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यूं पी ऐ और सी डबलू सी ने प्रथक तेलंगाना राज्य को हरी झंडी दी: देश में मिली जुली प्रतिक्रिया

अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना को लेकर आज अनेकों बैठकें हुई जिनमे यूं पी ऐ समन्वय समिति + कांग्रेस कार्य समिति ने अलग तेलंगाना राज्य को हरी झंडी दे दी.| बैठक के पश्चात दिग्विजय सिंह और अजय माकन ने प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि अगले 10 वर्ष के लिए हैदराबाद , आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, संयुक्त राजधानी रहेगी|।आंध्र प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीट तेलंगाना में हैं, तथा तेलंगाना क्षेत्र से लोकसभा में 17 सांसद हैं।इस फैसले की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं| [१] तेलंगाना में तो स्वाभाविक ख़ुशी का माहौल छा गया. आन्दोलनों और 56 वर्ष के इंतज़ार के बाद आज सरकार ने अलग तेलंगाना राज्य को मजूरी दे दी|
[२]एकीकृत आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे लोगो ने भी गैर तेलंगाना प्रान्तों में आन्दोलन तेज़ कर दिया है. + धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं+. सुरक्षा के लिए १००० अतिरिक्त सैनिक भेजे जा चुके हैं|इनमे . सी आर पी ऍफ़ +आर ऐ ऍफ़ की ३० कम्पनियाँ भी शामिल हैं|
[३]. प्रथक गोरखालैंड की मांग करने वाले आंदोलनकारियो ने 3 दिन के बंद का ऐलान किया है.
[४] उत्तर प्रदेश में चौ.अजीत सिंह ने प्रथक हरित प्रदेश की मांग की.है
[५] महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग करने की मांग भी उठने लग गयी है.
[६]जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि आंदोलन के आधार पर नए राज्य के गठन से ‘खतरनाक परिपाटी’ बनेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों में उपद्रवों को प्रोत्साहन मिलेगा।
[७]आप पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है|
यूं पी ऐ के इस निर्णय से तेलुगूभाषी लोगों के लिए दो राज्य बन जाएंगे।
आंध्र स्टेट और तेलंगाना (तब का हैदराबाद स्टेट) को मिलाकर एक नवंबर 1956 को गठित किए गए राज्य आंध्र प्रदेश के गठन के बाद से ही चले आ रहे इस मुद्दे का संप्रग के इस निर्णय के साथ ही पटाक्षेप हो गया।
आंध्र प्रदेश के ही कुछ कांग्रेस सांसद भी पृथक तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं, और इस संबंध में पिछले सप्ताह उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और राज्य को विभाजित न करने की मांग की थी।थक तेलंगाना राज्य के गठन के फैसले का श्रेय भले ही कांग्रेस ले, किन्तु अन्य राजनीतिक दलों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। वाम दलों ने सावधानी बरतते हुए कहा है कि तेलंगाना के बाद पथक राज्य के निर्माण की ऐसी और मांगें जोर पकड़ेंगी।
वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि जहां तक हमारा संबंध है, हमारी पार्टी का संबंध है तो जब हमने तीन नए राज्य बनाए थे तब तेलंगाना राज्य इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि हमने हमारे गठबंधन के एक सहयोगी का सम्मान किया था। अन्यथा हम तब ही पथक राज्य बना चुके होते।
शिवसेना ने फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा हमें आंध्रप्रदेश के विभाजन के फैसले पर अफसोस है। हम एकीकत महाराष्ट्र के पक्ष में हैं और किसी अन्य फैसले का सवाल ही नहीं उठता। राउत का इशारा पृथक विदर्भ राज्य की मांग की ओर था। शिवसेना हालांकि भाजपा की सबसे पुरानी वैचारिक सहयोगी है लेकिन तेलंगाना और विदर्भ पर दोनों की राय अलग अलग है। भाजपा जहां तेलंगाना और विदर्भ दोनों की पक्षधर है वहीं शिवसेना इनके विरोध में है।
विपक्ष इसे लोक सभा के होने वाले चुनावों में राजनितिक लाभ प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम बता रहा है जबकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इससे इंकार किया है|कुछ भी हो हरियाणा और पंजाब के विभाजन के समय चंडीगढ़ को दोनों प्रदेशों की राजधानी बनाया गया था जिसका फैसला अभी तक नही हो पाया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबादको बना कर पुरानी गलती की पुनरावर्ती की गई है | कहा जा रहा है के तेलंगाना की स्थापना की मांग को लेकर अपनी पार्टी को दो फाड़ होने से बचाने और टी आर एस को कांग्रेस में शामिल करने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रदेश का विभाजन किया जा रहा है यह कहाँ तक कांग्रेस को चुनावी लाभ दे पायेगा इस यक्ष प्रश्न का उत्तर तो चुनावों में ही मिल पायेगा|
फोटो कैप्शन
The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh at the UPA Coordination Committee Meeting, in New Delhi on July 30, 2013.

