[New Delhi] SC,Refusing To Strike Down 66A Says “offensive to a person, may not be offensive to others”.SC Refusing To Strike Down 66A Of IT Act Said ,Section 66A of IT Act clearly affects Right to Freedom of Speech and Expression enshrined under Constitution.SC Said Public’s right to know is directly affected by Section 66 A of Information Technology Act.
SC strikes down one of the provisions of the IT Act which gives power to arrest a person for posting offensive contents on web.
Supreme Court ,Today,refused to strike down two other provisions of the IT Act that provide blocking of sites.
SC Commented “Govts come and go but section 66A will remain forever,
SC terms the provision as vague and says “what may be offensive to a person, may not be offensive to others”.
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SC,Refusing To Strike Down 66A Says”offensive to a person,may not be offensive to others”.
19th Chief Election Commissioner Announces 25thJanuary,as National Voters’Day
[New Delhi]19th Chief Election Commissioner H Bramha IAS Announces 25th January,as National Voters’ Day
Shri Harishankar Bramha takes over as new CEC
Shri Harishankar Bramha has assumed charge as the 19th Chief Election Commissioner (CEC) succeeding Shri V.S. Sampath. Shri V.S. Sampath laid off his office yesterday after completing his tenure.
Prior to this, Shri Bramha has served as Election Commissioner since 25th August, 2010. Belonging to the 1975 batch (AP Cadre) of Indian Administrative Service, Shri Bramha served as Secretary in Ministry of Power before joining the Election Commission. Born on 19th April, 1950, he completed his Post Graduation in Political Science from Guwahati University (Assam) and graduated from St. Edmund’s College, Shillong.
Elucidating his priorities after taking over as new CEC, Shri Bramha said that it will be his personal endeavor to use the latest technologies to improve the quality of election management, wherein he announced that on 25th January, which is celebrated as National Voters’ Day, the ECI will launch nationwide Electronic Roll Management System (ERMS), which will provide country wide voters list and enable voters to see their details.
Shri Bramha also stated that the Commission will prepare the ground work for extending the voting rights to the NRI voters following the directions of the Supreme Court.
Photo CAPTION
Shri H.S. Bramha taking charge as the Chief Election Commissioner of India (CEC), in New Delhi on January 16, 2015.
Supreme Court Hammered Panel to Frame Guidelines On Govt Advertisements
[New Delhi]Supreme Court Hammered Panel to Frame Guidelines on Govt Advertisements This Order Is Passed on a P I L
Supreme Court on Wednesday set up a committee for framing guidelines to prevent misuse of public funds by the government and its authorities in giving advertisements in newspapers and television to get political mileage.
A Bench headed by Chief Justice P. Sathasivam said that substantive guidelines are needed to regulate such advertisements at the cost of public exchequer and constituted a four-member committee comprising former Director of National Judicial Academy, Bhopal, N. R. Madhava Menon, former Lok Sabha Secretary T. K. Viswanathan, senior advocate Ranjit Kumar and the Secretary of Information and Broadcasting Ministry.
The apex court asked the committee to submit its report within three months.The court passed the order on a PIL filed by NGOs, Common Cause and Centre for Public Interest Litigation (CPIL) pleading with it to frame guildelines.
The petition has sought issuance of guidelines for curbing ruling parties from taking political mileage by projecting their leaders in official advertisements.
