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डॉ सत्यपालसिंह ने यूंपी में मेरठ सहित ४ शहरों में हाईकोर्ट बेंचों की मांग लोकसभा में उठाई

[दिल्ली]बागपत से रालोद मुखिया चौधरी अजित सिंह को हराने वाले भाजपा के एमपी डॉ सत्यपाल सिंह ने आज यूंपी के लिए चार अतिरिक्त बेंचों की मांग लोकसभा में उठाई|मुंबई से रिटायर्ड पूर्व पोलिस प्रमुख डॉ सत्यपाल सिंह ने लोकसभा में बताया के यूं पी की आबादी २० करोड़ हैं लेकिन हाईकोर्ट की बेंच दूसरे छोटे राज्यों के मुकाबिले बेहद कम हैं |पहले केवल १२ जिलों के लिउए हाई कोर्ट की स्थापन की गई थी लेकिन अब आबादी और जिले बढ़ गए हैं जिनके फलस्वरूप वर्तमान व्यवस्था बेहद कम हैइसलिए उन्होंने मेरठ सहित चार शहरों में हाई कोर्ट की बेंचों की व्यवस्था की मांग उठाई |
गौरतलब है के मेरठ और आगरा में हाईकोर्ट की बेंच के लिए वकील आंदोलन कर रहे हैं |

अधिवक्ताओं ने अपनी घोषणा को अमलीजामा पहनाया,मेगा लोक अदालत नहीं लगने दी,प्रशासन ने फॉर्मेलिटी निभाई

[मेरठ]अधिवक्ताओं ने अपनी पूर्व घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए आज कचहरी परिसर में मेगा लोक अदालत नहीं लगने दी जिसके फलस्वरूप सर्किट हाउस में फॉर्मेलिटी पूरी की गई |
अधिवक्ताओं की केन्द्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पिछले कई दिनों से हडताल कर रहे अधिवक्ताओं ने आज[ शनिवार] लगने वाली राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का जम कर विरोध किया और कचहरी परिसर के सभी प्रवेश द्वारों प्रातः से ही ताले ठोक कर बंद प्रवेश द्वारों पर धरना दिया और सभाएं की|
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र दत्त शर्मा, महामंत्री अनिल जंगाला, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव त्यागी, महामंत्री संदीप चौधरी ,जीएस धामा, आदि उपस्थित रहे। इस सफल प्रदर्शन के चलते परिसर में अघोषित छुट्टी का सा दृश्य दिखाई दिया सम्ब्वत इसीके फलस्वरूप रविवार को कार्यालय खोलने के आदेश दिए गए हैं|
प्रशासन ने ऊपरी आदेशों का पालन करने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए सर्किट हाउस में मेगा लोक अदालत लगाने की औपचारिकता पूरी की |
गौरतलब है के वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन चल रहा है। जिसके लिए गठित संर्घष समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज मेरठ कचहरी में लगने वाली मेगा लोक अदालत का बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी ।
गौरतलब है के 23 नवंबर को आयोजित पहली लोक अदालत में करीब 71 लाख मामले निपटाए गएथे