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Archive for: August 2013

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनेकों प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया

मल्टी-ब्रांड वाले खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा के लिए आहात बैठक में अनेकों प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया |
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सर्कुलर संख्या 1/2013 के अनुच्छेद 6.2.16.5 (1),(iii),(iv)और(vi) में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।
[क]. समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सर्कुलर संख्या 1/2013 के अनुच्छेद 6.2.16.5 (1),(iii) में संशोधन
अमरीकी डॉलर 100 मिलियन की पहली खेप के कम से कम 50 प्रतिशत का निवेश बैकएण्ड मूल सुविधाओं में तीन वर्षों के अंदर किया जाएगा। बैकएण्ड मूल सुविधा में सभी तरह की पूंजी व्यय संबंधी गतिविधियां शामिल होंगी, लेकिन फ्रंटएण्ड यूनिट की गतिविधियां शामिल नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए बैकएण्ड मूल सुविधा में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, क्वालिटी कंट्रोल आदि पर खर्च शामिल किया जाएगा।
[ख]. समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सर्कुलर संख्या 1/2013 के अनुच्छेद 6.2.16.5 (1) (iv) में संशोधन
जो भी विनिर्मित/ प्रसंस्कृत माल खरीदा जाएगा उसकी खरीद के कम से कम 30 प्रतिशत मूल्य के बराबर भारत के सूक्ष्म,लघु एवं मध्य श्रेणी के उद्योगों से खरीदा जाएगा जिसमें से अमरीकी डॉलर 2.00 मिलियन से अनधिक संयत्र और मशीनरी पर निवेशित किया जाएगा।
[ग.] समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सर्कुलर संख्या 1/2013 के अनुच्छेद 6.2.16.5 (1) (vi) में संशोधन
खुदरा भंडार सिर्फ उन शहरों में खोले जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख होगी अथवा उन शहरों में खोले जाएंगे जहां के लिए राज्य सरकार फैसला करेगी और म्युनिसिपल/ शहरी क्षेत्र का लगभग दस किलोमीटर के दायरे में आने वाला क्षेत्र इसके अंतगर्त लाभान्वित किया जाएगा। खुदरा भंडार वहीं होंगे जो स्थान शहर की मास्टर/जोनल योजनाओं के अंतर्गत उपयुक्त होंगे तथा परिवहन संपर्क और पार्किंग के लिए इन स्थानों पर उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
मौजूदा एफडीआई नीति में यह संशोधन लघु उद्योगों से संबंधित होंगे।

नक्सली समस्या को सुलझाने के लिए वन वासियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जायेगी : 967.28 करोड़ रूपये का प्रावधान

नक्सली समस्या को सुलझाने के लिए वन वासियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जायेगी |लघु वन उपजों का लाभप्रद मूल्‍य दिलाया जाएगा
वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के जरिए लघु वन उपज की विपणन व्‍यवस्‍था की जायेगी|
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक केंद्र प्रायोजित स्‍कीम के जरिए लघु वन उपजों के विकास के लिए विपणन व्‍यवस्‍था शुरू करने और उसके लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य प्रारंभ करने का अनुमोदन किया है।
यह परियोजना लघु वन उपज इकट्ठा करने वाले वनवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी और खासतौर से उन आदिवासी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी जो अधिकांशत: नक्‍सल प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं।
इस स्‍कीम के जरिए आदिवासी लोगों को उनके द्वारा इकट्ठे किए गए लघु वन उपजों का लाभप्रद मूल्‍य दिलाया जाएगा। वनों से प्राप्‍त होने वाली सामान्‍य उपजों पर लगभग दस करोड़ जनसंख्‍या अपने भोजन, आश्रय, दवाओं और नकद आय के लिए निर्भर है।
इस स्‍कीम के लिए 967.28 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 249.50 करोड़ रूपये देगी और बाकी राशि राज्‍यों द्वारा चालू योजना अवधि में अपने अंशदान के रूप में उपलब्‍ध कराई जाएगी। इस योजना से आंध्रप्रदेश, छत्‍तीसगढ़, गुजरात, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र ओडीशा, राजस्‍थान और झारखंड को लाभ होगा। जिन 12 लघु वन उपजों को इस स्‍कीम के अंतर्गत लाया जा रहा है उनमें तेंदूपत्‍ता, बांस, करंज, महुआ के बीज, साल के पत्‍ते, साल के बीज, चिरोंजी, लाख, प्राकृतिक शहद, इमली और गोंद शामिल हैं। आदिवासी मामलों का मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल एजेंसी होगा और वही इन उपजों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य भी तय करेगा।
प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपने स्‍वतंत्रता दिवस संबोधन में एलान किया था कि लघु वन उपज पर निर्भर लोगों को उनके द्वारा इकट्ठे किये गये पदार्थों का लाभप्रद मूल्‍य दिलाने के लिए एक स्‍कीम शुरू की जाएगी।

