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किसानों के प्रति केंद्र की लेटलतीफी पर व्यंगात्मक शैली में आघात :नियत की नपाई

[New Delhi]किसानों के प्रति केंद्र की लेटलतीफी पर योगेन्द्र यादव व्यंगात्मक शैली में आघात करेंगे;नियत की नपाई
योगेंद्र यादव के न्रेतत्व में स्वराज अभियान आज केंद्र सरकार की नियत की नपाई करने दिल्ली की सडकों पर उतरेगा
सुप्रीम कोर्ट से कृषि भवन की नपाई अभियान चलाया जाएगा
योगेंद्र यादव के अनुसार किसानों के प्रति आदेश सुप्रीम कोर्ट से कृषि भवन तक नहीं पहुंचें हैं |केंद्र के गुड गवर्नेंस की स्पीड नापने के लिए यह उपक्रम किया जाएगा|भगवान दास रोड+मंडी हाउस+फ़िरोज़ शाह रोड+ रायसीना रोड से होकर यह अभियान गुजरेगा
फाइल फोटो

स्वराज इंडिया कल से शुरूकरेगी कैंपेन “माई क्लीन दिल्ली” [एम् सी डी]

[नई दिल्ली]स्वराज इंडिया कल से शुरूकरेगी कैंपेन “माई क्लीन दिल्ली” [एम् सी डी]
स्वराज इंडिया 23 अक्टूबर को लॉन्च करेगी “माई क्लीन दिल्ली” MCD कैंपेन।
दिल्ली वासियों को वेक्टर जनित रोगों के हवाले छोड़ कर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स आपस में आरोप प्रत्यारोप में उलझी हैं |न्यायालय द्वारा आदेश जारी किये जाने के पश्चात् भीदिली की सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नही हुआ है|इसी लिए अब योगेंद्र यादव द्वारा २३ अक्टूबर से माई क्लीन दिल्ली” [एम् सी डी] अभियान छेड़ने की घोषणा की गई है |
23 अक्टूबर को शाम 5 बजे सोनिया विहार से स्वराज इंडिया अपने एमसीडी कैम्पेन के बिगुल फूंकेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव की इस जनसभा में कैम्पेन लॉन्च करेगा। स्वराज इंडिया ने इसे “MCD – माई क्लीन दिल्ली” कैम्पेन का नाम दिया है।
स्वराज अभियान के अनुसार
ये चिंता की बात है कि दुनियावालों को इंडिया से परिचय कराने वाली हमारी दिल्ली आज कूड़े कचड़े के ढेर पर है। अभी पिछले दिनों ही दिल्ली में चिकुनगुनिया और डेंगू का जिस तरह का हाहाकार मचा वो दिल दहला देता है। शायद ही कोई ऐसा मिले जिसके घर परिवार में किसी ना किसी को चिकुनगुनिया बुख़ार ना हुआ हो। इतने बड़े पैमाने पर महामारी फैलने के बाद भी सरकार खुद को बचाने और आंकड़ों को छिपाने की बाजीगरी में लगी हुई हैं। इन सारी समस्यायों की जड़ है – गंदगी, दिल्ली का क्लीन ना होना, कूड़े और कचड़े की सही व्यवस्था ना होना। यदि सरकार सफ़ाई जैसी मूलभूत ज़रुरत को भी पूरा नहीं कर सकती तो ये इनकी नीयत और क्षमता दोनों पर सवालिया निशान है।स्वराज अभियान ने आरोप लगाया
दिल्ली के कोने कोने से खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि लोग शिकायत करते थक गए लेकिन कूड़ा नहीं हटाया जा रहा। हर मोहल्ले के किसी ना किसी कोने को कचड़े का ढेर बना दिया जाता है। दिल्ली की गंदगी पर सुप्रीम कोर्ट तक ने गंभीर चिंता जताई। आम आदमी पार्टी सरकार और एमसीडी को फटकार लगाई गई। एक बार नहीं, कई बार। लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं।
दिल्ली अब भी उतनी ही बदहाल है। बीजेपी और आम पार्टी की रोज़ की लड़ाई, नाटक नौटंकी से तंग आकर दिल्ली कराह रही है। दिल्ली को किसी ऐसे पार्टी की ज़रूरत है जो सर झुका के लोगों के लिए काम कर सके। दिल्ली को सीढ़ी या लॉन्चपैड न समझे, अपना दिल समझे।
लोगों ने शोर करके देख लिया, सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा के भी देख ली, दिल्ली सरकार या एमसीडी पर कोई सार्थक असर नहीं हुआ। स्वराज इंडिया ने अब ये ज़िम्मेदारी खुद ली है। दिल्ली की सफ़ाई को अपना प्रोजेक्ट बनाया है।
अब एमसीडी का मतलब भ्रष्टाचार और नाकारापन नहीं होगा। अब एमसीडी का मतलब है “माई क्लीन दिल्ली!
फाइल सिंबॉलिक फोटो

