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नेताओं के मनोरोग दूर हों तो जनता अपने आप सुखी हो जाए#विश्वमानसिकस्वास्थ्यदिवस

#मनोरोगी
ओए झल्लेया ये क्या हो रहा है?#विश्वस्वास्थ्यसंगठन मनोरोगों के प्रति जन जागृति के लिए प्रत्येक वर्ष आज के दिन मानसिकस्वास्थ्यदिवस मनाता आ रहा है लेकिन यार मनोरोगियों की तो संख्या बढ़ती जा रही है।हसाडे अपने मुल्क में ही मनोरोगियों की संख्या 10% तक बताई जा रही है
#झल्ला
भापाIMG-20201010-WA0008 जी ! नेताओं के मनोरोग दूर हों तो जनता अपने आप सुखी हो जाए#विश्वमानसिकस्वास्थ्यदिवस
मनोरोगियों के स्वास्थ्य के ठेकेदार नेतागण खुद ही मनोरोगी हैं ।अब देखों #पीएमओ केवल 150 वर्ष पुराने #पोस्टआफिस की भूमिका निभा रहा है और पँजांबसरकार अपने फ़्रॉड्स पर पर्दा डाले रखने के लिये #RTI के अंतर्गत ऍप्लिकेशन्स को ही स्वीकार नही कर रही।मात्र दो शब्द लिख कर लौटाने में व्यस्त है।सो पहले नेताओं के मनोरोग दूर हो जाएं तो जनता अपने आप सुखी हो जाएगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापनादिवस समारोह में केंद्र का रिपोर्टकार्ड

(नई दिल्ली)राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापनादिवस समारोह में केंद्र का रिपोर्टकार्ड
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 26वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपना संबोधन दिया। मंच पर आयोग के अध्यक्ष, पूर्व न्यायाधीश श्री एच एल दत्तू भी उपस्थित रहे। गृह
ग्रह मंत्री नेकहा के महात्मा गांधी के ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए…’ भजन के एक-एक वाक्य से बड़ा मानवाधिकार के लिए कोई चार्टर हो ही नहीं सकता
आतंकवाद और नक्सलवाद मानव अधिकार के सबसे बड़े दुश्मन हैं; इनके प्रति भारत सरकार शून्य सहिष्णुता की नीति पर अडिग है:
उन्होंने अधिकारों के प्रति एक ‘भारतीय दृष्टिकोण’ रखते हुए अधिकारों के उलंघन को उजागर करने और शोध के आधार पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का मार्गदर्शन करने की अपील की
उन्होंने बताया के भारत सरकार संकुचित धारणा से ऊपर उठकर ‘वसुधैव कुटुंबकम’ और ‘सबका साथ सबका विकास’ जैसे सूत्र लेकर आगे बढ़ रही है
शाह ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कल्याणकारी नीतियों से देश के लगभग 70 करोड़ लोगों को बिजली, गैस, शौचालय और स्वास्थ्य बीमा देकर उनके मानवाधिकार की रक्षा की है

मुख्य सतर्कता आयुक्त [CVC ]के विरुद्ध कार्यवाही से केंद्र ने किया इंकार

[नयी दिल्ली]मुख्य सतर्कता आयुक्त [CVC ]के विरुद्ध कार्यवाही से केंद्र ने किया इंकार
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुसार मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के. वी. चौधरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है।
मंत्रालय के अनुसार ऐसे दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सरकार की यह दलील अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति ने 10 जनवरी को केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक जांच रिपोर्ट एवं अन्य तथ्यों पर विचार करते हुए आलोक कुमार वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटा दिया था।
भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा कर चुके भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत अर्जी दी गई थी
चतुर्वेदी ने 2017 में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की थी कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच बंद करने की सिफारिश करने को लेकर वह चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करें।
चतुर्वेदी ने 2017 में अपनी ओर से राष्ट्रपति सचिवालय को दी गई अर्जी से जुड़े संवाद की प्रतियां कार्मिक मंत्रालय से मांगी थीं।
राष्ट्रपति कार्यालय ने अर्जी कार्मिक मंत्रालय के पास भेज दी थी।