सीमा सुरक्षा बल के लिए 3664.61 करोड़ रुपये मंजूर

सीमा सुरक्षा बल के लिए 3664.61 करोड़ रुपये मंजूर
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन 3664.61 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अवसंरचना विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल

इन निर्माण कार्यों में 111 बैरेक, 10300 आवास, लगभग 210 कार्यालय भवन और दो कम्पोजिट अस्पतालों का निर्माण शामिल है।
इस मंजूरी से प्रशिक्षण केन्द्रों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सीमा सुरक्षाबलों की एक मुख्य मांग को पूरा किया जा सकेगा|

Ms Runa Laila appreciated the efforts made In India For reduction of new HIV infections by 57%

Ms Runa Laila made official visit to India from 31st July to 2nd August 2013, She is SAARC Goodwill Ambassador for HIV/AIDS During this visit ,various important issues relating to HIV/AIDS for the benefit of marginalized people of the SAARC region ,were discussed.
Ms Runa Laila from Bangladesh has been conferred the honorary title of SAARC Goodwill Ambassador by SAARC Secretariat for the next two years along with Shri Ajay Devgan from India and Ms. Sharmeen Obaid-Chinoy from Pakistan.
During the visit,[1] Ms Runa Laila called on Shri Ghulam Nabi Azad, Union Minister of Health and Family Welfare. Shri Azad extended a warm welcome to Ms Laila and congratulated her on being appointed as SAARC Goodwill Ambassador for HIV/AIDS.
Shri Azad briefed about the internationally acclaimed success of the India in HIV programme especially the commendable scale up in testing and treatment services, the prevention of parent to child programme and the migrant strategy. They also discussed about the need for enhanced scale of care, support and treatment services for eligible HIV infected persons and requirement of initiating Regional action to tackle cross border issues on HIV/AIDS and TB/HIV co-infection.
[2]Ms Runa Laila visited Shri Salman Khurshid, Minister of External Affairs, who congratulated her on her mission to spread awareness on HIV/AIDS in the SAARC region. He also mentioned her visit to India will help in spreading awareness for the disease in region. A visit was made to the Department of AIDS Control where Ms Laila had interaction with[3] Shri Lov Verma, Secretary, DAC and Ms Aradhana Johri, Additional Secretary, DAC on regional HIV/AIDS scenario and India’s role controlling the epidemic. The DAC team made a presentation to Ms Laila on the HIV/AIDS programme in the country highlighting on different interventions being implemented for reversing the epidemic.
To understand the different services provided to PLHIV, Ms Laila visited an ART Centre at LNJP Hospital, which is one of the first ART centres in the country that has been upgraded as Centre of Excellence in HIV care now. This centre is providing free HIV treatment to more than 2000 HIV infected people. She interacted with the beneficiaries and appreciated the high quality care being provided to PLHIV without any Stigma & Discrimination. She was happy to note that PLHIV are being counselled effectively to ensure high level of adherence to ART which is very critical for long term continuity of first line ART. Ms Laila also visited HIV Counselling and Testing Centre at Dr B R Ambedkar Hospital, Rohini and interacted with pregnant women availing services. She interacted with the service providers (counsellors and doctors). She appreciated the prevention of parent to child transmission (PPTCT) programme being implemented by the government. She also had an interaction with HIV positive pregnant women.
, Ms Runa Laila Addressed the press and appreciated the efforts made by the Department of AIDS Control which has resulted in reduction of new HIV infections by 57% during the last decade. She also mentioned that prevention and treatment strategies have yielded good impact as reflected in the reduction in new HIV infections as well as AIDS related deaths in the country. As a message to community she emphasized that all pregnant women should get themselves tested for HIV, and if found positive, should start ART to prevent transmission to the new born. Ms Aradhana Johri, Additional Secretary, DAC, reiterated the message given by Ms Laila about prevention of parent to child transmission. Ms Johri mentioned that SAARC countries may learn from India’s experience to control the spread of HIV/AIDS in the region.
Photo Caption
The SAARC Goodwill Ambassador for HIV/AIDS, Ms. Runa Laila calls on the Union Minister for Health and Family Welfare, Shri Ghulam Nabi Azad, in New Delhi on August 02, 2013.

