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कपिल सिब्बल ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने की पैरवी की :कन्हैया कुमार केस

[नई दिल्ली]कपिल सिब्बल ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने की पैरवी की :कन्हैया कुमार केस
कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने देशद्रोह के कानून को खत्मकिये जाने की मांग उठाई
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को खत्म करने की पैरवी करते हुए बुधवार को कहा कि वर्तमान में इस औपनिवेशिक कानून की जरूरत नहीं है।
उनका यह बयान उस वक्त आया है जब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दो साल पहले हुई कथित नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है जिसमें धारा 124ए भी लगाई गयी है।
सिब्बल ने ट्वीट किया, ‘देशद्रोह के कानून (आईपीसी की धारा 124ए) को खत्म किया जाए। यह औपनिवेशिक है।’
उन्होंने कहा, ‘असली देशद्रोह तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, हिंसा भड़काकर शांति एवं सुरक्षा की स्थिति खराब करते हैं।’
सिब्बल ने कहा, ‘इन लोगों को 2019 (लोकसभा चुनाव) में दंडित करिये। सरकार बदलो, देश बचाओ।’

बी एस एन एल ने घाटे की टेलीग्राम सेवा से हाथ धोये ;अब टेलीग्राफ मशीनों और फर्नीचर का क्या होगा ?

भारतीय संचार निगम लिमिटेड [बी एस एन एल] ने घाटे का सौदा बन चुकी टेलीग्राम सेवा से हाथ धोने में सफलता प्राप्त कर ली है| रविवासरीय अवकाश की रात्रि ९ बजे सेवा समाप्ति की ओपचारिकता पूर्ण कर ली जायेगी| बताया जा रहा है के लगातार बढ़ते राजस्व घाटे के कारण टेलीग्राम सेवा बंद करने का फैसला किया गया है । जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके अनुसार इस सेवा से सालाना खर्चे के मुकाबिले मात्र एक प्रतिशत की ही आय होती है|अर्थार्त ९९% की हनी उठानी पड़ती है|इसके संचालन और प्रबंधन का खर्च 100 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है|
राजस्व में कमी की वजह से केंद्र सरकारके विभाग बी एस एन एल ने मई, 2011 में टेलीग्राम दरों +इनलैंड टेलीग्राम सेवा शुल्क बढ़ाकर 27 रुपये प्रति 50 शब्द कर दिया |अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे ईमेल+ मोबाइल फोन+इंटरनेट+ की चकाचौंध के आगे टेलीग्राम सेवा धीरे-धीरे अप्रासंगिक सी होती चली गई|
इसी को आधार बना कर दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जून माह में कहा था के बहुत गर्मजोशी के साथ इसकी विदाई की जायेगी शायद इसीलिए आखिरी भेजे जाने वाले टेलीग्राम को किसी सरकारी संग्रहालय में दफन कर दिया जाएगा|टेलीग्राम के साथ ही एक आध मशीन भी कही सजाई जा सकती है लेकिन सभी मशीनों और उनके लिए प्रयोग में लाये जा रहे फर्नीचर के डिस्पोजल के विषय में अभी तक किसी भी हलके से कोई घोषणा नही हुई है|
प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटे बड़े शहरों में 75 टेलीग्राम के सेंटर हैं इनमे १० गुना से अधिक स्टाफ है| करोड़ों रुपयों का फर्नीचर भी है|इन कर्मचारियों को तो बीएसएनएल अपनी सेवा में ले लेगा लेकिन मशीनों और उसके फर्नीचर का निस्तारण [डिस्पोजल] कैसे होगा शायद इसके लिए भविष्य में किसी कैग की रिपोर्ट का ही इन्तेजार करना पडेगा|

केंद्र सरकार २०१३ में स्पोर्ट्स कनेक्ट पोर्टल शुरू करेगी:कपिल सिब्बल

कपिल सिब्बल [file photo]

