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Tag: Smt. Sheila Dikshit

“AAP”Condemned discontinuation of existing relief provided to electricity consumers

While Targeting Congress and B J P,The Aam Aadmi Party (AAP) strongly condemned the discontinuation of the existing relief provided to the electricity consumers by its government in their monthly bills in Delhi from April 1.
According to the interim budget passed by the Parliament on Friday, the much needed relief of subsidising the electricity bills upto 50% for those consuming upto 400 units every month, provided by the AAP government from January onwards, will be discontinued from the next financial year.
AAP Party has expressed shocked over the central government’s decision to ignore the proposal of their government to continue this relief for the next six months (till September 2014).
Party Spokesperson Asawati Murlidharan has stated that When the preparations for the interim budget had started, the AAP government had clearly made a provision for this relief to continue and the power department was ready with its proposal. The Congress-led UPA government’s decision to reverse this pro-people’s measure is a betrayal with the people of Delhi.
The BJP is an equal partner in this anti-people decision, since despite having promised 30% reduction in the electricity bills in its manifesto for the Delhi assembly elections, it did not protest the Central government’s move when the interim budget was placed in both Houses of Parliament on Friday.
It is surprising to note that when more than 90% of the MLAs in the existing Delhi assembly, except for the eight Congress MLAs, agree that electricity bills should be reduced by atleast 30%, then how could the central government ignore such an overwhelming majority and impose its arbitrariness on the people of Delhi ?
It is clear that the Congress, which is yet to come to terms with its worst electoral performance in Delhi’s history, is trying to control the capital through President’s rule and is hell bent on seeking a revenge on the people for having punished it so badly for its misdeeds, by imposing financial burdens on the common man.
First, the Congress government led by Smt.Sheila Dikshit kept on fooling the people of Delhi that the audit of private power distribution companies by the C&AG was not possible due to the matter being pending in courts and now when it has been proved that the party was lying, it has now decided to help these companies by using the President’s rule as a ploy.
By having reversed the proposal of an elected state government, the Congress-led UPA government has tried to insult the popular mandate and the BJP needs to answer for how long is it willing to allow the undemocratic step of the assembly being kept in suspended animation ?
Party has called It a match-fixing between the Congress and BJP to increase the woes of the common man. The BJP’s mysterious silence on President’s rule is a clear signal that it wants to deny the people their right of having a democratically elected government.

बिजली के दाम २२ जून तक कम नही किये तो आप पार्टी यूं पी के सी एम् के लखनऊ में निवास की बिजली काटेगी

आम आदमी पार्टी [आप]ने उत्तर प्रदेश में बिजली के मुद्दे में जान डालने के लिए २२ जून के पश्चात मुख्य मंत्री अखिलेश यादव के निवास की बिजली काटने की धमकी दी है| दिल्ली में सफलता के पश्चात उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिलों को मुद्दा बना कर ”आप” पार्टी ने ४ जून से प्रदेश भर में १५ दिन के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है|इस बीच बिजली के बिलों में की गई बढोत्तरी को वापिस लेने के लिए यौजना बद्ध तरीके से दबाब बनाने की यौजना बनाई गई है| पार्टी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सचिव अंशुल श्रीवास्तव का दावा है के आज तक ४०००० हस्ताक्षर कराये जा चुके हैं|लेकिन इससे प्रभावित हुए बगैर ही प्रदेश सरकार ने बिजली के बड़े बिलों को लागू करने का मन बना लिया है जिसके जवाब में आप पार्टी ने चुनौती दी है के अगर २२ जून तक बिजली की बड़ी दरों को वापिस नही लिया गया तो लखनऊ के काली मार्ग स्थित सी एम् के निवास की बिजली काट दी जायेगी|
गौरतलब है के दिल्ली में बिजली के मुद्दे पर जनता से सीधे जुड़ कर लोक प्रियता प्राप्त करने के पश्चात अब उत्तर प्रदेश में भी वोही फार्मूला प्रयोग में लाया जा रहा है|दिल्ली की विधान सभा के चुनावों के पश्चात आप पार्टी की नज़र उत्तर प्रदेश की सभी ८० लोक सभा की सीटों पर भी हैं इसके अलावा दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित आप पार्टी को उत्तर प्रदेश में बिजली के मुद्दे को उठाने के लिए उकसाती भी रहती हैं|इसके अलावा भाजपा ने भी प्रदेश में बिजली के बड़े बिलों को मुद्दा बना लिया है ऐसे में आप पार्टी के लिए लोक सभा के चुनावों तक मुद्दों को ज़िंदा रखना जरुरी है|
और प्रदेश में 43% लीकेज को रोक पाने में असमर्थ प्रदेश सरकार ने ४५ % दरें बड़ा कर एक मुद्दा आप के हाथों में बैठे बिठाए ही थमा दिया है|

