Archive for: July 2013
रालोद द्वारा लोक सभा की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को पतवार बनाया जाएगा
वृंदावन स्थित शांति धाम में मंगलवार से प्रारम्भ हुई रालोद की प्रांतीय कार्यकारिणी में यूं पी के संकट को उभारा गया| बैठक के अंतिम दिन बुधवार को सामाजिक प्रस्ताव पेश किए गए । बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान और संचालन केके त्रिपाठी ने किया। निम्न प्रस्ताव पेश किये गए:
[१] जाट आरक्षण के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी सच्चर कमेटी की सिफारिशें अक्षरश: व शीघ्र लागू करने के लिए संघर्ष छेड़ा जाएगा
[२]ओबीसी व दलित श्रेणियों की व्याख्या नये सिरे से करावा कर अति पिछड़े एवं दलित वर्ग को उनका अधिकार दिलाने को सभी को एक मंच पर लाना होगा
[३] चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की बकाया राशि (चार हजार करोड़ रुपये) का भुगतान हो।
[४] प्रदेश में बौद्ध परिपथ, महाभारत परिपथ व ब्रज परिपथ को विश्व स्तरीय किया जाए।
[५]औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को स्पष्ट व दूरदर्शी योजना बने, जिससे प्रदेश के स्वरूप की 2030 या 2040 की कल्पना की जा सके।उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए [६]2017 के विधानसभा चुनाव के लिए सरकार गठन को लेकर रोडमैप तैयार करना होगा एकल खिड़की एवं क्लस्टर एप्रोच योजना।
[७] हरित प्रदेश के निर्माण के लिए पार्टी की राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पूर्वाचल+ हरित प्रदेश + बुंदेलखंड का समर्थन किया गया +तेलंगाना का समर्थन पहले ही किया जा चुका है
[८]वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना।
गौरतलब है रालोद की स्थिति उसक एअपने पुअरने गढ़ में ही कुछ अच्छी नही है|पांच सांसदों में से दो सांसद सासंद बाहर जा चुके हैं इसके अलावा विधायकों की स्थिति भी विधान सभा में शोचनीय[७] स्थिति है| इन तीन सांसदों के आधार पर चौधरी अजित सिंह केंद्र में यूं पी ऐ के की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय[सिविल एविएशन] संभाले हुए हैं| सरकार में जेट एतिहाद के समझौते को लेकर उनकी भूमिका को चुनौती मिल रही है ऐसे में पार्टी के सामने अपना प्.उ.प्र में पुराना गढ़ संभालना जरुरी है| इसके लिए सत्ता में रहना जरुरी है संभवत इसीलिए लोक सभा के चुनावों में कांग्रेस से मेल जोल की लगातार बात कही जा रही है|
19% देशों में ही विश्व स्वास्थ्य संघटन के,स्तन पान सम्बन्धी,पूर्ण निर्देशों का पालन हो रहा है: एक अगस्त से स्तनपान सप्ताह
पांच में से केवल एक देश में ही विश्व स्वास्थ्य संघटन के ,स्तन पान सम्बन्धी , पूर्ण निर्देशों का पालन हो रहा है
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी स्तन पान के निर्देशों पर १९९ देशों में से केवल १९% [ ३७ देश ]देशों द्वारा ही पालन किया जा रहा है| यह आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किये है |संगठन द्वारा एक अगस्त से विश्व स्तन पान सप्ताह मनाया जा रहा है जिसमे १७० देश भाग ले रहे हैं| संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्तन पान शिशु के लिए आदर्श आहार है इसे ग्रहण करने वाले अधिकाँश बच्चे आगे चल कर मधुमेह+मोटापे या स्थूल का्य का शिकार नही होते बल्कि तीव्र बुद्धि के होते हैं| इसके बावजूद भी केवल ३८%शिशुओ को छह माह तक यह आहार मिलता है|
वी स्व.संग.के स्तन पान विशेषग्य डॉ कारमेन कासनोवास ,[ Carmen Casanovas, के अनुसार ] लगभग सभी माएं अपने शिशु को स्तन पान कराने में सक्षम होती हैं| केवल उन्हें पर्याप्त जानकारी और सपोर्ट की आवश्यकता है| दुर्भाग्य से माताओं को इसके प्रति हतोत्साहित करके बाजारी दूध खरीदने को बाध्य किया जाता है|
[१] रिपोर्ट के अनुसार १९९ में से केवल ३७ देशों में ही वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन के कोड का पालन किया जा रहा है|इसका विवरण निम्न है
[अ] ६९[३५%] देशों में कृत्रिम या वैकल्पिक दूध के प्रचार पर पाबंदी है
[आ]६२ [३१%]देशों में फ्री सेम्पल्स पर पूर्णतया पाबंदी है
[इ] ६४ [३२%] देशों में हेल्थ वर्कर्स के लिए फ्री गिफ्ट्स पाबंधी है
[ई]८३ देशों (४२ %) में यह नियम लागू है कि कृत्रिम या वैकल्पिक दूश उत्पाद पर माँ के दूध को सर्वश्रेष्ठ बताने वाला विज्ञापन जरूरी है | ;