जनता को अधिक “सूचना” देने के लिए केंद्र सरकार ने दिए अधिकारियों को निर्देश

[नई दिल्ली]केंद्र सरकार ने जनता को अधिक जानकारी देने के लिए अधिकारीयों को निर्देश दिए
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे सक्रिय रूप से अधिक से अधिक जानकारी दें ताकि अधिकारियों द्वारा रोकी गई जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को आरटीआई आवेदन करने की जरूरत ही न पड़े।
इस संबंध में समय-समय पर सरकारी अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई है कि वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना को प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि यह लोकहित से नहीं जुड़ा है।
कुछ हितधारकों ने व्यक्तिगत सूचना दिए जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इससे सूचना मांगने वाले की जान खतरे में आ सकती है।
श्री अविषेक गोयनका बनाम भारत संघ मामले में कोलकता उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर तथा हितधारकों के हित में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 15 दिनों के अंदर हितधारकों से प्रारूप ओएम पर टिप्पणियां आमंत्रित कर रहा है। इन टिप्पणियों को श्री आर. के. गिरधर, अवर सचिव (आरटीआई) को भेजा जा सकता है।

पुष्पशर्मा की आरटीआई से मुस्लिमों के प्रति फैलाई जा रही भ्रांतियों को”आयुष”ने दुष्प्रचार बताया

[नई दिल्ली]पुष्पशर्मा की आरटीआई से फैलाई जा रही भ्रांतियों को”आयुष”ने दुष्प्रचार बता कर इसकी भर्त्सना की
पुष्प शर्मा की आरटीआई के माध्यम से फैलाई जा रही भ्रांतियों के स्पष्टीकरण में आयुष मंत्रालय ने इसे गलत रिपोर्टिंग बता कर दुष्प्रचार की भर्त्सना की आयुष मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है
“बड़े दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि मीडिया के कुछ वर्गों और सामाजिक मीडिया में एक आरटीआई के उत्तर को उद्धरित करते हुए कुछ शरारती किस्म की गलत सूचना फैलाई जा रही है जिसमें एक जाली प्रारूप का उल्‍लेख किया गया है जिसे न तो कभी आयुष मंत्रालय ने और न ही कभी मंत्रालय की किसी एजेंसी ने जारी किया है।
मंत्रालय इस गलत रिपोर्टिंग की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है क्‍यों‍कि इसका एक मात्र उद्देश्‍य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में एक खाई पैदा करना, +वैमनस्‍य बढ़ाना + अविश्वास फैलाना है।

डाकघरों से आरटीआई के लिए जरूरी १०/=के पोस्टल आर्डर उड़नछू

[मेरठ,यूपी]मेरठ के डाकघरों से आरटीआई के लिए जरूरी १०/=के पोस्टल आर्डर गायब|यह आश्चर्यजनक सत्य है |१ मार्च को हमारे रिपोर्टर ने लगभग आधे मेरठ के डाकघरों के चक्कर लगाये लेकिन सभी जगह एक ही जावब मिला १०/= का पोस्टल आर्डर नही हैं |बीते कई दिनों से ऊपर वालों ने भेजा ही नहीं |मांग भेजी हुई है अभी तक आया ही नहीं| दस रुपये का पोस्टल आर्डर तो नही है आप बेशक ५०/= का पीओ ले जाईये|अब कोई इन्हेंबताये के आरटीआई डालने के लिए सरकार की तरफ से ही जब दस रुपये के पोस्टल आर्डर की शर्त रखी गई है तो कोई पांच गुना अधिक रकम क्यूँ खर्च करे|कहा जा रहा है के डाक विभाग के भी अपने ऐटीएम खोले जाने हैं ऐसे में इस विभाग और मंत्री रवि शंकर प्रसाद की क्षमता को कमतर आंकना उचित नही होगा लेकिन वास्तविकता है के पोस्टल मिल नही रहे |गंगा नगर+सी डी ऐ+मेरठ कॉलेज+थापर नगर की तो यही वास्तविकता है | वर्तमान में आरटीआई को इंटरनेट पर भी डाला जा सकता है लेकिन यह भी सत्य है के अधिकांश कम्प्यूटर की दुनिया से दूर हैं उनके लिए तो अभी तक कागद और कलम का ही सहारा है |आम आदमी के हाथ में यह एक अहम हथियार हैं जिसे भोथरा होने से बचाना समय की मांग है और सत्ता का आश्वासन भी है|
एक संभावना है के सम्भवत आर टी आई को ही आम लोगों से दूर करने के लिए तो ये पोस्टल आर्डर गायब किये जा रहे हैं|या फिर इसके प्रिंटिंग पर दस रुपये से ज्यादा खर्च आता हो इसीलिए इसके प्रयोग को हत्त्साहित किया जा रहा है |खैरकारण कुछभी हो डाक से आर टी आई भेजने वालों को तो परेशानी हो ही रही है और अगर सरकार की मंशा आर टी आई को हतोत्साहित करने की नहीं है तो इस विषय की जाँच जरूरी है के १०/= के पोस्टल ऑर्डर कहाँ जा रहे हैं और कितने में बिक रहे हैं |

