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Tag: Shri Bimal Julka

61st National Film Awards for 2013 Announced:40 Awards in Feature Film Category

The 61st National Film Awards for the year 2013 in the Feature Film category+ Non-Feature Film category and Best Writing on Cinema Are announced today.
In a press conference held at the National Media Centre. The list of the successful films in various categories are declared .
40 awards in feature film category and 20 awards in non feature film category are announced
Kashmiri And Punjabi Film will receive One each award.
few of them are as under
[1]Best Book On Cinema==Cinema Ga Cinema(Telugu)
[2]Best Film Critic==Alaka Sahani (English
[A]SPECIAL JURY AWARD=Tamaash(Kashmiri)
[B]SPECIAL MENTION ===Candles In The Wind(Punjabi, Hindi)

The National Films Awards Jury Chairperson, Shri Saeed Akhtar Mirza, Feature Film Jury (Central Panel), addresses a press conference to announce the 61st National Films Awards for the year 2013

The National Films Awards Jury Chairperson, Shri Saeed Akhtar Mirza, Feature Film Jury (Central Panel), addresses a press conference to announce the 61st National Films Awards for the year 2013

FEATURE FILMS
S.No.
Name of Award============
Name of Film======
Awardee Medal& Cash Prize
Citation
[1]
BEST FEATURE FILM
Ship of Theseus (English-Hindi)
Producer: Recyclewala Films Pvt Ltd
Director : Anand Gandhi
Swarna Kamal and
2,50,000/- each to the Producer and Director
[2]
INDIRA GANDHI AWARD FOR BEST DEBUT FILM OF A DIRECTOR
Fandry (Marathi)
Producer: Navalkha Arts and Holy Basil Combine
Director : Nagraj Manjule
Swarna Kamal and
1,25, 000/- each to the Producer and Director
[3]
BEST POPULAR FILM PROVIDING WHOLESOME ENTERTAINMENT
Bhaag Milkha Bhaag (Hindi)
Producer: Viacom 18 Motion Pictures, ROMP Pictures
Director : Rakeysh Omprakash Mehra
Swarna Kamal and
2,00,000/- to
the Producer and Director
For retaining the story and values of a great sportsman and translating it into the cinematic medium with aplomb.
[4]
NARGIS DUTT AWARD FOR BEST FEATURE FILM ON NATIONAL INTEGRATION
Thalaimuraigal (Tamil)
Producer: Company Productions
Director : Balu Mahendra
Rajat Kamal and
1,50,000/- each to the Producer and Director
[5]
BEST FILM ON SOCIAL ISSUES
Tuhya Dharma Koncha (Marathi)
Producer: Indian Magic Eye Motion Pictures Pvt Ltd.
Director : Satish Manwar
Rajat Kamal and
1,50,000/- each to the Producer and Director
[6]
BEST FILM ON ENVIRONMENT CONSERVATION/
PRESERVATION
Perariyathavar (Malayalam)
Producer: Ambalakkara Global Films
Director : Dr Biju
Rajat Kamal and
1,50,000/- each to
the Producer and Director
[7]
BEST CHILDREN’S FILM
Kaphal (Hindi)
Producer: Children’s Film Society of India
Director : Batul Mukhtiar
Swarna Kamal and
1,50,000/- each to
the Producer and Director
[8]
BEST DIRECTION
Shahid (Hindi)
Hansal Mehta
Swarna Kamal and
2,50,000/-
[9]
BEST ACTOR
Shahid (Hindi)
&Perariyathavar (Malayalam)
Raj Kumar &Suraj Venjaramoodu
Rajat Kamal and
50,000/- (Cash component to be shared)
[10]
BEST ACTRESS
Liar’s Dice (Hindi)
Geetanjali Thapa
Rajat Kamal and
50,000/-
[11]
BEST SUPPORTING ACTOR
Jolly LLB (Hindi)
Saurabh Shukla
Rajat Kamal and
50,000/-
Photo caption
The Jury Members of National Films Awards presenting the jury report to the Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Shri Bimal Julka, in New Delhi on April 16, 2014.