Employees , Of Water Resources Ministry ,Contributed One Day Salary in PM Relief Fund

Employees Of Water Resources Ministry Contributed One Day Salary in PM Relief Fund
A cheque worth RS. 2,64,556/-[Two Lakh Sixth Four Thousands Five Hundreds And Fifty Six] was presented today by Shri N.S. Samant, Joint Secretary in the M/o Water Resources to Union Water Resources Minister Shri Harish Rawat in his office.
It Has Been Informed That The said amount is one day salary and has been voluntarily contributed by the employees of Ministry of Water Resources in the Prime Minister’s Relief Fund for Uttarakhand Rehabilitation.
photo caption
The Union Minister for Water Resources, Shri Harish Rawat receiving a cheque worth Rs. 2.64 Lakh from the Joint Secretary in the M/o Water Resources, Shri N.S. Samant, as one day salary towards the Prime Minister’s National Relief Fund for Uttarakhand in New Delhi on August 02, 2013. The Secretary, Ministry of Water Resources, Shri Alok Rawat is also seen.

रालोद की प्. उत्तर प्रदेश की 64 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक भी महिला को स्थान नही

रालोद की प्. उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी में 64 सदस्य शामिल किये|
राष्ट्रीय लोकदल[रालोद] के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. अजित सिंह के निर्देश पर रालोद के राष्ट्रीय महासचिव एवं पशिचमी उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सत्यवीर त्यागी ने प. उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा की है। श्री त्यागी ने कहा है कि कार्यकारिणी प. उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनार्इ गर्इ है तथा संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के हित का ध्यान रखा गया है। इसमें प. उत्तर प्रदेश के सभी मण्डलों के कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गर्इ है। ये सभी कर्मठ एवं संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। श्री त्यागी ने कहा है कि कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य श्रद्धेय चौ. चरण सिंह की नीतियों पर कार्य करते हुए चौ. अजित सिंह जी के नेतत्व में संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे।[१]उपाध्यक्ष=७[२]महासचिव=१९[३]सचिव=२२ [४]सदस्य =१४ हैं | इस कार्यकारिणी में महिला को शामिल नही किया गया है|
1. श्री अनीश कुरैशी उपाध्यक्ष मेरठ
2. श्री धनपाल गुर्जर उपाध्यक्ष बागपत
3. श्री राजेश्वर दत्त त्यागी उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर
