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100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जारी केंद्रीय सहायता राशि का केवल ५१% का ही इस्तेमाल

(नई दिल्ली)100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जारी केंद्रीय सहायता राशि का केवल ५१% का ही इस्तेमाल
पांच साल में सभी राज्यों के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये अब तक 18614.10 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गयी। राज्य इसमें से 9497.09 करोड़ रुपये (51 प्रतिशत) का इस्तेमाल कर पाये हैं।
देश के सौ शहरों को अत्याधुनिक नागरिक सुविधाओं से लैस करने के लिये शुरु की गयी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी परियोजना’ में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य फिसड्डी साबित हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश इस मामले में अन्य राज्यों से काफी आगे है।यह यौजना आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जून 2015 में शुरु की गयी
उत्तर प्रदेश और और पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों को केन्द्र द्वारा पांच साल में महज दो करोड़ रुपये ही जारी किये जाने के कारण इन शहरों में परियोजनायें सुस्त हैं।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और रामपुर, पश्चिम बंगाल के बिधाननगर, दुर्गापुर और हल्दिया, महाराष्ट्र में ग्रेटर मुंबई और अमरावती तथा तमिलनाडु के डिंडीगुल को पांच साल में महज दो करोड़ रुपये ही केन्द्रीय राशि मिली है।