CIC Inquires Educational Qualifications of MP Pokhriyal From HNBG University

[New Delhi] Now Educational Qualification Of Haridwar MP Ramesh Pokhriyal Is Questioned
CIC Inquires Educational Qualifications of Haridwar MP Pokhriyal From HNBG University
The Central Information Commission has directed the Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University to disclose the educational qualifications of Haridwar MP Ramesh Pokhriyal.
The case relates to RTI application filed by one Harsh Raturi, who sought to know whether “Ramesh Chandra” has ever been a regular or private student of any Post Graduate Course/degree of the University and if yes, his enrollment number etc.
The University CPIO did not respond to his petition.After first appeal limited information was provided to him.
The University claimed that it is not possible to trace out the details of a person who passed out prior to 2001 without giving specific details, as they have more than 180 affiliated colleges and every year around 1.5 lakh students are passing out.
It stated that District Election Officer also received such complaint and they have sought details of Pokhriyal, now MP from Haridwar.
As per Information Commissioner Sridhar Acharyulu .”The Commission directs the respondent authority to send a notice to the address of the elected representative from Haridwar constituency in Lok Sabha seat, to furnish specific details of information, such as, when he had passed out MA from HNBG University, along with self attested copy of MA mark-sheet etc,”
He also directed the respondent authority to send this notice to the Haridwar address of the MP and Lok Sabha Secretary, to hand over this letter to Pokhriyal to provide necessary specifications to the University, and the appellant so that University can verify the academic record of the MP.
“The Commission also directs the Secretary, Lok Sabha to collect the specific information from its records and send the same to the University for making necessary verification and giving reply to the appellant,”

Electricity Expense of”AAM”CM Kejriwal@91000 Establishes His Khas Status

[New Delhi]Electricity Expense of”AAM”CM Kejriwal@91000 Establishes His Khas Status
Electricity Expense of CM Kejriwal From Exchequer Establishes His Special Status
Electricity Bill Is Rs 91,000 in 2 Months
The electricity bill of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s Civil Lines residence was about Rs 91,000 for the months of April and May, according to an RTI reply.
The General Administration Department of Delhi Government has furnished the copies of electricity bill of Kejriwal’s Civil Lines residence running into Rs 91,000. The RTI query was filed by Vivek Garg, an advocate and RTI activist.
Delhi BJP, however, claimed that the bill was over Rs 1 lakh and said that it would also seek power bill details of all AAP ministers.
“The Chief Minister’s residence has two electricity metres. The latest bills for the two metres are Rs 55,000 and Rs 48,000 (total Rs 1,03,000),” claimed Delhi BJP spokesperson Praveen Kapoor said.

Record Progress Achiever PM’s Office Has No Such Information To Share Not Even In RTI

[NewDelhi]Record Progress Achiever PM’S Office Has No Such Information To Share Even In RTI,Because Information on achievements of one year is not available with PMO
Asked to list 20 major achievements of the Modi Government, the Prime Minister’s Office says information on this is not held by it.
The PMO said in an RTI response to a Ahmedabad-based applicant.
“The information sought by you is scattered with more than one public authority. Therefore, your application is not transferred to another public authority under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005,” CPIO in PMO Ambuj Sharma said in the response.
“As per various media reports current Indian Government is going to celebrate completion of one year of Indian Government from 26th May 2014…Please provide top 20 achievements by current Indian Government,” the applicant had sought in the RTI.
The government has launched an information campaign across the country to highlight its achievements during the last one year.

COAS Handed over Cheque of Rs 100 Crore to PMNRF But Army Denies Such Contribution

[New Delhi]COAS Handed over Cheque of Rs 100 Crore to PMNRF Whereas Army Denies Such Contribution From Salary
In a curious case, the Indian army has said no contribution from the salary of any of its personnel has been donated to Prime Minister’s Relief Fund, a statement that comes four months after Army Chief Dalbir Singh Suhag had handed over a cheque of Rs 100 crore to the fund.
It has been intimated by concerned agency that no amount on account of contributions from salary of any Army personnel has yet been donated to the Prime Minister’s Relief Fund[PMNRF].
Army CPIO Lt Col Rajiv Guleria said in an RTI response to Dehradun-based Prabhu Dandriyal That The matter is under consideration
Dandriyal has now sent his RTI petition to the Prime Minister’s Office seeking to know what happened to the Rs 100 crore cheque which is said to have been donated by the army chief to the Prime Minister.
Dandriyal told PTI.
“When by March 20 no amount of contribution was taken from the salaries, then how did the army chief submit the fund of Rs 100 crore to PM relief fund. This is why I have sought clarification from the PMO by filing another RTI,”
Source Agency