शीला दीक्षित ने बिजली पानी के बिलों में धांधली के आरोपों की बौछार से बचने के लिए स्वयम नए विवाद के रूप में एक ढाल ईजाद की

दिल्ली की मुख्य मंत्री शीला दीक्षित ने बिजली पानी के बिलों में धांधली के आरोपों की बौछार से बचने के लिए स्वयम नए विवाद के रूप में एक ढाल ईजाद की है| इसके लिए उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक साए को मीडिया के समक्ष पेश किया है जिसका वजूद या नाम तक बताने से उन्हें परहेज हैं| मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित आज कल दिल्ली में बिजली और पानी के बिलों में धांधली के आरोपों से गले तक घिरी हैं|आये दिन आम आदमी पार्टी[आप] और भाजपा नए खुलास एकाराने में लगे हुए हैं|ऐसे में उन्होंने एक नए विवाद को स्वयम ही हवा दे दी है| उन्होंने कहा है कि हाल में एक शख्स ने मुझे [शीला]दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का टिकट पाने के लिए घूस की पेशकश की। शीला ने कहा कि घूस की पेशकश करने वालों को कुछ नहीं होता, जबकि भ्रष्ट तो वे भी होते हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित का यह तीसरा कार्यकाल है। चौथी बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है।
सी एम् ने यह खुलासा करके मीडिया और विपक्ष को एक नया मुद्दा जरूर दे दिया है इस खुलासे पर दिल्ली की सियासत एक बार फिर गरम हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई करने के बजाय मीडिया में बयान देने को लेकर शीला की नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं|

आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया

ने सवाल किया है कि शीला किस कारण घूस देने वाले का नाम नहीं बता रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे करप्ट लोगों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए जरूरी है कि उसका नाम बताया जाए।

दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा

ने कहा है कि श्रीमती शीला दीक्षित का यह बयान कांग्रेस संस्कृति को बेनकाब करता है। पहली बार एक मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार किया है। रिश्वत लेना अपराध है तो रिश्वत देना भी अपराध है और उस अपराध को छिपाना भी अपराध है। किसी अपराधी को बचाने का काम मुख्यमंत्री करे तो निन्दनीय होने के साथ-साथ अनैतिक व कानून विरोधी भी है। आखिर रिश्वत की पेशकश करने वाला व्यक्ति अभी कांग्रेस में किस पद पर है यह खुलासा होना चाहिए।।एक दैनिक अखबार में दिए इंटरव्यू में शीला ने बताया कि एक शख्स उसने मिलने उनके दफ्तर में आया और उन्हें पैसों के एवज में विधानसभा चुनाव में टिकट देने की पेशकश की।
गौरतलब है कि श्रीमती शीला दीक्षित का यह बयान उस समय आया है जब उनकी सरकार बिजली पानी के बिलों में धांधली के आरोपों से गले तक घिरी हैं आये दिन नए खुलासे किये जा रहे हैं| ऐसे में अपनी पार्टी से सम्बंधित एक और नए विवाद को स्वयम जन्म देना बेवजह नहीं हो सकता जबकि सी एम् ने कहा है कि घूस की पेशकश करने वाले अपराधी का कुछ नहीं बिगड़ता इसके बावजूद उन्होंने घूस देने वाले का नाम नहीं बताया। दबाब बढने पर अब इस मुद्दे को तत्कालीन पी एम् राजीव गांधी [अब स्वर्गीय]के कार्यकाल से जुडा बताया जा रहा है|