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US Should Not Obstruct Flow of Indian Talent:MEA on H-1B visa

(Washington)USA should not obstruct flow of talent from India: Jaishankar on H-1B visa
The US should not obstruct the flow of talent from India as it is an important part of the economic cooperation and almost acts as a strategic bridge between the two countries, External Affairs Minister S Jaishankar has said,
The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US companies to employ foreign workers in speciality occupations that require theoretical or technical expertise. The technology companies depend on it to hire tens of thousands of employees each year from countries like India and China.
US Secretary of State Mike Pompeo and Defense Secretary Mark Esper hosted Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh for the second 2+2 dialogue in Washington DC on Wednesday. Jaishankar and Singh left the US on Thursday.
The US government has said that it is planning to curb the distribution of the H-1B visa to Indians. While the Trump administration is yet to take a final decision on this matter, it could affect the Indian IT professionals.
India has been the only country that takes 70 per cent of the 85,000 H-1B visas applied annually. The H-1B visa is crucial for the IT sector in India.

POTUS’s Powers in Immigration Policy Are Broaden

(Washington)POTUS’s Powers in Immigration Policy Are Broaden
Yesterday, a single district court in Oregon has decided immigration policy for the Nation. Congress plainly provided the President with broad authority to impose additional restrictions or limitations on the entry of aliens into the United States. The relevant portion of the Immigration and Nationality Act provides: “Whenever the President finds that the entry of any aliens or of any class of aliens into the United States would be detrimental to the interests of the United States, he may by proclamation, and for such period as he shall deem necessary, suspend the entry of all aliens or any class of aliens as immigrants or nonimmigrants, or impose on the entry of aliens any restrictions he may deem to be appropriate.” And in a landmark decision last year, the Supreme Court recognized the President’s broad authority to so impose such restrictions. That broad authority formed the foundation of this most recent proclamation that was designed to protect the United States from the detrimental effects of uninsured immigrants. The district court’s decision enjoining the proclamation disregards the statute’s text, in violation of the Supreme Court’s decision. We look forward to defending the President’s lawful action.

अमेरिका ने ग्रीन कार्ड पर लगी सीमा हटायी:भारतीय पेशेवरों को राहत

[वाशिंगटन]अमेरिका ने ग्रीन कार्ड पर लगी सीमा हटायी:भारतीय पेशेवरों को राहत
अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा सात प्रतिशत की सीमा को हटाने के उद्देश्य से बुधवार को एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक से भारत के हजारों उच्च कुशल आईटी पेशेवरों को लाभ मिलेगा।
ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है।
फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019 या एचआर 1044 नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों से पारित हो गया।
नए विधेयक में इस सीमा को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी तरह इसमें हर देश को रोजगार आधारित प्रवासी वीजा केवल सात प्रतिशत दिए जाने की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है।
इस विधेयक को कानून की शक्ल लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरुरत है लेकिन इससे पहले इसे सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी जहां रिपब्लिकन सांसदों की अच्छी-खासी संख्या है।

मोदी को जीत की बधाइयों शधाईयों का सिलसिला शुरू

[नयी दिल्ली]मोदी को जीत की बधाइयों शधाईयों का सिलसिला शुरू हो गया है
भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने बृहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव में मतगणना के रूझानों में भाजपा के ‘बड़ी जीत’ की ओर बढ़ने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी ।
लोकसभा चुनाव में मोदी लहर की बदौलत भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है
क्योंकि बृहस्पतिवार को सुबह शुरू हुई मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा बहुमत के आंकड़े (272 सीट) को पार कर ३०० सीटों तक पहुँच गई है जबकि कांग्रेस ने भी सेंचुअरी बना ली है
सुषमा ने ट्वीट किया, ‘‘ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी – भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनन्दन । मैं देशवासियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ । ’’ गौरतलब है कि पिछले चुनाव में भाजपा नीत राजग को 543 सदस्यीय लोकसभा में 343 सीटें हासिल हुई थी । भाजपा को अकेले 282 सीटें हासिल हुई थी।
उधर यूं एस ऐ ने भी भारतीय चुनावों की निष्पक्षता एवं ईमानदारी पर पूरा भरोसा जताया है |इतनी बड़ी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भारत और उसके लोगों की प्रशंसा की है। ‘विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओर्तागस ने कहा
‘”किसी ने मुझे आज बताया कि भारत की चुनाव प्रक्रिया मानव इतिहास में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।’’

Trump Ticks John Abizaid For Ambassador’s Post In Saudi Arabia

[Washington] Donald J Trump Ticks John Abizaid For Ambassador’s Post In Saudi Arabia
Californian John Abizaid, is a fluent Arabic Speaking US general from the Iraq war who has written his master’s thesis at Harvard University about Saudi Arabia
Trump has been slow in filling key posts amid his promises to shake up Washington. But the absence of an ambassador in Riyadh, nearly two years into his presidency, has become more glaring amid rising tensions between the countries.
Abizaid requires confirmation from the Senate, which would appear likely as the retired four-star general has long enjoyed respect in Washington.
Shortly after taking over as CENTCOM commander, Abizaid told reporters that US forces were facing a “classical guerrilla-type campaign” from remnants of Saddam Hussein’s Baath Party.

