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Tag: सब्सिडी

शॉक थेरेपी देने के लिए यूं पी ऐ का नया मंत्री मंडल तैयार

डाक्टर मन मोहन सिंह ने अपने मंत्री मंडल के चेहरे को बदलने के लिए इस सरकार में आख़री कवायद कर दी है २८ अक्टूबर को ४४ पोर्ट फोलिओज को इधर से उधर किया गया है|बेशक इसमें नए मंत्री शामिल किये गए हैं|एक आध दागी या लेस परफोरमर को हटाया गया है|समस्या पैदा करने वालों को बदला गया है|लेकिन इसके बावजूद भी जनता की अपेक्षा पर यह खरा नहीं उतरा है| सलमान खुर्शीद का प्रोमोशन + श्री प्रकाश जायसवाल,बेनी प्रसाद को अभय दान+ जय पाल रेड्डी को दंड देने से इस नए चेहरे में मुस्कान नहीं आ पाई है| विपक्ष के स्वाभाविक विरोध के अलावा मीडिया ने भी खूब चटखारे लेकर उछाला है|शायद इसीलिए इस नए चेहरे में मुस्कान लाने के लिए अपनी जांची परखी शाक थेरेपी को इस्तेमाल करने के संकेत आने लग गए हैं| तीन नए मंत्री पवन बंसल+वीरप्पा मोइली और मनीष तिवारी ने इसके संकेत भी देने शुरू कर दिए है|

यूं पी ऐ का नया मंत्री मंडल शॉक थेरेपी देने के लिए तैयार

रेल मंत्रालय का कार्यभार पवन बंसल को सौंपा गया है| इससे पहले बंसल संसदीय कर मंत्री थे |बेशक बंसल संसदीय रेल नहीं चलवा पाए मगर अब उन्होंने इस रेल मंत्रालय को सुचारू रूप से चलाने की लुभावन घोषणा कर दी है|अपने पहले वक्तव्य में ही उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि यात्रिओं को सुविधाएँ देने के लिए किराया बढाना होगा|जिस मंत्रालय में किराया बढाने को लेकर दो मंत्री बलिदान हुए टी एम् सी जैसी सहयोगी अलग हुई उस मंत्रालय में किराया बढ़ोत्तरी पहला शाक होगा| मोयली को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है इनकी न्युक्ति पर ही बवाल मचा हुआ है ऐसे में उन्होंने पेट्रो पदार्थों पर से सब्सिडी का बोझ कम करने को बेहद जरुरी बता कर दूसरा शाक दे दिया है|युवा+तेजतरार लुधियानवी सांसद मनीष तिवारी को ढीली अम्बिका सोनी के स्थान पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है|वैसे तो इन्होने मीडिया पर किसी प्रकार की बंदिश से परहेज़ की बात कहे है मगर इसके साथ ही मीडिया में पेड न्यूज की खिलाफत भी शुरू कर दी है| जाहिर है मीडिया को सरकार के पक्ष में मैनेज करना इनकी प्राथमिकता होगी |यह भी एक शाक ही है|
बताते चलें कि शाक थेरेपी उसे कहा जाता है जहाँ आर्थिक सुधारों के लिए एक के बाद एक आर्थिक शाक /झटके दिए जाते हैं |अर्थ शास्त्र में मिल्टन फ्रेड्में और जेफरे के नाम से दो थेरेपी दर्ज़ हैं| इनकी मान्यता के अनुसार मोटे तौर पर आर्थिक स्थिति को सुद्र्ड करने के लिए सब्सिडी आदि की बैसाखियों हटाना जरुरी है| आर्थिक उदारीकरण जरुरी है|सरकार पर निर्भरता को दूर किय जाना जरुरी है| इसमें एक के बाद एक शाक उस समय तक दिए जाते हैं जब तक कि अपेक्षित लाभ नहीं मिल जाए| छठे दशक के बाद इसका प्रयोग हुआ मगर यह छोटे देशो तक ही सिमित रहा |इसका एक्सपेरिमेंट भारत में भी किया गया और पेट्रोल और रसोई गैस पर से सब्सिडी हटाई गई गई मगर तब इसका चहु और घनघोर विरोध हुआ |बेशक थोड़े समय के लिए दूसरे भ्रष्टाचार सरीखे मुद्दों से ध्यान हटा गया मगर देश इतना विशाल है कि यहाँ यह चिकित्सा ज्यादा देर नहीं चल पाई और सरकार की साख सुधरने के बजाये और दावं पर लग गई है| अपने घटक दल तक विरोधी हो गए|अब फिर वोही भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी होता जा रहा है| इसीलिए यह विदेशी आयातित थेरेपी भारत जैसे विशाल देश के लिए उपयोगी हो पायेगी इसमें स्वाभाविक संदेह है|

सब्सिडी का पैसा सीधा लाभार्थिओं के बैंक खाते में देकर देश जोड़ने की एक पहल

केंद्र सरकार ने सब्सिडी का पैसा सीधा फायदा पाने वालों के बैंक खाते में देने का फैसला किया है.\ भ्रष्टाचार रोकने और सब्सिडी में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया है.| इस योजना के तहत देश के २५% परिवार आ सकेंगें|आधार स्कीम के तहत इसे अमल में लाने का विचार किया गया है| सरकार हर साल सब्सिडी और नई योजनाओं पर ३.२५ लाख करोड़ रुपये खर्च करती है इसीलिए इस योजना का उद्देश्य डीजल और एलपीजी जैसी चीजों पर मिलने वाली सब्सिडी+ मनरेगा+ पेंशन+स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकना है| आठ प्रदेशों में [छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान और सिक्किम] में पायलट योजना के तहत ये पहले से चल रही है|. । इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ ढांचागत व्यवस्था की है। इसके तहत उन्होंने अपने अधीन एक समिति के गठन के साथ-साथ कुछ अन्य समूह गठित किए हैं। इस योजना को आधार पहचान संख्या के आधार पर क्रियान्वित करने का विचार है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव होंगे। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इसका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हो और कोई बाधा न हो। साथ ही नकद हस्तांतरण मिशन जैसी कुछ उप-समितियां होंगी जो प्रौद्योगिकी, वित्तीय तथा बैंकिंग पहलुओं को देखेगी। दूसरी उप-समिति इलेक्ट्रानिक बेनिफिट ट्रांसफर होगी जो डेटा, हस्तांतरण नियम, नियंत्रण तथा आडिट जैसे मामलों को देखेगी
पीएमओ के अनुसार , ‘भ्रष्टाचार रोकने और जरूरतमंदों तक सब्सिडी का फायदा पहुंचाने के लिए पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में डालने की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है।विशेषज्ञों का मानना है कि २५% परिवारों को इस यौजना के दायरे में लाया जाएगा जिसके लिए बैंक एकाउंट और आई डी भी जरुरी होगी इसीलिए अगर यह कार्य समय बद्ध तरीके से हो जता है तो देश को जोडने की यह एक पहल हो सकती है|

सब्सिडी का पैसा सीधा लाभार्थिओं के बैंक खाते में देकर देश जोड़ने की एक पहल