भाजपा के देसी अध्यक्ष राज नाथ सिंह ने अमेरिका में पहली सभा में तीन लक्ष्यों को भेदने का प्रयास किया

भाजपा के देसी अध्यक्ष राज नाथ सिंह ने अमेरिका के राज्य न्यू जर्सी के एडिसन सिटी में एक साथ तीन लक्ष्यों को भेदने का प्रयास किया |
[१] भाजपा अध्यक्ष श्री सिंह ने नरेन्द्र मोदी की छवि को सुधारने का प्रयास किया | अमेरिकी कांग्रेस की विरोधाभाषी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ तो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में नरेन्द्र मोदी के गुजरात में सुशासन की प्रशंसा की जाती है और दूसरी तरफ उसी मोदी को यात्रा [विजिटर]वीजा तक नहीं दिया जाता |उन्होंने अमेरिकी सरकार से इस विषय में पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया |इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को देसी उलाहना देते हुए कहा कि भाजपा ने ही भारत और अमेरिका में सामरिक सहयोग की आधारशीला रखी|भविष्य में इन संबंधों में और प्रगाढ़ता आने का आश्वासन भी दिया |
[2] उन्होंने यूं पी ऐ की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा के भारत के विकास की कहानी समाप्त नही हुई है |भारतीय अर्थ व्यवस्था काफी मजबूत है | नीतियों को उचित तरीके से लागू करके सुशासन के जरिये भारतीय अर्थ व्यवस्था में नई जान डाली जा सकती है|
[३]विदेशी मित्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रवासी+अप्रवासी भारतीयों के सहयोग का आह्वाहन करते हुए कहा के अब भारत का समय आ चुका है इस सपने को पूरा करने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने सम्बन्ध और क्षमताओं के साथ आगे आना चाहिए |
अनन्त कुमार+डॉ सुधांशू त्रिवेदी+विजय जोली ने भी संबोधित किया|
बैठक में ओ ऍफ़ बी जे पी के पूर्व प्रभारी केदार नाथ साहनी+प्रो.बाल आप्टे+डॉ मुकुंद मोदी और उत्तराखंड आपदा में मारे गए लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रख कर श्रधान्जली दी गई

रायबरेली में राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय को केन्द्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी मिली: जितिन प्रसाद ने स्वागत किया

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को केन्द्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी मिली|
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है| जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय होगा। विशेषकर महिलाओं के लिए स्थापित किए जाने वाला यह इस तरह का देश में पहला विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थापित होगा। गौरतलब है कि राय बरेली उत्तर प्रदेश में है और प्रदेश में समाज वादी पार्टी की सरकार है लेकिन यह यूं पी ऐ की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी का संसदीय छेत्र हैं
इस विषय में एक विधेयक संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे।

यूं पी ऐ की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी के संसदीय छेत्र रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को केन्द्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी मिली

यूं पी ऐ की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी के संसदीय छेत्र रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को केन्द्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी मिली


इस विश्वविद्यालय के जरिए बेहतर रोजगारोन्मुख आधारभूत पाठ्यक्रम और अनुसंधान सुविधा उपलब्ध कराकर देश में महिलाओं के सर्वांगिण विकास के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा मिलने की सम्भावना जताई गई है|
देश की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में से 58.6 करोड़ महिलाएं हैं जिनमें से 9.5 करोड़ महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं। महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा महत्‍वपूर्ण: मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री जितिन प्रसाद ने उत्‍तर प्रदेश के रायबरेली में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विश्‍वविद्यालय स्‍थापित करने के केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्‍वागत किया है। उन्‍होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी देश, विदेश और आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्‍वपूर्ण साधन शिक्षा है। भारत में महिलाओं में साक्षरता दर पुरूषों के मुकाबले 20% कम है। आज भी तकरीबन 25 करोड़ महिलाएं हमारे देश में निरक्षर हैं जिसमें तकरीबन 61 %निरक्षर महिलाएं अकेले उत्‍तर प्रदेश में है।
राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय को केन्द्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी को जितिन प्रसाद ने स्वागत किया

राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय को केन्द्रीय मंत्री मंडल की मंजूरी को जितिन प्रसाद ने स्वागत किया

श्री जितिन प्रसाद ने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्‍वविद्यालय के निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रूपये का खर्च होगा। उन्‍होंने कहा कि यह विश्‍वविद्यालय महिलाओं के लिए एक मॉडल विश्‍वविद्यालय होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्‍थापित करेगा। उन्‍होंने दावा किया कि यूपीए सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय राष्‍ट्र निर्माण और महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में मील का पत्‍थर साबित होगा।

रुपये के निरंतर अवमूल्यन के लिए यूं पी ऐ सरकार के कुप्रबंध और अमेरिकी फ़ेडरल रिजर्व जिम्मेदार है:भाजपा

भाजपा ने भारतीय रुपये के निरंतर अवमूल्यन के लिए यूं पी ऐ की सत्ता रुड सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है|राज्य सभा में विपक्ष के उपनेता और वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि एक अमेरिकी डॉलर अब ६०.१५ रुपये पर मिल रहा है|मई से जुलाई के बीच डॉलर के मुकाबिले ७.१५ रुपयों की गिरावट दर्ज की गई है यह सरकार के मजबूत अर्थ व्यवस्था के तमाम दावों को गलत साबित करता है|
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दस वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है|विकास दर ५% पर आ चुकी है|भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश से चलाने के लिए यूं पी ऐ की कोशिशें कमजोर साबित हुई है|क्योंकि अगर विदेशी धन तेजी से देश में आता है तो उतनी ही तेजी से लाभ लेकर बाहर जाता भी है|अमेरिकी फ़ेडरल रिजर्व ने भारत को भी दिए जारहे प्रोत्साहन वापिस लेने के आदेश जारी किये हैं जिसके फलस्वरूप रुपया निरंतर लुडकता जा रहा है|
कोई भी अर्थ व्यवस्था जबर्दस्त घरेलू निवेश और बचत पर निर्भर करती है लेकिन दुर्भाग्य वश आज भारतीय निवेशक भी विदेशों में निवेश करने को बाध्य है क्योंकि यहाँ माहौल अनुकूल नहीं है||हर तरफ भ्रष्टाचार+दुविधा+भयानक अनिश्चितता और नीतियाँ तैयार करने में गतिहीनता है|अर्थशास्त्री पी एम् के होते हुए भी अर्थ व्यवस्था अव्यवस्थित हैं |चिंता इस बात की है कि एन डी ऐ द्वारा छोड़ी गई मजबूत अर्थव्यवस्था को यूं पी ऐ ने अपने कुप्रबंध और भ्रष्टाचार से तहस नहस कर दिया है

सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों, विधायकों , को एक महीने का वेतन दान करने के निर्देश दिए

उत्तराखंड में विपदाग्रस्त लोगों की सहायतार्थ यूं पी ऐ की अध्यक्षा श्री मति सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों+ विधायकों +विधान परिषद के सदस्यों को अपना एक महीने का वेतन दान करने के निर्देश जारी किये हैं|
कांग्रेस की सर्वोच्च नेत्री ने सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को यह भी निर्देश दिया है कि वे राहत कार्यों के लिए सांसद निधि से 10-10 लाख रुपये उत्तराखंड की लिए दें।
उत्तराखंड में आई प्राकृतिक विपदा के हवाई निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस ने अब ऐहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। श्री मति सोनिया पुनः उत्तराखंड में राहत कार्यों का जायजा लेने जायेंगी|
।जान और मॉल की हानि का ग्राफ निरंतर ऊपर जा रहा है| भारतीय फौज का भी यही कथन है कि इससे पूर्व ऐसा विशाल अभियान नहीं छेड़ा गया यहाँ तक कि फौज का सबसे बड़ा हेलीकाप्टर राहत कार्यों में लगाया गया है पार्टी सचिव संजय कपूर और सेवा दल प्रमुख महेंद्र जोशी को राहत कामों की निगरानी के लिए देहरादून रवाना किया गया है\
बेशक अभी तक सरकार ने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा नही माना है लेकिन राहत कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने के निर्देश दिए जाने लगे हैं| अजय माकन को कांग्रेस कि छवि सुधारने के लिए मंत्री मंडल से अलग किया गया लेकिन उसके तत्काल पश्चात अजय माकन की क्षमता की परीक्षा भी शुरू हो गैई है|शुरू में उन्होंने पार्टी की वेबसाईट पर १९ जून तक श्रीमती सोनिया गांधी के दौरे की संक्षिप्त जानकारी तोअप लोड की लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से जूझने के लिए इन नवीनतम आदेशों को २१ जून तक अप्लॉद करना भूल गए |