The counsel appearing for Common Cause had earlier said that the glorification of politicians linked to the ruling establishment, in order to attain political mileage at the cost of public exchequer, was violative of Article 14 of the Constitution.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय किन्नरों को कानूनी मान्यता देकर विश्व में नया सामाजिक इतिहास रचा
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय किन्नरों कानूनी मान्यता देकर एक नया सामाजिक इतिहास रचा |यह विश्व में अपने किस्म का पहला निर्णय है |इसके अनुसार किन्नरों को अब थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी जाएगी |सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किन्नरों[हिजड़ा] को अब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा| पूर्व में इन्हें मेल फीमेल लिखना पड़ता था |
अपने आदेश में कोर्ट ने केंद्र+राज्यों से थर्ड जेंडर के उत्थान के लिए अधिकृत आरक्षण देने + चिकित्सा सुविधाएँ +शिक्षा + टॉयलेट +वेलफेयर स्कीम चलाने को कहा है।
यह निर्णय नाल्सा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया है। यदि कोई अपना सेक्स चेंज कराता है तो भी उसे अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता| किन्नरों को थर्ड जैंडर के तौर पर मान्यता देने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है।
फोटो कैप्शन
विवाह पश्चात किन्नरों को उनका नेग देते हुए
एन श्रीनिवासन बी सी सी आई की अध्यक्षता नहीं छोड़ते तो २७ मार्च को सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा
आई पी एल फिक्सिंग काण्ड की निष्पक्ष जांच के लिए यदि दागी एन श्रीनिवासन बी सी सी आई की अध्यक्षता नहीं छोड़ते तो २७ मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा चला सकता है| सुप्रीम कोर्ट में आज की हियरिंग में यह कहा गया है |
आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा,कि क्रिकेट की साफ-सफाई करने की बात करने वालों के भीतर गंदगी भरी हुई है| इसीलिए जब तक अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक कोई बात नहीं सुनी जायेगी | बी सी सी आई को दो दिन का समय देते कहा गया है कि यदि ऐसा नहीं होता तो कोर्ट अपना फैंसला सुना देगी
जस्टिस एके पटनायक तथा जस्टिस ऍफ़ एम् इब्राहीम कालीफुला की दो-सदस्यीय पीठ ने आईपीएल फिक्सिंग मामले की जांच करने वाले जस्टिस मुकुल मुद्गल की रिपोर्ट पर सुनवाई की, इसमें श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को मैच फिक्सिंग का दोषी बताया गया है।
गौरतलब है कि पंजाब + हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मुकुल मुद्गल ने सुप्रीम कोर्ट को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ी अपनी रिपोर्ट 10 फरवरी को सौंपी थी। बीसीसीआई ने अभी तक इस जांच रिपोर्ट पर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा है
“AAP” Party Retaliated And Labeled Congress party With “Horse Traders Party”
While retaliating U P A Government Aam Aadmi Party has again Labeled Congress party A Horse Traders Party ‘It is said by aap party that on behalf of imaginary dissent in the aap party, Congress Lead U P A Govt.Imposed L G Rule in the state .
In response to the petition filed by the Aam Aadmi Party questioning imposition of President’s rule in Delhi, the Central Government has filed an affidavit in the Supreme Court. Explaining reasons for imposing President’s rule in Delhi, the government has said that there was a possibility of the BJP staking a claim to form the government. The UPA government has claimed in the affidavit that there was “dissent” in the Aam Aadmi Party and in view of this “dissent”, the possibility of the BJP staking claim to form the government could not be ruled out.
Party Spokesperson said that deposition by the UPA government in the Supreme Court is a clear admission by the Congress party that it is encouraging horse trading to help the BJP in forming government in Delhi by using illegal and unethical means.
Party has alleged t “It’s clear that after the Aam Aadmi Party government in Delhi registered an FIR against Mr. Mukesh Ambani, the BJP and Congress got together. Now, both the parties are working in coordination to crush the Aam Aadmi Party”
AAP Party has also linked yesterday’s episode at the entrance gate of B J P Party and repeated that BJP and Congress has also been exposed by the biased action of the Delhi Police in the violence unleashed by BJP workers yesterday. There is evidence to show that BJP workers started stone pelting and carried out an assault on Aam Aadmi Party workers carrying out a peaceful protest. The violence left 22 AAP workers severely injured. National spokesperson of the BJP, Shri Nalin Kohli is seen leading the attackers in the footage run by TV channels. Mr. Kohli also admitted on camera that he led what he called “the counter attack” on Aam Aadmi Party workers. Despite compelling evidence, the police chose to act against leaders and workers of the Aam Aadmi Party.
