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1984 में सिखों के कत्लेआम की जांच के लिए केंद्र सरकार ने समिति बनाई

Dec. 23 Crime Comments

[नई दिल्ली]1984 में सिखों के कत्लेआम की जांच के लिए केंद्र सरकार ने समिति बनाई
सरकार ने आज 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया ।
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी पी माथुर की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (न्यायिक) श्री जे पी अग्रवाल सदस्य सचिव हैं।यह समिति 1984 के दंगों के दौरान मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पांच लाख रुपये की बढ़ी हुई मुआवजा राशि के भुगतान से संबंधित मामले देखेगी
गृह मंत्रालय को 1984 के दंगों के मामले में विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती रही हैं।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर, 2014 को इस अनुदान की मंजूरी प्रदान की है।
यह समिति 1984 के दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की जरूरत पर गौर करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

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