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Tag: Public Grievances & Pensions

नवनीत कुमार कांग बने सीजीएचएस के नए महानिदेशक

[नई दिल्ली]पंजाब केडर (1983) के आई ऐ एस अधिकारी श्री नवनीत कुमार कांग को सीजीएचएस का महानिदेशक बनाया | श्री कांग अतिरिक्‍त सचिव के पद पर सी जी एच एस के अलावा स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्‍याण मंत्रालय में स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग भी देखेंगे | श्री आर.के.जैन आईएएस,हिमाचल प्रदेश (1981) के स्‍थान पर श्री कांग को नियुक्‍त किया गया है |पंजाब केडर के ही श्री निर्मल जीत सिंह कालसी(1984), को अतिरिक्‍त सचिव बनाया गया है।मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा कुल ग्यारह नियुक्तियों में यूं पी केडर के श्रीअनूप चंद्र पांडे[१९८४], आईएएस, ), को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्‍त सचिव, पूर्व सैन्‍य कर्मचारी, कल्‍याण विभाग,बनाया गया है।
I. श्री केवल कुमार शर्मा, आई.ए.एस. (केंद्रशासित प्रदेश, 1983) वर्तमान कैडर, श्री ए.बी. जोशी (भारतीय डाक सेवा) के रिक्‍त पद के मद्देनजर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्‍त सचिव नियुक्‍त किए गए हैं।
II. श्री बी.एन. सतपथि, आईईएस-1980, वर्तमान कैडर, सलाहकार अंतर्राज्‍यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में श्री विनोद अग्रवाल, आईएएस, जेएच (1980) के स्‍थान पर इसी पद एवं वेतनमान में अतिरिक्‍त सचिव नियुक्‍त किए गए हैं।
III. श्री के.पी. कृष्‍णा, आईएएस, कर्नाटक (1983), महानिदेशक एवं अतिरिक्‍त सचिव, मुद्रा निदेशालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्‍त मंत्रालय को श्री प्रभुदयाल मीणा, आईएएस, मध्‍यप्रदेश (1980) के स्‍थान पर अतिरिक्‍त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया है।
IV. श्री अजय त्‍यागी, आईएएस, हिमाचल प्रदेश (1984), संयुक्‍त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को श्री के.पी. कृष्‍णा, आईएएस, कर्नाटक (1973) के स्‍थान पर अतिरिक्‍त सचिव एवं महानिदेशक, मुद्रा निदेशालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्‍त मंत्रालय बनाया गया है।
V. श्री अनूप चंद्र पांडे, आईएएस, उत्‍तर प्रदेश (1984), संयुक्‍त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को श्री अनुज कुमार बिश्‍नोई, आईएएस, उत्‍तर प्रदेश (1981) के रिक्‍त पद पर अतिरिक्‍त सचिव, पूर्व सैन्‍य कर्मचारी, कल्‍याण विभाग , रक्षा मंत्रालय बनाया गया है।
VI. श्री नवनीत कुमार कांग, आईएएस, पंजाब (1983), महानिदेशक एवं अतिरिक्‍त सचिव, सीजीएचएस, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग, स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्‍याण मंत्रालय में श्री आर.के. जैन आईएएस, हिमाचल प्रदेश (1981) के स्‍थान पर नियुक्‍त किए गए हैं।
VII. श्री करण बीर सिंह सिद्धू, आईएएस (1984), संयुक्‍त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को श्री ए.के. अंगुराणा, आईएएस, जम्‍मू कश्‍मीर (1980) के स्‍थान पर प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड, अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय नियुक्‍त किया गया है।
VIII. श्री आर राजगोपाल, आईएएस, तमिलनाडु, (1984), प्रबंध निदेशक, नेफेड को श्री अरविंद कौशल, आईडीएएस (1979) के स्‍थान पर अतिरिक्‍त सचिव, कृषि, शोध एवं शिक्षा विभाग , कृषि मंत्रालय बनाया गया है।
IX. श्री निर्मल जीत सिंह कालसी, आईएएस, पंजाब (1984), सलाहकार, अंतर्राज्‍जीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय को अतिरिक्‍त सचिव बनाया गया है।
X. श्री टी. जैकब, आईएएस, (तमिलनाडु 1984), संयुक्‍त सचिव, खाद्य एवं जन वितरण विभाग, उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय को श्री भास्‍कर खुलबे, आईएएस, पश्चिम बंगाल, (1983) के रिक्‍त पद पर संयुक्‍त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग बनाया गया है।
XI. श्री आलोक कुमार, आईएएस (एएम 1984), संयुक्‍त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, जन शिकायतें एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय को सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया है। उनका पद एवं वेतनमान संयुक्‍त सचिव DownGradedस्‍तर का होगा।

