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Tag: Prime Minister’s National Relief Fund

Dainik Jagran Contributed Rs 4 Crores Towards PMNRF

[New Delhi]Dainik Jagran Today,Contributed Rs 4 Crores Towards PMNRF
CMD Of Dainik Jagran called On Sh Narendra Modi and , presented demand drafts worth Rs 4 crores towards PMNRF
Shri M.M. Gupta, CMD, Dainik Jagran +Shri Sanjay Gupta, Editor-in-Chief + CEO, , today called on the Prime Minister, Shri Modi, and presented two demand drafts worth Rs 4 crores towards the Prime Minister`s National Relief Fund.
Photo Caption
The CMD, Dainik Jagran, Shri M.M. Gupta and the Editor-in-Chief and CEO, Dainik Jagran, Shri Sanjay Gupta calling on the Prime Minister, Shri Narendra Modi and presented the two demand drafts worth Rs 4 crores towards for the Prime Minister’s National Relief Fund, in New Delhi on December 19, 2014.

Officers And Staff Of Defence Estates (DGDE) Contributed 48,90,000/= To PMNRF

[New Delhi]Officers And Staff Of Defence Estates (DGDE) Contributed 48.9 lakhs To PMNRF
DGDE Contributes 48.9 lakhs to Prime Minister’s National Relief Fund
A cheque for Rupees 48,90,000/- was presented today at New Delhi to Defence Minister Shri Manohar Parrikar by Director General Defence Estates (DGDE) Shri Ravi Kant Chopra as the contribution of the Defence Estates Organisation to the Prime Minister’s National Relief Fund.
This amount was collected as voluntary contribution of the officers and staff of the Defence Estates Organisation towards relief efforts in Jammu & Kashmir which was recently devastated by floods. This Department Maintains The Land Record Of Cantonments

पी एम के आह्वाहन पर जे&के पीड़ितों के लिए एस एस बी+एस आर एम+आई टी सी ने १३.१२ करोड़ रुपये दिए

The Founder Chancellor, SRM University, Chennai, Dr. T.R. Pachamuthu calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and handed over a demand draft for Rs. 1 crore for the P M NR F

The Founder Chancellor, SRM University, Chennai, Dr. T.R. Pachamuthu calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and handed over a demand draft for Rs. 1 crore for the P M NR F

प्रधान मंत्री के आह्वाहन पर एस एस बी SSB+एस आर एम SRM+आई टी सी ITC ने राहत कोष में जम्मू +कश्मीर के कल्याणार्थ १३.१२ करोड़ रुपये दिए
[१]शस्त्र सीमा बल[एस एस बी] के महा निदेशक बी डी शर्मा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकत की और पी एम राष्ट्रीय राहत कोष में २.१२ करोड़ रुपयों का ड्राफ्ट सौंपा
[२]एस आर एम विश्वविद्यालय के संस्थापक चांसलर [चेन्नई] डॉ टी आर पचामुथु [Dr. T.R. Pachamuthu, ] ने जम्मू कश्मीर पीड़ितों के लिए एक करोड़ रुपयों का डिमांड ड्राफ्ट पी एम को सौंपा
[३] आई टी सी के चेयरमैन वाई.सी देवेश्वर Y.C. Deveshwar, ने पी एम इन आर ऍफ़ में १० करोड़ रुपयों का योगदान किया
The Chairman, ITC, Shri Y.C. Deveshwar,

The Chairman, ITC, Shri Y.C. Deveshwar,


[४]आई टी सी कार्मिकों ने भी एक दिन का वेतन इस कोष में दान करने का निर्णय लिया है|

इस्‍पात+खान उपक्रमों ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में १५ करोड़ रुपये दिए

इस्‍पात+खान सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में १५ करोड़ रुपये दिए|
खान+इस्‍पात+श्रम +रोजगार मंत्री ने आज प्रधानमंंत्री राहत कोष में 15 करोड़ रुपये के चेक से योगदान दिया|
खान+इस्‍पात+श्रम+रोजगार मंत्री श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष में योगदान के लिये 15 करोड़ रुपये की राशि के चेक आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को सौंपे।
यह योगदान इस्‍पात एवं खान क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने दिया है।
इस मौके पर खान, इस्‍पात, श्रम और रोजगार राज्‍य मंत्री श्री विष्‍णुदेव साई और अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
फोटो कैप्शन
The Union Minister for Mines, Steel and Labour & Employment, Shri Narendra Singh Tomar handing over the cheque worth Rs. 15 crore for the Prime Minister’s National Relief Fund, to the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on September 16, 2014.