4. श्री राजेन्द्र जानी उपाध्यक्ष मेरठ
5. श्री नरेन्द्र बघेल उपाध्यक्ष आगरा
6. श्री जगराम सिंह, पूर्व विधायक उपाध्यक्ष मुरादाबाद
7. श्री पीतम सिंह उपाध्यक्ष बागपत
8. श्री राहुल सिंह मुख्य महासचिव बिजनौर
9. श्री रामबीर सिंह महासचिव अमरोहा
10. श्री चन्द्रप्रकाश सूर्यवंशी महासचिव अलीगढ़हाथरस
11. श्री नरेन्द्र खजूरी महासचिव मेरठ
12. श्री महेन्द्र प्रताप सागर महासचिव आगरा
13. श्री एम इकबाल महासचिव बरेली
14. श्री आजम कुरैशी महासचिव सम्भल
15. श्री कृष्णपाल राठी महासचिव मुजफ्फरनगर
16. श्री जमीरुददीन अब्बासी महासचिव बागपत
17. श्री भगत सिंह जादौन महासचिव मथुरा
18. श्री राजपाल भरंगर महासचिव मथुरा
19. श्री प्रदीप बालियान, पूर्व विधायक महासचिव मुजफ्फरनगर20. श्री वाजिद अली महासचिव शामली
21. श्री रवेन्द्र चौधरी महासचिव गढ़, हापुड़
22. श्री रोहताश प्रजापति महासचिव मेरठ
23. श्री नदीम जैदी महासचिव अमरोहा
24. श्री अशोक चौधरी महासचिव बिजनौर
25. श्री बिजेन्द्र सिंह चौधरी महासचिव बुलन्दशहर
26. श्री बाबूराम त्यागी महासचिव गाजियाबाद
27. श्री नवाब सिंह छौंकर महासचिव अलीगढ़
28. श्री राजेन्द्र सिंह प्रमुख सचिव मेरठ29. श्री रामपाल प्रमुख सचिव शामली
30. श्री अजयपाल प्रमुख सचिव गाजियाबाद
31. श्री धीर सिंह सचिव सहारनपुर
32. श्री प्रदीप त्यागी सचिव मेरठ
33. श्री अजर्ुन सिंह सचिव सहारनुपर
34. श्री शंकरलाल गौतम सचिव मथुरा35. श्री नजमुददीन हवारी सचिव हापुड़36. श्री पवन राजपूत सचिव बिजनौर37. श्री बुद्ध सिंह सचिव अमरोहा
38. श्री रंधावा मलिक सचिव शामली
39. श्री धर्मवीर कश्यप सचिव शामली, ऊन40. श्री संजय गुर्जर सचिव गौतमबुद्धनगर
41. श्री अतुल वालिमकी सचिव बुलन्दशहर
42. श्री रनवीर दहिया सचिव मोदीनगर, गाजियाबाद
43. श्री शाहिद प्रधान (मछरी) सचिव मोदीनगर, गाजियाबाद
44. श्री रामस्वरूप कोरी सचिव हाथरस
45. प्रो. देवराज सिंह खटीक सचिव अलीगढ़
46. पं. भवानी शंकर लवानिया सचिव आगरा
47. ठा. विनोद राणा एडवोकेट सचिव मेरठ
48. श्री रमेश त्यागी सचिव बागपत49. चौ. दलवीर सिंह सचिव रामपुर
50. श्री अब्दुल्ला शेरवानी सचिव अलीगढ़
51. श्री इन्द्रदेव गुप्ता सदस्य मुरादाबाद
52. श्री रामभरोसे मौर्य सदस्य मोदीनगर, गाजियाबाद53. श्री इन्द्रपाल सिंह सदस्य मेरठ
54. श्री किरणपाल ढिल्लो सदस्य मुरादाबा55. श्री हरपाल सिंह सदस्य बिजनौर
56. श्री रामवीर सिंह कश्यप (प्रधान) सदस्य मेरठ57. श्री विनय मल्लापुर सदस्य मेरठ
58. ठा. श्याम सिंह सदस्य मेरठ
59. श्री ब्रह्रा सिंह प्रजापति सदस्य मुजफ्फरनगर
60. श्री रामशरण कश्यप सदस्य मुजफ्फरनगर61. श्री चरन सिंह त्यागी सदस्य बिजनौर
62. श्री सरफराज अंसारी सदस्य बिजनौर
63. श्री शिवकुमार त्यागी सदस्य हापुड़
64. चौ. बलवीर सिंह सदस्य अमरोहा

