी | १०० शहरोंके लिए ४८ हजार करोड़ रुपयों की घोषणा की गई है इतनी ही राशि स्थानीय निकायों द्वारा की जानी तय की गई है
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सूची जारी करते हुए कहा कि इन प्रस्तावित 98 स्मार्ट सिटी की आबादी करीब 12 करोड़ है जो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल शहरी जनसंख्या का 35 फीसदी है ।
चुने गए शहरों की संरचना के मुताबिक
[१]35 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी एक लाख से पांच लाख के बीच है ।
[२]21 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी पांच लाख से 10 लाख के बीच है ।
[३]25 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से 25 लाख के बीच है ।
[४] 05 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 25 लाख से 50 लाख के बीच है ।
[१]चेन्नई[२]ग्रेटर हैदराबाद[३]ग्रेटर मुंबई [४] अहमदाबाद की आबादी 50-50 लाख से ज्यादा है ।
चुने गए 98 शहरों में 24 राजधानियां हैं+ 24 व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र हैं+18 सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व के केंद्र हैं, ०५ शहरों में बंदरगाह हैं और 03शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं ।
एक लाख या इससे कम आबादी के बावजूद इस सूची में शामिल किए गए शहरों में सिलवासा, दीव, कवारत्ती, अरूणाचल प्रदेश का पासीघाट और सिक्किम का नामची है ।
स्मार्ट सिटी परियोजना में जिन नौ राजधानियों को शामिल नहीं किया गया है, वह पटना+ईटानगर+शिमला+बेंगलूर+दमन+तिरूवनंतपुरम+पुदुचेरी+गंगटोक +कोहिमा हैं ।
बंगाल में कोलकाता के पास का न्यू टाउन, गोवा की राजधानी पणजी, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला उन आठ शहरों में है जो स्मार्ट सिटी की सूची में हैंईयू पी के बारह शहर निम्न हैं
[क्रम] शहर नाम ==========================आबादी
1. मोरादाबाद =========================8,87,871
2. अलीगढ =============================8,74,408
3. सहारनपुर =========================7,05,478
4. बरेली =============================9,03,668
5. झाँसी =============================5,05,693
6. कानपूर ==============================27,65,348
7. इलाहाबाद =============================11,12,544
8. लखनऊ ============================28,17,105
9. वाराणसी =============================11,98,491
10. ग़ज़िआबाद =========================16,48,643
11. आगरा ==============================15,85,704
12. रामपुर ============================3,25,313
डीडीऐ की नियत से भाजपाइयों को दिल्ली के चुनावों में रोना पढ़ सकता है
झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ
शहरी विकास मंत्रालय का चीयर लीडर
ओये झल्लेया ये तो हद ही हो गई यारा |ओये हसाडे सोणे मंत्री एम वेंकैय्या नायडू जी ने डीडीऐ को मरोड़ा देते हुए गरीबों के लिए मकानकी स्कीम चलवाई २५ हजार मकानों के लिए १० लाख लोगों ने अप्लाई किया इनमे से पौने दस लाख लोग तरसते रह गए और जिन लोगों को मकान मिले हैं वो अब नाक मुंह सिकोड़ने लग गए हैं ओये १५०० एलोटी मकान लौटाने की बात करने लग गए हैं भाई ऐसे तो आने से रहा समाजवाद
झल्ला
ओ मेरे चतुर सुजाण आप जी को आदत पढ़ी हुई है खाने की रोज पके पकाये नए तरल पकवान इसीलिए भूल गए हो के “रब्ब वी उन्हानूँ ही मिलदा नियतां जिन्हा दी होन्दियां चंगिया”
ओ मेरे भापा जी मुझे मालूम था के आप बोलोगे “हैं”?