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भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकारी विभागों में अब श्री राजीव चलाएंगे “सतर्कता”अभियान सी वी सी

[नई दिल्ली]भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकारी विभागों में अब श्री राजीव चलाएंगे “सतर्कता”अभियान|
सरकार के कार्यालयों में भ्र्ष्टाचार के विरुद्ध सतर्कता अभियान चलाने का दाईत्व श्री राजीव को सौंपा गया |
भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त[ Central Vigilance Commission ] का दाईत्व श्री राजीव को सौंपा है |
श्री प्रदीप कुमार का कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप यह नियुक्ति की गई है|
यह व्यवस्था २९ सितम्बर से नए अायुक्तकी न्युक्ति तक प्रभावी रहेगी | श्री राजीव यूं पी कैडर के १९७५ बैच के आई पी एस अफसर हैं|श्री प्रदीप कुमार द्वारा श्री राजीव को २७ फरवरी २०१४ को सतर्कता आयुक्त की शपथ दिलाई गई थी |अब ९ माह के पश्चात राजीव ने उन्ही प्रदीप कुमार के पद का पदभार ग्रहण किया|
गौरतलब है कि सी वी सी द्वारा २७ अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है |इस दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है

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पेंशन भोगी बुजुर्गों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान से सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया

[नई दिल्ली]रिटायर्ड पेंशन भोगी बुजुर्गों ने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देकर समाज सेवा के जज्बे का प्रेरणादायक उदारहण प्रस्तुत किया
६४८ संघों के समूह ,भारत पेंशनभोगी समाज ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में आज उल्लेखनीय योगदान दिया
भारत में पेंशनभोगियों के सबसे बड़े एवं सबसे पुराने संगठन भारत पेंशनभोगी समाज (बीपीएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी +भू-विज्ञान मामलों के राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)+प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक+जन शिकायत एवं पेंशन+अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में बतौर योगदान एक चेक सौंपा है। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने राशन + कपड़े समेत राहत सामग्री से भरे दो ट्रक जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना किये हैं।
पेंशनभोगियों के संगठन द्वारा दिये गये योगदान की सराहना करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि वैसे तो इनके द्वारा दी गई धनराशि व सामग्री राहत कार्यों को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह इन बुजुर्ग सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का सांकेतिक अनुग्रह है। यह हम सभी के लिए एक वरदान जैसा है जो जम्मू-कश्मीर को मौजूदा संकट से उबारने में जुटे हुए हैं।
संकट के इस दौर में जम्मू-कश्मीर के लोगों से एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए बीपीएस के महासचिव श्री एस. सी. माहेश्वरी ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को सूचित किया कि उनका संगठन विभिन्न विभागों के पेंशनभोगियों के 648 संघों का एक समूह है और इसकी शाखाएं देशभर में फैली हुई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पेंशनभोगियों के इन विभिन्न समूहों की ओर से जम्मू-कश्मीर में राहत के लिए और भी योगदान दिया जाएगा।
श्री माहेश्वरी ने बताया कि बीपीएस ने अंगदान के लिए एक अभियान शुरू किया है और जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्यों के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी, वहां वे चिकित्सा मदद भी उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
फोटो कैप्शन
A delegation of Bharat Pensioners’ Samaj handing over donation to Prime Minister’s National Relief Fund for J&K flood victims to Minister of State for Science & Technology (I/C), Earth Sciences (I/C), Prime Minister Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Deptt. of Atomic Energy and Deptt. of Space, Dr. Jitendra Singh, in New Delhi on September 20, 2014.

Gates Foundation announces $ 7 lakh for J&K relief operations

Gates Foundation announces $ 7 lakh for J&K relief operations
. Bill Gates, Co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation today announced emergency relief of US $ 7 lakh for the flood victims of
J & K, in response to a request for his home state from Dr. Jitendra Singh, Union Minister of State (Independent Charge) for Science & Technology + Earth Sciences+ MoS in Prime Minister’s Office (PMO)+Personnel+Public Grievances +Pensions+Space + Atomic Energy.
The announcement was made by Mr. Gates when he called on Dr. Jitendra Singh here today to discuss mutually shared areas of interest.
Minister and Guest talked about shared areas of focus, including the existing Memorandum of Understanding between the Foundation and the Department of Biotechnology/ Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) for their Grand Challenges initiative.
This initiative promotes Indian Innovations in the areas such as sanitation + malnutrition, to help all children survive, thrive and reach their full potential.
Mr. Bill Gates said, “I share the Minister’s belief in the power of technology to change the world and I applaud his commitment to harnessing the power of Indian innovation to save lives, through initiatives such as Reinvent The Toilet Challenge: India”.
Photo Caption
The Co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation, Mr. Bill Gates calling on the Minister of State for Science & Technology (I/C), Earth Sciences (I/C), Prime Minister Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Deptt. of Atomic Energy and Deptt. of Space, Dr. Jitendra Singh, in New Delhi on September 19, 2014.