Parrikar Rejects Swaraj Abhiyan Charge, Terms Rafale Best Deal

Swaraj Abhiyan Press Conference

Swaraj Abhiyan Press Conference

[New Delhi] Parrikar Rejects Swaraj Abhiyan Charge, Terms Rafale Best Deal.Swaraj Abhiyan has questioned integrity of MP Varun Gandhi=Congress+BJP Over Defence Deals.Immediately Defence Minister has refuted all such charges Yogendra Yadav +Prashant Bhushan has also presented many documents in support.
Defence Minister Manohar Parrikar today asserted the recently-signed Euro 7.878 billion-deal for 36 Rafale fighter jets was the best ever offered to any country, rejecting Swaraj Abhiyan’s Prashant Bhushan and Yogendra Yadav’s allegation that India paid double the price.
Parrikar, however, refused to comment on the duo’s allegation that BJP parliamentarian Varun Gandhi was “honey trapped” into leaking defence secrets, a charge stoutly denied by the leader.
Contrary to previous announcements of getting 126 aircraft, the government bought 36 aircraft, paying double the price for individual units. It certainly appears to be the case that something is fishy.”
He said despite having knowledge of all these things, the BJP government did not blacklist Thales, the company that sold scam-tainted Scorpene submarines, as Dassault acquired it.
Dassault Aviation has 25.3 per cent stake in Thales.
Parrikar said nothing has been proved in the alleged Scorpene leak and hence the case for banning any firm does not arise.
India recently signed a deal with Dassault for 36 Rafale aircraft.
Varun has already denied the charge, saying he has not met middleman Abhishek Verma, to whom he has been accused of having leaked defence secrets, since 2004.
He has threatened to file a defamation suit against Bhushan and Yadav over the charges.

स्वराज इंडिया लड़ेगी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव :”आप” की मुसीबत बढ़ी

[नई दिल्ली]स्वराज इंडिया ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में उतरने का निर्णय लिया:सत्तारूढ़ “आप” के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें |
स्वराज पार्टी की प्रेजीडियम में इस विषय में आधिकारिक फैसला हुआ
हिमाचल के पालमपुर में हुई दो दिवसीय प्रेजीडियम बैठक में आधिकारिक रूप से निर्णय ले लिया गया कि स्वराज इंडिया दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगा। पार्टी के महासचिव अजित झा की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय “दिल्ली इलेक्शन टीम” का गठन किया गया है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने फ़ैसले की घोषणा करते हुए कहा “आज दिल्ली का कोई वाली-वारिस नहीं है। दिल्ली सरकार+एमसीडी+ एलजी सभी अपने राजनीतिक तिकड़मबाज़ियों और खेल में लगे हैं, और इसकी क़ीमत दिल्ली की आम जनता दे रही है। दिल्ली की जनता आज ऐसे प्रतिनिधि चाहती है जो चुपचाप सर झुका कर जनता की सेवा करें। स्वराज इंडिया दिल्ली को ऐसा सार्थक विकल्प देने के संकल्प के साथ चुनाव में उतर रही है।
नयी पार्टी के प्रेजीडियम की इस पहली बैठक में चुनाव में भागीदारी की कसौटियाँ निर्धारित की गयी। ये तय किया गया कि अन्य राज्यों में ज़मीनी मूल्याँकन के लिए पर्यवेक्षक भेजे जाएँगे।
अच्छी तैयारी के बाद चुनिंदा स्थानों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उम्मीदवारों के चयन में बहुत सावधानी और पारदर्शिता बरतने पर बल देते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि हमारी पार्टी को कोष नहीं कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ना होगा।
चुनाव प्रचार मुद्दों पर आधारित होगा और व्यक्ति पूजा से बचा जाएगा।
गौरतलब हे के 2 अक्टूबर को ही राजनीतिक दल “स्वराज इंडिया” की घोषणा हुई थी। आरटीआई के अंदर आने वाली भारत की यह पहली पार्टी है |