शाह जी इस स्कीम के लिए
[१]ऑनलाइन पैसे लेने के बावजूद आप चेक से रिफंड कर रहे हैं|अपने ही ग्रीन रेवोलुशन की ऐसी की तैसी कर रहे हैं
[२]पौने दस लाख असफल लोगों की जमा राशि @वन लाख पर ब्याज मार रहे हैं
[३]डॉलर्स में प्राप्त राशि को भी रुपयों में लौटा रहे हैं
[४]विदेशों से प्राप्त राशि को भारत के बैंकों में ही लौटा रहे हो
[5]इन सबके बावजूद अविकसित कालोनियों में मकान दे रहे हो
ऐसी नियत के चलते आप का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला मगर आप जी के भाजपाइयों को दिल्ली के चुनावों में रोना जरूर पढ़ सकता है
शहरी भारत के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रवासियों को आमंत्रण के साथ सीपीडब्ल्यूडी के अकर्मण्य इंजीनियर बर्खास्त
[नई दिल्ली] शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने आधुनिक शहरी भारत के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया और प्रशासनिक सुधारों का परिचय देते हुए सीपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ इंजिनियर [इलेक्ट्रिकल] को ड्यूटी से २४ साल तक गैर हाजिर रहने पर बर्खास्त भी किया
शहरी विकास मंत्री एम वेकैंया नायडू ने अनुशासनहीनता के लिए सीपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी को बर्खास्त किया और मामले में देरी के लिए जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए
शहरी विकास मंत्री श्री नायडू ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग- सीपीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी को अवैध रूप से ड्यूटी से गैर हाजिर रहने के लिए सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। मामले की जांच में कार्यकारी इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) श्री ए. के. वर्मा के जान-बूझकर कर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने का पता चलने पर श्री नायडू ने यह निर्णय लिया।
श्री ए. के. वर्मा ने 1980 में सहायक इंजीनियर के तौर पर विभाग में सेवा की शुरूआत की थी। वह वर्ष 1990 दिसम्बर में अर्जित अवकाश पर चले गए और उसके बाद सेवा में नहीं लौटे। वह अवकाश बढ़ाये जाने के लिए आवेदन करते गए, जिसे स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें कार्य पर लौटने के लिए कहा गया। सितम्बर, 1992 में जांच बैठा दी गई।
विभाग की कार्य प्रणाली के अनुसार और जिम्मेदारी तय करने के लिए श्री वेकैंया नायडू ने मंत्रालय का पद भार संभालने के बाद मामले की सतर्कता और अनुशासनात्मक पुनर्समीक्षा करने और आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। इस बीच श्री वर्मा वापस लौट आए हालांकि उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश श्री नायडू ने जारी किए हैं। श्री नायडू ने वर्ष 2007 से मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय करने को भी कहा है।
श्री एम वैंकेया नायडू ने 1200 बिलियन अमरीकी डॉलर की नई शहरी योजनाओं में निवेश के अवसरों का शुभारंभ किया और आधुनिक शहरी भारत के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया
उन्होंने कहा महात्मा 100 साल पहले के आंदोलन के नेता थे, जबकि श्री मोदी आज के नेता हैं
सीपीडब्ल्यूडी ने किया 53 शहरों के पौने दो लाख मकानों की शिकायतों को 6घंटे में निबटाने का वायदा
सीपीडब्ल्यूडी ने किया 53 शहरों के पौने दो लाख मकानों की शिकायतों को 6घंटे में निबटाने का वायदा
सीपीडब्ल्यूडी के मेंटिनेंस चार्टर’ में 53 शहरों के पौने दो लाख मकानों की आपातकाल और छोटी शिकायतों का निस्तारण 6 घंटे से 3 दिन के भीतर करने का वायदा किया गया है |
सीपीडब्ल्यूडी ने बेहतर सेवा और वितरण बढ़ाने के लिए पहली बार ‘मेंटिनेंस चार्टर’ की शुरूआत की
देशभर में किए जाने वाले रखरखाव के कार्यों में उपभोक्ता संतुष्टि के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) द्वारा ‘मेंटिनेंस चार्टर’ लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण निर्धारित किया गया है। पहली बार लागू किए गए इस चार्टर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडू ने मंजूरी दी है।
सीपीडब्लूडी देशभर के 53 शहरों में सामान्य पूल रिहायशी आवास के तहत 1,76,000 मकानों का रखरखाव करता है।
इसके अतिरिक्त कुल 22,60,000 वर्ग मीटर कार्यालय क्षेत्रफल का रखरखाव भी सीपीडब्लूडी द्वारा किया जाता है।