देश के युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार स्पोर्ट्स कनेक्ट पोर्टल शुरू करेगी इस पोर्टल को वर्ष २०१३ में शुरू किये जाने की घोषणा की गई है| सेन्ट्रल आई टी मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने आज प्रेस कांफ्रेंस में आई टी छेत्रके लिए अनेकों योजनाओं की घोषणा की इसमें उन्होंने स्पोर्ट्स कनेक्ट पोर्टल खोले जाने की बात कही|उन्होंने बताया के इस पोर्टल के माध्यम से देश के सेलेब्रेटेड खिलाड़ी आ कर अपने अनुभव देश वासियों के साथ शेयर करेंगे |इसके अलावा गुमनाम रहे आम खेल प्रेमी भी आया कर अपने अनुभव ,संघर्ष,उपलब्धियों के अलावा रुकावटों के विषय में भी जानकारी मुहैय्या करवा सकेंगे |इस पोर्टल के माध्यम से आवश्यक स्पोर्ट्स सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी|

आईटी कानून के दुरूपयोग करते हुए गिरफ्तारियां न की जाएं:कपिल सिब्बल

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार आईटी कानून के दुरूपयोग करते हुए गिरफ्तारियां न की जाएं.
श्री सिब्बल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अनुपूरक प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि हम जल्द ही राज्य सरकारों को परामर्श भेजेंगे कि निरीक्षक या उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों से किसी आदेश के बगैर आईटी कानून की धारा 66(ए) का उपयोग न करें.
आईटी अधिनियम की धारा 66(ए) में इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए अप्रिय संदेश भेजने के लिए दंड का प्रावधान है. इस मामले में दोषी व्यक्ति को तीन वर्ष कारावास या जुर्माने की सजा हो सकती है.
आईटी अधिनियम की धारा 66(ए) को लेकर उस समय काफी होहल्ला मचा था, जब फेसबुक पर एक पोस्ट के लिए मुम्बई के निकट ठाणे में दो लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन लड़कियों ने शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन के बाद शहर में बंद के आयोजन पर सवाल खड़े किए थे. बाद में इन लड़कियों को रिहा कर दिया गया था.
इस घटना के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट के लिए एक 19 वर्षीय लड़के से पूछताछ की थी.
श्री सिब्बल ने कहा कि यह मेरी निजी राय और सरकार का रुख है कि ये गिरफ्तारियां उचित नहीं थी. अभिव्यक्ति की आजादी सबका मौलिक अधिकार है. इसलिए हम राज्य सरकारों से यह भी आग्रह कर रहे हैं कि आईटी अधिनियम के प्रावधानों के इस्तेमाल के बारे में क्रियान्वयन एजेंसियों को शिक्षित किया जाए|

Kapil Sibal

ने सिब्बल से पूछा कि यदि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर राजनीतिज्ञों व संसद के खिलाफ अप्रिय पोस्ट जारी करती है तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी|
श्री सिब्बल ने तत्काल कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई गलत आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया जा सकता है

संसद में ऍफ़ डी आई पर नियम १८४ के अंतर्गत चर्चा जारी

भारतीय संसद में आज मंगलवार को ऍफ़ डी आई पर नियम १८४ के अंतर्गत चर्चा जारी है|इस पर वोटिंग कल होगी | विपक्ष की नेत्री सुषमा स्वराज ने अपनी बहस के दौरान तीन बार पानी पीकर , जहाँ तीखे तेवरों में, अनेकों आंकड़ों के साथ ,सरकार की ऍफ़ डी आई नीति को विकास की सीढ़ी नहीं बल्कि विनाश का गड्ढा बताया तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने उसी तेवर में विपक्ष के दावों का खंडन करने के लिए अनेको आकडे प्रस्तुत करके अपनी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री के चेहरे पर मुस्कान ला दी मगर सपा के मुलायम सिंह यादव ने अपने संक्षिप्त संबोधन में ऍफ़ डी आई का विरोध करके सत्ता पक्ष की इस मुस्कान को गायब कर दिया|

विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज

संसद में ऍफ़ डी आई पर नियम १८४ के अंतर्गत चर्चा जारी


ने कहा कि विदेशी किराना का फैसला सरकार वापस ले। उन्होंने कहा कि” मैं आपको वोट के जरिए हराकर नहीं बल्कि मना करके जीतना चाहती हूं क्योंकि यही देशहित में है”.| उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अमीरों और विदेशी कंपनियों की लड़ाई लड़ रहे हैं. हर चौराहे पर जब विदेशी कंपनियों के किराना स्‍टोर खुलेंगे तब जाकर 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा|उन्होंने कहा ” मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करती हूं कि जब दुनिया में इसके विरोध में आवाज़ें उठ रहीं हैं तो फिर भारत में इसे लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है.” 2011 में भी इस फैसले का विरोध हुआ था। अमेरिका अपने यहां छोटे उद्योग को बढ़ावा दे रहा है. राष्ट्रपति ओबामा खुद ही शनिवार को छोटे दुकानों में शॉपिंग करने जाते हैं.|९०% फीसदी माल चीन से आएगा। एकाधिकारी बाजार उपभोक्ता के हित में नहीं है। प्रतियोगी बाजार उपभोक्ता के हित में होता है। यह विकास की सीढ़ी नहीं, विनाश का गड्ढा है।

उधर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल

ने एफडीआई के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इससे देश में निवेश आएगा. ”कोई भी अगर एफडीआई में आना चाहता है तो उसको 100 मिलियन ड़ालर (10 करोड़ डॉलर) का निवेश करना पड़ेगा.”जिसमे से ५० करोड़ डालर्स स्थानीय विकास में लगाया जाएगा|
उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि बड़ी कंपनियों को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि चीन में जब 1992 को एफडीआई को इजाज़त दी गई तो व़ॉलमार्ट भी आया. ”लेकिन 2008 में वो पहली बार मुनाफे में आया तब तक वो घाटे में था.” इसके अलावा उन्होंने आंकड़े प्रस्तुतु करते हुए केवल १८ शहरों में ही वाल मार्ट के आने की संभावना जताई|और दिल्ली का उदहारण देते हुए बताया कि उनके चुनाव छेत्र चांदनी चौक में न तो जगह है और नाही खरीददार |ऐसे में यह कहना कि वाल मार्ट देश पर कब्जा कर लेगा, बेबुनियाद है|

मुलायम सिंह यादव

ने ऍफ़ डी आई का विरोध करते हुए कोका कोला और पेप्सी का उदहारण दिया और इसे किसान और छोटे व्यापारियों के विरोध में बताया |उन्होंने पार्टी लाईन से ऊपर उठ कर देश हित में ऍफ़ डी आई को वापिस ले लिए जाने की मांग की
इससे पहले बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने मांग की थी कि फेमा के लिए संसद में अलग से चर्चा और वोटिंग की जाए.लेकिन समान विषय होने के कारण अध्यक्षा महोदया ने इसकी इजाजत नहीं दी

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की निजी वेबसाइट भी हैक हो गई

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की निजी वेबसाइट को हैक करके अस्थाई रूप से उसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया ।
श्री सिब्बल की गलत छवि पेश करने के लिए कल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कपिलसिब्बलएमपी डॉट कॉम को निशाना बनाया गया और उसमे प्रकाशित सामग्री में छेड़छाड़ की गयी। संसद में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सिब्बल इस पोर्टल का इस्तेमाल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करने के लिए करते हैं।

