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सांसद जयन्त चौधरी ने भूमि अधिग्रहण में प्राधिकरणों की भूमिका को सीमित करने और सर्किल रेट में समयनुसार बदलाव की मांग की

सांसद जयन्त चौधरी ने भूमि अधिग्रहण में सरकार की भूमिका को सीमित करने के साथ सर्किल रेट में समयनुसार बदलाव की मांग लोक सभा में उठाई
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद जयन्त चौधरी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा के दौरान इस विधेयक की सराहना की लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भूमि अधिग्रहण के नाम पर प्राधिकरणों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा कि समय के साथ हमें इस बिल में बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने सरकार की भूमिका को भूमि अधिग्रहण में सीमित करने के लिए बल दिया तथा कहा कि सरकार की भूमिका लैंड यूज [दूरगामी] प्लानिंग तक ही सीमित रहनी चाहिए जिससे लांग टर्म एफिसिएंट लैंड मार्किट तैयार हो।
श्री चौधरी ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का दायरा सीमित होना चाहिए तथा विकास प्राधिकरणों को जमीन बेचकर लाभ नहीं कमाना चाहिए। श्री जयन्त ने कहा कि सर्किल रेट को समय-समय पर बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो सर्किल रेट हमने निर्धारित किया तो लम्बे समय तक यह प्रदेश सरकारों के लिए यह इंसेटिव बन जाएगा कि सर्किल रेट न बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बहुत समय से लोगों की इच्छा रही है कि इस कानून में परिवर्तन होने चाहिए और आज एक महत्वपूर्ण कदम यह सदन लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनगर एक्सटेंशन तथा ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के नाम पर प्राधिकरणों ने बहुत लाभ कमाया।