यह मांग आज “आप “के नेता अरविन्द केजरीवाल ने कौशाम्बी में की |इससे गलत फंसाए गए निर्दोष युवकों को भी जल्द न्याय मिल सकेगा|
श्री केजरीवाल ने आज पोलिस की ऍफ़ आई आर की कमजोरी और कोर्ट की आपत्तियों के हवाले से बताया कि कांस्टेबिल श्री सुभाष तोमर की मौत वाकई दुखद है|और इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन अगर किसी निर्दोष को झूठे मुकद्दमे में फंसा कर उनका कैरियर बर्बाद करने के किसी भी प्रयास का जम कर विरोध किया जायेगा|उन्होंने आरोप लगे किपोलिस द्वारा अब पोस्ट ऍफ़ आई आर सबूत घड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं|
गौरतलब है कि गैग रेप के मामले में चल रहे आन्दोलन के कारण कुछ हिंसा भड़कने पर युवा और पोलिस कर्मी घायल हो गए थे|इनमे से कांस्टेबिल सुभाष तोमर को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज़ के बावजूद भी श्री तोमर की मृत्यु हो गई|सुभाष की हत्या के प्रयास के आरोप में दफा ३०७ के अंतर्गत आठ युवाओं को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया |सरकार की तरफ से इन आठ युवकों में से एक चमन को अरविन्द केजरीवाल की पार्टी का स्पोर्टर बताया जा रहा है |
इन आरोपों का खंडन करते हुए आज अरविन्द केजरीवाल ने कौशाम्बी में प्रेस कांफ्रेंस करके पोलिस की कार्यवाही पर आरोपों की झड़ी लगा दी | केजरीवाल और मनीष सिशोदिया ने कहा कि पोलिस ने जिन आठ युवकों पर धारा ३०७ का मुकद्दमा थोपा है वह पूर्णतया आधारहीन और फेब्रिकेटेड है|पोलिस द्वारा दर्ज़ कराई गई ऍफ़ आई आर में भी कोई तथ्य नहीं दिए गए हैं|कोर्ट ने भी मुकद्दमे में कोई जान नहीं देखते हुए अधिकाँश को जमानत दे दीहै| [धारा ३०७ में आसानी से जमानत मंजूर नहीं होती] मार्ग बंद होने के कारण कुछ जमानती नहीं आ पाए |उन्होंने कहा कि आठ में से एक चमन का नाम लेकर हिंसा भड़काने के लिए “आप “बाबा राम देव और जनरल वी के सिंह पर आरोप लगाये जा रहे हैं हमारा[केजरीवाल] का आन्दोलन पिछले डेड साल से चल रहा है मगर हमेशा शांतिपूर्वक रहा है अब हम [केजरीवाल ]पर आरोप लगा कर न जाने पोलिस कौन सा हिसाब बराबर करने पर तुली हैं
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पोलिस और सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि आठों आरोपियों की जमानत “आप ” के मनीष सिशोदिया ने ली है तो यह आरोप भी सरासर गलत है जिनकी भी जमानत हुई है उनके रिश्तेदारों ने ही कराई है|उनके साथ आरोपियों के वकील भी थे |

गैंग रेप को लेकर भड़के आन्दोलन को अब एक नए मोड़ की और ले जाने के आरोप लगने लगे हैं|आज गैंग रेप पीड़ित के बयान को लेकर एसडीएम और पुलिस ऑफिसरों से बहस के समाचार आने शुरू हो गए हैं| इस विभत्स,घिनौने,जघन्य गैंग रेप के बाद जनाक्रोश मुख्यतः दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की तरफ हुआ शीला दीक्षित के खिलाफ राजनीतिक माहौल भी बनने लगा| लेकिन श्रीमती दीक्षित और उनके सांसद पुत्र ने दिल्ली में पोलिस व्यवस्था के लिए केंद्र को दोषी ठहराना शुरू किया और सीधेपोलिस कमिश्नर पर निशाना साध दिया| मुख्य मंत्री के सांसद पुत्र जब बीते दिन आन्दोलनकारियों के बीच पहुंचे तो पोलिस ने उन्हें उचित भाव नहीं दिया जिसके फलस्वरूप सांसद की कार में तोड़ फोड़ की गई और उसके साथ भी बदसलूकी की आ रही हैं|इसके बाद तो पोलिस पर दिल्ली की सरकार के हमले तेज़ होगये|अब गैंग रेप की पीडिता के बयाँ लेने गई एस डी एम् उषा चतुर्वेदी ने एक पोलिस की कार्यवाही को कटघरे में खडा करने वाला ब्यान दे दिया है| प्राप्त जानकारी के अनुसार सफदरजंग अस्पताल में गैंग रेप पीड़ित के बयान लेने पहुंचीं विवेक विहार की एसडीएम ऊषा चतुर्वेदी का आरोप है कि पुलिस ऑफसरों ने बयान लेने के दौरान दखलंदाजी की।पोलिस ने एक प्रश्नोत्तरी दे कर उसके मुताबिक़ ब्यान दर्ज़ करने को दबाब बनाया था| इस बात की लिखित शिकायत एसडीएम ने डिप्टी कमिश्नर से से की, जिन्होंने इसे गृहमंत्री और उप राज्यपाल को भेज दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस मामले में पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग केंद्रीय गृहमंत्री से दोहराई है।

बताया जारहा है की एसडीएम शुक्रवार की रात गैंग रेप पीड़ित के बयानों की विडियोग्रफी कराना चाह रही थीं, जबकि पीड़ित के परिजनों ने विडियोग्रफी से इनकार किया था, जिसका समर्थन मौके पर मौजूद डीसीपी छाया शर्मा और दो एसीपी ने कर दिया। इसी बात को लेकर एसडीएम और पुलिस ऑफिसरों के बीच तीखी बहस हो गई।
असलियत तो जांच के बाद ही सामने आ पायेगी मगर फिलहाल पोलिस की कार्यवाही शक के घेरे में दिख रही है| पहले तो पोलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में से धटना वाले इलाके में लापरवाही के दोषी पोलिस अफसरों के नाम ही गायब कार दिए गए |कोर्ट की फटकार और जनांदोलन के के फलस्वरूप आठ पोलिस अधिकारियों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई| प्रदर्शन स्थल पर वाटर केनोन+आंसू गैस+और लाठी चार्ज के द्रश्य मीडिया और सोशल साईट्स पर में छाए हुए हैं| इसके बाद अब एस डी एम् का यह आरोप अपने आप में समस्या को टेकल करने में प्रशासनिक असमर्थता दर्शाता है| इसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्री का ब्यान “सरकार को आन्दोलन कारियों से मिलने के कोई जरुरत नहीं है”ने आग में घी का काम किया है| नतीजे कुछ भी आयें फ़िलहाल तो शीला दीक्षित की सरकार से अरविन्द केजरीवाल सरीखे नए नए बने राजनीतिकों से दूरी बना ही ली गई है|