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Tag: Rehabilitation Of Migrated From Pakistan

आदरणीय कुलदीप नैय्यर जी!”पार्टीशन म्यूजियम प्रोजेक्ट” में पुनर्वास योजना से वंचितों के दर्द सहेजे जायेंगे?

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

पंजाबी पुरुषार्थी

ओये झल्लेया ये तो कमाल हो गया ओये हसाडे दिग्गज कुलदीप नैय्यर के छह दशक पुराने ड्रीम को साकार करने के लिए दिल्ली में “पार्टीशन म्यूजियम “का उद्घाटन हो ही गया|ओये विश्व के इस सबसे बढे पलायन से संबंधित दस्तावेज+फ़ोटोस+वक्तव्य +अनुभव इस पार्टीशन म्यूजियम प्रोजेक्ट में सहेजे जायेंगे,ओये १९४७ में हम पर हुए जुल्मों का आने वाली पीढ़ियों को भी अहसास होगा

झल्ला

ओ भापा जी ये तो ठीक है लेकिन इस पलायन के लाखों पीड़ितों को राष्ट्रीय पुनर्वास योजना से वंचित रखा गया |रिहैबिलिटेशन क्लैम देने के नाम पर मजाक किया गया जिसके फलस्वरूप आज भी हजारों पीड़ितों के वंशज अपने हक के लिए दर दर भटक रहे हैं |हरियाणा में दस्तावेज नहीं हैं और पंजाब में जमीन ही नही है|अधिकाँश पर कब्जे हुए हैं |इनके कल्याण के लिए बनाये गए राष्ट्रीय फण्ड को भी अब पी एम एन आर ऍफ़ बना कर इनसे दूर कर दिया गया है |आदरणीय कुलदीप जी इनके हक के लिए भी कुछ होगा या नहीं?

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हरियाणवी खटटर को पाकिस्तान स्थित पैतृक जमीन का मुअावजा भारत में मिल गया होगा तो चैरिटी तो बनती है

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

हरियाणवी भाजपाई चीयर लीडर

ओये झल्लेया मुबारकां ओये हसाडे सोणे मुख्यमंत्री ने हरियाणा निर्माण के साथ चरित्र निर्माण के लिए भी दिल खोल कर रख दिया है |ओये पहले उन्होंने पंचनद ट्रस्ट के लिए अपनी पैतृक भूमि और ग्यारह करोड़ रुपये दान किये और अब चरित्र निर्माण में श्रेष्ठ योगदान को सराहते हुए भारत माता मंदिर ट्रस्ट को हरियाणा में मंदिर निर्माण के लिए हर संभव सहायता देने की घोषणा कर दी है

झल्ला

ठीक है भापा जी लगता है आप जी के मनोहर लाल खटटर जी को पाकिस्तान स्थित उनके पैतृक जमीन का मुअावजा [Claim ]यहाँ भारत में मिल गया होगा और कहा भी गया है कि “भूखे पेट न भजे गोपाला लेलो अपनी कंठी माला” नहीं समझे अरे भापा जी जब पेट भरा हो और नाव में पानी जरूरत से ज्यादा भर जाये तो दोउ हाथ उलीचिये |
अरे गलकटियनों के शहर में दिल खोल कर चैरिटी कीजिये

मोदी भापे सिंधियों के साथही १९४७ से आस लगाये हिन्दू विस्थापितों के हरियाणा में दफ़न क्लैम भी दिलवा दो

झल्ले दी झल्लियां गल्लाँ

भाजपाई चीयर लीडर

ओये झल्लेया अब तो पाकिस्तान से विस्थापित
१० हजार परिवारों की किस्मत बदलने वाली है ओये हसाडे सोणे पी एम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने एलान करवा दिया है कि देश विभाजन+धार्मिक उत्पीड़न से त्रस्त पाकिस्तान से आ रहे सिंधी मांडूओं को भारत की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा |ओये उन्हें नागरिकता दी जाएगी

