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Category: Social Cause

अमेरिका के लिए वीजा बैकलॉग को कम करने को सिफ़ारिश लागू

(वाशिंगटन)अमेरिका के लिए वीजा बैकलॉग को कम करने को सिफ़ारिश लागू अमेरिका ने वीजा संबंधि राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को लागू किया इस्मे वीजा बैकलॉग को कम करने के लिए भारत के
 बाहर अमेरिकी राजनयिक मिशन खोलने जैसे कदमों का सुझाव है, भारत उन बहुत कम देशों में से एक था जहां कोरोनोवायरस
 से संबंधित यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अमेरिकी वीजा के लिए आवेदनों में बड़ी तेजी देखी गई। वीजा नियुक्ति में देरी से उन छात्रों और आगंतुकों के लिए भारी
 समस्याएँ पैदा हो रही हैं, जिनकी अमेरिका में अध्ययन करने और
 देश की यात्रा करने की योजना है।

स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले समानता का दावा नहीं कर सकते

(नयी दिल्ली) स्वैच्छिक  सेवानिवृत्त होने वाले समानता का दावा नहीं कर सकते।
उच्चतम न्यायालय ⚖️ ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र हासिल करने के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।
शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली सेवाओं से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की अपील पर सुनवाई करते हुए आई, जिसमें उन्हें वेतनमान में संशोधन के लाभ से वंचित रखा गया था।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस⚖️ और जस्टिस एस रवींद्र भट ⚖️की पीठ ने कहा कि वीआरएस का लाभ पाने वाले और स्वेच्छा से इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (एमएसएफसी) की सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी अलग स्थिति में हैं।

स्पर्श के रक्षा पेंशनभोगी 20 फरवरी तक वार्षिक पहचान पूरी कर लें

(नयी दिल्ली) वेब आधारित प्रणाली स्पर्श के जरिये पेंशन पाने वाले रक्षा पेंशनभोगियों से अनुरोध किया गया है कि वे 20 फरवरी तक वार्षिक ,वैधानिक, पहचान पूरी कर लें।
स्पर्श पेंशन दावों को संसाधित करने और बिना
 किसी बाहरी मध्यस्थ के सीधे रक्षा पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन जमा करने के लिए एक वेब-आधारित
 प्रणाली है। 

नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने की प्रणाली चाहिए

(नयी दिल्ली) नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने की प्रणाली चाहिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है जिसमें केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे एक उचित प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाएं जो नागरिकों को संसद में याचिका दायर करने और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू करने का अधिकार प्रदान करे। याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ के समक्ष
सुनवाई के लिए आई।
पीठ ने याचिकाकर्ता करण गर्ग की ओर से पेश वकील से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा और मामले को फरवरी के लिए स्थगित कर दिया।

दुनिया के पहले इंट्रानैसल COVID19 वैक्सीन,iNNCOVACC का अनावरण

(नई दिल्ली) केद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया
 ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में
 दुनिया के पहले इंट्रानैसल COVID19 वैक्सीन, iNNCOVACC का अनावरण किया डॉ. मनसुख मंडाविया के अनुसार दुनिया का पहला इंट्रा-नासल COVID19 वैक्सीन होने के नाते, यह आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के लिए
 एक शानदार श्रद्धांजलि है
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा "भारत की वैक्सीन निर्माण और नवाचार क्षमता की दुनिया भर में सराहना की जाती है
 क्योंकि इसने गुणवत्ता और सस्ती दवाओं के उत्पादन में अपनी पहचान बनाई है"
 भारत ने विकासशील दुनिया में आम बीमारियों के लिए टीके और दवाएं विकसित करने में अग्रणी
 भूमिका निभाई है: 

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ; रामचरितमानस अपमान

(लखनऊ)स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ; रामचरितमानस अपमान समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य
 के खिलाफ मंगलवार को रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर हजरतगंज थाने में
आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला
 दर्ज किया गया है।"
 उत्तर प्रदेश के बाजार खाला इलाके
 के ऐशबाग इलाके के निवासी शिवेंद्र मिश्रा की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गयी. 
 