नरेन्द्र मोदी की ताजपोशी में सपा और रालोद उ. प्र. में अपने फायदे देखने लग गए हैं

भाजपा ने २०१४ में लोक सभा के चुनावों की वैतरणी पर करने के लिए नरेन्द्र मोदी को खिवैय्या बना दिया है | मोदी के हाथों से यह पतवार खींचने की कौशिश में बेशक वरिष्ठ नेता लाल कृषण अडवाणी असफल हो चुके हैं मगर उत्तर प्रदेश में समाज वादी पार्टी और रालोद इसमें अपना अपना फायदा देखने लगे हैं|
नरेन्द्र मोदी के विश्वस्त अमित शाह को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है |अमित शाह ने प्रदेश में अपनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है |यहाँ की भाजपा इकाई के उत्साह में कुछ वृद्धि भी दिखने लगी है लेकिन इसके ठीक उलट सपा और रालोद अपना फायदा बता रहे हैं|
सपा के प्रवक्ता और मंत्री राजेंदर चौधरी का कहना है कि मोदी की ताजपोशी भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है|इसके असर के विषय में उनका कहना है कि मोदी के आने से भाजपा को उक्सान ही होगा इससे सपा पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला | पार्टी अपना काम कर रही है और यह दिखने भी लगा है|पार्टी अपने काम के बल पर लोक सभा के चुनाव जीतेगी|
केंद्र में यूं पी ऐ के सहयोगी रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि २००९ में भी मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया था मगर भाजपा और सिकुड़ गई थी इसका लाभ यूं पी ऐ को मिला था|मोदी के प्रदेश में आने से यूं पी ऐ फिर मजबूत होगा और पहले से अधिक ही सीटें जीतेंगे|
गौरतलब है कि प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण होता आया है|सपा और रालोद का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम वोट रहे हैं |भाजपा के लिए अयोध्या आन्दोलन लाभकारी रहा है|

नरेन्द्र मोदी ने २०१४ में कांग्रेस से लोहा लेने के लिए लोह पुरुष पटेल के स्टेचू के लिए देश के ५ लाख गावों से लोहा माँगा

भाजपा की प्रचार समिति का सुप्रीमो बनते ही नरेंद्र भाई मोदी ने यूं पी ऐ सरकार से २०१४ के चुनावों में लोहा लेने के लिए देश के ग्रामीणों से लोहा देने का आह्वाहन किया है| यह आह्वाहन देश को भावनात्मक रूप से एकजुट करने के अभियान की ओर एक कदम बताया जा रहा है।
नरेन्द्र मोदी ने

भारत के एकीकरण के भारतीय बिस्मार्क लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल

की [सबसे ऊंची] 182 मीटर की प्रतिमा स्थापित कराने का ऐलान किया है। यह अमेरिका की स्टेचू आफ लिबर्टी से भी दोगुनी ऊंची होगी|
सरदार सरोवर बांध की धारा के मध्य स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बनने वाली दुनिया की इस सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए मोदी ने देश के पांच लाख गांवों के किसानों से खेती में ओजार के रूप में उपयोग किया गया लोहे का एक टुकड़ा भेजने की मार्मिक अपील की है।
आज की यह भावनात्मक अपील अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलाएं एकत्रित करने के अभियान जैसी ही मानी जा रही है | मंदिर निर्माण के लिए भाजपा, संघ व विहिप ने देश भर से ईट मंगाई थी।
गांधी नगर में [मंगलवार को] वन्यजीव व डेयरी विकास पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, कि लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल गुजरात का गौरव नहीं बल्कि देश की एकता के ऐसे स्तंभ थे जिनके प्रयास से देश के पांच सौ से अधिक रजवाड़ों को एक देश के रूप में परिवर्तित किया गया। ऐसे महान नेता की याद में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की धारा के बीच 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है| इस सरकारी सम्मेलन में 20 राज्यों की 200 से अधिक तहसीलों के प्रतिनिधियों के साथ ही भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने भी शिरकत की।स्थान
,भाजपा को एक बार फिर देश की सत्ता में लाने के लिए मोदी का यह दांव कितना सफल होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस अभियान से भाजपा व उसके कार्यकर्ता एकजुट होंगे। साथ ही प्रतिमा निर्माण के लिए लोहा दान कर किसान भी इस एतिहासिक प्रतिमा का हिस्सा बन गौरव महसूस कर सकेंगे।‘

