(New Delhi) Dy CM Sisodia Met FM Sitharaman’s And Demanded Delhi’s share in Central Taxes
Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Friday met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and demanded Delhi’s share in central taxes, which he said would help speed up cleaning the Yamuna and make arrangements for sufficient electricity and water supply in the city.
Taking to Twitter, Sisodia, who also holds the finance portfolio in the AAP government, said Delhi has not been given any share in central taxes since 2001.
In the meeting, he also demanded funds for all the three municipal corporations in Delhi, the same way as Centre gives money to civic bodies in other states.
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Dy CM Sisodia Met FM And Demanded Delhi’s Share in Taxes
कर्णाटक के मंत्री को बाढ़ में भी पूर्व सैनिकों के बजाय मीडिया में ज्यादा रूचि
[नई दिल्ली ]कर्णाटक के मंत्री को बाढ़ में भी पूर्व सैनिकों के बजाय मीडिया में ज्यादा रूचि, सो इस मोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीथारमन और राज्य सभा का अपमान करने से भी नहीं चुके |
प्राप्त जानकारी के अनुसार बाढ़ की समीक्षा के लिए कोडागु जिले में आई रक्षा मंत्री को कोडागु जिले के प्रभारी मंत्री सा रा महेश ने अपशब्द कहे |
घटनाओं का विस्तृत क्रमवार ब्यौरा इस प्रकार बताया गया है :
रक्षा मंत्री के दौरे के कार्यक्रम को जन प्रतिनिधियों के परामर्श से कोडागु के जिला प्रशासन द्वारा अंतिम रूप दिया गया जिसमे जिला प्रशासन के आग्रह पर कुछ पूर्व सैनिकों को भी शामिल किया गया।
कार्यक्रम के अनुरुप रक्षा मंत्री बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत कर रही थीं,जिस पर जिले के प्रभारी मंत्री ने आपत्ति जताई और जोर देकर कहा कि पहले अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाए। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्व सैनिकों का कल्याण रक्षा मंत्री का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसका विवरण कार्यक्रम में भी है। तथापि, जिला मंत्री ने जोर दिया कि माननीया रक्षा मंत्री तत्काल बातचीत बंद करें एवं अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए वहां से रवाना हों।
रक्षा मंत्री ने तत्काल यह बैठक स्थगित की और अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए रवाना हो गईं। मीडिया के लोगों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनीं।
250 Journos To Attend 1st Ever Workshop For Women Journalists
[New Delhi]250 Journos To Attend 1st Ever Workshop For Women Journalists
Nearly 250 journalists from 30 States/UTs will participate in the first ever ‘All India Women Journalists’ Workshop’ tomorrow
Around 250 journalists from 30 States/UTs across the country, representing 120 media organizations will come together on a single platform at the first ever ‘All India Women Journalists’ Workshop’ organized by Ministry of Women and Child Development in association with Press Information Bureau, Ministry of Information & Broadcasting in New Delhi tomorrow.
The women journalists represent print, electronic and online media across the country including small regional media organizations.
This Conference will be a unique gathering of women journalists, who specialize in social sector reporting, coming together to understand, discuss and deliberate on issues concerning women and children. The WCD Minister Smt Maneka Sanjay Gandhi will herself make a presentation to showcase the achievements of the Ministry during the last two years and also obtain a feedback on a number of issues concerning women and children especially on the recently released Draft National Policy for Women, Draft Anti Trafficking Bill, Draft Regulations under JJ Act.
The Ministry is also looking forward to new ideas/ areas concerning women and children which could be taken up in the coming months.
In the post lunch session, the Minister of State for Commerce & Industry, Smt Nirmala Sitharaman will make a presentation on the achievements and new initiatives of the entire government during the last two years.
