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सरकार की अवधि कम हो रही है तो हवाई यात्रियों को जारी सुविधाओं में भी कटौती शुरू:हवाई यात्रा महंगी होगी

जैसे जैसे केंद्र सरकार की अवधि कम होती जा रही है वैसे वैसे आम जनता को दी जा रही सुविधाओं में कटौती की जाने लगी है|अब हवाई यात्रा करने वालों को मनपसंद सीट,के अलावा चेक-इन बैगेज+ खाना+स्नैक्स +ड्रिंक+एयर लाइन्स लाउंज आदि के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा| इसके लिए परिचालन लागत पर नियंत्रण और विमानन कंपनी चलाने के लिए सेवाओं को अलग करना आवश्यक बताया जा रहा है |यह निर्णय एक स्वतंत्र कंसल्टेंट की सिफारिशों पर लिया गया है
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नागरिक विमानन मंत्री चौधरी अजित सिंह[रालोद] ने एयरलाइंस को कुछ सेवाओं को अलग कर उनके लिए शुल्क वसूलने की इजाजत दे दी है। देसी विमानन कंपनियों ने एक बार पहले भी इस तरह की पहल की थी लेकिन नागर विमानन महानिदेशालय के आदेश के बाद उन्हें तरजीही सीट आवंटन और पेयजल पर शुल्क वापस लेना पड़ा था।मंत्रालय का यह फैसला मलेशिया की किफायती विमानन कंपनी एयर एशिया द्वारा देसी सेवाएं शुरू करने के आवेदन के कुछ दिन बाद ही आया है। यदपि अभी यह स्पष्ट नही है के यह आदेश किन रूट्स और कंपनियों पर लागू होंगे|यदि लाभ वाली कंपनियों को लाभ वाले रूट्स के लिए यह लाभ दिया जाता है तो इस पर अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं|

मेरठ में एयर पोर्ट के लिए केन्द्रीय मंत्रालय और प्रदेश सरकार में अहम् लड़ाई की समाप्ति के लिए पी एम् आगे आएं

मेरठ में एयर पोर्ट के लिए केन्द्रीय मंत्रालय और प्रदेश सरकार में अहम् लड़ाई की समाप्ति के लिए पी एम् आगे आएं

मेरठ में एयर पोर्ट के लिए केन्द्रीय मंत्रालय और प्रदेश सरकार में अहम् लड़ाई की समाप्ति के लिए पी एम् आगे आएं

भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मेरठ एयर पोर्ट के लिए सेंट्रल सिविल एविएशन मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव में चल रही अहम् की लड़ाई समाप्त करवाने के लिए प्रधान मंत्री डाक्टर मन मोहन सिंह को बीते सप्ताह पत्र लिखा है|
मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री में इगो प्राब्लम के चलते मेरठ में एयर पोर्ट का निर्माण अधर में अटका हुआ है जिसके फलस्वरूप छेत्र का विकास भी रुका हुआ है|सांसद ने बताया कि पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने मेरठ में एयर पोर्ट के लिए तीन बार आवाज उठाई थी और सोभाग्य से स्पीकर महोदय ने उसे स्वीकार भी कर लिया था लेकिन उस अवधि में लगातार सांसद की कार्यवाही बाधित की जाती रही इसीलिए अब पी एम् को पत्र लिख कर एयर पोर्ट के निर्माण के लिए दखल देने का आग्रह किया है|गौर तलब है कि सिविल एविएशन मंत्रीराष्ट्रीय लोक दल [रालोद]के सुप्रीमो हैं और मुख्य मंत्री समाजवादी पार्टी से हैं|रालोद सरकर को भीतर से और समाजवादी बाहर से समर्थन दे रही है|इसके उपरान्त भीयहाँ उपलब्ध हवाई पट्टी [डा. भीम राव आम्बेडकर ] का विस्तार करके एयर पोर्ट का निर्माण नहीं किया जा रहा |विकास की यह बाल एक दूसरे की कोर्ट में जान बूझ कर धकेली जा रही है|
सांसद ने अपने छेत्र में एयर पोर्ट के लिए इस प्रकार कि टाल मटोली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मेरठ के विकास के लिए यहाँ एयर पोर्ट बनाया जाना बेहद जरुरी है|इस गतिरोध को दूर करने के लिए विकास के हिमायती प्रधान मंत्री को प्रभावी कदम उठाने चाहिए |

राष्ट्रीय लोक दल ने भी कांग्रेस की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

