[नईदिल्ली]ब्लैकमनी को वाइट में बदलवाने के लिए अन्य के बैंक खातों के उपयोगियों को चेतावनी
ब्लैकमनी को वाइट में परिवर्तित करने के लिए अन्य के बैंक खातों का उपयोग करने वाले टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
इस उद्देश्य के लिए अपने बैंक खातों के दुरुपयोग की अनुमति देने वाले लोगों पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चल सकता है, सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे काले धन को परिवर्तित करने वालों के लालच में न आएं और इस तरीके से काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें तथा इसे समाप्त करने में सरकार से जुड़कर उसकी मदद करें
पहले घोषणा की गई थी कि कारीगरों, कामगारों, गृहणियों इत्यादि द्वारा बैंकों में जमा की जाने वाली छोटी राशियों पर आयकर विभाग वर्तमान आयकर छूट सीमा के 2.5 लाख रुपये रहने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी सवाल नहीं करेगा। इस बीच, ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ लोग अपने काले धन को नये नोटों में बदलने के लिए अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए उन खाताधारकों को इनाम भी दिया जा रहा है जो अपने खातों के इस्तेमाल की अनुमति देने पर सहमत हो जाते हैं। इस तरह की गतिविधि जन धन खातों में भी होने की सूचना मिली है।
यह स्पष्ट किया गया है कि यदि यह बात साबित हो जाती है कि किसी बैंक खाते में जमा की गई राशि खाताधारक के बज़ाय किसी और व्यक्ति की है तो इस तरह की कर चोरी पर आयकर के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही नहीं, जो व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए अपने खाते के दुरुपयोग की अनुमति देगा उस पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
हालांकि, अपनी ही नकद बचत राशि को बैंक खाते में जमा करने वाले वास्तविक व्यक्तियों से कोई भी सवाल नहीं पूछा जायेगा।
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ब्लैकमनी को वाइट में बदलवाने के लिए अन्य के बैंक खातों के उपयोगियों को चेतावनी
जे&के के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को किसी भी एयरलाइन से मिलेगी एलटीसी
[नई दिल्ली]जे &के के लिए किसी भी एयरलाइन से मिलेगी एलटीसी :२५ सितंबर से विशेष छूट
जम्मू एवं कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किसी भी एयरलायन्स से एलटीसी पर जम्मू एवं कश्मीर का दौरा करने की सुविधा देने का फैसला किया है |
जम्मू एवं कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 25 सितंबर 2016 से दो वर्ष की अवधि के लिए के लिए विशेष छूट योजना के तहत किसी भी एयरलायन्स से एलटीसी पर जम्मू एवं कश्मीर का दौरा करने की सुविधा देने का फैसला किया है।
फाइल फोटो
कालाधन अर्जन में सबको चौंकाने वाले यादव सिंह पर जाँच की निगरानी के लिए केंद्र ने जारी किये आदेश
[नई दिल्ली]कालाधन अर्जन में सबको चौंकाने वाले यूं पी के नौकरशाह यादव सिंह पर चल रही जाँच की कड़ी निगरानी केलिए केंद्र सरकार ने दिए आदेश |
विशेष जांच दल (एसआईटी) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सीबीडीटी की अध्यक्ष के साथ नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता, यादव सिंह के संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा की जा रही जांच की प्रगति की समीक्षा की।
सीबीडीटी अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वे श्री यादव और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी, बरामदगी और अन्य उचित कार्रवाइयों की निगरानी करे।
विशेष जांच दल (एसआईटी) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने आज यहां सीबीडीटी की अध्यक्ष सुश्री अनिता कपूर के साथ नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता, यादव सिंह के संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा की जा रही जांच की प्रगति की समीक्षा की। चूंकि यह जांच महानिदेशक, लखनऊ द्वारा की जा रही है, अतः सीबीडीटी की अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि वे श्री यादव और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी, बरामदगी और अन्य उचित कार्रवाइयों की निगरानी करे।
महानिदेशक, जांच अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को समूची जानकारी प्रदान की जाएगी और मनी लांडरिंग के दृष्टीकोण से मामले की आगे जांच की जा सकें। इसके बाद विशेष जांच दल मामले की जांच पर आगे निगरानी रखेगा।
इन्कम टैक्स विभाग स्वयं रिफंड देना चाहता है”जे & के” के करदाता अपना नया एड्रेस मेल करें
आय कर विभाग स्वयं रिफंड दे रहा है इसीलिए जम्मू-कश्मीर के कर-दाता अपना नया एड्रेस बताएं |यह अपील आज वित्त मंत्रालय द्वार जारी की गई है|जम्मू काश्मीर के कर दाताओं ने ई फाइलिंग के जरिये भी इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं अब इन्हें आवश्यक रिफंड दिया जाना है|
जम्मू-कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप पुराने घर तबाह हो चुके हैं |अधिकाँश नागरिक अपने पुराने घरों से दूर हो चुके हैं जिस कारण उनके पुराने पते पर रिफंड भेजने में परेशानी हो सकती है |इसीलिए उनके नए पते की आवश्यकता है| जे & के में अभी हाल में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही को देखते हुए आयकर विभाग जम्मू-कश्मीर राज्य में रहने वाले उन कर-दाताओं के धन वापसी के दावों की प्रक्रिया तेजी से निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है जिन्होंने इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अपनी रिटर्न दाखिल की हैं। ऐसे मामले भी सामने आये हैं जहां कर-दाता द्वारा अपनी रिटर्न में दिये गये पतों पर धन वापसी के चैक नहीं भेजे जा सकते हैं क्योंकि बाढ़ के कारण अनेक कर-दाताओं का उन स्थानों से विस्थापन हो गया है।
जम्मू-कश्मीर राज्य के गैर-निगमित जो धन वापसी के चैक अपने नये पते पर भेजे जाने के इच्छुक हैं। वे ई-फाइलिंग साइट पर लॉग ऑन करके अपना पता अद्यतन कर सकते हैं |
विकल्प के रूप में कर-दाता केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर में स्थित हैल्प डेक्स से संपर्क करके अपना नवीनतम पता उपलब्ध करा सकते हैं।
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