अमेरिकी हिरासत में अवैध भारतीय प्रवासी वकीलों से मिल सकेंगे:खबर

[वाशिंगटन,डी सी]अमेरिकी हिरासत में अवैध भारतीय प्रवासी वकीलों से मिल सकेंगे:खबर
मीडिया के अनुसार अमेरिका के एक न्यायाधीश ने ऑरेगन की संघीय जेल में रखे गये 52 भारतीयों समेत 120 आव्रजकों को, तत्काल वकीलों को उनसे मिलने की इजाजत देकर कानूनी सहायता मुहैया कराये जाने का आदेश दिया है।इससे पूर्व आव्रजकों को उनके बच्चों के साथ ही रखे जाने की सुविधा जी जा चुकी है|
अमेरिकी की दक्षिणी सीमा से देश में अवैध रुप से दाखिल होने के आरोप में करीब 100 भारतीय हिरासत में लिये गये हैं। इनमें से अधिकतर पंजाब के हैं।
अधिकारियों के अनुसार करीब 40-45 भारतीय दक्षिणी अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको के संघीय हिरासत केंद्र में हैं
जबकि 52 भारतीय ऑरेगन में हैं।
इन 52 लोगों में से ज्यादातर सिख एवं ईसाई हैं।
मालूम हो के इस प्रकार की सुविधाओं के चलते अवैध प्रवासियों के मुकदमे वर्षों तक लटके रहते हैं इसी से बचने के लिए मौजूदा रिपब्लिकन सरकार के मुखिया डोनाल्ड जे ट्रम्प ने अप्रवासन निति को सुधारने का बीड़ा उठाया है|यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो ऐसे अवैध प्रवासियों को कानूनी हथकंडे अपनाने से रोकने के लिए एक निति बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत इन्हे बॉर्डर से ही वापिस भेजने की व्यवस्था की जाएगी

फ्रांस द्वारा गिफ्ट की गई “स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी”१७ जून को अमेरिका पहुंची

[नयी दिल्ली]फ्रांस द्वारा गिफ्ट की गई “स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी”१७ जून को अमेरिका पहुंची |तांबे की यह शानदार प्रतिमा अमेरिका के न्यूयार्क शहर के मैनहट्टन में ‘लिबर्टी द्वीप’ पर स्थित हैl
अमेरिका की पहचान बन चुकी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दरअसल फ्रांस द्वारा तोहफे में दी गई थी|
चार जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में फ्रांसीसियों द्वारा उपहार स्वरूप दी गई स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों के संयुक्त प्रयासों से किया गया था।
दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत अमेरिकी लोगों ने इस मूर्ति का आधार बनाया जबकि फ्रांसीसी लोगों ने मूर्ति को आकार और स्वरूप दिया।

15 Lawmakers ask Trump to Reconsider Decision on H4 Visas

[Washington]15 Lawmakers ask Trump to Reconsider Decision on H4 visas
A group of 15 lawmakers asserted that the existing H-4 rule was a matter of both economic competitiveness and maintaining family unity.
“The H-4 rule lessened the burden on thousands of H1-B recipients and their families while they transition from non-immigrants to lawful permanent residents by allowing their families to earn dual incomes. Many entrepreneurs used their EADs to start businesses that now employ US citizens,” they said in a letter to the Homeland Security Secretary Kirstjen M Nielsen.
H-4 rule was implemented three years ago for spouses of highly skilled immigrants, over 100,000 workers,
With the future of thousands of Indian professional, mostly women, at stake, the Indian Embassy is believed to have taken up the matter very strongly with the Trump Administration and US lawmakers.
US President Donald Trump signed an executive order for tightening the rules of the H-1B visa programme to stop “visa abuses” last year.

US Desires, Call Centre Employees to Disclose their Location

[Washington]US Makes Mandatory for Call Centre Employees to Disclose their Location
A legislation has been introduced in the Congress that would require call centre employees in countries like India to disclose their location and give customers the right to ask to transfer their call to a service agent in the US.
Introduced by Democrat Senator Sherrod Brown from Ohio, the legislation also proposes to create a public list of companies that would outsource call centre jobs and give preference in federal contracts to companies that haven’t shipped these jobs overseas.
The bill also guarantees US customers the right to ask to transfer their call to a customer service agent who is physically located in the US.
American companies also have opened call centers in countries including Egypt, Saudi Arabia, China and Mexico, the study noted.
According to National Association of Software and Services Companies estimates, the Business Process Management industry in India is a global leader with revenues of over USD 28 billion annually

India, USA To Exchange Tax Indentification Numbers

[New Delhi]India USA To Exchange Tax Indentification Numbers (TINs) for pre-existing accounts
India and USA have signed the Inter-Governmental Agreement (IGA) under FATCA in 2015. To enhance the effectiveness of information exchange and transparency, both the sides committed to establish, by January 1, 2017, rules requiring their Reporting Financial Institutions (RFIs) to obtain the Tax Identity Number (TIN) of each reportable person having a reportable account as of June 30, 2014 (pre-existing account).The Income-tax Rules, accordingly, provide for reporting of U.S. TIN from the year 2017 onwards in respect of any pre-existing account.
The US-IRS has issued guidelines through Notice 2017-46dated 25.09.2017 providing relaxation to Foreign Financial Institutions (FFIs) with respect to reporting of U.S.TIN for calendar years 2017, 2018 and 2019. Now the Competent Authority of USA will not determine significant non-compliance with the obligations under the IGA solely because of a failure of a reporting FFI to obtain and report each required U.S.TIN, provided that the reporting FFI:
(i) obtains and reports the date of birth of each account holder and controlling person whose U.S. TIN is not reported;
(ii) requests annually from each account holder any missing required U.S. TIN; and
(iii) before reporting information that relates to calendar year 2017 to the partner jurisdiction, searches electronically searchable data maintained by the reporting FFI for any missing required U.S. TINs.