[नई दिल्ली ]केंद्र ने फारूख खान,आईपीएस (सेवानिवृत्त) को लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया
फारूख खान,आईपीएस (सेवानिवृत्त) को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया है
डोगरी भाषी +पंजाबी +कश्मीरी+ मुस्लिम फारूख खान, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
श्री खान की नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
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केंद्र ने फारूख खान,आईपीएस (सेवानिवृत्त) को लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया
इंटरनेशनल वीमेन डे की पूर्व संध्या पर आईऐएस [प्रताड़ित]गम्लीन को दिल्ली से भी किया बाहर
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
आम आदमी पार्टी चेयर लीडर
ओये झल्लेया मुबारकां!ओये आज ध्याडा भागे भरेया है|पूरा विश्व आज महिला दिवस मना रहा है |गूगल बाबा ने भी अपना डूडल इंटरनेशनल वीमेन डे को समर्पित किया है |हमने भी महिलाओं के कल्याण के लिए कमर कसी हुई है |
![इंटरनेशनल वीमेन डे की पूर्व संध्या पर आईऐएस [प्रताड़ित]गम्लीन को दिल्ली से भी किया बाहर](http://jamosnews.com/admin/wp-content/uploads/JamosCartoon5-150x150.jpg)
इंटरनेशनल वीमेन डे की पूर्व संध्या पर आईऐएस [प्रताड़ित]गम्लीन को दिल्ली से भी किया बाहर
झल्ला
ओ मेरे चतुर भापा जी!इंटरनेशनल वीमेन डे की पूर्व संध्या पर शकुंतला डोले [प्रताड़ित ]गम्लीन नाम की आईऐएस अधिकारी को ट्रांसफर क्यूँ करा दिया?पहले “आप” लोगों ने उस बेचारी अधिकारी को छुट्टी पर जाने को मजबूर किया और अब सेंटर से सांठ गाठ करके दिल्ली से ही ट्रांसफर करा दिया |हो सकता है के आज का दिन दिल्ली या भारत महिला दिवस नहीं हैं ,शायद इसीलिए इंटरनेशनल वीमेन डे की पूर्व संध्या पर, अापसी रस्साकसी को शंट करने के लिए ,महिला उत्पीड़न को जायज माना गया होगा
दो कैदियों द्वारा तिहाड़ जेल तोड़ने की घटना के लिए तीन स्तरीय जाँच
[नई दिल्ली] दो कैदियों द्वारा तिहाड़ जेल तोड़ने की घटना की जाँच के लिए तीन स्तरीय जाँच
तिहाड़ जेल से विचाराधीन दो कैदियों द्वारा जेल तोड़ने की घटना के लिए एक ही शहर रुपी राज्य से तीन स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं,सम्भवत यह अपने आप में व्यवस्था +लोक तांत्रिक व्यवस्था की अव्यवस्था पर तीखा तंज है | दिल्ली राज्य के सीएम+एलजी+गृह मंत्रालय द्वारा दौड़ भाग शुरू हो गई है |
जेल से फरार होने की घटना पर गृह मंत्रालय ने तिहाड़ के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की
गृह मंत्रालय ने विचाराधीन कैदी के जेल से फरार होने की घटना पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से आज रिपोर्ट तलब किया।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।
तिहाड़ जेल के अधिकारियों के अनुसार शनिवार-रविवार की दरमियानी रात में जेल की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए दो विचाराधीन कैदी तिहाड़ जेल की तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सुरंग बनाकर फरार हो गए।
दोनों कैदियों की पहचान फैजान + जावेद के रूप में हुई है और दोनों को सामान्य चोरी के आरोप में जेल में लाया गया था।
उनमें से एक फैजान को बाद में पकड़ लिया गया है
इस संबंध में कल रात पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है और भगोड़े को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं।
[१]उपराज्यपाल नजीब जंग ने तिहाड़ जेल से दो विचाराधीन कैदियों के फरार होने की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दिया है ।
जंग ने जिला मजिस्ट्रेट [दक्षिण पश्चिम]अंकुर गर्ग को इस मामले की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच में इस घटना के कारकों और परिस्थितियों पर ध्यान दिया जायेगा और दिल्ली कारागार की सुरक्षा व्यवस्था की समग्र समीक्षा की जायेगी। घटना घटित होने में खामियों की जवाबदेही तय की जायेगी और आगे ऐसी घटनाएं घटित न हों, इसके लिए जेल प्रशासन के वास्ते उपचारात्मक उपाए सुझाए जायेंगे।
[२]केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विचाराधीन कैदी के जेल से फरार होने की घटना पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से आज रिपोर्ट तलब किया।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तिहाड़ जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।’’