“आप”द्वारा दिल्ली के ८०% सरकारी स्कूलों के सुरक्षा कर्मियों का आर्थिक शोषण

[नई दिल्ली] “आप”द्वारा दिल्ली के ८०%सरकारी स्कूलों के सुरक्षा कर्मियों का आर्थिक शोषण
स्वराज इंडिया ने दिल्ली में सत्तारूढ़ “आप” पर सरकारी स्कूलों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के वेतन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
राशन वितरण घोटाले के पश्चात् स्वराज अभियान का “आप” की दिल्ली सरकार पर यह दूसरा बढ़ा हमला है |
स्वराज अभियान का आरोप है के दिल्ली के ८०%सरकारी स्कूलों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मिल रहा वेतन तय मानकों से बेहद कम है
प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को लगभग ९५००/=प्रति माह वेतन दिया जान चाहिए लेकिन उन्हें मात्र रु ५ हजार ८०० के आसपास ही वेतन दिया जा रहा है |
सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से निजी एजेंसियों से करवाया जा रहा है|ये एजेंसियां वेतन वितरण में मनमानी कर रही है |जिसकी शिकायत ऊपर तक किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है
जाहिर है इस भ्रष्टाचार का हिस्सा ऊपर तक जाता है|
इस बाबत तिमारपुर विधायक पंकज पुष्कर ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों के शोषण के सम्बन्ध में आज दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है ।
तिमारपुर विधायक पंकज पुष्कर ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों के शोषण के सम्बन्ध में दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने वाली सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे शोषण को उजागर किया है और एजेंसियों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की माँग की है।
ज्ञात हो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सरकार ने ठेके पर निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को काम पर रखा है। शिक्षा विभाग प्रति सुरक्षा कर्मी लगभग 9500 रूपए एजेन्सियों को भुगतान करता है जबकि एजेन्सियां सुरक्षा कर्मियों को मात्र 5800 रुपये प्रति माह ही भुगतान कर रही है। कर्मचारी बताते हैं कि एजेंसियां पी एफ के नाम पर पैसे काट रही हैं लेकिन आज तक उन्हें पीएफ खाते का नम्बर तक नहीं दिया है और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य व अन्य दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।
01-10 -2016 से लागू न्यूनतम वेतन अकुशल व्यक्तियों के लिए तय रूपए 9724 के हिसाब से भुगतान किये जाने की मांग की गई है
फाइल फोटो