Kapil Sibal

बताया जा रहा है कि दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल पर कुछ समूहों ने इंटरनेट सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध का आरोप लगाते हुए उनकी निजी वेबसाइट को हैक कर लिया तथा उसका स्वरूप बिगाड़ दिया। इस वेबसाइट की अधिकतर चीजें दुरूस्त कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है| लेकिन ब्लॉग, गैलरी, भाषण और बातचीत जैसे कई खंड अब भी काम नहीं कर रहे।
इसी बीच सरकार ने कहा कि जनवरी-अक्तूबर, 2012 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों की 294 वेबसाइट हैक हुई है
सामाजिक दूरियों को दूर करने की नियत से डेवेलप किये गए सोशल साईट्स का नफरत फैलाने के लिए या अपने स्कोर सेटल करने के लिए किया जा रहा दुरूपयोग एक चिंता का विषय बनता जा रहा है| जहां इसके विषय में पर्याप्त जानकारी का न होना+प्रभावी कानून की अनुपस्थिति+ पोलिस गिरी+और इसके प्रभाव को सिमित करने की जद्दोजहद में इसका दुरूपयोग बदता जा रहा है यहाँ तक कि सरकारी मंत्री का एकाउंट भी हैक कर लिया गया है|इस विषय में एक प्रभावी कानून और उसका पालन करने वाले प्रशिक्षित स्टाफ कि जरुरत है|

फेस बुक पर लड़कियों की बात तो ठीक ही थी शायद टाईमिंग गलत हो गई


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक सोश्लाईट

ओये झल्लेया ये हसाड़े सोणेलोक तंत्र में क्या भसूडी डाली जा रही है|ओये मुम्बई में 21 साल एक शाहीन धाडा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की मौत के बाद हुए मुम्बई बंद पर सवाल उठाए थे.हद तो ये हो गई कि इस कमेन्ट को लाईक करने पर आई टी की धारा ६६ ऐ के अंतर्गत रेनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया| ओये इस कमेन्ट से कोई धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं भला? सूचना तकनीकी कानून का कोई उल्लंघन होता है? ओये इस लड़की ने माफी मांगी और फेस बुक बंद भी करवा दिया गया मगर उसके बावजूद रविवार रात कुछ लोगों ने ठाणे के पालघर स्थित लड़की के चाचा के आर्थोपेडिक क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ कर दी|ओये एक तरफ तो हसाडे सोणे प्रधान मंत्री डाक्टर मन मोहन सिंह मीडिया की स्वतंत्रत की हिमायत करते नहीं थक रहे | कपिल सिब्बल सरीखे विख्यात वकील आई टी धारा ६६ ऐ को बैलेबल ओफेंस बता रहे हैं| उसके बावजूद भी अदालत ने इन लड़कियों को १४ दिन की रिमांड पर पोलिस को सौंप दिया उसके बाद दबाब पड़ने पर १५०००/=के मुचलके पर छोड़ दिया गया|ओये ऐसे कैसे चलेगा हमारा लोक तंत्र?

फेस बुक पर लड़कियों की बात तो ठीक ही थी शायद टाईमिंग गलत हो गई

झल्ला

बाऊ साहब जी आप जी की बात तो सोलह आने सच है शायद इसीलिए विवादों में घिरे रहने वाले प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी वर्चुअल मीडिया क दमन करने वाले पोलिस कर्मियों को गिरफ्तार करके उनपर अपराधिक मामला चलाने को लिख दिया है| साहब जी ये इन लड़कियों ने कोई गलत बात नहीं की आये दिन होने वाले बंधों पर अदालतें भी टिपण्णी करती आ रही है लेकिन ये तो आप भी मान लो कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का यह उपयोग मुम्बई के हालत को देखते हुए किसी ज्वालामुखी को फटने देने का जरिया बन सकता था|इसीलिए फेस बुक पर इन लड़कियों की बात तो ठीक थी शायद टाईमिंग गलत हो गई| थोड़े समय के बाद इसी कमेन्ट को लाईक करने वालों की तादाद बढना लाज़मी था| अब देखो मार्कंडेय काटजू की ई मेल को मुख्य मंत्री ने महज़ दुसरे केसों की भांति केवल आगे रेफेर करके ही अपना पल्ला झाड़ लिया | झल्लेविचारानुसार कानून को अपने हाथ में लेकर लड़कियों को गिरफ्तार करने वाले पोलिस कर्मियों और उन्हें आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्य वाही शुरू कर देनी चाहिए इसीसे पी एम् की विचारधारा को बल मिलेगा|वरना तो यही कहा जाएगा कि ब्लैक मेन ब्लैक रूल वहाईट मेन व्हाईट रूल एंड माई मेन नो रूल|

