जाति आधारित आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार बनाने के लिए कांग्रेस के महा सचिव जनार्दन द्विवेदी के सुझाव को पार्टी के चुनावी मेनिफेस्टो में शामिल करने के बजाय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया है लेकिन इस मुद्दे को लेकर आरक्षण के बल पर राजनीती करने वालों ने इस रिजेक्टेड सुझाव की संसद के बाहर और भीतर आलोचना करनी शुरू कर दी है |एक पत्रकारों का धड़ा इस सुझाव पर भाजपा के पी एम् प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को घेरने में लग गया है | यह भी कहा जा रहा है कि चुनावों के मध्य नजर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है |
अब ऊपरी तौर से दिख रहा है कि सूत या कपास के बिना ही लट्ठम लठ चल रहा है मगर इस सुझाव की जड़ों की खुदाई तो शुरू हो ही गई है|
चुनावो से ठीक पहले यह मुद्दा उछालना किसी भी तरह से किसी की भी निजी राय नहीं हो सकती और जनार्दन द्विवेदी सरीखे भरोसे मंद +गम्भीर और वरिष्ठ नेता से मजाक की भी उम्मीद नहीं की जा सकती तब ऐसा क्या कारण है कि मुद्दे को उछाला गया |जिस प्रकार से श्री मति सोनिए गांधी ने आगे आकर सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण की वकालत करते हुए इस दिशा में और अधिक काम का आश्वासन दिया है उससे लगता है कि अपने पुराने और अब दूर छिटक चुके वोट बैंक [आरक्षण के लाभार्थियों] को बसपा+ सपा से काट कर कांग्रेस की तरफ मोड़ना एक कारण हो सकता है इसके अलावा इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कवायद भी दिखाई दे रही है जिस तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण के विषय में भाजपा से राय पूछी जा रही है उससे यह भी दिखता है कि चुनावों के मध्यनजर भाजपा से आर्थिक आधार पर आरक्षण पर राय लेकर भाजपा से आरक्षण के लाभार्थी जातियों के वोट काटे जा सके
अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने कांग्रेस महासचिव के इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है।अपने सबसे करीबी माने जाने वाले नेता की दलीलों को खारिज करते हुए सोनिया ने अनुसूचित जाति+ जनजाति + पिछड़े वर्गो को आरक्षण का श्रेय कांग्रेस को देते हुए इसे आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा के रामगोपाल यादव+बसपा प्रमुख मायावती ने संसद के भीतर इसे लेकर हंगामा किया |प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इसके समय को लेकर सवाल खड़ा कर दिया।
राज्यसभा में बसपा ने कांग्रेस से स्थिति साफ करने की मांग की और सपा ने केंद्र सरकार पर सामाजिक न्याय से भागने का आरोप लगा दिया।
कांग्रेस के भीतर पीएल पुनिया +अजीत जोगी जैसे दलित और पिछड़े नेताओं ने जनार्दन द्विवेदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
इस सबसे बचने के लिए सोनिया गांधी ने अपने बयान में साफ कर दिया कि कांग्रेस शुरू से अनुसूचित जातियों+ जनजातियों + पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी।
श्रीमती सोनियागांधी ने सांत्वना देते हुए बताया कि कांग्रेस ने ही 1950 के दशक में अनुसूचित जातियों +जनजातियों को सरकारी नौकरियों व शिक्षा संस्थाओं के साथ-साथ संसद और विधानसभाओं में आरक्षण सुनिश्चित कराया था।
पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण भले ही वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया हो मगर श्रीमती सोनिया गांधी ने इसका श्रेय भी कांग्रेस को ही दिया। उनके अनुसार अनुसूचित जाति+ जनजाति + पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की प्रणाली पर कांग्रेस के रुख में कोई शक नहीं है।
उन्होंने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए संप्रग सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने याद दिलाया कि संप्रग सरकार ने इन वर्गो के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृति की शुरुआत की थी, जिसका लाभ हर महीने एक करोड़ से अधिक छात्र उठा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए सोनिया ने अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट आवंटित करने के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई है ।