[उ] केवल ४५ (२३ %) देशों में ही मॉनिटरिंग सिस्टम लागू है|r
केलिफोर्निया के गुरुद्वारा में बेअदबी : अज्ञात लोगों ने दीवारों पर टेरोरिस्ट शब्द लिख दिया
ओबामा प्रशासन के तमाम दावों को धत्ता बताते हुए सिखों के प्रति हेट क्राइम[ HateCrime ]पर नियंत्रण नही हो रहा है|अब केलिफोर्निया के गुरुद्वारा साहब [ California Gurdwara ] में बेअदबी करते हुए अज्ञात लोगों ने दीवारों पर टेरोरिस्ट[ terrorist’ ] शब्द लिख दिया |इससे संगत में भरी रोष व्याप्त है|
२९ जुलाई की रात रिवर साईड केलिफोर्निया के सिख गुरुद्वारा साहब [Sikh congregational place of worship ] में अज्ञात लोगों ने नफ़रत हिंसा का प्रदर्शन किया| गुरुद्वारा परिसर में बेअदबी करते हुए अज्ञात लोगों द्वारा टेरोरिस्ट[ terrorist’ ] शब्द स्प्रे [लिख ]कर दिया|बीते वर्ष ओक क्रीक विस्कोंसिन गुरुद्वारा में भी हेट क्राइम में निर्दोष संगत मारी गई थी|
सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशनल फंड [ The Sikh American Legal Defense and Education Fund (SALDEF) द्वारा काउंटी शेरिफ+पोलिस विभाग+ ऍफ़ बी आई + सी आर एस से आग्रह किया गया है के इसे हेट क्राईम के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए|
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राष्ट्रीय कार्यशाला में फिल्म निर्माण के क्षेत्र की बाधाओं और सुविधाओं के साथ- अनुभवों की भी समीक्षा की गई
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में फिल्म निर्माण के क्षेत्र की बाधाओं और सुविधाओं के साथ- अनुभवों की भी समीक्षा की गईसूचना और प्रसारण सचिव श्री बिमल जुल्का ने कहा कि भारत और विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए भारत में फिल्मों की शूटिंग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक संकलित ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (एसओपी) बनाया जाएगा इस प्रक्रिया में प्रत्येक महत्वपूर्ण हितधारक को शामिल करने के लिए संस्थागत और मानक मानदंडों का पालन किया जाएगा। एसओपी में चिह्नित मानदंडों में स्पष्ट रूप से फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृति, समय सीमा, अनुमति के संदर्भ में महत्वपूर्ण हितधारकों के उत्तरदायित्व की पहचान की जाएगी। श्री जुल्का आज ‘भारत में फिल्म शूटिंग के लिए एकल खिड़की स्वीकृति’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस मीटिंग में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं और इसके लिए दी जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ अनुभवों की भी समीक्षा की गई|
मंत्रालय की पहल के संदर्भ में सचिव ने कहा कि एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को संचालित करने के लिए मंत्रालय एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है। इस वेबसाइट में शूटिंग के लिए विभिन्न आवश्यकताओं जैसे सीमा शुल्क स्वीकृति, वीजा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता आदि विषयों पर आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। वेबसाइट में आवेदकों के लिए राज्यवार सुविधाएं जैसे परिवहन, आतिथ्य, चिकित्सा और स्थानीय जानकारी भी उपलब्ध होंगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के संचालित किया जा सकेगा।
संयुक्त सचिव (फिल्म) श्री राघवेन्द्र सिंह ने भारतीय फिल्म उद्योग के विकास का उल्लेख करते हुए भारत में फिल्म निर्माण की सुविधाओं पर एक प्रस्तुति भी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू थियेटर राजस्व में 24 % की वृद्धि हुई है और इसने 124 बिलियन रुपये अर्थात 76 %तक का योगदान दिया है।
दिनभर चलने वाली कार्यशाला के दौरान केन्द्र, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, फिल्म निर्माताओं, फिक्की जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विभागों एवं संगठनों के विभिन्न हितधारकों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
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The Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Bimal Julka addressing at the inauguration of the National Workshop on theme Single Window Clearance Mechanism for shooting films in India, in New Delhi on July 31, 2013.