आप” ने दिल्ली में नया ट्रांसपोर्ट घोटाला उजागर किया और दुर्गा शक्ति नागपाल को पार्टी ज्वाईन करने का न्यौता भी दिया

आम आदमी पार्टी[आप]ने दिल्ली सरकार का एक और घोटाला उजागर करने और उसकी जांच जनलोकायुक्त से कराने की घोषणा की है|
“आप ” ने निलंबित एस डी एम् दुर्गा शक्ति नागपाल को मुलायम सिंह यादव के खिलाफ पार्टी टिकट पर दिया चुनाव लड़ने का न्यौता भी दिया है|
लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरीं शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है| संचार माध्यमों से परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री अनिल चिकारा की एक सी डी चैनलों पर दिखाई जा रही है,| वाहन फ़िटनेस प्रमाणपत्र (Vehicle Fitness Certificate) जारी करने के ठेकों में भारी गड़बड़ियों को उजागर करने पर उन्होंने जान-माल का खतरा बताया है. उनके अनुसार बिना टेंडर के अपनी मनचाही कम्पनी से रिश्वत लेकर काम देने का यह खुलासा जो वो कर रहे हैं, उसके कारण उनकी जान को खतरा हो गया है. इस सी डी में उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें कुछ भी हुआ तो इसकी सीधी ज़िम्मेदार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होंगी।
‘आप पार्टी’ ने घोषणा की है कि दिल्ली में सरकार गठन के 15 दिन के अंदर अन्ना हज़ारे वाला जनलोकपाल कानून पास कराया जाएगा और इस जनलोकायुक्त को सरकार की ओर से जो पहली तीन जांच करने के लिए कहा जाएगा उनमें
[1]बिजली घोटाला,
[२]पानी घोटाला और
[३] ट्रांसपोर्ट घोटाला होगा।
उत्तर प्रदेश में भी खनन माफ़िया के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ईमानदार भा. प्र.अधि. दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ ‘आम आदमी पार्टी’ पहले दिन से आन्दोलन कर रही है.|
आज ग्रेटर नोएडा में तीन दिन से अनशन कर रहीं ‘आम आदमी पार्टी’ की कार्यकर्त्ता सविता शर्मा और चन्द्रमोहन शर्मा को समर्थन देने पहुँचें डॉ. कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया ने उनका अनशन तुड़वाया और ‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीतिक सलाह कमिटी के निर्णय से कार्यकर्त्ताओं को अवगत कराते हुए श्रीमति दुर्गा शक्ति नागपाल को खुला आमंत्रण दिया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में इस भ्रष्ट दमनकारी सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ‘आम आदमी पार्टी’ के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करें.
‘आम आदमी पार्टी’ अपनी पूरी शक्ति से उन्हें चुनाव लड़वाकर लोकसभा में पहुंचायेगी ताकि वहाँ ऐसा कानून बनाया जा सके जिससे आगे किसी ईमानदार अधिकारी का दमन माफ़िया राज पर चलने वाली कोई भी भ्रष्ट सरकार न कर सके.

राष्ट्रपति भवन देखने के लिए पंजीकरण फीस का भुगतान ऑन लाइन ई- सुविधा से संभव

राष्ट्रपति भवन देखने के लिए पंजीकरण फीस का भुगतान ऑन लाइन ई-भुगतान सुविधा से संभव होगा
भारत का राष्ट्रपति भवन देखना हो तो पंजीकरण के लिए आवश्यक फीस का भुगतान ऑन लाइन ई-भुगतान सुविधा से किया जा सकेगा |12 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चोंके लिए पंजीकरण निशुल्क होगा|| ई-भुगतान सुविधा की यह शुरूआत आज राष्‍ट्रपति की सचिव श्रीमती ओमिता पॉल ने की।
01 सितम्‍बर, 2013 से राष्‍ट्रपति भवन देखने के लिए साधारण पंजीकरण शुल्‍क देना होगा।
[1]. अकेले या तीस से कम के समूह से प्रति व्‍यक्ति 25 रूपये की दर से लि‍ए जाएंगे।
[2]. 30 व्‍यक्तियों के समूह से एकमुश्‍त 600 रूपये लि‍ए जाएंगे।
[3]. 30 व्‍यक्तियों से अधिक के समूह से 30 लोगों तक 600 रूपये और प्रत्‍येक अतिरिक्‍त व्‍यक्ति के लिए 25 रूपये की दर से लि‍ए जाएंगे।
4]. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों से पंजीकरण शुल्‍क नहीं लि‍या जाऐगा।
राष्‍ट्रपति भवन को देखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 1 जनवरी, 2013 से शुरू की गई। अब तक 47 हजार लोग इस सुविधा से लाभ उठाकर राष्‍ट्रपति भवन देख चुके है। इसके लि‍ए पंजीकरण एक माह पहले कराया जा सकता है और सितम्‍बर, 2013 के लिए पंजीकरण इस समय खुला है।
पंजीकरण शुल्‍क का भुगतान राष्‍ट्रपति भवन के स्‍वागत कार्यालय में भी कि‍या जा सकता है।

प्रेजिडेंट बराक ओबामा ने चैट्टानूगा में अमेज़न फुल्फिल्ल्मेंट सेण्टर टेनेसी में सिंगल इंटर व्यू का इतिहास रचा

प्रेजिडेंट बराक ओबामा ने चैट्टानूगा में अमेज़न फुल्फिल्ल्मेंट सेण्टर टेनेसी , [Amazon Fulfillment Center in Chattanooga,Tennessee]का दौरा किया
उन्होंने अपनी मिडिल क्लास पर आधारित अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देकर +नौकरियों को बढ़ाने पर चर्चा की|अमेज़न के कर्मचारियों को संबोधित करने से पूर्व प्रेजिडेंट ने सिंगल इंटर व्यू [Kindle Singles Interview, ]के लिए बढ़ी संख्या में लोगों को भी उत्तेजित किया इस प्रकार के सिंगल इंटरव्यू को पहला सफल प्रयोग बताया जा रहा है|

बिहार सरकार ने भी बांटे टेबलेट पी सी

बिहार सरकार ने भी टेबलेट पी सी बांटें |
बिहार सरकार ने भी अपनी गिरती छवि सुधारने के लिए टेबलेट पी सी का सहारा लिया लेकिन उत्तर प्रदेश से थोडा भिन्न रूप अख्तियार करते हुए छात्रों के बजाये ये इलेक्ट्रोनिक उपकरण ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं को दिए गए हैं |
पटना के विश्वैशवरैया भवन में ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ भीम सिंह ने टेबलेट वितरित किये और ग्रामीण सड़को की गुणवत्ता सुधारने और उस पर नजर रखने में पी सी को उपयोगी बताया |
गौरतलब है कि राज्य में 54500 कि मी कि लम्बी के पथों की स्वीकृति दी गई है|इसमें से ४०००० कि मी के पथों को पूर्ण भी कर लिया गया है सडकों के निर्माण की गति ४५ कि मी प्रतिदिन बताई गई है|
बताते चलें कि बीते माह के पहले सप्ताह में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने ,प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बिहार में 5700 किलोमीटर सडकों के निर्माण के लिए , 4130 करोड रुपये की मंजूरी दी थी |
इस विषय में बिहार सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में लाभार्थी अभियंता और वितरित किये जाने वाले टेबलेट पी सी संख्या का खुलासा नहीं किया है|