स्वराज अभियान ने आज “हल्ला-बोल” कर बंद करवाया ठेका एक शराब का

[नई दिल्ली]स्वराज अभियान के कार्यकर्ताओं ने आज “हल्ला-बोल” कर एक शराब का ठेका बंद करवाया
करावल नगर में खजुरी ख़ास स्थित शराब के ठेके पर स्वराज सैनिकों ने बोला “हल्ला-बोल” और ठेका बंद करवाया
गौरतलब है कि स्वराज अभियान द्वारा दिल्ली में जारी “शराब नहीं, स्वराज चाहिए” मुहिम के पहले चरण में यहाँ जन सुनवाई करके शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए दिल्ली सरकार को 11 सितम्बर का अल्टीमेटम दिया गया था। जिसके बाद स्थानीय विधायक कपिल मिश्रा ने मोहल्ला सभा का नाटक किया, सभा से खुद गायब रहे और घोषणा किया कि ठेका बंद हो जायेगा। नाटकों और लोगों की अपील के बाद भी ठेका चलता रहा। स्वराज अभियान के अनुसार अल्टीमेटम खत्म होने के बाद “शराब नहीं, स्वराज चाहिए” मुहिम के दूसरे चरण – “हल्ला बोल” – में ऐसे ठेकों को बंद करवाने की जिम्मेवारी जनता ने खुद अपने हाथ में ले ली है। क्यूँकि 371 दिनों में 399 लाइसेंस बांटने वाली सरकार ने जनता के इस गंभीर समस्या पर अपना पल्ला झाड़ लिया है।
तिमारपुर विधायक पंकज पुष्कर के नेतृत्व में आज स्थानीय लोगों ने करावल नगर की भजनपुरा वाले ठेके पर हल्ला बोला और उसे बंद करवाया। रविवार 11 सितम्बर को ही प्रशांत भूषण ने यह घोषणा की थी कि ‘हल्ला बोल’ मुहिम अब पूरी दिल्ली में चलाई जायेगी। इसके तहत स्वराज सैनिक हर दिन ऐसे किसी ठेके को बंद करवाएंगे जो स्थानीय लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ खुले हैं और महिलाओं का जीना दूभर कर रखा है।

केजरीवाल जी !दिल्ली की महिलाओं को स्वराज चाहिए,शराब नहीं

[नई दिल्ली]केजरीवाल जी !दिल्ली की महिलाओं को स्वराज चाहिए,शराब नहीं
महिलाओं ने सुनीता केजरीवाल से शराब दुकानों के मुद्दे पर सीएम् को समझाने का किया निवेदन
399 नए शराब दुकानों के मुद्दे पर दिल्ली की महिलाएं मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली और मुख्यमंत्री को समझाने और सद्बुद्धि देने का निवेदन किया ।
शनिवार को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आयी हुई महिलाओं के एक जत्थे ने मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमति सुनीता केजरीवाल से अपनी परेशानी और दुःख दर्द साझा किया।
इनके इलाकों में खुले शराब के ठेकों ने इन महिलाओं और इनके परिवार का जीना दूभर कर दिया है।
स्वराज अभियान ने आरोप लगाए हैं के पिछले डेढ़ साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने देश की राजधानी में 399 शराब बेचने के लाइसेंस बाँट दिए हैं। कई इलाकों में तो स्थानीय लोगों के विरोध के बाद भी दारु का ठेका खोल दिया गया।
महिलाओं ने सुनीता केजरीवाल के समक्ष एक बड़ी बहन की तरह अपनी समस्याओं को रखा।
दिल्ली की आम औरतों ने यह मुलाक़ात करने का निर्णय तब लिया जब सरकार ने समस्या का समाधान करना तो दूर, कोई सुनवाई भी नहीं की। महिलाओं ने उम्मीद जताई है कि एक महिला होने के नाते शायद सुनीता जी उनका दर्द बेहतर समझ पाएं। सुनीता केजरीवाल से निवेदन किया गया कि वो अरविन्द जी से बात करें, उन्हें समझाएं, सद्बुद्धि दें और शराब के नशे को धंधा बनाने से रोकें।
महिलाओं ने सुनीता केजरीवाल को कहा कि दिल्ली की महिलाओं को स्वराज चाहिए, शराब नहीं।

केजरीवाल ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया की दरकिनार,इसीलिए मंत्री सेक्सस्केंडल में फंसे:स्वराज अभियान

