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सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवज़े की माँग अस्वीकार की  कांग्रेस को घेरने का एक और अवसर ,

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(नयी दिल्ली) सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवज़े की माँग अस्वीकार की  कांग्रेस को घेरने का एक और अवसर ,

उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को      अतिरिक्त मुआवज़े की माँग अस्वीकार की  कांग्रेस को घेरने का एक और अवसर ,

बेशक वर्त्मान केंद्र सरकार की इस मांग को अश्वीकार किया गया लेकिन यह निर्णय कहीं ना कहीं 1984 में तत्काल कांग्रेस सरकार की प्रणाली को ही उजागर करता है

सर्वोत्तम न्यायालय ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। त्रासदी  में 3,000 लोग मारे गए और पर्यावरणीय क्षति हुई थी

शीर्ष अदालत ने पूर्व में अदालत को दिए गए अपने हलफनामे के संदर्भ में पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी नहीं तैयार करने के लिए भी केंद्र को फटकार लगाई और इसे “घोर लापरवाही” करार दिया।

“कमी को पूरा करने और प्रासंगिक बीमा पॉलिसी लेने के लिए भारत संघ पर एक कल्याणकारी राज्य होने की जिम्मेदारी रखी गई थी। आश्चर्यजनक रूप से, हमें सूचित किया जाता है कि ऐसी कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली जा रही थी। यह ओर से घोर लापरवाही है।” शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत संघ का और समीक्षा फैसले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। संघ इस पहलू पर लापरवाही नहीं कर सकता है और फिर यूसीसी पर जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है।

“AAP” Party Recharged With High Court.sDirections,On Foreign Funding To Congress & B J P

[New Delhi] High Court.s Directions, Regarding Foreign Funding, Has Recharged Aam Aadmi Party (AAP) With This New Energy AAP Party Has challenged the Congress and the BJP to disclose the sources from whom they are getting more than 80% of their funds being spent in the Lok Sabha election campaign.
AAP Party has challenged The silence of Congress And B J P And Thrown Following Questions
[1]Are the Congress and the BJP in a position to come clean on the following questions :
[2]Can the Congress deny that it has received nearly Rs 10 crore as funds from foreign source in violation of the law between 2003-04 and 2011-12 ?
[3]Can the BJP deny that it has received almost Rs 20 crore foreign funds over the same period ?
[4]Why is home minister Mr Sushil Kumar Shinde silent after the Delhi High Court found his ministry to be giving a wrong explanation on the foreign funding of the Congress and the BJP ?
[5]While clearing Own Position ,Party Said “When the AAP, which came into existence barely 16 months has put all funds received by it on its website for the public to see, why are the Congress and BJP so secretive about their funds and sources ?
[6]Can the BJP deny that it has even received foreign funds from the Dow Chemical Company, which acquired the Union Carbide Corporation, that was responsible for India’s worst industrial disaster – the 1984 Bhopal Gas Tragedy?
The Delhi High Court’s judgment on the petition jointly filed by Mr EAS Sarma (former secretary in the central government) and the Association for Democratic Reforms, makes it clear that the home ministry and the Election Commission have to take action against these two parties.
AAP Party has demanded that the probe into the foreign funding of the Congress and the BJP should be monitored by the Election Commission, since the home ministry, which virtually gave a clean chit to these two parties, cannot be expected to complete an impartial investigation.
The EC, which has taken concrete steps in curbing the use of black money in elections, should treat this case as an example to come down harsh on the corporate-political nexus, exposed by the landmark High Court judgment.
The funds received from the Indian subsidiaries of England based Vedanta Resources by the Congress and BJP raises serious allegations of conflict of interest and bribery. These allegations cannot be brushed under the carpet and the AAP demands that the EC should seek all details from these parties about all clearances provided by their governments to these companies and when did they receive funds from these companies.