R.N. Ravi Is Now Secretary For Three Years

R.N. Ravi Is Now Secretary For Three Years
The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Shri R.N. Ravi, as Chairman, Joint Intelligence Committee in the pay and rank of Secretary to Government of India for a period of three years. Ravi Is Northeast expert and former Special Director, Intelligence Bureau .It Is believed that Ravi can continue dialogue with Naga Group NSCN (I-M)

Smt. Rajni Razdan ,Of Haryana Cadre, Takes Over as Chairman, UPSC

[New Delhi]
Smt. Rajni Razdan Of Haryana Cadre takes over as Chairman, UPSC
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Has Released That Smt. Rajni Razdan, Member, Union Public Service Commission, took the oath of office and secrecy as Chairman, Union Public Service Commission (UPSC) today. The oath was administered by Prof. D.P. Agrawal, outgoing Chairman of the Commission.
Smt. Razdan, an Indian Administrative Service[ IAS] Officer of Haryana Cadre of 1973 Batch, joined the Commission as Member on April 19, 2010. Prior to joining the UPSC,
She was Secretary, Department of Pension & Pensioners’ Welfare and Administrative Reforms & Public Grievances.
Smt.i Razdan has held various important positions in Government of India and Government of Haryana.

पहली पेंशन मिलने में देरी को समाप्त करने के लिए ,केंद्र सरकार ने, शपथ पत्र प्रक्रिया को सरल किया

पहली पेंशन अविलम्भ पाने के लिए पेंशनर को सम्बंधित बैंक में आवश्यक शपथ पत्र [हलफ नामा] तत्काल जमा करवा देना चाहिए|
केंद्र सरकार[DOPT]का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार पेंशन के भुगतान में देरी मुख्‍यत: दो कारणों से होती है।और इन्हें दूर करने के लिए प्रोसीजर को सरल बनाया गया है| गौरतलब है कि यूं पी सरकार ने सरकारी लाभ के लिए लागू शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है|अब केंद्र ने यधपि इसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया लेकिन इसका सरलीकरण करने का प्रयास जरूर किया है |अब सेवानिवृत हो रहे कर्मी से उसके कार्यालय अध्यक्ष शपथ पत्र लें कर पेंशन कार्यालय भेजेंगे |वर्तमान में पेंशन मिलने में डायरी के बताये गए २ कारण निम्न हैं :
[१] पेंशनधारी से यह जानकारी मिलने में देरी कि पेंशन के कागज बैंक में पहुंच चुके हैं
[२] पेंशनधारी की तरफ से बैंक को यह शपथ पत्र [ undertaking ]देने में देरी कि वह उस धनराशि को लौटा देगा अथवा ऐसी किसी भी राशि की क्षतिपूर्ति करेगा जिसका वह हकदार नहीं है।
राज्‍य सरकारों के पेंशन सचिवालयों के साथ हाल में एक कार्यशाला में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्‍य मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह[ Dr. Jitendra Singh, Minister of State for Personnel, Public Grievances & Pensions ] ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है आवश्‍यक ‘’शपथ पत्र’’ सरकारी कर्मचारी के कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्राप्‍त किया जा सकता है और इसे पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन देने वाले बैंक के पास भेजा जा सकता है। पेंशन संबंधी दस्‍तावेजों के साथ यह शपथ पत्र मिलने पर बैंक जल्‍दी से जल्‍दी पेंशनधारी के खाते में पेंशन राशि जमा कर सकता है। पेंशनधारी को पहली पेंशन शुरु कराने के लिए बैंक जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
इस प्रक्रिया में बदलाव का एक अतिरिक्‍त फायदा होगा कि पेंशन भुगतान आदेश सेवानिवृत्‍त कर्मचारी को अन्‍य सेवानिवृत्ति बकायों के साथ दिया जा सकता है। इससे पहले पेंशनधारी को पेंशन भुगतान आदेश की अपनी प्रति लेने के लिए बैंक जाना पड़ता था।
सुधारों की पहल राज्‍य मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने राज्‍य सरकार के पेंशन सचिवालय के साथ 12 जून 2014 को हुई बैठक में की।