[नई दिल्ली]केजरीवाल ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया की दरकिनार ,इसीलिए महिला कल्याण मंत्री भी सेक्स स्केंडल में फंसे:स्वराज अभियानस्वराज अभियान ने दिल्ली सरकार के मंत्री की सेक्स सीडी पर चुटकी लेते हुए कहा के दिल्ली सरकार के एक मंत्री का सेक्स स्कैंडल में फँसना दुखद है,लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है ।
गौरतलब हे के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव 2015 में ‘उम्मीदवार चयन प्रक्रिया’ को किया दरकिनार था जिसके लिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सरीखे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया |
स्वराज अभियान के अनुसार ,दिल्ली सरकार के एक मंत्री सेक्स स्कैंडल में फँसे हैं। यह बहुत ही दुखद है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दशा और दिशा देखते हुए हैरान नहीं करता।
हैरानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में आम आदमी पार्टी ने अपने ‘उम्मीदवार चयन प्रक्रिया’ को ताक पर रख दिया था। इस बात को लेकर तब पार्टी में रहे प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव ने कई गंभीर सवाल उठाए थे।
is सेक्स सी डी के आने पर स्वराज अभियान ने तीन निम्न सवाल उठाये हैं :
[१]क्या आम आदमी पार्टी तब कार्यवाई करती है जब कुछ गलत हो जाता है और पार्टी की जानकारी में आता या तब जब उसे छुपाना या बचाना मुश्किल हो जाता है?
[२]अब तक 6 में से 3 मंत्री बर्खास्त हो चुके हैं। एक धोखाधड़ी के केस में, दूसरे रिश्वत के मामले में और तीसरे चारित्रिक दोष के मामले में। लेकिन ये तीनों आज भी आम आदमी पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो इनकी करतूतों को आपत्तिजनक नहीं मानते कि इन्हें पार्टी में बरकरार रखा है? क्या है जो आम आदमी पार्टी को इन्हें हटाने से रोक रहा है? इतना पाखंड क्यों?
[३]क्या पंजाब में आ रहे ऐसे ही मामलों में आम आदमी पार्टी अग्रसक्रीय होकर कार्यवाई करेगी या टीवी स्टूडियो में मामला उठने का इंतजार करेगी?
आम आदमी पार्टी को पाखंड छोड़ कर इन सवालों पर स्पष्ट रूख सामने रखना चाहिए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाओं की वजह से राजनीति और नेताओं के प्रति आम आदमी की निराशा और बढ़ जाती है, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

योगेंद्र ने केजरीवाल की आत्मा झकझोरने के लिए दिल्ली में खुल रही शराब की दुकानों की लिस्ट भेजी

[नई दिल्ली] योगेंद्र ने केजरीवाल की आत्मा झकझोरते हुए दिल्ली में प्रतिदिन खुल रही शराब की दुकानों की लिस्ट भेजी
आप पार्टी से अलग हुए स्वराज अभियान के नेता ने उपमुख्य मंत्री के दावे को झुठलाते हुए कहा है के “आप” की सरकार द्वारा छह के बजाये दिल्ली में प्रतिदिन एक दुकान शराब की खुलवाई गई है |इसके समर्थन में ३९९ दिनों में खुली ३९९ दुकानों की लिस्ट भी भेजी गई है|
स्वराज की शुभेच्छा सहित,योगेंद्र यादव द्वारा अरविन्द केजरीवाल को प्रेषित पत्र का सारांश निम्न है
“आपकी सरकार ने बार-बार दावा किया है कि उसने सत्ता में आने के बाद दिल्ली में शराब की बिक्री के सिर्फ 6 नए लाइसेंस जारी किये हैं। स्वराज अभियान ने अलग-अलग RTIके आधार पर 58 से 217 नयी शराब की दुकान खोलने के आंकड़े दिए। लेकिन आपके उपमुख्यमंत्री ने इन दावों को झूठा बताया। आपको याद होगा, प्रशांत जी और मुझे झूठबोलने की आदत नहीं है। लेकिन चूंकि आपकी ओर से प्रश्न उठा था, इसलिए अब मैं आपको और आपकी सरकार को चुनौती देता हूँ। दिल्ली में सत्ता में आने के बाद आपकीसरकार ने 6 नहीं, कम से कम 399 शराब के नए लाइसेंस दिए हैं। यानि कि लगभर हर दिन आपने दिल्ली में शराब की एक नयी दूकान खुलवायी। इस चिठ्ठी के साथ उन 399दुकानों/स्टोर/रेस्टोरेंट की लिस्ट संलग्न है — नाम, पता और लाइसेंस नंबर सहित। अगर यह लिस्ट गलत है और आपके उपमुख्यमंत्री का दावा सही है तो मैं सार्वजनिक जीवनसे संन्यास ले लूँगा। लेकिन अगर आपकी सरकार झूठ बोल रही थी, तो … चलिए, ये फैसला मैं आपकी आत्मा पर छोड़ता हूँ! और कुछ नहीं तो कम से कम दिल्ली की जनता से माफ़ी मांग कर इन सवालों के जवाब तो दे दीजिएगा:
·RTI एक्टिविस्ट लोगो की यह सरकार शराब की सूचना छुपा क्यों रही है?
·नशामुक्ति के वादे पर बनी इस सरकार ने शराब को बढ़ावा क्यों दिया?
·स्वराज का नाम लेने वाली सरकार ने शराब की दुकान खोलने से पहले आज के कानून के तहत भी जनता की राय क्यों नहीं ली?
·शराब बिक्री से कमाए 3589 करोड़ रुपये में से आपने एक करोड़ भी नशामुक्ति के लिए क्यों नहीं खर्चा?
आप बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन उम्मीद है आप इसकी जांच करवाने का समय निकालेंगे। अगर अगले 72 घंटे में (2 सितंबर दोपहर तक) जवाब नहीं मिला तो मान लूँगा किआपकी सरकार 399 शराब की दुकानों की इस लिस्ट को सही मान रही है”।

