प्लानिंग कमीशन के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार ने ६९ साल पुराने आर टी ओ पर भी नजर टेडी की |ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आर टी ओ में व्याप्त भ्र्ष्टाचार को आधार बनाते हुए इस विभाग को समाप्त किये जाने के संकेत में दिए| इसके लिए शीघ्र संशोधन का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जा सकता है|
नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार द्वारा अब देशभर के आरटीओ बंद करने पर विचार किया जा रहा है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार देश के अधिकांश आरटीओ दफ्तरों में कोई काम नहीं होता।वहां केवल लक्ष्मी पूजा [भ्रष्टाचार फैला] ही होती है
श्री गडकरी का कहना है कि कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई का काम आरटीओ का हैै, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। श्री गडकरी ने बताया कि उनके विभाग का एक सचिव ने आर टी ओ विभाग में बदलाव के लिए आदेश मांगा तो नितिन गडकरी ने यह अनुरोध किया कि जितना जल्द हो सके इस विभाग को कचरे की टोकरी में डाल दिया जाना चाहिए|अगर जरूरत हो तो विकसित देशों का दौरा करके आइडियाज लिए जाने चाहिए|उन्होंने कहा कि इस विभाग का कार्य गलती होने पर चालान काटना है लेकिन वोह नहीं हो रहा |चालान के नाम पर भ्र्ष्टाचार होती है इसीलिए ऑनलाइन चालान करके फोटो के साथ वसूली के लिए दोषी के घर पर भेजा जाना चाहिए |
इसके लिए आरटीओ बंद कर एक नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं | गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग का गठन व्हीकल एक्ट १९३९ के नियम १३३ ऐ के अंतर्गत १९४५ में हुआ था.