दिल्ली फतह करने को भाजपा ने”आप”का दाँव उसी पर लगाते हुए पांच सवाल दागे
[नई दिल्ली]दिल्ली फतह करने को भाजपा ने”आप”का दाँव उसी पर लगाते हुए पांच सवाल दागे भाजपा ने दिल्ली फतह करने के लिए “आप” पार्टी के पुराने आरोपों वाले दावँ को आप पार्टी के विरुद्ध ही इस्तेमाल करते हुए प्रतिदिन पांच सवाल पूंछने शुरू किये
यद्धपि आज पूछे गए पाँचों सवाल पुराने आरोपों का ही संकलन है लेकिन इससे “आप” का विचलित होना स्वाभाविक है
भाजपा कार्यलय में पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह की बैठक के पश्चात केंद्रीय मंत्री निर्मल सीतारमण और राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की और”आप” पार्टी पर पांच सवाल दागे |सरकारी सुरक्षा लेने+जेट हवाई जहाज में सफर करने+सरकारी+गाड़ियों का इस्तेमाल करने+शीला दीक्षित के खिलाफ केस क्यूँ नहीं करने आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गए |इनमे से अधिकांश प्रश्न अरविन्द केजरीवाल के इर्द गिर्द ही रहे|
पार्टी प्रक्ताओं ने बताया के प्रतिदिन पांच सवाल पूछे जायेंगे|गौरतलब है के “आप” पार्टी भी इसी प्रकार पूर्व में प्रश्नो के माध्यम से आरोप लगाती रही हैं|
बरसों से कर्जदार कॉरपोरेट घरानों का केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है
बरसों से कर्जदार कॉर्पोरेट घरानों का केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है| कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह स्वीकारोक्ति की है
वर्षों से ऋण की अदायगी न करने वाले कारपोरेट घरानों पर बकाया ऋणों के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ई एवं बैंकिंग कानूनों में यह प्रावधान है कि बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों के बारे में गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्य हैं।
वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार+एनपीए में कमी करना+बैंकों की परिसम्पत्ति गुणवत्ता में सुधार +एनपीए की स्लीपेज की रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्देश जारी किये हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक बैंक उनके मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण वसूली की नीति लायेगा।
नये ऋणों की मंजूरी / तदर्थ ऋणों /नये ऋणों अथवा वर्तमान ऋणों के नवीनीकरण के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली लाई जायेगी,
मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में पेट्रोलियम पर राज सहायता [Subsidy ]की मीठी दवाई को कम किया
मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में राज सहायता [Subsidy ]की मीठी दवाई को कम किया|पेट्रोलियम +उर्वरक+के अलावा अन्य मदों में दी जाने वाली सब्सिडी को घटाया गया है
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि (क) 2014-15 के दौरान प्रमुख सब्सिडियों के लिए अंतरिम बजट में किए गए प्रावधान निम्नानुसार है :-
रूपये (करोड़)
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2013-14 2014-15
रूपये (करोड़)
(i) उर्वरक सब्सिडी Fertilizer 67971.50 67970.30
(ii) खाद्य सब्सिडी Food – 92000.00= 115000.00
(iii) पैट्रोलियम सब्सिडी Petroleum – 85480.00 63426.95
(iv) ब्याज सब्सिडी Interest – 8174.85 8462.88
(v) अन्य सब्सिडी Other – 1889.90 847.49
उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार का ‘प्रमुख सब्सिडियों’ संबंधी परिव्यय व्यय (आयोजना-भिन्न) की प्रमुख मदों में से एक है।सरकार, आंशिक रूप से गरीब, अनुसूचित जनजातियों की सहायता को ध्यान में रखते हुए केन्दीय सब्सिडियों संबंधी व्यय को कम करने के लिए निरंत प्रयासरत है।
सरकार ने डीजल की कीमतों में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि करके इसको नियंत्रण मुक्त किया है। इससे पैट्रोलियम सब्सिडी का बोझ कम होने की संभावना है। खाद्य सब्सिडी हेतु परिव्य के इष्टतम उपयोग एवं उर्वरक सब्सिडी को युक्ति संगत बनाने के लिए प्रशासनिक खर्च को कम करने के उपाय भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा आधार-मंच के प्रयोग से सब्सिडी के सीधे अंतरण की कार्यनीति से सब्सिडी खर्च में काफी अधिक बचत होगी।
photo caption
File]Smt Nirmala Seetharaman Taking Oath Of Minister Of Commerce And Industries
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Nirmala Sitharaman,From China,Deeply Condoled Loss of Lives in GAIL Gas Pipeline Explosion
Nirmala Sitharaman,From China, Condoles Loss of Lives in GAIL Gas Pipeline Explosion in Andhra Pradesh
Oil Minister Dharmendra Pradhan has already ordered a high-level inquiry into the GAIL pipeline fire that killed at least 14 persons.