झल्ला

अच्छा है ये वाकई अच्छा हैलेकिन जिस तरह से ५० सालों से भारत में रहने के बावजूद इन्हें देश की नागरिकता से वंचित रखा गया है ठीक उसी प्रकार १९४७ में पाकिस्तान से आये लाखों हिन्दू परिवारों को भारत की नागरिकता तो मिल गई मगर उन्हने मुआवजा नहीं दिया गया |इसके लिए मंत्रालय में रिहैबिलिटेशन +पुनर्वास विभाग बनाया गया अब इस विभाग की कार्यवाही प्रदेश सरकारों को दी गई है |दुर्भाग्य से पंजाब और हरियाणा में ही सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके मुखिया अपना क्लैम [मुआवजा] पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते दुनिया से रुखसत हो चुके हैं इसीलिए मोदी भापे सिंधियों की नागरिकता के साथ साथ हरियाणा और पंजाब के रिहेबिलिटेशन विभागों के मोटे मोटे दीमक लगे बीती सदी के चौथे दशक के रजिस्टरों में दफन जमीनों की भी जांच करवा लो|शायद इस सदी के सातवें दशक में जमीनों पर काबिज दबंगों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिलजाए

मोदी जी !प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष पाकिस्तान से विस्थापितों के लिए बना था उन पुरुषार्थियों का भी ख्याल करो

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज की समीक्षा की और गुजरात मॉडल पर कई महत्वपूर्ण बदलाव भी सुझाये लेकिन पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी, 1948 में बनाये गए राष्ट्रीय कोष अपने ६६ सालों में भी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाये है |
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने १९ जुलाई को प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत कोष के कामकाज की समीक्षा की और कोष के प्रबंधन को लेकर कई महत्‍वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया। यह जान कर अच्छा लगा कि 16-05-2014 तक लेखापरीक्षित रुपये 6.82 9.63 2038.०१ का अब उचित उपयोग हो पायेगा |
गुजरात मॉडल की चर्चा करते हुए पी एम का कहना है कि लाभ पाने वालों का चुनाव व्‍यापक, वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर किया जाना चाहिये।
बच्‍चों, गरीबों और सरकारी अस्‍पतालों के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जानलेवा रोगों को प्राथमिकता देते हुए ऐसे मामलों का निपटारा उनके महत्‍व और जरूरत के मुताबिक किया जाना चाहिए।
श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सहायता के लिए आई अपीलों की सुनवाई में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश भी दिए।
उन्‍होंने कहा कि ऐसे मामलों को चुनने के लिए होने वाले ड्रॉ इस तरह होने चाहिए जिससे कि सहायता पाने के सही हकदारों के मामले छूट न जाएं।
यह तय किया गया कि राहत कोषों से सहायता या लाभ पाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से एक पत्र भेजा जाए। जिन लोगों की सहायता पाने की अपील को मंजूरी मिल गई हो, उन्‍हें एसएमएस के जरिये सूचना दी जाएगी।
इसके अलावा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष+प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय रक्षा कोष+ प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष + प्रधानमंत्री लोक कला कोष जैसे प्रधानमंत्री के अन्‍य कोषों के कामकाज की समीक्षा भी की।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोषकी स्थापना जनवरी, 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए की गई थी |
पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी, 1948 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़+चक्रवात + भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। , हृदय शल्य-चिकित्सा+गुर्दा प्रत्यारोपण+ कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है।
गौरतलब है कि यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में नियत जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।
सम्भवत सरकारी स्तर पर यह मान लिया गया है कि विस्थापितों के लिए जनता के अंशदान गठित इस कोष कि अब जरुरत विस्थापितों को नहीं है इसीलिए इसे अन्य सामाजिक कार्यों में लगाय जाने लगा है इसमें मुख्यत प्राकृतिक आपदाएं ही हैं | दुर्भाग्य से उत्तराखंड जैसे नव गठित प्रदेश में इसके सदुपयोग पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं |
अब चूँकि पी एम ने शिक्षा और चिकित्सा को प्राथमिकता दिए जाने के आदेश दिए हैं लेकिन अभी भी देश में अनेकों ऐसे विस्थापित परिवारों के वंशज हैं जो कंपनसेशन को तरस रहे हैं अधिकांश लोगों को कागजों में जमीन एलॉट की गई थी ये सभी कागज पंजाब के चंडीगढ़ में दफन हैं और लाभार्थियों को पंजाब और हरियाणा के चक्कर लगवाये जाते हैं सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिहैबिलिटेशन/पुनर्वास विभाग के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय और पंजाब के अन्य जिलों में ऐसे अनेको मामले हैं जिन्हें हरियाणा में रैफर किया जा रहा है वहां जा कर पता चलता है कि जमीन पर तो किसी और का अवैध कब्ज़ा है|दस्तावेज उर्दू में हैं सो पढ़ने के लिए भी विशेष व्यवस्था करनी पढ़ती हैं
सोर्स : पी एम ओ