पी. चिदम्बरम ने वित्त मंत्री के रूप में पहले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया
पी. चिदम्बरम ने वित्त मंत्री के रूप में पहले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए जहाँ अपनी उपलब्धियां गिनाई वहीं ऍफ़ डी आई और निर्यात के छेत्रों में वृद्धि का आश्वासन भी दिया
वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में दावा करते हुए कहा कि बेहतर उपाय अपनाने से आर्थिक क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिली है। वित्त मंत्री के तौर पर अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक उपाय अपनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012-13 में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में निम्नलिखित वृद्धि दरें दर्ज की गईं :-
[१]कृषि : 1.9 प्रतिशत
[२]उद्योग : 2.1 प्रतिशत
[३] जिसमें विनिर्माण : 1.0 प्रतिशत
[४]सेवा : 7.1 प्रतिशत
[५]कुल : 5.0 प्रतिशत
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां तक कृषि का संबंध है, अब तक मॉनसून काफी अच्छा रहा है। यह सामान्य दीर्घकालिक औसत की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। कुल 36 मौसम संबंधी उप क्षेत्रों में से 18 उपमण्डलों में अधिक वर्षा और 11 उपमण्डलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। आगामी खरीफ फसल के लिए प्रमुख फसलों का बुवाई क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के 635.05 लाख हेक्टेयर की तुलना में वर्तमान खरीफ सीजन में 747.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए पिछले वर्ष की विकास दर की तुलना में कृषि क्षेत्र में अधिक विकास दर दर्ज करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की शुरूआत में यह अनुमान लगाया गया कि बैंक इस वर्ष 7,00,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण प्रदान करेंगे, लेकिन अच्छे मॉनसून और बुवाई क्षेत्र में हुई वृद्धि को देखते हुए बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि क्षेत्र में 7,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण प्रदान करें।
वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में परिणाम मिश्रित रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों ने उन्हें जानकारी दी है कि वाणिज्यिक रीयल एस्टेट, लघु और मध्यम उद्यम और रिटेल क्षेत्रों से ऋण की अच्छी मांग रही है। इस वर्ष मई में उपभोक्ता वस्तुओं में ऋण में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। आवास ऋणों में 17.1 प्रतिशत और वाणिज्यिक रियल एस्टेट में 15.4 प्रतिशत तक की वृद्धि इस वर्ष मई में दर्ज की गई।
वित्त मंत्री ने बताया कि निवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अब तक कुल 1,60,900 करोड़ के निवेश वाली कुल 157 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। परियोजना निगरानी समूह बड़ी परियोजनाओं का चयन करते हुए उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। 31 अगस्त 2013 तक 23,190 मेगावाट निर्माण क्षमता और 1,17,814 करोड़ रुपये के निवेश से ईंधन आपूर्ति समझौतों की 20 विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष वित्तीय घाटे का अधिक रहना चिंता का विषय था। अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिए वित्तीय घाटे को कम करना हमारी प्राथमिकता रही है और इसमें सफलता प्राप्त करते हुए पूर्व में 5.3 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2012-13 में वित्तीय घाटे को कम करके 4.9 प्रतिशत तक केन्द्रित कर लिया गया।
सोने के आयात पर भी मजबूत उपाय अपनाए गए हैं
। जून 2013 में सोने का आयात घटकर 31 एम.टी. तक आ गया। इससे पूर्व यह 25 जुलाई 2013 को 45 एम.टी. था। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि पिछले वर्ष के 845 एम.टी. आयात की तुलना में इस वर्ष सोने के आयात में काफी कमी लाई जा सकेगी।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनके कारण निर्यात क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाह पर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि देश के भीतर प्रवाह 80 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रहेगा।
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The Union Finance Minister, Shri P. Chidambaram addressing a Press Conference, in New Delhi on July 31, 2013.
The Minister of State for Finance, Shri Namo Narain Meena and the Principal Director General (M&C), Press Information Bureau, Smt. Neelam Kapur are also seen.