राजीव गांधी के हत्यारों को जयललिता फिलहाल रिहा नहीं कर पाएंगी:Supreme Court Stays Release
राजीव गांधी के तीन हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है|इससे पूर्व तमिल नाडु की जय लेता शासित सरकार ने कुल ७ अपराधियों की रिहाई के संकेत यह कहते हुए दिए थे कि राज्य स्तर पर प्रोसीज़रल लैप्सेस [procedural Lapses ] हुए हैं इन सात अपराधियों में से तीन को पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की ह्त्या के आरोप में फांसी कि साज सुनाई जा चुकी है| चीफ जस्टिस पी सथासिवम [ P Sathasivam] की अध्यक्षता वाली तीन जज बेंच ने आज तीन फांसी की सजा प्राप्त तीनो अपराधियों के केस में उठावत स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं|
पूर्व में तमिल नाडु सरकार ने तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि इस विषय मेंकेंद्र से कोई उत्तर नहीं आया तो सातों कैदियों को रिहा कर दिया जायेगा
इस पर प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान लिया गया और तत्काल कानूनी कार्यवाही शुरू की गई|
प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने कहा “श्री राजीव गांधी की हत्या भारत की आत्मा पर हमला था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे महान नेता एवं अनेक बेगुनाह भारतीयों के हत्यारों की रिहाई न्याय के सभी सिद्धांतों के विपरीत होगी। किसी सरकार या दल को आतंकवाद से हमारे संघर्ष में नरम रवैया नहीं अपनाना चाहिए” “सरकार स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या से उपजे कानून के बुनियादी मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका[ review petition ] लगाने जा रही है।
हमने तमिलनाडु सरकार को यह सूचना भी दी है कि श्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की उसकी प्रस्तावित कार्यवाही कानूनन तर्कसंगत नहीं है तथा इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।”
योग गुरु बाबा राम देव ने केंद्र सरकार पर भड़ास निकाली और अधिकांश कांग्रेसियों को समलैंगिक बता डाला
[नई दिल्ली]योग गुरु बाबा राम देव ने अपनी भड़ास निकालते हुए अधिकांश कांग्रेसियों को समलैंगिक बता डाला| कांग्रेस के खिलाफ बाबा रामदेव ने कहा है कि लगता है अधिकांश कांग्रेसी समलैंगिक हैं इसीलिए वे समलैंगिकता का समर्थन कर रहे हैं |बाबा राम देव की पतंजलि योग पीठ पर आये दिन नए मुकद्दमे कायम किये जा रहे हैं जिन्हे लेकर भाजपा के पी एम् के उम्मेदवार नरेंदर मोदी ने भी बाबा का उत्तराखंड की रैली में समर्थन किया उसके बाद बाबा राम देव की कांग्रेस के प्रति यह बेहद तीखी टिपण्णी आई है|
गौरतलब है कि हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धारा ३७७ को मान्यता देते हुए समलैंगिकता को अपराध साबित किया था और इस विषय में कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बताया था जिसके उत्तर में कांग्रेस के टॉप ब्रास श्री मति सोनिया गांधी और राहुल गांधी आदि अनेक नेताओं ने कानून में संशोधन करने का आश्वासन भी दिया था| भाजपा ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी में रहे जाने की वकालत की है और बाबा राम देव भी इसे बीमारी बता चुके हैं|
“AAP”Called Section 377 Archaic Law,Showed Disappointment with Supreme Court’s judgment
The Aam Aadmi party[AAP] Called Section 377 archaic law and Showed Disappointment with the judgment of the Supreme Court upholding the Section 377 of the IPC and reversing the landmark judgment of the Delhi High Court on the subject.
AAP Says “The Supreme Court judgment thus criminalizes the personal behavior of consenting adults. All those who are born with or choose a different sexual orientation would thus be placed at the mercy of the police. This not only violates the human rights of such individuals, but goes against the liberal values of our Constitution, and the spirit of our times.Aam Aadami Party hopes and expects that the Supreme Court will review this judgment and that the Parliament will also step in to repeal this archaic law”
अच्छा खासा सी बी आई जैसा पला+पलाया +हरा भरा तोते को आजाद करने का मन किसका करता है
झल्ले दी झल्लियां गल्लां
प्रफुल्लित भाजपाई
ओये झल्लेया आज मजा आ गया ओये गुवाहाटी हाई कोर्ट के सी बी आई पर दिए फैसले पर सारे कांग्रेसी भम्भड़भूसे में पड़ गए हैं |देख तो आज शनिवार के अवकाश पर भी हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लेने अटॉर्नी जनरल वाहनवती के साथ सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं | सी बी आई को असंवैधानिक बताये जाने पर 2जी घोटाले के आरोपी बगावत पर उतर आये हैं
झल्ला
अरे सेठ जी अच्छा खासा पला+पलाया +हरा भरा तोता आजाद करने का मन किसका करता है सीबीआई को असंवैधानिक बताने वाले गुवाहाटी हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की बौखलाहट पर बेशक आपका दिल फिलहाल बल्लियां उछल रहा है मगर आप भी सत्ता में आने पर आप भी अपने आप बगले झांकने लगोगे ||
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