Narendra Modi Appeals To Donate For Distressed Flood Affected People in J&K

Narendra Modi Asks Funds For Distressed Flood Affected People in J&K
PM appeals to fellow countrymen to stand in solidarity with distressed flood affected people in Jammu and Kashmir
Prime Minister Narendra Modi made a fervent appeal to all the citizens to donate generously to the Prime Minister’s National Relief Fund today. He made an appeal to all fellow countrymen to stand in solidarity with distressed flood-affected people in Jammu and Kashmir and be part of the national effort to support them in this hour of crisis.
Payment Details:
Payment may be made by cheque/draft/cash in the name of “Prime Minister’s National Relief Fund” and sent to the Prime Minister’s Office, South Block, New Delhi-110011.
As per directions on the subject the nationalized banks will not charge any commission on preparation of drafts favouring the PMNRF.
Online Contributions can be made through the website of Prime Minister’s Office i.e. https://pmnrf.gov.in/payform.php
Contributions can also be made directly in the account of Prime Minister’s National Relief Fund Through Bank
Contributions can also be sent through Money Orders with no commission chargeable. Contributions to the PMNRF have been notified for 100% deduction from taxable income under Section 80(G) of the Income Tax Act.

मोदी जी !प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष पाकिस्तान से विस्थापितों के लिए बना था उन पुरुषार्थियों का भी ख्याल करो

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज की समीक्षा की और गुजरात मॉडल पर कई महत्वपूर्ण बदलाव भी सुझाये लेकिन पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी, 1948 में बनाये गए राष्ट्रीय कोष अपने ६६ सालों में भी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाये है |
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने १९ जुलाई को प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज की समीक्षा की और कोष के प्रबंधन को लेकर कई महत्‍वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया। यह जान कर अच्छा लगा कि 16-05-2014 तक लेखापरीक्षित रुपये 6.82 9.63 2038.०१ का अब उचित उपयोग हो पायेगा |
गुजरात मॉडल की चर्चा करते हुए पी एम का कहना है कि लाभ पाने वालों का चुनाव व्‍यापक, वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर किया जाना चाहिये।
बच्‍चों, गरीबों और सरकारी अस्‍पतालों के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जानलेवा रोगों को प्राथमिकता देते हुए ऐसे मामलों का निपटारा उनके महत्‍व और जरूरत के मुताबिक किया जाना चाहिए।
श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सहायता के लिए आई अपीलों की सुनवाई में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश भी दिए।
उन्‍होंने कहा कि ऐसे मामलों को चुनने के लिए होने वाले ड्रॉ इस तरह होने चाहिए जिससे कि सहायता पाने के सही हकदारों के मामले छूट न जाएं।
यह तय किया गया कि राहत कोषों से सहायता या लाभ पाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से एक पत्र भेजा जाए। जिन लोगों की सहायता पाने की अपील को मंजूरी मिल गई हो, उन्‍हें एसएमएस के जरिये सूचना दी जाएगी।
इसके अलावा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष+प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय रक्षा कोष+ प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष + प्रधानमंत्री लोक कला कोष जैसे प्रधानमंत्री के अन्‍य कोषों के कामकाज की समीक्षा भी की।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोषकी स्थापना जनवरी, 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए की गई थी |
पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी, 1948 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़+चक्रवात + भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। , हृदय शल्य-चिकित्सा+गुर्दा प्रत्यारोपण+ कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है।
गौरतलब है कि यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में नियत जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।
सम्भवत सरकारी स्तर पर यह मान लिया गया है कि विस्थापितों के लिए जनता के अंशदान गठित इस कोष कि अब जरुरत विस्थापितों को नहीं है इसीलिए इसे अन्य सामाजिक कार्यों में लगाय जाने लगा है इसमें मुख्यत प्राकृतिक आपदाएं ही हैं | दुर्भाग्य से उत्तराखंड जैसे नव गठित प्रदेश में इसके सदुपयोग पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं |
अब चूँकि पी एम ने शिक्षा और चिकित्सा को प्राथमिकता दिए जाने के आदेश दिए हैं लेकिन अभी भी देश में अनेकों ऐसे विस्थापित परिवारों के वंशज हैं जो कंपनसेशन को तरस रहे हैं अधिकांश लोगों को कागजों में जमीन एलॉट की गई थी ये सभी कागज पंजाब के चंडीगढ़ में दफन हैं और लाभार्थियों को पंजाब और हरियाणा के चक्कर लगवाये जाते हैं सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिहैबिलिटेशन/पुनर्वास विभाग के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय और पंजाब के अन्य जिलों में ऐसे अनेको मामले हैं जिन्हें हरियाणा में रैफर किया जा रहा है वहां जा कर पता चलता है कि जमीन पर तो किसी और का अवैध कब्ज़ा है|दस्तावेज उर्दू में हैं सो पढ़ने के लिए भी विशेष व्यवस्था करनी पढ़ती हैं
सोर्स : पी एम ओ