The Minister of State for Commerce & Industry (Independent Charge), Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, who is on official tour to China as part of the delegation of the Hon’ble Vice President, Shri Hamid Ansari, has deeply condoled the loss of lives in the explosion at GAIL plant at Nagaram village in Mamidikuduru mandal of East Godavari district in Andhra Pradesh.
In a message from China, the Minister said “I am deeply shocked to hear about the loss of lives in the explosion of a GAIL gas pipeline in East Godavari District of Andhra Pradesh.
The Government is committed to provide all necessary help to the affected people and families. I convey my deepest condolences to the bereaved families. I wish speedy recovery to the injured people and will be in touch with authorities to ensure that the needful is done on an urgent basis.”
At least 14 people were killed and several others injured in a fire following a blast in a gas pipeline belonging to GAIL in Andhra Pradesh’s East Godavari district today,Prime Minister Has Already Announced Ex Gratia relief Of Rs 2 Lakhs For Next Kin Of decease
FilePhoto
केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ,राज्य सभा में प्रवेश के लिए. आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी
भारतीय जनता पार्टी [भाजपा]नेश्रीमती निर्मला सीतारमण [Smt. Nirmala Sitharaman] को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए टिकट दिया| नेदुरुमल्ली जनार्दन रेड्डी[ Nedurumalli Janardhan Reddy] के देहांत के फलस्वरूप यह सीट खाली हुई है भाजपा की सहयोगी पार्टी तेलगु देशम पार्टी ने श्रीमती निर्मला को यह सीट अलॉट की है| आंध्र प्रदेश से राजनीती कर रही श्रीमती निर्मला वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्वतंत्र प्रभार[राज्य] मंत्री हैं| इसके आलावा अरुण जेटली के अंतर्गत फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भी संभाल रही हैं|
बॉयलर निरीक्षण के क्षेत्र में गुजरात की तर्ज पर स्व-प्रमाणन को मान्यता दी जाएगी :निर्मला सीतारमन
बॉयलर निरीक्षण के क्षेत्र में स्व-प्रमाणन को गुजरात फार्मूले पर मान्यता दी जाएगी| इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनावश्यक शोषण से बचाना बताया गया है|औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बायलर निरिक्षण को लेकर शोषण की अनेकों शिकायतें आती हैंजसकी रोकथाम के लिए पी एम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में स्व-प्रमाणन को देश भर में मान्यता दिए जाने की पुरजोर वकालत की थी|
निर्मला सीतारमन ने बॉयलर निरीक्षण पर स्व-प्रमाणन को मान्यता सम्बन्धी सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है |
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमन ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेज कर बॉयलर और बायलर घटकों के लिए निरीक्षण एवं प्रमाणन की स्व-प्रमाणन योजना को लागू करने को कहा है।
यह आग्रह संबद्ध राज्यों में बॉयलर अधिनियम-1923 के प्रावधानों के तहत किया गया है।
श्रीमती सीतारमन ने मुख्यमंत्रियों को भेजे पत्र में देश में कारोबार को बढ़ावा देने में सुधार लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है’’ इस मामले में हमारा मानना है कि बॉयलर के क्षेत्र में स्व-प्रमाणन एवं तीसरे पक्ष के प्रमाणन को शुरू किए जाने की आवश्यकता है’’।
उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने ‘स्व-प्रमाणन-सह-समग्र वार्षिक रिटर्न योजना’ शुरू की है जिसका मकसद श्रम कानूनों की अनुपालना के लिए एक आर्थिक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनावश्यक शोषण से बचाना है।
श्रीमती सीतारमन ने कहा कि इसी तरह मध्यप्रदेश ने 1000 वर्ग मीटर तापीय क्षेत्र से कम क्षमता के बॉयलरों के निरीक्षण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
बॉयलर इस समय संविधान की समवर्ती सूची में है और बॉयलर अधिनियम, 1923 एक केन्द्रीय कानून है जिसे विभिन्न राज्यों में बॉयलर निरीक्षणालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
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