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“किराया”आधारित आवासीय व्यवस्था को प्रोमोट करने के लिए केंद्र बनाएगा नया कानून

[नयी दिल्ली]”किराया”आधारित आवासीय व्यवस्था को प्रोमोट करने के लिए केंद्र बनाएगा नया कानून
केंद्र सरकार ने आज लोक सभा में नया किरायेदार कानून लाने की जानकारी दी|
सरकार ने आज कहा कि शहरी क्षेत्रों में किराया पर आधारित आवासीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए वह एक आधुनिक किरायेदार कानून लायेगी।
भूसंपदा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा में कहा,
‘‘ हम राष्ट्रीय शहरी किराया आवासीस नीति लाने की योजना बना रहे हैं। आज के दिन किरायेदार अधिक संख्या में है..यह नीति उन लोगों के लिए होगी जो अपना मकान किराये पर देना चाहते हैं। ’’ इस नीति का मकसद शहरी क्षेत्रों में किराया पर आधारित आवास व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है जहां ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में शहरों की ओर लोगों को पलायन होता है। इसका मसौदा राज्यों एवं अन्य पक्षों के साथ साझा किया गया है।
वेंकैया ने कहा, ‘‘ हमें आधुनिक किरायेदार कानून के लिए नीति तैयार करनी है। यह काफी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने [विपक्ष]आधुनिक किरायेदार कानून के संदर्भ में समर्थन भी मांगा |