राष्ट्रीय लोक दल ने भी कांग्रेस की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

राष्ट्रीय लोक दल ने भी कांग्रेस की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

राष्ट्रीय लोक दल [रालोद]ने भी कांग्रेस की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है|प्रदेश भर में अब पार्टी के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन करके सरकार की नाकामियों से जनता को जागरूक करेंगे |
रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया के प्रदेश में सरकार नाम की कोई संस्था नहीं है| गुंडा राज+पोलिस की वर्दी में वसूली +गेंहूं के बोनस और मथुरा में मारे गए किसानो के लिए न्याय के साथ गन्ने के बकाये के मय ब्याज भुगतान और बिजली की किल्लत को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा|३० मार्च को सिवाल ख़ास में किसान पंचायत होगी|यहाँ जिलाधिकारी का घेराव किया जायेगा|जिसमे रालोद मुखिया और सिविल एविएशन मंत्री चौ.अजित सिंह आयेंगे और देवेरिया में जयंत चौधरी पंचायत करेंगे|मुरादाबाद में कमिश्नर का घेराव किया जाएगा|यहाँ मुख्य मुद्दा गन्ना किसानो के बकाये का भुगतान होगा|गौर तलब है के कांग्रेस ने आज अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है|रालोद कांग्रेस की केंद्र में सहयोगी पार्टी है|

देवेन्द्र नागपाल का रालोद से टिकट कट गया है इसीलिए दूसरी पार्टी से पींगे बढ़ा रहे हैं

देवेन्द्र नागपाल का रालोद से टिकट कट गया है इसीलिए दूसरी पार्टी से पींगे बढ़ा रहे हैं

देवेन्द्र नागपाल का रालोद से टिकट कट गया है इसीलिए दूसरी पार्टी से पींगे बढ़ा रहे हैं

जैसे जैसे २०१४ के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं राजनितिक दलों ने अपनी राजनीतिक गोटियाँ बैठानी शुरू कर दी है|राष्ट्रीय लोक दल[रालोद]के अमरोहा से सांसद देवेन्द्र नागपाल ने अपनी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को समाजवादी पार्टी की तरफ का प्रयास शुरू कर दिया है जिसे रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने नागपाल की खिसियाट बताते हुए कहा है कि लगता है कि नागपाल को पार्टी के निर्णय की जानकारी मिल गई है|पार्टी ने उनका टिकट काटने का फैंसला कर लिया है इसीलिए अब नागपाल अपने पुराने समाजवादी पार्टी के साथ पींगे बढाने लग गए हैं|
रालोद प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने फोन पर बताया कि देवेन्द्र नागपाल ने बीते चार सालों में अपने छेत्र में विकास का कोई कार्य नहीं किया है||पार्टी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते|यहांतक कि जिला संगठन से दूर रहते हैं |इसीलिए अब पार्टी के केन्द्रीय न्रेतत्व ने देवेन्द्र नागपाल का टिकट काटने का फैंसला कर लिया है|शायस इसीलिए अब नागपाल के पास किसी भी दूसरी पार्टी की शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है|
गौरतलब है कि अमरोहा से २००९ में १५ वी संसद के लिए रालोद के टिकट पर चुनाव जीते देवेन्द्र नागपाल ने आज कल रालोद के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं| उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि पार्टी अपने उद्देश्य और सिधान्तों से भटक चुकी है| उन्होंने जाटों के समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी से मदद लेने की कवायद तेज़ कर दी है|और ऐसा ही भरोसा वोह आज कल मदद मांगने वाले जाटों को भी दिला रहे हैं|गौर तलब है कि जाट रालोद के मुखिया अजित सिंह का पारंपरिक वोट बैंक है और अब उसमे सेंध लगाने की तैयारी हो रही है| पार्टी विरोधी इसी गतिविधि पर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनीप्रतिक्रिया दी है|
बताते चलें कि पूर्व निर्दलीय सांसद हरीश नागपाल के भाई.है देवेन्द्र नागपाल|सोबर्स क्लब और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे है | शराब व्यवसाई देवेन्द्र नागपाल अपने पिता स्वर्गीय श्री रामदास नागपाल के आदर्शों के अनुरूप गरीब परिवारों की बेटियों, उनकी चिकित्सा उपचार शिक्षा आदि की शादी के लिए सहायता प्रदानकरने के कारण प्रसिद्ध है |