निर्यातकों को , निर्यात गतिविधियों पर ,अनुदान अब 2 % के बजाय 3 % मिलेगा
निर्यातकों को , निर्यात गतिविधियों पर ,अनुदान अब 2 % के बजाय 3 % मिलेगा | निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात गतिविधियों पर अनुदान की दर 2 %से बढ़ाकर 3 % कर दी गई है|
वर्तमान में निर्यातक द्वारा लिए गए ऋण के लिए ब्याज अनुदान की दर दो प्रतिशत है। ब्याज अनुदान की दर तथा इसका क्षेत्र व्यापक करने के लिए निरंतर मांग की जाती रही है।
फिलहाल, सभी निर्यातक जिनके सूक्ष्म तथा लघु उद्यम हैं, इस योजना के तहत लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित निर्यातक ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं: (i) हथकरघा (ii) हस्तशिल्प (iii)कालीन (iv)खिलौने और खेल सामान (v)परिष्कृत कृषिउत्पाद (vi)रेडीमेड वस्त्र (vii)इंजीनियरिंग क्षेत्रों में 235 टैरिफ लाइन्स (viii)आईटीसी (एचएस) के अध्याय 63 में 6 टैरिफ लाइन्स (तैयार वस्त्र)।
वाणिज्य मंत्री द्वारा इस मुद्दे को वित्त मंत्री के समक्ष उठाने के बाद दोनों मंत्रियों ने निर्यातकों के इस अनुरोध पर विचार करने के लिए 26 जुलाई, शुक्रवार को मुलाकात की। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि ब्याज अनुदान की वर्तमान दर 2 प्रतिशत को बढाकर 3 प्रतिशत कर दिया जाए। इसके साथ ही सभी विचाराधीन दावों का निपटारा भी शीघ्र किया जाएगा।
इससे लघु और मध्यम उद्यम के निर्यातकों को तथा अधिकतर श्रम आधारित क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। ब्याज अनुदान की दर में बढ़ोतरी होने से उनकी लागत में कमी आएगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने वर्तमान स्थितितथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए 27 अगस्त, 2013 को व्यापार बोर्ड की बैठक (बीओटी) आयोजित की है।
आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को हराने के लिए चुनावों में ” झाड़ू” लेकर उतरेगी
आम आदमी पार्टी [आप] को झाड़ू [ ‘Broom’ ]चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है | एलेक्शन कमीशन द्वारा जारी इस चुनाव चिन्ह को प्राप्त करके पार्टी ने प्रसन्नता व्यक्त की है| सोश्लाईट से पोलिटिक्स में आये और दिल्ली में भाग्य आजमाने उतरे अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कहना है कि झाड़ू श्रम गरिमा+गौरव का महत्त्व स्थापित करता है अब इस झाड़ू के चुनाव चिन्ह से दिल्ली की समस्त ७० विधान सभाओं में राजनीती+प्रशासन पर जमी दशकों की गर्द को साफ किया जायेगा| भ्रष्ट सरकार को साफ़ किया जाएगा| और इस झाड़ू के चिन्ह को ३ अगस्त को लांच किया जाएगा|सी एस डी एस+सी वोटर+टोटल टी द्वारा कराये गए सर्वेक्षणों के नतीजों से उत्साहित पार्टी ने इस चुनाव चिन्ह से दिल्ली की सरकार को साफ़ करने का संकल्प दोहराया है|
यूं पी ऐ और सी डबलू सी ने प्रथक तेलंगाना राज्य को हरी झंडी दी: देश में मिली जुली प्रतिक्रिया
अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना को लेकर आज अनेकों बैठकें हुई जिनमे यूं पी ऐ समन्वय समिति + कांग्रेस कार्य समिति ने अलग तेलंगाना राज्य को हरी झंडी दे दी.| बैठक के पश्चात दिग्विजय सिंह और अजय माकन ने प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि अगले 10 वर्ष के लिए हैदराबाद , आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, संयुक्त राजधानी रहेगी|।आंध्र प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीट तेलंगाना में हैं, तथा तेलंगाना क्षेत्र से लोकसभा में 17 सांसद हैं।इस फैसले की मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं| [१] तेलंगाना में तो स्वाभाविक ख़ुशी का माहौल छा गया. आन्दोलनों और 56 वर्ष के इंतज़ार के बाद आज सरकार ने अलग तेलंगाना राज्य को मजूरी दे दी|
[२]एकीकृत आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे लोगो ने भी गैर तेलंगाना प्रान्तों में आन्दोलन तेज़ कर दिया है. + धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं+. सुरक्षा के लिए १००० अतिरिक्त सैनिक भेजे जा चुके हैं|इनमे . सी आर पी ऍफ़ +आर ऐ ऍफ़ की ३० कम्पनियाँ भी शामिल हैं|
[३]. प्रथक गोरखालैंड की मांग करने वाले आंदोलनकारियो ने 3 दिन के बंद का ऐलान किया है.