स्वराज अभियान ने दिल्ली में शराब की दुकानों पर “आप” के जवाब को झूट का पुलंदा बताया

, [नई दिल्ली]स्वराज अभियान ने शराब की दुकानों पर दिल्ली सरकार के जवाब को झूट का पुलंदा बताया|उपमुख्यमंत्री के विरुद्ध विवेशाधिकार का नोटिस
पंकज पुष्कर ने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस।
स्वराज अभियान द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित दो तारांकित प्रश्नों के जवाब में दिल्ली सरकार ने झूठ बोला है।
प्रश्न [१]: क्या ऐसे नए वैन्ड्स खोलने या लाइसेंस जारी करने से पहले क्षेत्र की आम जनता की राय ली गई थी? यदि हाँ, तो ऐसी आपत्तियों पर क्या कार्रवाई की गई?
जवाब : वर्तमान में नियमानुसार आम जनता की राय आवश्यक नहीं है।
स्वराज अभियान के अनुसार दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का सेक्शन २४ के अनुसार दिल्ली सरकार का यह उत्तर झूट का पुलन्दा है
स्वराज अभियान ने आरोप लगाया के दिल्ली सरकार ने स्थानीय लोगों की सहमति के बिना कई शराब के ठेके खोले हैं।
अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार विधानसभा में झूठ का सहारा ले रही है। बड़ी चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं जबकि तथ्य यह है कि सरकार की एक्साइज रूल्स में यह साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कि स्थानीय लोगों से परामर्श आवश्यक है और इसकी प्रक्रिया भी बतायी गयी है।
प्रश्न[२] : क्या शराब की नई वैन्ड्स या दुकान खोलने से पहले क्षेत्रीय विधायक की स्वीकृति ली जाती है?
जवाब : वर्तमान में नियमानुसार विधायक की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
स्वराज अभियान ने इस उत्तर को झुठलाते हुए तथ्य यह है कि दिल्ली सरकार की एक्साइज पालिसी के अनुसार, लाइसेंस देने के लिए ठेके की जगह को लेकर स्थानीय विधायक का सकारात्मक मत जरूरी है। ठेके खोलने के आवेदन पत्र में भी स्थानीय विधायक द्वारा एनओसी जरूरी है।
ऐसे गंभीर मुद्दे पर तिमारपुर के विधायक पंकज पुष्कर ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ़ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।