स्टेचू आफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची होगी

स्टैचू ऑफ युनिटी’

लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा नर्मदा नदी के बीचों-बीच स्थापित की जाने वाली यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होने का गौरव हासिल करेगी। इस पर लगभग दो हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान है।
नदी के बीचों-बीच स्थित इस मूर्ति के पास जाने के लिए जलमार्ग के लिए भी प्रावधान किया जाना है |
उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2010 को सरकार के दस वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति ‘स्टैचू ऑफ युनिटी’ के निर्माण की घोषणा की थीअब सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्तूबर, 2013 को देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाना है जिसमें पूरे देश के पांच लाख से अधिक गांवों से किसानों के किसी भी उपकरण के छोटे लोहे के टुकड़े इकट्ठे किए जाएंगे जिसका इस्तेमाल प्रतिमा बनाने में किया जाएगा।प्रत्येक गावं से लोहे का केवल एक औजार माँगा गया है| लोहा एकत्रित करने के बाद इसे पिघलाया जाएगा और जरूरत के हिसाब से प्रतिमा के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा
गौरतलब है कि दक्षिण में कन्या कुमारी में समुद्र में स्थित एक चट्टान पर विवेकान्द रॉक मेमोरियल और फिर अयोध्या में राम मदिर निर्माण के लिए ईंटे इकट्ठा की गई थी तब भी राष्ट्र ने भावनात्मक सहयोग दिया था अब नेहरू और गांधी के मुकाबिले लोह पुरुष सरदार पटेल के मेमोरियल के नाम पर मोदी का यह \कदम कहाँ तक देश के किसानों को भाजपा के साथ जोड़ पायेगा वोह तो लोक सभा में चुनावों में ही उजागर हो पायेगा|

२३ मई को विनोद राय के रिटायर होने से केंद्र और कारपोरेट को राहत मिलती नही दिख रही :नए कैग को सरकार का मोहरा बताया

२३ मई का दिन कांग्रेस [ CONGRESS ]और रिलायंस[ Reliance ] के लिए कुछ ख़ास राहत प्रदान करने वाला नही होगा क्योंकि यह दिन कैग[ CAG ]विनोद राय[ VinodRai ] के लिए कैग कार्यालय में बेशक आखिरी दिन होगा| लेकिन नए कैग के रूप में जिस शशि कान्त शर्मा[ ShanshiKantSharma ] का चयन किया गया है उसके चयन प्रक्रिया में बरती जा रही गोपनीयता पर भी सवाल उठने लग गए हैं| राय २३ मई को रिटायर होंगे और नए कैग शर्मा एक बजे पद की शपथ लेंगे|
शर्मा को नए कैग के रूप में चुने जाने की प्रक्रिया जानने के लिए एक सरकारी अधिकारी द्वारा आर टी आई भी दाखिल की जा चुकी है जिसके उत्तर में पहले तो फाईल को इकोनोमिक्स अफेयर्स और सेंट्रल सचिवालय में तीन माह तक घुमाया जाता रहा अब जा कर १६ मई को बताया गया है केकैग के चयन के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है|
कैग के चयन के लिए कोई निश्चित गाईड लाईन नहीं है| इसीलिए सलेक्शन कमिटी के गठन करने के बजाय पुराने रिवाजों और प्रेक्टिस को ही आधार बनाया गया है|इसी का पालन करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शशी कान्त शर्मा का नाम प्रेजिडेंट के पास भेजा था |
इस उत्तर के अधर पर आम आदमी पार्टी[आप] ने इस चयन प्रक्रिया पर टिपण्णी करते हुए कहा है कि कैग का चयन किसी प्रकार की पारदर्शिता के बजाय पूर्णतया सरकार को बचाने के लिए किया गया है| यह सर्व विदित है कि आउट गोइंग कैग विनोद राय ने भ्रष्टाचार के अनेकों केस खोल कर सरकार और कुछ कारपोरेट घरानों की नींद हराम कर दी थी|
क्योंकि कैग का मुख्य कार्य डिफेन्स की खरीद का आडिट करना भी है और नए कैग लम्बे समय तक डिफेन्स सेक्रेट्री रहे हैं|और सरकार के सहयोगी रहे हैं| इसके अलावा के जी बेसिन को लेकर आडिट कि मांग को रिलायंस द्वारा टाला जा रहा है|इसके साथ ही दिल्ली में बिजली कम्पनियां अपने आडिट को नए कैग के आने तक टालने में सफल रही है|
आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि कमजोर कैग सभी पोलिटिकल पार्टियों के लिए लाभकारी होगा शायद इसीलिए किसी पार्टी ने अभी तक नए कैग के चयन पर आपत्ति नही की है|
नए कैग का केंद्र सरकार के साथ का साथ या सहयोग इस प्रकार है| १९७६ बैच के बिहार केडरके आई ऐ एस अधिकारी है| जुलाई २०११ से लगातार डिफेन्स सेक्रेट्री हैं और रिटायरमेंट के पश्चात फ़िलहाल एक्सटेंशन पर हैं|इससे पूर्व रक्षा मंत्रालय में ही लगातार दस साल तक [२००३-२०१०] संयुक्त सचिव+अतिरिक्त सचिव+डी जी के पदों पर रहे हैं |इसी अवधि में रक्षा खरीद ज्यादा हुई है|

