More Then Six Million People Have Adopted Affordable Health Insurance.Today Is the Last Day to Get Covered
It’s deadline day: the last day to enroll in quality+ affordable health insurance.
White House ,In a Release Says ” More than six million people have already signed up .
and open enrollment for 2014 coverage ends today”.
Tag: ObamaCare
Six Million People Have Adopted Affordable Health Insurance:White House
24 American States Refused to Expand Obama’s Dream Project Obama Care
Nearly half of States are so locked into the politics of Obamacare .Which may leave nearly 5.4 million of their own people uninsured. It has been informed by the White House that 24 States Are Refusing to Expand Medicaid. Some states are so locked into the politics of Obamacare that they’ve refused to expand the Medicaid coverage that would help more working families get covered. As a result, nearly 5.4 million of their own people are being left uninsured.Obama Care is a dream project of President Barack Obama.Obama has promised his countrymen to provide affordable care through this ObamaCare but opposition party Republicans are opposing it .They even refused to clear debt budget which imposed Partial Shut down also .
Courtesy White House
शटडाउन के बावजूद ओबामा हेल्थ केयर प्लान में पहले दिन ही ६ मिलियंस से अधिक अमेरिकन्स रूचि दिखा चुके हैं
अमेरिकन प्रेजिडेंट बराक ओबामा ने अपनी कार्यपालिका को जीवन दान देने के लिए विधायिका विशेष कर रिपब्लिकन्स पर दबाब बनाना जारी रखा है|शट डाउन के दुसरे दिन ओबामा ने रिपब्लिकन्स को घेरने के लिए सभी तरफ से आक्रमण शुरू कर दिए है| व्हाईट हाउस के नथानिएल लुबिन[ Nathaniel Lubin ] ने अपने ब्लॉग में बताया है कि रिपब्लिकन द्वारा थोपे गए शट डाउन के बावजूद ओबामाकेयर के अंतर्गत हेल्थ इन्स्युरेंस स्कीम को लागू कर दिया गया है| ४.७ मिल्लियंस [ 4.7 million ] लोगों ने शुरुआत में ही रूचि दिखाई जबकि बुधवार की दोपहर तक न्यू हेल्थ इन्शुरन्स मार्किटप्लेस [ new Health Insurance Marketplaces ] की जानकारी के लिए हेल्थ केयर साईट पर [HealthCare.gov. ]आने वालों की यह संख्या ६.१ मिलियंस तक पहुँच गई| इससे इस यौजना की लोक प्रियता और आवश्यकता उजागर होती है|इसके साथ ही व्हाईट हाउस की वेबसाईट को खोलते ही पड़ने में आता है कि कांग्रेस सरकार को फंड जारी करने में नाकाम रही है इसीलिए इस वेबसाईट को अपडेट नहीं किया जा सकता|
प्रेजिडेंट ओबामा ने भी आक्रमण की कमान कसते हुए विपक्षी रिपब्लिकन्स पर शट डाउन की जिम्मेदारी डाली उन्होंने विपक्ष को जन भावना का विरोधी करार दिया| बुद्ध वार को ही एक अन्तराष्ट्रीय न्यूज चैनल सी एन बी सी पर बोलते हुए हाउस स्पीकर जॉन बोएह्नेर[ JohnBoehner] और विपक्षी रिपब्लिकन्स को वाल स्ट्रीट का दुश्मन करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ीउन्होंने कहा कि इस बंदी का असर देश की अर्थ व्यवस्था पर पडेगा|
इसके अलावा विकसित देशों ने अमेरिका जाने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करनी शुरू कर दी है इस कड़ी में ब्रिटेन और जर्मनी ने पहल दर्ज़ करा दी है
.
Health Insurance Will Be Affordable With The Health Insurance Marketplace On October 1:ObamaCare
Health Insurance Will Be Affordable With The Health Insurance Marketplace On October 1. Putting Foot In The Shoes Of ObamaCare’s Insurance Marketplace , Millions of Americans will have a simple new way to get affordable health coverage.
With one application,Beneficiaries will be able to compare all coverage options side-by-side and may learn how to get lower costs based on the income it self.The Marketplace is a new way to find quality health coverage. It provides help to those Americans who don’t have coverage now or if have it but want to look at other options.
Marketplace coverage can be obtained three ways[A]online[B] by mail, or [C]in-person with the help of a Navigator or other qualified helper.
Now Plans can’t charge women more than men for the same plan.[2] No plan can turn away or charge more because beneficiary has an illness or medical condition.[3]One can get lower costs based on income itself .