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आकाश 2 टैबलेट लांच करके शिक्षा के प्रसार के प्रति सरकार की प्रतिबद्द्ता दर्शाई

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए कम कीमत में ज्यादा एप्लीकेशन वाला आकाश 2 टैबलेट लांच किया। । धनतेरस के मौके पर सरकार की तरफ से छात्रों को सबसे बड़ा तोहफा मिला है। गौरतलब है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 124 वीं जयंती के दिन को भारत में ‘एजुकेशन डे’ के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन शिक्षा से सम्बंधित मुद्दों को महत्व देकर सरकार ने

राष्ट्रपति ने आकाश 2 टैबलेट लांच करके शिक्षा के प्रसार के प्रति सरकार की प्रतिबद्द्ता दर्शाई

प्रोडक्ट की विशेषता

बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश 2 एंड्रॉयड 4.0 पर चलता है।डाटाविंड कंपनी द्वारा तैयार किया गया आकाश 2 टैबलेट 7 इंच की टचस्क्रीन के साथ लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है इसमें 1 गीगाहर्ट्ज कॉर्टेक्स ए8 प्रोसेसर के साथ 512 एमबी रैम है। इसमें 4जीबी की इंटर्नल मेमोरी है जिसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। यूएसबी पोर्ट, फ्रंट कैमरा की भी सुविधा दी गयी है।प्रोडक्ट निर्माता कंपनी के मुताबिक इस उपकरण को 2063 रुपये में सरकार को सप्लाई किया जाएगा| सरकार इस पर सब्सिडी देकर 1132 /= में देगी|बाज़ार में प्रोफेशनल प्रोडक्ट 3500 रुपये में लांच किया जाना है|

राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षण मिशन

कपिल सिब्बल से मंत्रालय का चार्ज लेने वाले मानव संसाधन विकास [एचआरडी] मंत्री एमएम पल्लम राजू के अनुसार उनका मंत्रालय जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षण मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने आकाश के जरिये शिक्षकों के प्रशिक्षण और दक्षता विकास की परियोजना ‘ए-व्यू’ का भी उद्घाटन किया। राजधानी के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह को देश के 15 हजार शिक्षकों ने अपने आकाश टेबलेट पर देखा। आइआइटी मुंबई की मदद से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 250 केंद्रों पर 15 हजार शिक्षकों को आकाश के जरिये पढ़ाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। एचआरडी मंत्रालय की योजना शुरू में इसके तहत एक लाख 50 हजार शिक्षकों को तैयार करने की है।
गौरतलब है कि इस वर्ष अक्टूबर में आकाश टैबलेट लांच किया गया था और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से यह एक प्रोजेक्ट था|
आकाश बनाने वाली कंपनी डेटाविंड का दावा है कि इस साल दिसंबर तक एक लाख छात्रों को यह टैबलेट बांट दिए जाएंगे
दिनों दिन सस्ते होते जा रहे लेपटाप और टेबलेट्स के सामने इस सरकारी लेपटाप की सफलता तो अभी भविष्य के गर्भ में है लेकिन यह कहना भी जरुरी है कि हमारे देश में प्रतिभाओं कि कमी नहीं है|चित्र में दिखाए गए एक जुगाड़ का उदहारण दिया जा सकता है| इस मशीन से गन्ने का रस निकाल कर जगह जगह बेचा जाता है|सस्ते में बनी इस प्रकार की मशीनों से कई परिवार पल रहे हैं| सरकार का हाथ आम आदमी के साथ का दावा तभी चरित्रार्थ हो पायेगा जब इस प्रकार के छोटे और सस्ते उपकरणों को कानूनी जामा पहनाया जा सकेगा| इससे रेवेन्यु मिलेगा +स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा और गैर कानूनी लेबल हटाने से इनकी तकनिकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा| इस प्रकार के उपकरणों को मान्यता देने से शायद भारत और इंडिया के बीच बड रही दूरी को कम किया जा सकेगा|

जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए कैग की विद्वता, मीडिया और न्यायालय की तिगडी जिम्मेदार है