मुसलमानों में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ प्रथा की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट के पांच जज परखेंगे

(नई दिल्ली)मुसलमानों में बहुविवाह और 'निकाह हलाला'
 प्रथा की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट के पांच जज परखेंगे  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि
 वह मुसलमानों में बहुविवाह और 'निकाह हलाला' प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की
 संविधान पीठ का गठन करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की है, की दलीलों पर ध्यान दिया कि पिछले न्यायाधीशों के दो
 न्यायाधीशों के रूप में एक नई पांच-न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की आवश्यकता थी। संविधान पीठ - न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और
 न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता - सेवानिवृत्त हो गए हैं। “बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं जो पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित हैं। हम एक का गठन करेंगे और इस मामले को ध्यान में रखेंगे, ”सीजेआई ने कहा। उपाध्याय ने पिछले साल दो नवंबर को भी इस मामले का
 जिक्र किया था।

पंजाब में जल्द देख सकेंगे ज़मीन की स्थिति  

(चंडीगढ़)पंजाब में जल्द देख सकेंगे ज़मीन की स्थिति
अमन अरोड़ा द्वारा अधिकारियों को खसरा आधारित मास्टरप्लान्ज़ को डिजीटाईज़ करने की प्रक्रिया तेज़ करने के निर्देश  दिए गए
पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के अनुसार  खसरा आधारित मास्टप्लान्ज़ को डिजीटाईज़ करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे आम व्यक्ति ज़मीन की स्थिति, जमीन का मौजूदा प्रयोग और ज़ोनिंग प्लान संबंधी आसानी से पता कर सकेगा।
पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वह इस प्रोजैक्ट को लागू करने की प्रक्रिया को और तेज़ करने के लिए पंजाब रिमोट सैंसिंग सैंटर (पी.आर.एस.सी.) की टीम के साथ तालमेल करें, जिससे लोगों को ज़मीन से सम्बन्धित सारी जानकारी एक क्लिक पर मुहैया करवाई जा सके।
पी.आर.एस.सी. की टीम के साथ बैठक के दौरान इस प्रोजैक्ट की स्थिति का जायज़ा लेते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस प्रोजैक्ट के लागू होने से लोग अपनी ज़मीन को ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा जिस क्षेत्र में उनकी ज़मीन है, उस क्षेत्र के ज़ोनिंग प्लान के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह पहल ज़मीन के प्रयोग में बदलाव (सी.एल.यू.) के लिए आसानी से आवेदन करने में भी मददगार साबित होगी। इसके अलावा रिकॉर्ड के रख-रखाव की विधि में पारदर्शिता आएगी और राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने लोगों को पारदर्शी ढंग से उनके द्वार पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए हैं।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री को बताया गया कि कुल 43 मास्टरप्लान्ज़ पहले ही नोटीफायी किए जा चुके हैं। इन 43 में से 22 मास्टरप्लान्ज़ के लिए खसरा आधारित डिजीटाईजेशन मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजैक्ट के अंतर्गत मुसावी (कैडस्ट्रल मैप) पर मास्टरप्लान्ज़ को सुपरइम्पोज़ किया जा रहा है।
श्री अमन अरोड़ा ने पी.आर.एस.सी. की टीम और विभाग के अधिकारियों को कहा कि इस प्रोजैक्ट में नवीनतम प्रौद्यौगिकी का प्रयोग किया जाए और इस काम में सटीकता और मानक को बरकरार रखना सुनिश्चित बनाया जाए।
इस बैठक में प्रमुख सचिव आवास निर्माण एवं शहरी विकास श्री अजोए कुमार सिन्हा, पुडा के मुख्य प्रशासक श्रीमति अपनीत रियात, चीफ़ टाऊन प्लानर पंजाब श्री पंकज बावा, डायरैक्टर पी.आर.एस.सी. डॉ. ब्रिजेंद्र पटेरिया और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सांसद संजय सिंह को तीन माह का कारावास और 1,500 रुपये जुर्माना

(सुल्तानपुर,उत्तर प्रदेश)आप सांसद संजय सिंह और
पांच अन्य को तीन महीने के कारावास और
 1,500 रुपये के जुर्माने की सजा
 उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर में लगातार बिजली कटौती के विरोध में 2001 में दर्ज एक मामले में एक विशेष अदालत ने बुधवार को आप सांसद संजय सिंह और पांच अन्य को तीन महीने के कारावास और
 1,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने
 सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा, पूर्व नगरसेवक कमल श्रीवास्तव और
 तीन अन्य को सजा सुनाई। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी विधानसभा) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला
 दर्ज किया गया था।

मोदी सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कोटा खतम किया

(नई दिल्ली).मोदी सरकार ने हज यात्रा में वीआईपी कोटा खतम किया

केंद्र सरकार ने वीआईपी हज कोटा खत्म करने का फैसला किया केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के अनुसार सरकार ने शीर्ष संवैधानिक पदों और अल्पसंख्यक
 मामलों के मंत्रालय में लोगों के लिए उपलब्ध विवेकाधीन हज कोटा को खत्म करने का फैसला किया है। 
अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती ईरानी ने एक टीवी चैनल पर बोलते हुए कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर निशाना
साधते हुए कहा कि 
यूपीए के शासन में वीआईपी कल्चर
 लागू करने के लिए
विवेकाधीन कोटा पेश किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन वीआईपी कल्चर खत्म करने का संकल्प लिया था।