केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्‍बल ने आज, बहु प्रतीक्षित, राष्‍ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की।इसका उद्देश्य देश पर साइबर हमलों को रोकने के लिए , वैश्विक माहौल के अनुरूप ,साइबर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करना है|
इस अवसर पर श्री सिब्‍बल ने कहा कि यह नीति निजी जानकारी, वित्‍तीय /बैंकिंग जानकारी, महत्‍वपूर्ण डाटा जैसी सूचना के संरक्षण के रूप में देखी जानी चाहिए । उन्‍होंने कहा कि सूचना सशक्‍त बनाती है तथा लोगों को सूचना से सशक्‍त बनाने के क्रम में हमें सूचना और डाटा को सुरक्षित बनाने की जरूरत है।
श्री सिब्‍बल ने ऐसे डाटा के बीच अंतर करने की आवश्‍यकता पर भी बल दिया जो मुक्‍त रूप से उपलब्‍ध कराया जा सकता है तथा जिसे सुरक्षित करने की आवश्‍यकता होती है।
श्री सिब्‍बल ने कहा कि इस नीति को लागू करना ही असली चुनौती है। उन्‍होंने कहा कि सरकार को विभिन्‍न प्रोत्‍साहनों एवं सब्सिडी के जरिए छोटे और मझौले उद्यमियों की प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी सुलभ कराने के वास्‍ते उन्‍हें सहायता देनी होगी।
उन्‍होंने व्‍यवसायियों से कहा कि साइबर जगत में अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए उन्‍हें अलग से धन की व्‍यवस्‍था करनी चाहिए।
इस अवसर पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री श्री मिलिंद देवड़ा ने सभी हितधारकों और खासतौर से विभाग के उन अधिकारियों को बधाई दी जिन्‍होंने यह नीति तैयार करने में मदद की। उन्‍होंने कहा कि इस नीति से हमें अपने महत्‍वपूर्ण डाटा को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

इसकी मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

[१] इस नीति का लक्ष्‍य इलेक्‍ट्रानिक लेनदेन का सुरक्षित माहौल तैयार करना, विश्‍वास और भरोसा कायम करना तथा साइबर जगत की सुरक्षा के लिए हितधारकों के कार्यों में मार्गदर्शन करना है।
[२] देश में सभी स्‍तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए व्‍यापक, सहयोगात्‍मक और सामूहिक कार्रवाई के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।
[३]इस नीति में ऐसे उद्देश्‍यों और रणनीतियों की आवश्‍यकता को मान्‍यता दी गई है जो राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर अपनाए जाने की आवश्‍यकता है।
इस नीति का विजन और मिशन नागरिकों, व्‍यवसायियों और सरकार के लिए साइबर जगत को सुरक्षित और लचीला बनाना है।
[४] इसका उद्देश्‍य साइबर हमलों से राष्‍ट्र को सुरक्षित बनाने और खामियां दूर करने के लक्ष्‍य तय करना है।
[५]इसका लक्ष्‍य देश के अंदर सभी हितधारकों के बीच सहयोग और समन्‍वय बढ़ाना है।
[६]राष्‍ट्रीय साइबर सुरक्षा विजन और मिशन के समर्थन में उद्देश्‍य एवं रणनीति तय की गई हैं।
[७] ऐसी रूपरेखा और पहल तैयार की गई हैं जो सरकार के स्‍तर , क्षेत्र स्‍तर पर और सरकारी-निजी भागीदारी के माध्‍यम से आगे बढ़ाई जा सकती हैं।
[८] इससे साइबर सुरक्षा अनुपालन, साइबर हमलों, साइबर अपराध और साइबर बुनियादी ढांचा वृद्धि जैसे रुझानों की राष्‍ट्रीय स्‍तर पर निगरानी की जा सकेगी।