[४] उत्तर प्रदेश में चौ.अजीत सिंह ने प्रथक हरित प्रदेश की मांग की.है
[५] महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग करने की मांग भी उठने लग गयी है.
[६]जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि आंदोलन के आधार पर नए राज्य के गठन से ‘खतरनाक परिपाटी’ बनेगी। अब्दुल्ला ने कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों में उपद्रवों को प्रोत्साहन मिलेगा।
[७]आप पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है|
यूं पी ऐ के इस निर्णय से तेलुगूभाषी लोगों के लिए दो राज्य बन जाएंगे।
आंध्र स्टेट और तेलंगाना (तब का हैदराबाद स्टेट) को मिलाकर एक नवंबर 1956 को गठित किए गए राज्य आंध्र प्रदेश के गठन के बाद से ही चले आ रहे इस मुद्दे का संप्रग के इस निर्णय के साथ ही पटाक्षेप हो गया।
आंध्र प्रदेश के ही कुछ कांग्रेस सांसद भी पृथक तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं, और इस संबंध में पिछले सप्ताह उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और राज्य को विभाजित न करने की मांग की थी।थक तेलंगाना राज्य के गठन के फैसले का श्रेय भले ही कांग्रेस ले, किन्तु अन्य राजनीतिक दलों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। वाम दलों ने सावधानी बरतते हुए कहा है कि तेलंगाना के बाद पथक राज्य के निर्माण की ऐसी और मांगें जोर पकड़ेंगी।
वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि जहां तक हमारा संबंध है, हमारी पार्टी का संबंध है तो जब हमने तीन नए राज्य बनाए थे तब तेलंगाना राज्य इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि हमने हमारे गठबंधन के एक सहयोगी का सम्मान किया था। अन्यथा हम तब ही पथक राज्य बना चुके होते।
शिवसेना ने फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा हमें आंध्रप्रदेश के विभाजन के फैसले पर अफसोस है। हम एकीकत महाराष्ट्र के पक्ष में हैं और किसी अन्य फैसले का सवाल ही नहीं उठता। राउत का इशारा पृथक विदर्भ राज्य की मांग की ओर था। शिवसेना हालांकि भाजपा की सबसे पुरानी वैचारिक सहयोगी है लेकिन तेलंगाना और विदर्भ पर दोनों की राय अलग अलग है। भाजपा जहां तेलंगाना और विदर्भ दोनों की पक्षधर है वहीं शिवसेना इनके विरोध में है।
विपक्ष इसे लोक सभा के होने वाले चुनावों में राजनितिक लाभ प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम बता रहा है जबकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इससे इंकार किया है|कुछ भी हो हरियाणा और पंजाब के विभाजन के समय चंडीगढ़ को दोनों प्रदेशों की राजधानी बनाया गया था जिसका फैसला अभी तक नही हो पाया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबादको बना कर पुरानी गलती की पुनरावर्ती की गई है | कहा जा रहा है के तेलंगाना की स्थापना की मांग को लेकर अपनी पार्टी को दो फाड़ होने से बचाने और टी आर एस को कांग्रेस में शामिल करने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रदेश का विभाजन किया जा रहा है यह कहाँ तक कांग्रेस को चुनावी लाभ दे पायेगा इस यक्ष प्रश्न का उत्तर तो चुनावों में ही मिल पायेगा|
फोटो कैप्शन
The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh at the UPA Coordination Committee Meeting, in New Delhi on July 30, 2013.
राष्ट्रीय लोक दल ने आज अपने ४०% बागी सांसदों के स्थगन को निष्कासन में परिवर्तित करने की ओपचारिकता पूरी की
राष्ट्रीय लोक दल[ रालोद] ने आज अपने ४०% सांसदों के स्थगन को निष्कासन में परिवर्तित करने की ओपचारिकता पूरी की|
राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने सांसद देवेन्द्र नागपाल तथा सारिका सिंह बघेल को राष्ट्रीय लोकदल से निष्कासित किया।
अमरोहा के लोकसभा सांसद देवेन्द्र नागपाल तथा हाथरस से लोकसभा सांसद श्रीमती सारिका सिंह बघेल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है तथा इनके विरुद्ध पार्टी ने अब लोकसभा में इनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
18 जुलाई, 2013 को चौधरी अजित सिंह ने दोनों सदस्यों को पार्टी से निलंबित कर, उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। श्रीमती बघेल ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि श्री नागपाल ने दो महीने का समय मांगा जिसे ओचित्यहीन समझा गया जिसके फलस्वरूप दोनों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया | इसके अलावा दल-बदल कानून के तहत इनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कराने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।
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