रालोद ने यूपीए के गठजोड़ से लोक सभा के चुनाव लड़ने का ऐलान किया

राष्ट्रीय लोकदल [रालोद] के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मुन्ना सिंह चौहान ने मेरठ में रविवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाई जिसमे चौहान ने अखिलेश यादव की प्रदेश में सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों को गुमराह करने वाला बताया और पार्टी के पारंपरिक मुद्दे हाइकोर्ट बेंच व हरित प्रदेश के मुद्दे को दोहराया। ।
सर्किट हाउस में रविवार को रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीबीआइ आजाद होनी चाहिए और दारोगा नजरबंद। अपराध बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहा कि अपराध चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, दरोगा के चाहने पर ही दर्ज होता है। गेहूं खरीद का लक्ष्य 60 लाख टन निर्धारित किया गया, जबकि अब तक लक्ष्य महज चार लाख टन ही पहुंचा है। सरकारी क्रय केंद्रों पर अव्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है
सपा और लोक दल में वर्चस्व की लड़ाई में लटके पड़े मेरठ में हवाई अड्डा के लिए प्रदेश से जमीन के लिए पुरानी मांग को दोहराया|
चौहान ने कहा पार्टी अपने दम पर यूपीए के गठजोड़ से चुनाव लड़ेगी।सीटों पर अभी बात होनी है। गौरतलब है के रालोद अपने तीन सांसदों के साथ यूं पी ऐ सरकार में हैं शायद इसीलिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर वह बौखला गए फिर संभल कर बोले भ्रष्टाचार के दो स्वरूप हैं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार अलग, सपा का अलग। सपा ने खाद्यान्न, मिड-डे मील आदि घोटाले किए हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष चौ. यशवीर सिंह, राजेंद्र सिंह जानीराजेंद्र चिकारा, आदि मौजूद रहे।

विश्व के सबसे बड़े लोक तंत्र की संसद आज भी नहीं चली:Parliament Adjourned

विश्व के सबसे बड़े लोक तंत्र भारत की संसद आज भी नहीं चली |आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया| विपक्ष ने वेल में कोल गेट और रेलगेट को लेकर सम्बंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठाई| चेयर पर आसीन स्पीकर मीरा कुमार +फ्रांसिस्को सर्दिन्हा लोक सभा में और पी जे कुरियन राज्य सभा में शोर शाराबे के सामने असहाय नज़र आये| भक्त चरण दास फ़ूड सिक्यूरिटी बिल पर अपना भाषण नही दे पाए|
भाजपा ने अपनी घोषणा के अनुसार संसद को चलने नहीं दिया| कोल गेट पर कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेलगेट पर रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे के बगैर संसद की कार्यवाही में कोई सहयोग देने को तैयार नही हुई| अब एन डी ऐ भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नही है और यूं पी ऐ सत्ता में वापिसी के लिए पास पोर्ट के रूप में फ़ूड सिक्यूरिटी बिल को पास कराना चाह रही है| सत्ता पक्ष को इस महत्पूर्ण बिल के भरोसे देश के ६५% लोगों तक पहुँचने की आशा है|इसीलिए कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में हाज़िर रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है इसीलिए बुधवार का दिन भारतीय संसद के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है|