आवासीय और गैर आवासीय भवनों जिनमें प्रसिद्ध स्मारक और राष्ट्रपति आवास, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय, अस्पताल, महाविद्यालय, खेल परिसर आदि जैसे महत्वपूर्ण भवनों के रखरखाव का कार्य भी सीपीडब्लूडी द्वारा किया जाता है।
मेंटिनेंस चार्टर के तहत विभिन्न शिकायतों के निपटारे की समय सीमा की सूचना सार्वजनिक करेगी। इसका विवरण इस प्रकार है:
क्र. सं.== शिकायत की प्रकृति==================================================शिकायत निस्तारण की समय सीमा
1].आपातकालीन (नाली जाम, बिजली और जल आपूर्ती सुचारू करना, खराब स्विच, पौधों में पानी, बाड़े की कटिंग, मेनहोल्स आदि)=====6 घंटे
2].छोटी शिकायतें (नालियों की सफाई, पानी ओवरफ्लो, पाइपलाइन और स्वच्छता अधिष्ठापन, आंतरिक तारें आदि)===============3 दिन
3]मुख्य शिकायतें (आंतरिक तारें, दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत आदि=========================================30 दिन
4].समयबद्ध सेवाएं (सफेद कपड़े धोना, चित्रकला, पानी के टैंक की सफाई आदि)======================================60 दिन
5]टाइप-I टाइप-IV मकानों कों (सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने आदि का प्रमुख कार्य) सुधार कार्य===============================60 दिन
6]टाइप-V और उससे ऊपर के मकानों का उन्नयन========================================================= 75 दिन
डीडीऐ दो लाख रुपयों में प्लाट करेगी फ्री होल्ड :यह योजना 23 नजुल संपदाओं में लागू
[नई दिल्ली ] डी डी ऐ दो लाख रुपयों में करेगी प्लाट फ्री होल्ड
केंद्रीय मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने सभी 23 नजुल संपदाओं में लीज को फ्रीहोल्ड में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर बिना लीज के सरकारी जमीनों पर रह रहे दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है |दिल्ली के 23 नजुल संपदाओं का विवरण इस प्रकार है: करोल बाग़+झंडेवालान+पहाड़गंज+दरियागंज दक्षिण+दरियागंज उत्तर+सदरबाजार दक्षिण+सदरबाजार उत्तर+अलीगंज+चिराग उत्तर+चिराग दक्षिण+नईवाल+ बस्ती रैगर+बाग़ रावजी+सीधूपुरा+ कदम शरीफ+बर्न बाशन रोड़+गेस्टीन बाशन रोड़+झिलमिल ताहिरपुर+ इंटरपथ+अरकपुर बाग़ मोची+ दक्षिण रिज+सिटी वॉल के अंदर+ बेला।
नव-वर्ष के पहले दिन आज दिल्ली में सरकारी (नजुल) जमीनों पर भारी संख्या में रह रहे वैसे लोगों, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो गई, को शहरी विकास मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। शहरी विकास मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों से गहन विचार विमर्श के बाद ऐसी संपत्तियों को वाजिब दरों पर ”लीजहोल्ड” से ”फ्रीहोल्ड” में बदलने को मंजूरी दे दी।
100 वर्गमीटर के प्लाट पर डीडीए परिवर्तन के लिए 2.10 लाख रुपये से 2.75 लाख रुपये के बीच शुल्क वसूलेगा।
यह मुद्दा काफी समय से निपटाया नहीं जा सका था और लीज धारियों में इसको लेकर काफी चिंता थी। वर्ष 2005 से ही यह मुद्दा लोगों की परेशानी का सबव था। अब इसे संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर अमल में लाया जा रहा है। इस निर्णय से लीज समाप्त होने के बावजूद लंबे समय से 23 नजुल संपदाओं में रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा।
इस स्कीम के तहत आवेदक को फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने के लिए निम्न शुल्क देने होंगे:
चालू परिवर्तन शुल्क, एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क- 1000 प्रति वर्गमीटर की दर से,
लीज समाप्त होने के बाद प्रति वर्ष जमीन का किराया- लीज समाप्त होने के समय लिये जा रहे शुल्क से 5 गुणा ज्यादा (450 रुपये से 1350 रुपये प्रति वर्गमीटर के बीच) और
संपत्ति पर लगने वाला किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क।
100 वर्गमीटर के प्लाटों पर परिवर्तन शुल्क निम्न प्रकार से होंगे।
-परिवर्तन शुल्क : Rs. 97,455/-
-नवीनीकरण : 1,00,000/-
-जमीन का किराया
(लीज समाप्त होने से 5 साल आगे तक : 2,250/-
लीज-5 x रुपये.90 x5)
कुल =================================== रुपये 1,99,705/-
PM Asks to Visualize Urban-Dependent Population Also While Planning For Smart Cities
PM Asks to Visualize Urban-Dependent Population Also While Planning For Smart Cities
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today chaired a high-level meeting with Government officials on the Smart City initiative. This is part of a series of consultations on Smart Cities.