उत्तर प्रदेश में पिछला एलोकेशन खर्च हुआ नहीं और नया बजट पेश;बसपा ने किया बहिष्कार

उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री [और वित्त] अखिलेश यादव ने आज दो लाख इक्कीस करोड़ रुपयों का बजट पेश किया गया यह बीते बजट से साडे दस प्रतिशत अधिक है| इसे प्रमुख विपक्षी दलों ने औचित्यहीन तथा निराशाजनक करार दिया हैजबकि मुख्य विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी [बसपा] के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया के समक्ष सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार पिछले बजट का ज्यादातर धन खर्च नहीं कर पायी है। ऐसे में नये बजट का कोई औचित्य नहीं है।मुख्य विपक्षी दल बसपा के विरोध के बीच यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2013-14 के लिए 2,21,201 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले साल के बजट के मुकाबले 10.5 % अधिक है। सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे को धार देते हुए बजट में गरीबों, किसानों, नौजवानों, मुसलमानों और महिलाओं का खास ख्याल रखा है।बसपा ने बजट पूरा सुने बगैर ही वाक् आउट कर दिया
कृषि क्षेत्र के बजट में भारी बढ़ोतरी करते हुए 17,174 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए पिछले बजट के मुकाबले 29.5 फीसदी अधिक धन का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश ने जहां राजधानी में मेट्रो रेल चलाने की घोषणा की, वहीं लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने का भी ऐलान किया।
सपा सरकार बनने के बाद से चल रही कन्या विद्याधन+ हमारी बेटी उसका कल+ टैबलेट-लैपटॉप+बेरोजगारी भत्ता और किसानों की कर्ज माफी जैसी योजनाओं को अगले वित्त वर्ष में भी जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पर्यावरण का ख्याल करते हुए रिक्शा चालकों को बैटरी चलित रिक्शे देने की योजना के तहत इस बार बजट में चौगुनी बढ़ोतरी करते हुए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही 18 साल से ऊपर की महिलाओं को साल में दो साड़ी और 65 साल से अधिक उम्र के वृद्धों को एक-एक कंबल के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि बजट प्रदेश में न केवल विकास की गति तेज करेगा बल्कि समाज के सभी वर्गों तक इसका लाभ भी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कैपिटल क्रिएशन के जरिये विकास की रफ्तार और निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
बसपा प्रतिक्रया
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, बसपा सदस्य अपनी सीट से खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। सदन में विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट पर खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाने लगे कि अभी तक पिछले बजट का धन ही खर्च नहीं किया गया है, लिहाजा नया बजट बेमानी है। उनकी पार्टी इस बेईमानी में सत्ता पक्ष का साझीदार नहीं बनना चाहती।इससे पूर्व राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भे कागज़ के गोले फैंके जा चुके हैं|
भाजपा+कांग्रेस+रालोद और अन्य दलों के सदस्यों ने बसप से दूरी बनांते हुए अपनी सीटों पर शांत बैठे रहे। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बसपा सदस्यों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि बजट पेश करते समय विरोध करने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन बसपा सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। उधर, बसपा के जबर्दस्त विरोध और शोर-शराबे के बीच विधान परिषद में सदन के नेता अहमद हसन ने बजट पेश किया।

इस बजट में शामिल एक ओवर ब्रिज का जिक्र बढ चढ़ कर किया जा रहा है ४० करोड़ की लागत से बनाने वाले इस ओवर ब्रिज को बसपा सुप्रीमो मायावती के घर के सामने बनाया जाना है|

बजट में शामिल लोक लुभावने एलान
[१]किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं।[२]लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना की घोषणा।[३]लड़कियों के लिए स्नातक तक मुफ्त शिक्षा।
[४]अल्पसंख्यकों के बजट में 29.5 फीसदी वृद्धि।[५]किसानों की ऋण माफी के लिए 750 करोड़।[६]3 लाख तक के किसान ऋण 3 फीसदी ब्याज पर।
[७]गरीबों को साड़ी-कंबल के लिए 600 करोड़।[८]गरीब महिलाओं को साल में दो साड़ियां।[९]65 साल से अधिक के गरीब वृद्धों को दो कंबल।
[१०]बेरोजगारी भत्ते के लिए 1200 करोड़ आवंटित।[११]टैबलेट-लैपटॉप और कन्या विद्याधन योजना जारी रहेगी।[१२]कृषि क्षेत्र के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी।