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Archive for: September 2013

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की खनिज भंडार से भरपूर ,बंद पड़ी, चार इकाईयों की खरीद के लिए अंतिम तिथि २ सितम्बर

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की चार इकाइयों की बिक्री की घोषणा कर दी गई है|हित प्रकट करने की अंतिम कल[२ सितम्बर]है|मंधार, अकल्तारा, नयागांव और कुरकुंटा में सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की चार इकाइयां बंद पड़ी हैं|भारतीय स्टेट बैंक के मार्फ़त जैसा है-जहां है के आधार पर इन्हें पूर्णतया बेचने का निर्णय किया जा चुका है|
सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की चार इकाइयों की बिक्री के सिलसिले में हित प्रकट करने की अंतिम तारीख 2 सितंबर, 2013 है। कारपोरेशन ने इन यूनिटों को पूर्णतया बेचने का निर्णय किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हित प्रकट करने के लिए [ EOI ] आमंत्रित किए हैं। इस प्रयोजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है। यूनिटों की बिक्री ‘‘जैसा है-जहां है’’ आधार पर करने का प्रस्ताव है। तत्संबंधी कोई मौजूदा देयता नहीं है और परवर्ती बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इन यूनिटों में सीमेंट के विनिर्माण के लिए संयंत्रों द्वारा उत्पादन हेतु पर्याप्त खनिज भंडार मौजूद हैं|
गौरतलब है कि निरंतर घाटे में जा रही कंपनी पर सवा सौ करोड़ रुपयों का कर्ज़ है जिसके ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जा रहा | इस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सरकार द्वारा दिए गए 128.62 करोड़ रुपये के गैर योजना ऋण पर ब्याज के बोझ को 31 मार्च, 2011 तक के स्तर [123.85 करोड़ रुपये] पर रोक दिया गया था|
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कंपनी को ऋण चुकाने के लिए कंपनी की बंद इकाइयों को बेचने की प्रक्रिया पूरी होने तक का समय दिया गया है |

कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियां के साथ तुलन-पत्र और वार्षिक रिटर्न जमा नहीं कराये जाने की घटनाएँ वृद्धि पर हैं ,रोक थाम के लिए सरकारी कागजों के घोड़े ही दोडाये जा रहे हैं

कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियां के साथ तुलन-पत्र और वार्षिक रिटर्न जमा नहीं कराये जाने की घटनाएँ वृद्धि पर हैं जिसकी रोक थाम के लिए महज सरकारी कागजों के घोड़े दोडाये जा रहे हैं| यह स्वीकार किया जा चुका है कि दर्जनों मामले गंभीर धोखाधड़ी से जुड़े हैं और उनमें से ज्यादातर मार्केटिंग’ योजनाओं से जुड़े हैं | यह भी सीकारा जा चुका है कि धोखाधडी के मामलों कि जाँच के लिए आवश्यक कर्मियों लगभग ५०% कमी है ऐसे में लाखों निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबने का अंदेशा है|
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार २००९-१० में १९४३६२ मामलों में कंपनियों ने तुलन पत्र जमा नहीं कराया तो २०११-१२ में यह संख्या २२९८९२ हो गई है | अर्थार्त कुल ३५५३० डिफाल्टर बड़े
वार्षिक रिटर्न नहीं जमा करने वाली कंपनियों की संख्या में ३५५१९ कंपनियों की वृद्धि बताई गई है|[२२९२८७-१९३७६८]
अब इसके अलग संसद में बताया गया कि तुलन पत्र और वार्षिक रिटर्न न भरने वाली कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में ११०२ की कमी आई है|बेशक यह २०१०-११ के मुकाबिले २०११-१२ में ५७७ अधिक मामलों मेंकार्यवाही हुई है लेकिनतीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में यह बेहद कम है|
जिन कंपनियों ने पिछले तीन वर्ष के दौरान अपने तुलन-पत्र और वार्षिक रिटर्न जमा नहीं की हैं उनका ब्योरा इस प्रकार है :
अवधि=======कंपनियों की सं.तुलन-पत्र ==============वार्षिक रिटर्न====================================३५५३०====३५५१९
2009-१०=====१९४३६२================================================193768
2010-११======२०८०८७==================================================207438
2011-१२======२२९८९२==================================================229287
हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट ने बताया कि पिछले तीन वर्ष के अंदर तुलन पत्र और वार्षिक रिटर्न न भरने वाली कंपनियों के विरुद्ध की कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है
अवधि=====================कार्रवाई का विवर तुलन-पत्र===वार्षिक रिटर्न
2010-11===================1981==================१४७२====================११०२=====================
2011-12====================3097==================३००४
2012-13=====================879==================२०५९======-५७७============
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने संसद में यह स्वीकार किया है कि उच्च रिटर्न ऑफर करने के जरिए निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी के लिए कुछ कंपिनियों की शिकायतें मिली हैं। मंत्री सचिन पायलट ने लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि पिछले तीन वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में मंत्रालय ने 125 ऐसी शिकायतों के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के तहत जांच के आदेश दिए हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें गंभीर धोखाधड़ी की हैं।
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मंत्रालय ने ऐसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्यों को प्राइज चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग)एक्ट, 1978 के तहत कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अनाधिकृत कंपनियों की निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय को भी लिखा गया है। निवेशकों को चेतावनी देने के लिए बल्क एसएमस की व्यवस्था शुरू की गई है।

गृह युद्ध से अभिशिप्त सीरिया में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को देश लौटने का परामर्श जारी

भारत सरकार ने सीरिया में फंसे अपने सभी नागरिकों को भारत लौटने का परामर्श दिया है| सीरिया में भड़की क्रांति की ज्वाला अभी शांत होती नही दिख रही भारत सरकार लगातार दमिश्क में अपने मिशन के संपर्क में हैं और मिशन भी सीरिया में लगभग 25-30 भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।
भारत सरकार ने इससे पहले भी सीरिया में सभी भारतीय नागरिकों को भारत लौटने का परामर्श दिया था।अब एक बार पुनः उन्हें: सीरिया छोड़ने का परामर्श दिया गया है। भारतीय राष्ट्रिकों को सीरिया की यात्रा न करने के लिए पहले दिया गया परामर्श अब भी प्रभावी है।
सीरिया की मौजूदा असद सरकार को घेरने के लिए अमेरिका अब फूंक फूंक कर कदम रखने लगा है| बराक ओबामा ने व्हाईट हॉउस के रोज गार्डन से अपने भाषण में सीरिया पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगते हुए कहा के बीते दिनों रासायनिक हमलों में एक हज़ार निर्दोष नागरिक मारे गए जिनमे १०० बच्चे भी थे |
[१]अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने सीरिया पर हवाई हमले का फैसला किया है। यह किसी भी समय हो सकता है। इसके लिए उन्होंने ९ सितम्बर में लौटने वाली अमेरिकी संसद से इजाजत लेने की बात कही है|
[२]यूनाइटेड नेशंस की सिक्यूरिटी कौंसिल ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार द्वारा नागरिकों पर रासायनिक हथियारों के कथित इस्तेमाल की जांच पूरी कर ली है। शनिवार को लेबनान पहुंची यह टीम जल्द यूएन महासचिव बान की मून से मुलाकात करेगी।
[३]रूस ने इसके उलट ही रुख का प्रदर्शन किया है| राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रासायनिक हमले के आरोपों को बकवास करार देते हुए अमेरिका से इसका सुबूत देने को कहा है।रूस और चीन सीरिया पर अटैक को पहले भी वीटो कर चुके हैं|
[४]ब्रिटेन के प्रधान मंत्री डेविड कैमरन सीरिया पर अटैक करना चाहते हैं मगर वहां की पार्लियामेंट ने ऑपरेशन सीरिया में शामिल होने की इजाजत देने से मना कर दिया है।

Barack Obama , leader of world’s oldest constitutional democracy, has decided to seek congressional approval for military Mission in Syria

U S President Barack Obama ,Being a leader of world’s oldest constitutional democracy , has decided to seek congressional approval for limited military intervention in Syria.In This democratic way he may win more support for his war plan to punish the Bashar al-Assad regime for its alleged use of chemical weapons.Obama Talked War From Rose Garden Of White House Today.
President Obama has decided to bypass the UN Security Council, go ahead with limited military action in Syria But at the same time he has , dramatically ,deferred his desire of Military action . He said that friend countries would also come to join American Mission against Bashar al-Assad regime This may delay Military action to make Bashar al-Assad regime accountable for the alleged use of chemical weapons.but would also give more time to build international support as well as may Put Syria On a Psychological Test also.
US lawmakers are expected to return from their summer recess on September 9.
From the Rose garden President Obama said
Now, after careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. This would not be an open-ended intervention. We would not put boots on the ground. Instead, our action would be designed to be limited in duration and scope. But I’m confident we can hold the Assad regime accountable for their use of chemical weapons, deter this kind of behavior, and degrade their capacity to carry it out.
Our military has positioned assets in the region. The Chairman of the Joint Chiefs has informed me that we are prepared to strike whenever we choose. Moreover, the Chairman has indicated to me that our capacity to execute this mission is not time-sensitive; it will be effective tomorrow, or next week, or one month from now. And I’m prepared to give that order.
But having made my decision as Commander-in-Chief based on what I am convinced is our national security interests, I’m also mindful that I’m the President of the world’s oldest constitutional democracy. I’ve long believed that our power is rooted not just in our military might, but in our example as a government of the people, by the people, and for the people. And that’s why I’ve made a second decision: I will seek authorization for the use of force from the American people’s representatives in Congress.
Over the last several days, we’ve heard from members of Congress who want their voices to be heard. I absolutely agree. So this morning, I spoke with all four congressional leaders, and they’ve agreed to schedule a debate and then a vote as soon as Congress comes back into session.
I’m confident in the case our government has made without waiting for U.N. inspectors. I’m comfortable going forward without the approval of a United Nations Security Council that, so far, has been completely paralyzed and unwilling to hold Assad accountable. As a consequence, many people have advised against taking this decision to Congress, and undoubtedly, they were impacted by what we saw happen in the United Kingdom this week when the Parliament of our closest ally failed to pass a resolution with a similar goal, even as the Prime Minister supported taking action.
Yet, while I believe I have the authority to carry out this military action without specific congressional authorization, I know that the country will be stronger if we take this course, and our actions will be even more effective. We should have this debate, because the issues are too big for business as usual. And this morning, John Boehner, Harry Reid, Nancy Pelosi and Mitch McConnell agreed that this is the right thing to do for our democracy.
President said I wasn’t elected to avoid hard decisions. And neither were the members of the House and the Senate. I’ve told you what I believe, that our security and our values demand that we cannot turn away from the massacre of countless civilians with chemical weapons. And our democracy is stronger when the President and the people’s representatives stand together.
I’m ready to act in the face of this outrage. Today I’m asking Congress to send a message to the world that we are ready to move forward together as one nation.