[३]दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसीबी पर चोट खाए दिल्ली राज्य के गृह मंत्री “आप”पार्टी ने इस मुद्दे पर भी भी टकराव का रास्ता अपनाते हुए एक अलग जाँच के आदेश दिए हैं इनके पसंद के डी एम भी जांच करेंगे
भारत ने पाकिस्तान को रमजान की,मानवीयता आधारित,सौगात के रूप में 88 मछुआरों को रिहा किया
[नई दिल्ली]भारत ने पाकिस्तान को मुबारक रमजान की ,मानवीयता आधारित ,सौगात के रूप में 88 मछुआरों को रिहा किया| पाकिस्तानी मछुआरों की रिहाई और उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई गुजरात सरकार के सहयोग से की गई ताकि वे रमजान के महीने में अपने परिवार वालों के साथ रह सकें|
भारत ने 88 पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा कर दिया है। उन्हें उनके देश वापस भेज जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जून, 2015 को यह जानकारी टेलीफोन पर अपने पाकिस्तानी समकक्ष को दी। ।
उल्लेखनीय है कि गुजरात के जेलों मे कुल 115 पाकिस्तानी मछुआरे कैद थे, जिनमें से 88 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान सरकार द्वारा उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करने के बाद छोड़ दिया गया। सक्षम न्यायालयों की अनुमति लेने के बाद मानवीय आधार पर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए। सभी 88 पाकिस्तानी मुछआरे आज गुजारात से चल दिए हैं और 21 जून, 2015 को उन्हें अटारी सीमा पर पाकिस्तानी अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि 09 और पाकिस्तानी मछुआरे जेलों में बंद हैं जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि पाकिस्तानी सरकार ने कर दी है लेकिन उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार गृह मंत्रालय से इस संबंध में कोई संपर्क नहीं किया गया है।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपे गए 88 मामलों में से केवल 29 लोगों पर ही सिद्ध हुआ दोष
[नई दिल्ली]नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी [एनआईए]को सौंपे गए 88 मामलों में से 29 लोगों पर दोषसिद्ध हुआ जबकि दो केसों को बंद करने के लिए फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है|
नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी को कुल मिलाकर छानबीन और मुकदमा चलाने के लिए इसकी स्थापना से अब तक कुल मिलाकर 88 मामले सौंपे गए है। इनमें से 62 मामलों में छानबीन पूरी कर ली गई है और 60 मामलों में आरोप-पत्र दायर कर दिये गये हैं।
शेष दो मामलों में बंद करने की रिपोर्ट लगा दी गई है।
12 मामलों में मुकदमा चलाने की कार्यवाही पूरी हो गई है और
विशेष अदालतों में फैसला सुना दिए गए हैं।
ये फैसले एनआईए अधिनियम-2008 के अंतर्गत सुनाए गए है।
इनमें से दस मामलों में 29 लोगों पर दोषसिद्ध हो चुका है और दो मामलों में अभियुक्त बरी हो गए हैं। बाकी 26 मामलों में छानबीन चल रही है।
यह जानकारी आज गृह मामलों के राज्य मंत्री श्री हरिभाई प्रार्थीभाई चौधरी ने लोकसभा में श्री सी एस पुत्ता राजू के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
1984 में सिखों के कत्लेआम की जांच के लिए केंद्र सरकार ने समिति बनाई
[नई दिल्ली]1984 में सिखों के कत्लेआम की जांच के लिए केंद्र सरकार ने समिति बनाई
सरकार ने आज 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया ।
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी पी माथुर की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (न्यायिक) श्री जे पी अग्रवाल सदस्य सचिव हैं।यह समिति 1984 के दंगों के दौरान मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पांच लाख रुपये की बढ़ी हुई मुआवजा राशि के भुगतान से संबंधित मामले देखेगी
गृह मंत्रालय को 1984 के दंगों के मामले में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती रही हैं।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर, 2014 को इस अनुदान की मंजूरी प्रदान की है।
यह समिति 1984 के दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की जरूरत पर गौर करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक से अब हाथ से लिखे आवेदन भी स्वीकार्य होंगें
[नई दिल्ली]पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक से अब हाथ से लिखे आवेदन भी स्वीकार्य होंगें |
अभीतक पात्र के लिए ओन लाइन आवेदन किया जाना ही अनिवार्य था | इससे अल्पसंख्यक समुदाय की आवेदन करने की मुश्किलें दूर होंगी।यह सुविधा ३१ दिसंबर २००९ से पहले भारत आने वालों के लिए है|
केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की भारतीय नागरिकता पाने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर ध्यान दिया है और फैसला किया है कि पात्र आवेदक ऑनलाइन की जगह हाथ से लिखे आवेदन भी दे सकते है। दस्ती आवेदन स्वीकर कर लिए जाएंगे। ये आवेदन उन व्यक्तियों के होने चाहिए जो 31 दिसंबर, 2009 से पहले भारत आ गए थे।
ये आवेदन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर /डिप्टी कमिश्नर को दिए जा सकते हैं। इसके साथ जो हलफनामा नियम 38 के तहत नागरिकता नियम 2009 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा उसे परित्याग (रिंनसिएशन) प्रमाण पत्र के स्थान पर समझा जाएगा।
अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे अपने माता-पिता के पासपोर्ट के आधार पर भारत आ गए थे वे भी भारतीय नागरिकता के लिए पासपोर्ट के बिना आवेदन दे सकते हैं।
ऐसा भारत में बिताई गई अवधि के नियमितीकरण के बाद किया जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के जिन बच्चों का जन्म भारत में हुआ है वे भी बिना पासपोर्ट के भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। शर्त यह होगी कि भारत में उनके रहने की अवधि का नियमितीकरण हो गया हो। ऐस बच्चों के नाम विदेशी पंजीकरण कार्यालय में नियमितीकरण के लिए संबद्ध जिले में दर्ज कराने होंगे।
विश्व की सबसे बड़ी आबादी किशोर और युवा है जिसमे निवेश स्पर्धी लाभकारी है:विश्व जनसंख्या दिवस- 2014
[नई दिल्ली]
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विश्व जनसंख्या दिवस- २०१४ के अवसर पर बताया कि भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी किशोर और युवा आबादी है और इसमें निवेश स्पर्धी लाभकारी सिद्ध होगा| उन्होने युवाओं की समस्याओं के तत्काल समाधान पर भी बल दिया |
केंद्रीय गृह मंत्री ने आज विश्व जनसंख्या दिवस-2014 समारोह का उद्घाटन किया। यह समारोह भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनसंख्या संगठन डाटा प्रसार की ऐसी रणनीति का पालन कर रहा है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों के डाटा उपयोगकर्ताओं के साथ मजबूत भाईचारा विकसित करना है।
श्री राजनाथ सिंह ने यूथइंफो इंडिया, सेनससइंफो इंडिया तथा सेंसस डिजिटल लाइब्रेरी को सीडी पर साफ्टवेयर आधारित माड्यूल के जरिये लांच किया।
गृह मंत्री ने बताया कि 10-24 वर्ष के आयु वर्ग में युवाओं की कुल आबादी 36.50 करोड़ है। इस तरह देश में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति युवा है। आंकड़ा यह भी दिखाता है कि 10-19 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक पांचवां व्यक्ति किशोर है। उन्होंने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस- 2014 का विषय ‘भारत के युवाओं में निवेश’ देश के लिए स्पर्धी लाभ लेने के लिए बेहतर मार्ग है। उन्होंने युवाओं की समस्याओं की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है यहां युवा अपना लक्ष्य जारी रख सकें और पसंद के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर सकें।
श्री राजनाथ सिंह ने साफ्टवेयर आधारित माड्यूल सेंससइंफो इंडिया तथा यूथइंफो इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से बनाने के लिए यूएनएफपीए तथा यूनीसेफ जैसी एजेंसियों की सराहना की।
गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजुजू ने जनगणना आंकड़ों को ‘भारत के युवाओं में निवेश’ विषय से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ई-शासन तथा उपयोगकताओं के लिए डाटा डिजिटलीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय गृह सचिव श्री अनिल गोस्वामी, भारत में यूएनएफपीए तथा यूनीसेफ के प्रतिनिधि, भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त ने भी अपनी राय रखी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भारत में युवा और विकास विषय पर उन्हें साथ लाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।
फोटो कैप्शन
The Union Home Minister, Shri Rajnath Singh released two publications on adolescents and youth in India at the inauguration of the world population day celebrations, in New Delhi on July 17, 2014.
The Minister of State for Home Affairs, Shri Kiren Rijiju and the Union Home Secretary Shri Anil Goswami are also seen.
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