Courtesy White House
अमेरिका में अप्रवासन कानून बना और उसमे भारतीय आई टी जगत को हानि हुई तो भारत सरकार डब्ल्युटीओ के समक्ष जा सकती है
अमेरिका में अगर नया अप्रवासन कानून बना और उसमे भारतीय आई टी जगत को हानि हुई तो भारत सरकार डब्ल्युटीओ विवाद निपटान निकाय के समक्ष जा सकती है|
संयुक्त राज्य अमरीका [ USA ]में ओबामा केयर[ OBAMACARE ] के अंतर्गत आप्रवास Immigrationसुधार विधेयक की प्रगृति से आई टी उद्योग की चिंता पर भारत सरकार सावधानी से नजर रख रही है इस विषय में [१]मई, 2013 [२] जून 2013 में रणनीतिक वार्ता और [३]जुलाई 2013 में आयोजित बैठकों के दौरान अमरीकी पक्ष को आईटी कंपनियों की चिंताओं से अवगत कराया जा चूका हैं चूंकि यह अभी कानून नही बना है इसीलिए इसके विरुद्ध कार्यवाही से बचा जा रहा है | सूत्रों के अनुसार अप्रवासन के सुधारों के नाम पर इस नए कानून के अस्तित्व में आने पर भारत सरकार डब्ल्युटीओ विवाद निपटान निकाय के समक्ष अपना विरोध दर्ज़ करा सकती है|
गौर तलब है के संयुक्त राज्य सीनेट ने 27 जून, 2013 को ‘सीमा सुरक्षा, आर्थिक अवसर और आप्रवास आधुनिकीकरण अधिनियम 2013’ नामक विधेयक सं. एस 744 पारित किया। यद्यपति, उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा विधेयक से विदेशी विद्यार्थियों पर, जिनमें भारतीय विद्यार्थी भी शामिल हैं, कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा तथापि भारतीय आईटी उद्योग इस से चिंतित है |इस विधेयक में किए गए कुछ प्रावधानों पर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है मुख्यत यह चिंता कुशल गैर-आप्रवासी वीजा से संबंधित शर्तों पर है, | अमरीकी संसद के दोनों सदनों में संसदीय प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद यदि इसे लागू किया गया तो संभव है कि एच1-बी/एल-1 वीजा आश्रित फर्मों की जिम्मेवारियां और बढ़ जाएंगी,| भारतीय आई टी उद्योग को जिन समस्यायों से जूझना पड़ उनमे सकता है मुख्य निम्न हैं [१]अधिक वेतन;
[२]अमरीकी एजेंसियों द्वारा अधिकाधिक लेखा परीक्षा;
[३]अविस्थापन गारंटी/
[४]अतिरिक्त भर्ती संबंधी नोटिस की अपेक्षाएं;
[5]और बढ़ा हुआ वीजा-शुल्क शामिल हैं।
बताते चले के [१] मई, 2013 में होमलैंड सिक्यूरिटी वार्ता,
[२] जून 2013 में रणनीतिक वार्ता और
[३]जुलाई 2013 में सीईओ मंच की हाल ही में आयोजित बैठकों के दौरान गृह मंत्री+ वित्त मंत्री+ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा +विदेश मंत्री द्वारा मंत्रालय स्तर पर अमरीकी पक्ष को आईटी कंपनियों की इन सभी चिंताओं से अवगत करा दिया गया है।
वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास आईटी उद्योग के साथ मिलकर इस सीनेट विधेयक के संबंध में भारतीय आईटी कंपनियों की चिंताओं के बारे में अमरीकी कांग्रेस में और अधिक जागरुकता पैदा करने की बाबत कार्य कर रहा है।
सरकार इस सीनेट विधेयक की विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) अनुकूलता की दृष्टि से जांच कर रही है। हालांकि, इस मामले को समुचित समय पर डब्ल्युटीओ विवाद निपटान निकाय के समक्ष तभी लाया जा सकता है जब यह ‘सीनेट विधेयक’ कानून बन जाए।
मालूम हो कि अमेरिका के प्रेजिडेंट बराक ओबामा अपनी अप्रवासन नीति को अपर्याप्त और टूटी[Broken]मानते हैं और उसमे सुधार लाने के लिए कामन सेन्स इमीग्रेशन बिल लाये हैं और सीनेट में उसे पास भी करा लिया अब कांग्रेस में पास करने के लिए लगातार राजनितिक दबाब बनाया जा रहा है | अब यदि यह कानून बन जाता है तो भारतीय आई टी कंपनियों के माध्यम से अमेरिका के विकास में योगदान दे रहे भारतीय कम्पनियाँ और टेक्नोक्रेट्स दोनों प्रभावित होंगे इनके लिए प्रतिस्पर्द्धा में जीतना कठिन किया जा सकता है|
Recent Comments