[New Delhi]Aadhaar for Filing Grievances Voluntary:Govt In Lok Sabha
The government has introduced voluntary mentioning of Aadhaar card number while lodging grievances on governance-related matters through an online platform, the Lok Sabha was informed today.
Aadhaar is a 12-digit unique identification number which acts as a proof of identity and address anywhere in the country.
Grievances are now also being monitored by Prime Minister Narendra Modi himself through the online Proactive Governance and Timely Implementation (PRAGATI), wherein grievances identified for systemic changes are discussed through video conferencing with the secretaries concerned.
A total of 8,81,132 public grievances were received last year as against 2,70,255 such complaints in 2014, as per an official data.
The grievances can be filed against any government organisation in the country through this portal.
Recently, voluntary mentioning of Aadhaar card number has been introduced along with other relevant information for the purpose of lodging of public grievances on CPGRAMS, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Jitendra Singh said in a written reply to the Lower House.
“However, it is not mandatory and is purely voluntary for assisting in better resolving of grievances,”
Tag: Public Grievances and Pensions
Aadhaar Not Mandatory for Filing Grievances :Govt In Lok Sabha
नवनीत कुमार कांग बने सीजीएचएस के नए महानिदेशक
[नई दिल्ली]पंजाब केडर (1983) के आई ऐ एस अधिकारी श्री नवनीत कुमार कांग को सीजीएचएस का महानिदेशक बनाया | श्री कांग अतिरिक्त सचिव के पद पर सी जी एच एस के अलावा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी देखेंगे | श्री आर.के.जैन आईएएस,हिमाचल प्रदेश (1981) के स्थान पर श्री कांग को नियुक्त किया गया है |पंजाब केडर के ही श्री निर्मल जीत सिंह कालसी(1984), को अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा कुल ग्यारह नियुक्तियों में यूं पी केडर के श्रीअनूप चंद्र पांडे[१९८४], आईएएस, ), को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, पूर्व सैन्य कर्मचारी, कल्याण विभाग,बनाया गया है।
I. श्री केवल कुमार शर्मा, आई.ए.एस. (केंद्रशासित प्रदेश, 1983) वर्तमान कैडर, श्री ए.बी. जोशी (भारतीय डाक सेवा) के रिक्त पद के मद्देनजर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं।
II. श्री बी.एन. सतपथि, आईईएस-1980, वर्तमान कैडर, सलाहकार अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में श्री विनोद अग्रवाल, आईएएस, जेएच (1980) के स्थान पर इसी पद एवं वेतनमान में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं।
III. श्री के.पी. कृष्णा, आईएएस, कर्नाटक (1983), महानिदेशक एवं अतिरिक्त सचिव, मुद्रा निदेशालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय को श्री प्रभुदयाल मीणा, आईएएस, मध्यप्रदेश (1980) के स्थान पर अतिरिक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया है।
IV. श्री अजय त्यागी, आईएएस, हिमाचल प्रदेश (1984), संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को श्री के.पी. कृष्णा, आईएएस, कर्नाटक (1973) के स्थान पर अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक, मुद्रा निदेशालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय बनाया गया है।
V. श्री अनूप चंद्र पांडे, आईएएस, उत्तर प्रदेश (1984), संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को श्री अनुज कुमार बिश्नोई, आईएएस, उत्तर प्रदेश (1981) के रिक्त पद पर अतिरिक्त सचिव, पूर्व सैन्य कर्मचारी, कल्याण विभाग , रक्षा मंत्रालय बनाया गया है।
VI. श्री नवनीत कुमार कांग, आईएएस, पंजाब (1983), महानिदेशक एवं अतिरिक्त सचिव, सीजीएचएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय में श्री आर.के. जैन आईएएस, हिमाचल प्रदेश (1981) के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं।
VII. श्री करण बीर सिंह सिद्धू, आईएएस (1984), संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को श्री ए.के. अंगुराणा, आईएएस, जम्मू कश्मीर (1980) के स्थान पर प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड, अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय नियुक्त किया गया है।
VIII. श्री आर राजगोपाल, आईएएस, तमिलनाडु, (1984), प्रबंध निदेशक, नेफेड को श्री अरविंद कौशल, आईडीएएस (1979) के स्थान पर अतिरिक्त सचिव, कृषि, शोध एवं शिक्षा विभाग , कृषि मंत्रालय बनाया गया है।
IX. श्री निर्मल जीत सिंह कालसी, आईएएस, पंजाब (1984), सलाहकार, अंतर्राज्जीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय को अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।
X. श्री टी. जैकब, आईएएस, (तमिलनाडु 1984), संयुक्त सचिव, खाद्य एवं जन वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय को श्री भास्कर खुलबे, आईएएस, पश्चिम बंगाल, (1983) के रिक्त पद पर संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग बनाया गया है।
XI. श्री आलोक कुमार, आईएएस (एएम 1984), संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, जन शिकायतें एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय को सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया है। उनका पद एवं वेतनमान संयुक्त सचिव DownGradedस्तर का होगा।
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