The Prime Minister has asked the Ministry of Urban Development to convene a workshop of all central and state Urban Development Authorities at the earliest. He said one of the aims of the smart city initiative should be to improve the quality of urban governance, thereby lending greater strength to the overall governance processes of the country. He said the workshop should also focus on reforms in laws related to urban development.
The Prime Minister called for identifying parameters that could be laid down for smart cities. He asked officials to identify the basics of infrastructure, quality of life, and citizen-centric services that would be essential to cities of the 21st century.
He said cities should be identified as hubs of economic activity.
He said focus on “waste to wealth” – i.e. – solid-waste management, and waste-water treatment would be an important part of the development of smart cities.
The Prime Minister asked Government officials to visualize “urban-dependent” population, in addition to “urban” population, while planning for Smart Cities.
Officials from the Prime Minister`s Office, Ministry of Urban Development, and Ministry of Information Technology, were present on the occasion.
Photo Caption
The Prime Minister, Shri Narendra Modi chairing a high-level meeting with the Government officials on the SmartCity initiative, in New Delhi on December 29, 2014.
Local Bodies Of 19 Stated,Are Yet To Empowered ,So Are Financially Constrained
Local Bodies Of 19 stated ,Even After 22 Years Constitution Amendment,Are Yet To Empowered So These Are Financially Constrained. Under Article 243ZE of the Constitution 8 states Still To constitute Metropolitan Planning Committees.
Shri M.Venkaiah Naidu Says That Municipal bodies Are not empowered as required,Only ten states transferred functions to urban local bodies Whereas 19 stated still to do so Even 22 years after Constitution Amendment ‘
Most of the states have not met the requirements of the Constitution (74th Amendment) Act, 1992 in respect of devolution of powers and responsibilities to municipal bodies. This was stated by Minister of Urban Development, Housing & Urban Poverty Alleviation M. Venkaiah Naidu in a written reply to Rajya Sabha today.
He further said that most municipal bodies in the country are financially constrained and lack capacity to discharge functions as per the 74th Amendment to the Constitution.
Responding to a question raised by Shri Rajiv Chandrasekhar, the Minister gave details of the status of implementation of the 74th Amendment to the Constitution under which municipal bodies were to be empowered with transfer of funds, functions and functionaries for effective local governance.
Shri Naidu informed that only ten of the twenty nine states have transferred functions under 12th Schedule to the urban local bodies. These states being: [1]Chattisgarh[2]Gujarat[3]Himachal Pradesh[4] Jammu & Kashmir[5] Jharkhand[6] Kerala[7] Madhya Pradesh, [8]Maharashtra[9] Odisha [10] Punjab.
The Minister further said, under Article 243ZE of the Constitution, 14 states were required to constitute Metropolitan Planning Committees for all metropolitan areas but only six states have done so. These include – [1]Karnataka[2] Maharashtra[3] Punjab, Rajasthan[4]Tamil Nadu [5] West Bengal.
The states still to constitute such committees being – [1]Andhra Pradesh[2] Bihar[3] Gujarat[4] Haryana[5]Jharkhand[6] MP[7] Uttar Pradesh and the newly formed state of[8] Telangana.
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