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एलपीजी सब्सिडी आयकर में तो शामिल नहीं होगी?:कंपनियां मालामाल,उपभोक्ता परेशान :मोदी भापे को खुला पत्र

अगले साल से एल पी जी वितरक कंपनियां मालामाल होंगी और रसोईगैस के जरुरतमंद उपभोक्ता लाजमी परेशान होंगे:मोदी भापे को एल पी जी पर खुला पत्र

आदरणीय आपने जन धन योजना की तरह एल पी जी पर वर्षों से लंबित नीति को कार्यन्वित करने का बीड़ा उठाया है यह प्रशंसा योग्य है क्योंकि इस कदम से भ्र्ष्टाचार पर नकेल लग सकेगीऔर वास्तविक गरीब उपभोक्ता को सब्सिडी मिलेगी लेकिन इसके साथ ही यह कहना भी जरूरी है कि वास्तविक जरुरत मंद उपभोक्ताओं को परेशानी से भी जूझना होगा |
आप की एनडीऐ सरकार भी यूं पी ऐ की तर्ज पर गरीबों के विकास के नारे के साथ एल पी जी नीति में परिवर्तन की बता कर रही हैं यह उचित जान नहीं पढता क्योंकि एल पी जी कि व्यवस्था गरीबों के लिए नही वरन जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई थी |वास्तविक गरीबों की रसोई से आज भी गैस का पदार्पण नही हुआ है देश के गरीबों की जरुरत बिजली है लेकिन इसके उत्पादन को दरकिनार करके जरुरत मंदों के नाम पर ही विदेशी मुद्रा खर्च करके एल पी जी इम्पोर्ट की जाती रही है जिसे साफ़ करने के लिए लगाये गए संयत्रों से प्रदुषण की मार से बेचारे गरीबों के अलावा शाहजहाँ के ताज महल की सेहत भी ख़राब हैं|
आदरणीय अब में अपनी बात पर लौटता हूँ
[अ]आज कल देश भर के मीडिया में शोर है कि एल पी जी के लिंक्ड उपभोक्ताओं को एक जनवरी से बाजार मूल्यों पर गैस खरीदनी होगी |आयल कंपनियों के अनुसार अनधिकृत उपभोक्ताओं को कनेक्शन सरेंडर करने होंगे
पहले इसी पॉइंट में छुपी भावना पर चर्चा जरूरी है
मान्यवर इस देश में जरुरत मंद उपभोक्ता अब तक अधिकृत एजेंसी से सिलेंडर लेता रहा है |इसके लिए अब सिलेंडर वापिस कराना लाजमी बनाया जा रहा है जिसकी एवज में पुरानी जमा करवाई गई सिक्योरिटी वापिस लौटाने की अनुकम्पा का भरोसा दिया जा रहा है
[१]इस विषय में क्षमा के साथ यह पूछना चाहता हूँ कि अगर पुरानी दरों पर सिक्योरिटी वापिस की जायेगे तो क्या नए गरीब उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी की नई दर [जोकि कई सौ गुना अधिक होगी] क्यों कर जमा करवानी होगी|
[२]अन्यथा सिक्योरिटी को नई दरों पर क्यूँ नही लौटाया जा रहा |
[३]जाम सिक्योरिटी को एल पी जी के गरीब उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए खर्च क्यूँ नहीं किया जा रहा
[आ]मान्यवर इस नई क्रांतिकारी योजना के अंतर्गत एक संयुक्त परिवार में एक एड्रेस पर एक से अधिक कनेक्शनों को अनधिकृत बताया जा आरहा है यह सर्वथा अनुचित है क्योंकि देश की सामाजिक सरंचना के अनुसार हमारे यहां अमेरिका की तरह बच्चों को वयस्क होते हे घर से बाहर नहीं किया जाता बल्कि उनके अपने घर में ही एक टुकड़ा +कमरा या हिस्सा दे दिया जाता है जिसके फलस्वरूप एक घर में एक मुखिया के साथ अनेकों परिवार रहते हैं बेशक उनके चूल्हें अलग अलग होते हैं |
[इ बीते वर्ष ऐसे परिवारों को अपना अलग राशन कार्ड बनवाने की सलाह दी गई देश भर में लाखों बी पी एल /ऐपीएल कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में शामिल हुए मगर अज्ञात कारणों से वोह राशन कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं अब बताया जा रहा है कि राशन कार्ड आउट सोर्सिंग वाली कपनी का ठेका निरस्त हो गया है और उसके स्थान पर आधार कार्ड को अहमियत दी जा रही हैं
[ई]कहा जा रहा है कि डीबीटीएल में शामिल हुए उपभोक्ताओं को जेब से अतिरिक्त पैसा जमा नहीं करवाना पढ़ेगा |योजना के अंतर्गत लिंक हुए उपभोक्ताओं को को १ जनवरी से मोबाइल से सिलेंडर बुक करने पर ४८ घंटों के भीतर उनके बैंक खाते में ५६८/=आ जायेंगे|यह रकम सिलेंडर प्राप्त होने से पहले ही क्रेडिट कर दी जाएगी|यह अच्छी सराहनीय योजना है लेकिन यह अतिरिक्त रकम या सब्सिडी आयकर से मुक्त होगी इस पर कोई घोषणा नहीं की गई है
[१]आदरणीय ज्ञान वर्धन के लिए कृपया स्पष्ट करवाएं कि अन्य भत्तों की तरह इस सब्सिडी को भी आयकर के लिए भत्तों में शामिल तो नही कर लिया जाएगा |
आप का शुभांकाक्षी
जमोस झल्ला