झल्ले दी झल्लियाँ गल्लां

एक सोश्लाईट
ओये झल्लेया सरकार ने ये क्या मजाक बना रखा हैअब कपिल सिब्बल अपनी सरकार के बचाव में दलील दे रहे है कि देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)की विद्वता, मीडिया और न्यायालय. संस्थानोंकी तिगडी जिम्मेदार है | इन तीनो के बीच सहजीवी संबंध है इनसे रोजाना आधार पर निपटना मुश्किल हैं इससे निबटने के लिए सरकार के लिए खुली छूट की वकालत करने लग गए हैं| ये तो यारा बेशर्मी की हद हो गई |

जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए कैग की विद्वता, मीडिया और न्यायालय की तिगडी जिम्मेदार है

झल्ला
भाई जी ये तो आप जी के लिए हद नालों वी वध हो गई| इस तिगडी के विरोध के बावजूद भी कपिल सिब्बल डटे हुए हैं| आप लोग नाली के कीड़े+मच्छर+ षड्यंत्रकारी दिख रहे है इसके बावजूद भी ये लोग सीना ठोक कर कहते फिर रहे हैं है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है|

कपिल सिब्बल का कहना मोबाईल पर फ्री में बात करना

टेलिकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने कहा है कि आने वाले समय में कंपनियों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि फोन पर बात करने के लिए लोगों को पैसे न चुकाने पड़ें। सीआईआई की ब्रॉडबैंड समिट में सिब्बल ने कहा कि मोबाइल कंपनियों को कमाई के लिए वॉइस कॉल के बजाय डेटा सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। श्री सिब्बल के अनुसार टेलीकॉम इंडस्ट्री को फ्री वॉयस कॉल के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने चाहिए।उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कंपनियों को डेटा सर्विस से इतना रेवेन्यू मिल जाएगा कि वे फ्री कॉल की सुविधा देने पर विचार कर सकती हैं | श्री सिब्बल ने कहा कि ब्राडबैंड लोगों की जरूरत है और इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि यह लोगों के जीवन को सशक्त करने में किस तरह से योगदान कर सकता है.
ब्राडबैंड पर निवेश
उन्होंने कहा कि

सरकार ब्राडबैंड से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर करीब 35,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है जिससे करीब तीन लाख करोड़ रुपये का एक अलग बाजार तैयार होगा.
करीब 20,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय ब्राडबैंड योजना के बारे में बात करते हुए सिब्बल ने कहा,‘ दिसंबर, 2013 तक ‘ऑप्टिकल’ फाइबर केबल बिछा दिए जाएंगे.’

अगर कपिल सिब्बल की ये सिफारिशें मान ली जाती हैं तो जल्द मोबाइल पर एक दूसरे से फ्री में बात होगी| वैसे कहा भी जा रहा है कि फोन पर डेटा का इस्तेमाल बढ़ने पर कॉल दरें सस्ती होने की संभावना बन सकती है | सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन के प्रेजिडेंट राजन मैथ्यूज ने गेंद को पुनः सरकार के पाले में ही डाल दी है| श्री राजन इस दिशा में सरकार की मदद चाहते हैं|
रोमिंग को कंट्रोल करने के लिए दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कंपनियों को कहा है कि वे अपने लाइसेंसी सर्कल के बाहर 3जी सर्विस देना तुरंत बंद कर दें। अगर कंपनियों ने इस पर अमल किया तो तमाम ग्राहकों को रोमिंग के दौरान 3जी सर्विस एक्सेस करने में मुश्किल आ सकती है। हालांकि 2जी सर्विस जारी रहेगी। दरअसल, दूरसंचार विभाग कह चुका है कि कंपनी को जिस जोन या सर्कल के लिए लाइसेंस मिला है, उससे बाहर 3जी सर्विस मुहैया कराना गैरकानूनी है। तमाम कंपनियां आपस में समझौता करके ऐसी सर्विस उपलब्ध करा रही हैं।

कपिल सिब्बल का कहना मोबाईल पर फ्री में बात करना