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5 करोड़ गन्ना किसानों के खातों में सीधे जाएगी केंद्र से 3500 करोड़ ₹ की राहत

(नई दिल्ली) गन्ना किसानों के लिए केंद्र से 3500 करोड़ ₹ की राहत
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डलीय समिति (सीसीईए)मंत्रिमंडल ने गन्‍ना किसानों के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी यह सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी
इस निर्णय से पांच करोड़ गन्‍ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्‍य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा।
इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्‍ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा, चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।
किसान अपना गन्‍ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्‍हें उनका भुगतान प्राप्‍त नहीं होता क्‍योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्‍त स्‍टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्‍त स्‍टॉक को शून्‍य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्‍ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्‍य के लिए 3,500 करोड़ रुपये व्‍यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि, यदि बचेगी तो, उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
इस सब्सिडी का उद्देश्‍य चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2020-21 के दौरान अधिकतम स्‍वीकार्य निर्यात कोटा (एमएईक्‍यू) के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उसके प्रबंधन, सुधार तथा अन्‍य प्रसंस्‍करण लागत और अंतर्राष्‍ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्‍क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है।
इस निर्णय से पांच करोड़ गन्‍ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्‍य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले पांच लाख कामगारों को लाभ होगा।

सीमा सुरक्षा बल के लिए 3664.61 करोड़ रुपये मंजूर

सीमा सुरक्षा बल के लिए 3664.61 करोड़ रुपये मंजूर
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन 3664.61 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अवसंरचना विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल

इन निर्माण कार्यों में 111 बैरेक, 10300 आवास, लगभग 210 कार्यालय भवन और दो कम्पोजिट अस्पतालों का निर्माण शामिल है।
इस मंजूरी से प्रशिक्षण केन्द्रों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सीमा सुरक्षाबलों की एक मुख्य मांग को पूरा किया जा सकेगा|