भारत सरकार के दीवार कैलेंडर 2014 में केंद्र में यूं पी ऐ सरकार की १० सालों की उपलब्धियों को उकेरा गया

[नई दिल्ली]भारत सरकार के दीवार कैलेंडर 2014 में केंद्र में यूं पी ऐ सरकार की १० सालों की उपलब्धियों को उकेरा गया है |
केन्‍द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी ने आज भारत सरकार के दीवार कैलेंडर 2014 का विमोचन तथा लोकार्पण किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री बिमल जुल्‍का, प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज पचौरी तथा अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। कैलेंडर का मूल विषय है, ‘भारत निर्माण तथा भारत सरकार की अन्‍य फ्लैगशिप योजनाएं’। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मनीष तिवारी ने कहा कि यह कैलेंडर सरकार की नीतियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का बेहतर माध्‍यम है। हालांकि मीडिया डिजिटल माध्‍यमों से सूचनाओं का दूर-दूर तक प्रसार करती है फिर भी भारतीय परिस्थितियों में कैलेंडर का अपना महत्‍व है। कैलेंडर के माध्‍यम से प्रत्‍येक नागरिक के घर तक फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी पहुंचती है। विशेषकर जहां भी नागरिकों के अधिकारों की बात है, जैसे कि ”आम आदमी का हक”। भारत सरकार की यह पहल लोगों को नीतियों के बारे में जानकारी देना है ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
मंत्री श्री तिवारी ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग दीवार कैलेंडर बहुत पसन्‍द करते हैं। यह कैलेंडर न सिर्फ दिल्‍ली के सरकारी दफ्तरों के लिए प्रस्‍तुत किया गया है बल्कि इसे देश की प्रत्‍येक पंचायत को ध्‍यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
मंत्रालय के सचिव श्री बिमल जुल्‍का ने पिछले एक वर्ष में मंत्रालय की मुख्‍य गतिविधियों की चर्चा की।पहले यह केलेण्डर केवल केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए ही छपवाए जाते थे जो अधिकतर दिल्ली तक सीमित रह जाते थे इस वर्ष इन्हें ग्रामीण इलाकों में भी भेजने की योजना है
[जनवरी] माह ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ को प्रदर्शित करता है जिससे नागरिक मात्र दस रुपये के मामूली शुल्‍क से सरकारी जानकारी के बारे में समयबद्ध सूचना प्राप्‍त कर सकते हैं।
[फरवरी] माह ‘महात्‍मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005′[मनरेगा] को प्रदर्शित करता है। यह कार्यक्रम कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाता है।
[मार्च] माह ‘आधार’ को प्रदर्शित करता है जो कि एक ऐेसी महत्‍वपूर्ण योजना है जिससे सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए जीवनभर के लिए एक 12 अंक का विशिष्‍ट पहचान नम्‍बर प्रदान किया जाता है।
[अप्रैल] माह ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को समर्पित है जो कि 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
[मई ]माह ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को प्रदर्शित करता है जिसके तहत प्राप्त की गई भूमि के मालिकों को युक्तिसंगत व उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है।
[जून]बच्‍चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009 जून माह में वर्णित है। यह अधिकार सीखने का वातावरण प्रदान करता है, जो कि पक्षपात रहित हो।
[जुलाई] माह में अनुसूचित जनजाति और अन्‍य वनवासी अधिनियम 2006 के प्रदर्शन करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति व अन्‍य वनवासियों की आजीविका व भूमि स्वामित्‍व के अधिकारों को सुनिश्चित बनाता है। अभी तक अनुसूचित जनजाति को 18.8 लाख हैक्‍टेयर वन भूमि के लिए 13 लाख स्‍वामित्‍व के पट्टे दिये जा चुके हैं।
[अगस्त]शहरी भारत में आधारभूत ढांचा एक महत्‍व भूमिका निभा‍ता है। अगस्‍त माह में मैट्रो रेल की यात्रा का वर्णन किया गया है जो कि आज के शहरी भारत की जीवन रेखा बन चुकी है। मैट्रो रेल शुरू से कई शहरों में विश्‍व स्‍तरीय सार्वजनिक आवागमन सेवा शुरू हो सकी है। इससे शहर की सड़कों पर ट्राफिक जाम से राहत मिली है व पर्यावरण मुखी आवागमन सेवा मिल सकी है।
[सितम्‍बर] माह ‘कनेक्‍टिंग इंडिया’ को समर्पित है। भारत में 2004 से लेकर अब तक संचार घनत्‍व 25 गुणा बढ़ चुका है। 2012-13 के दौरान ग्रामीण टेलीफोन कनेक्‍शनों की गिनती बढ़ कर एक करोड़ हो गई है।
[अक्टूबर]] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अक्‍तूबर माह का विषय है। इस योजना से सुदूर इलाकों को जोड़ने के लिए सभी तरह मौसम के अनुकूल उच्‍च गुणवत्‍ता सड़कों का निर्माण किया गया है।
[नवम्‍बर] माह प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तानांतरण योजना डीबीटी पर प्रकाश डालता है जिसके अंतर्गत छात्रवृत्तियां, रसोई गैस सब्सिडी, वृद्धावस्‍था पेंशन व अन्‍य लाभ, लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्‍तानांतरित किये जाते हैं। ‘आप का पैसा आपके हाथ’ डीबीटी का आदर्श वाक्‍य है।
[दिसंबर]’हम सब भारतीय हैं’ दिसम्‍बर के विषय के रूप में वर्णित है जो कि हमसे अलग विचारधाराओं के लिए सहिष्‍णुता व आदर को प्रोत्‍साहित करना सि‍खाने वाली हमारी देश की संस्‍कृतियों पर केन्द्रित है।
फ़ोटो कैप्शन The Minister of State (Independent Charge) for Information & Broadcasting, Shri Manish Tewari releasing the official calendar 2014, brought out by the DAVP, in New Delhi on December 31, 2013.
The Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Bimal Julka and other dignitaries are also seen.