नरेन्‍द्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के लिए वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया

नरेन्‍द्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज में वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को महत्व दिए जाने के आदेश दिए |
प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज की समीक्षा की
सुझाए कई महत्‍वपूर्ण बदलाव
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज की समीक्षा की और कोष के प्रबंधन को लेकर कई महत्‍वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया।
गुजरात मॉडल की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा कि लाभ पाने वालों का चुनाव व्‍यापक, वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर किया जाना चाहिये। बच्‍चों, गरीबों और सरकारी अस्‍पतालों के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। प्रधानमंत्री ने कहा कि जानलेवा रोगों को प्राथमिकता देते हुए ऐसे मामलों का निपटारा उनके महत्‍व और जरूरत के मुताबिक किया जाना चाहिए।
श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सहायता के लिए आई अपीलों की सुनवाई में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश भी दिए। उन्‍होंने कहा कि ऐसे मामलों को चुनने के लिए होने वाले ड्रॉ इस तरह होने चाहिए जिससे कि सहायता पाने के सही हकदारों के मामले छूट न जाएं। यह तय किया गया कि राहत कोषों से सहायता या लाभ पाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से एक पत्र भेजा जाए। जिन लोगों की सहायता पाने की अपील को मंजूरी मिल गई हो, उन्‍हें एसएमएस के जरिये सूचना दी जाएगी।
इस मौके पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष, प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष और प्रधानमंत्री लोककला कोष जैसे प्रधानमंत्री के अन्‍य कोषों के कामकाज की समीक्षा भी की।
इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव श्री नृपेंद्र मिश्रा के अलावा अपर प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा और अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

डॉ मन मोहन सिंह ने फाइलिन तूफान राहत के लिए 1000 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता की घोषणा की

प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने फाइलिन तूफान राहत के लिए 1000 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता की घोषणा की हैयह राशि ओडिसा+आंध्र प्रदेश में पुनर्वास के लिए दिए जायेंगे |
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में फाइलिन तूफान के असर और उसके बाद भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुए नुकसान के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
प्रधानमंत्री ने राहत और पुनर्वास के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए 1000 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता की घोषणा की है।
इन राज्यों के लिए कुल सहायता को अंतर-मंत्रालय केंद्रीय दल की मौके पर आकलन के बाद दी गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक व्यक्ति के निकट संबंधी को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50,000/- रुपये की अनुग्रह सहायता मंजूर की है।

Employees , Of Water Resources Ministry ,Contributed One Day Salary in PM Relief Fund

Employees Of Water Resources Ministry Contributed One Day Salary in PM Relief Fund
A cheque worth RS. 2,64,556/-[Two Lakh Sixth Four Thousands Five Hundreds And Fifty Six] was presented today by Shri N.S. Samant, Joint Secretary in the M/o Water Resources to Union Water Resources Minister Shri Harish Rawat in his office.
It Has Been Informed That The said amount is one day salary and has been voluntarily contributed by the employees of Ministry of Water Resources in the Prime Minister’s Relief Fund for Uttarakhand Rehabilitation.
photo caption
The Union Minister for Water Resources, Shri Harish Rawat receiving a cheque worth Rs. 2.64 Lakh from the Joint Secretary in the M/o Water Resources, Shri N.S. Samant, as one day salary towards the Prime Minister’s National Relief Fund for Uttarakhand in New Delhi on August 02, 2013. The Secretary, Ministry of Water Resources, Shri Alok Rawat is also seen.