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“आप” पार्टी ने आज कांग्रेस और भाजपा पर रिलायंस कम्पनी को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया

“आप” पार्टी ने आज कांग्रेस और भाजपा पर रिलायंस कम्पनी को अरबों रुपयों का अनुचित लाभ पहुँचाने का आरोप लगाते हुए दूरसंचार मंत्री के इस्तीफे की मांग की |आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने प्रेस कांफ्रेंस करके आज यह आरोप लगाये |
आप पार्टी के अनुसार संघ दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिलायंस समूह की एक कंपनी (ललित टेक निगम प्राइवेट लिमिटेड) से रिटेनर शिप फीस कुल राशि रुपये 84 लाख रुपयों का बिल भेजा जिसे रिश्वत बताया गया है \इसके एवज में ४ Gमामले मेंरिलायंस को लाभ पहुँचाया गया
कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे मनीष तिवारी पर भी यही आरोप लगाये गए हैं |
इन दोनों नेताओं पर रिलायंस कम्पनी को अनुचित फेवर करके लाभ हासिल करने का आरोप लगाया गया है|

Creating Turmoil In Indian Economy Govt Deregulates Diesel Prices

Creating Turmoil In Indian Economy Narendra Modi Has Deregulated Diesel Prices By Linking It To market
And Approved New Domestic Gas Pricing Policy.
Narendra Modi ,With This Gas Pricing Policy, Has Snatched Major Issue From The “AAP” Party Who has been fighting for this cause from its beginning. Diesel Linking Of Diesel With Market would consumers friendly.
It May Be A Set Back For Ambani,s Reliance
For Delhi Rs 3.37 Of Diesel Prices Will Be Reduced From Tonight
The Union Cabinet Committee of Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the issues relating to the under-recovery on sale of diesel and its present status. Instructions have been issued today i.e. on 18th October 2014 to make the price of Diesel market determined with effect from midnight of 18th-19th October 2014. The prices of Diesel will be market determined at both Retail and Refinery Gate level for all consumers thereafter.
Based on an earlier decision of the Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) dated 17th January 2013, instructions were issued to the Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) allowing them to increase the retail selling price of Diesel in the range of 40 paisa to 50 paisa per litre per month (excluding VAT as applicable in different States/Union Territories) till further orders.
Diesel prices will henceforth be market determined. This will facilitate greater competition in the Auto Fuels Retail segment and enhanced efficiency in service delivery of the oil companies. This is expected to benefit consumers due to greater competition among oil companies and more choices.
The Cabinet Committee of Economic Affairs,also approved the new domestic gas pricing policy.
The salient features of the new Gas Pricing Policy are follows:
(i) Gas prices will be approximately 75% less as compared to the price arrived at using Rangarajan formula.
(ii) Approximately 80% of the additional revenue due to revision in gas price will go to the Government companies.
(iii) Government will get additional revenue of approximately Rs. 3800 crore per annum on account of higher royalty, higher profit petroleum and higher taxes.

२३ मई को विनोद राय के रिटायर होने से केंद्र और कारपोरेट को राहत मिलती नही दिख रही :नए कैग को सरकार का मोहरा बताया

२३ मई का दिन कांग्रेस [ CONGRESS ]और रिलायंस[ Reliance ] के लिए कुछ ख़ास राहत प्रदान करने वाला नही होगा क्योंकि यह दिन कैग[ CAG ]विनोद राय[ VinodRai ] के लिए कैग कार्यालय में बेशक आखिरी दिन होगा| लेकिन नए कैग के रूप में जिस शशि कान्त शर्मा[ ShanshiKantSharma ] का चयन किया गया है उसके चयन प्रक्रिया में बरती जा रही गोपनीयता पर भी सवाल उठने लग गए हैं| राय २३ मई को रिटायर होंगे और नए कैग शर्मा एक बजे पद की शपथ लेंगे|
शर्मा को नए कैग के रूप में चुने जाने की प्रक्रिया जानने के लिए एक सरकारी अधिकारी द्वारा आर टी आई भी दाखिल की जा चुकी है जिसके उत्तर में पहले तो फाईल को इकोनोमिक्स अफेयर्स और सेंट्रल सचिवालय में तीन माह तक घुमाया जाता रहा अब जा कर १६ मई को बताया गया है केकैग के चयन के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है|
कैग के चयन के लिए कोई निश्चित गाईड लाईन नहीं है| इसीलिए सलेक्शन कमिटी के गठन करने के बजाय पुराने रिवाजों और प्रेक्टिस को ही आधार बनाया गया है|इसी का पालन करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शशी कान्त शर्मा का नाम प्रेजिडेंट के पास भेजा था |
इस उत्तर के अधर पर आम आदमी पार्टी[आप] ने इस चयन प्रक्रिया पर टिपण्णी करते हुए कहा है कि कैग का चयन किसी प्रकार की पारदर्शिता के बजाय पूर्णतया सरकार को बचाने के लिए किया गया है| यह सर्व विदित है कि आउट गोइंग कैग विनोद राय ने भ्रष्टाचार के अनेकों केस खोल कर सरकार और कुछ कारपोरेट घरानों की नींद हराम कर दी थी|
क्योंकि कैग का मुख्य कार्य डिफेन्स की खरीद का आडिट करना भी है और नए कैग लम्बे समय तक डिफेन्स सेक्रेट्री रहे हैं|और सरकार के सहयोगी रहे हैं| इसके अलावा के जी बेसिन को लेकर आडिट कि मांग को रिलायंस द्वारा टाला जा रहा है|इसके साथ ही दिल्ली में बिजली कम्पनियां अपने आडिट को नए कैग के आने तक टालने में सफल रही है|
आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि कमजोर कैग सभी पोलिटिकल पार्टियों के लिए लाभकारी होगा शायद इसीलिए किसी पार्टी ने अभी तक नए कैग के चयन पर आपत्ति नही की है|
नए कैग का केंद्र सरकार के साथ का साथ या सहयोग इस प्रकार है| १९७६ बैच के बिहार केडरके आई ऐ एस अधिकारी है| जुलाई २०११ से लगातार डिफेन्स सेक्रेट्री हैं और रिटायरमेंट के पश्चात फ़िलहाल एक्सटेंशन पर हैं|इससे पूर्व रक्षा मंत्रालय में ही लगातार दस साल तक [२००३-२०१०] संयुक्त सचिव+अतिरिक्त सचिव+डी जी के पदों पर रहे हैं |इसी अवधि में रक्षा खरीद ज्यादा हुई है|