राष्ट्रीय कार्यशाला में फिल्‍म निर्माण के क्षेत्र की बाधाओं और सुविधाओं के साथ- अनुभवों की भी समीक्षा की गई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में फिल्‍म निर्माण के क्षेत्र की बाधाओं और सुविधाओं के साथ- अनुभवों की भी समीक्षा की गईसूचना और प्रसारण सचिव श्री बिमल जुल्‍का ने कहा कि भारत और विदेशी फिल्‍म निर्माताओं के लिए भारत में फिल्‍मों की शूटिंग की स्‍वीकृति प्राप्‍त करने हेतु एक संकलित ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (एसओपी) बनाया जाएगा इस प्रक्रिया में प्रत्‍येक महत्‍वपूर्ण हितधारक को शामिल करने के लिए संस्‍थागत और मानक मानदंडों का पालन किया जाएगा। एसओपी में चिह्नित मानदंडों में स्‍पष्‍ट रूप से फिल्‍म शूटिंग के लिए आवश्‍यक स्‍वीकृति, समय सीमा, अनुमति के संदर्भ में महत्‍वपूर्ण हितधारकों के उत्‍तरदायित्‍व की पहचान की जाएगी। श्री जुल्‍का आज ‘भारत में फिल्‍म शूटिंग के लिए एकल खिड़की स्‍वीकृति’ पर राष्‍ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को सम्‍बोधित कर रहे थे। इस मीटिंग में फिल्‍म निर्माण के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं और इसके लिए दी जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ अनुभवों की भी समीक्षा की गई|
मंत्रालय की पहल के संदर्भ में सचिव ने कहा कि एकल खिड़की स्‍वीकृति प्रणाली को संचालित करने के लिए मंत्रालय एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है। इस वेबसाइट में शूटिंग के लिए विभिन्‍न आवश्‍यकताओं जैसे सीमा शुल्‍क स्‍वीकृति, वीजा, सांस्‍कृतिक संवेदनशीलता आदि विषयों पर आंकड़े भी उपलब्‍ध होंगे। वेबसाइट में आवेदकों के लिए राज्‍यवार सुविधाएं जैसे परिवहन, आतिथ्‍य, चिकित्‍सा और स्‍थानीय जानकारी भी उपलब्‍ध होंगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के संचालित किया जा सकेगा।
संयुक्‍त सचिव (फिल्‍म) श्री राघवेन्‍द्र सिंह ने भारतीय फिल्‍म उद्योग के विकास का उल्‍लेख करते हुए भारत में फिल्‍म निर्माण की सुविधाओं पर एक प्रस्‍तुति भी दी। उन्‍होंने बताया कि घरेलू थियेटर राजस्‍व में 24 % की वृद्धि हुई है और इसने 124 बिलियन रुपये अर्थात 76 %तक का योगदान दिया है।
दिनभर चलने वाली कार्यशाला के दौरान केन्‍द्र, राज्‍य सरकार के प्रतिनिधियों, वरिष्‍ठ अधिकारियों, फिल्‍म निर्माताओं, फिक्‍की जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विभागों एवं संगठनों के विभिन्‍न हितधारकों के बीच महत्‍वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
photo caption
The Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Bimal Julka addressing at the inauguration of the National Workshop on theme “Single Window Clearance Mechanism” for shooting films in India, in New Delhi on July 31, 2013.