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Tag: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राजीव गाँधी उज्जवला योजना एलपीजी वितरण के लिए अनाधिकृत :पेट्रोलियम मंत्रालय

[नई दिल्ली,श्रीनगर]राजीव गाँधी उज्जवला योजना एलपीजी वितरण के लिए अनाधिकृत :पेट्रोलियम मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए अनधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है |उदाहरण के लिए राजीव गाँधी उज्जवला योजना उज्जवला [आर जी जी एल वी ]का उल्लेख किया गया है |
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार उज्जवला आरजीजीएलवी योजना ’ नाम की एक संस्था ने समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी योजना के अंतर्गत एलपीजी वितरक के लिए नियुक्ति का दावा किया है
जिसे लेकर स्पष्ट किया गया है कि यह संस्था [ आर जी जी एल वी ]मंत्रालय द्वारा वितरक नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं है और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में भी इसकी कोई भूमिका नहीं है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट्स के प्रति चेतावनी

[नई दिल्ली]प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट्स के प्रति चेतावनी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmujjwalayojana.com है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में अभी हाल ही में अनेकों फर्जी वेब साइट्स सामने आई हैं।
इसीलिए केंद्र सरकार ने यह चेतावनी जारी करते हुए बताया के
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmujjwalayojana.com है।
इस आधिकारिक वेबसाइट पर संभावित लाभार्थियों द्वारा भरे जाने वाले फार्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आसानी से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं।

१० लाख से अधिक आय वाले परिवार को एलपीजी पर सब्सिडी नही

[नई दिल्ली]१० लाख से अधिक आय वाले परिवार को एलपीजी पर सब्सिडी नही|
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार
यदि पिछले वित्त वर्ष में उपभोक्ता या उसके पति/पत्नी की कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक थी तो उसे एलपीजी सब्सिडी लाभ नहीं मिलेगा
देश में अभी 16.35 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। पहल योजना(डीबीटीएल) के लागू होने के साथ सब्सिडी सीधे तौर पर 14.78 करोड़ उपभोक्ताओं को अंतरित की जा रही है ।
सरकार द्वारा संपन्न लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील के उत्तर में अब तक 57.50 लाख उपभोक्ताओं ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है । ‘गीव इट अप’ अभियान से बचाई गई सब्सिडी का उपयोग ‘गीव बैक’ अभियान के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को नए कनेक्शन देकर किया जा रहा है ।
इससे गरीब घरों में केरोसिन , कोयला , लकड़ी ईंधन, उपला जैसे परंपरागत ईंधनों की जगह स्वच्छ ईंधन पहुंचेगा और गरीबों को स्वास्थ्य के खतरों से मुक्ति मिलेगी ।
हालांकि अनेक उपभोक्ताओं ने स्वयं सब्सिडी छोड़ी है , लेकिन यह महसूस किया जा रहा है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर दी जाए। इसलिए सरकार ने वैसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है जिनकी पिछले वित्त वर्ष में कर योग्य आय आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 10 लाख रुपए से अधिक थी ।
फोटो कैप्शन
पी एम एल पी जी बाँटते हुए
फाइल फोटो

मोदी सरकार का दावा: एक साल में 14,672 करोड़ रुपए की फर्जी सब्सिडी बचाई

[नई दिल्ली]मोदी सरकार का दावा: एक साल में 14,672 करोड़ रुपए की फर्जी सब्सिडी बचाई
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी के विषय में जानकारी के अनुसार देश में फिलहाल ३.३४ करोड़ फर्जी खाते पाये गए हैं जिन्हें ब्लॉक करने से एलपीजी सब्सिडी की अनुमानित बचत इस वर्ष के दौरान 14,672 करोड़ रुपए की बैठती है।
मंत्रालय द्वारा सब्सिडी पर फैली भ्रांतियों को क्लीयर करते हुए बताया गया है के 1 अप्रैल, 2015 को कुल मिलाकर 18.19 करोड़ पंजीकृत एलपीजी उपभोक्ता और 14.85 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता थे। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे 3.34 करोड़ उपभोक्ता पाए गए, जो डुप्लीकेट/फर्जी/निष्क्रिय खाते हैं और जिन्हें ‘पहल’ योजना तथा संबंधित कदमों के तहत ब्लॉक किया गया है। अगर हम प्रति उपभोक्ता 12 सिलेंडरों के कोटे और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान प्रति सिलेंडर 336 रुपए की औसत एलपीजी सब्सिडी को ध्यान में रखें, तो 3.34 करोड़ खातों को ब्लॉक करने से एलपीजी सब्सिडी की अनुमानित बचत इस वर्ष के दौरान 14,672 करोड़ रुपए की बैठती है।

रसोई गैस के नए कनेक्शन लेने के लिए अब राशन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त :लेकिन अड्रेस आई डी जरूरी

रसोई गैस के नए कनेक्शन लेने के लिए अब राशन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त :लेकिन अड्रेस आई डी जरूरी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नये एलपीजी गैस कनेक्‍शन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किये गए हैं उनकी जानकारी आज राज्य सभा में दी गई|
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक लिखित जबाव में राज्‍य सभा में बताया कि उपभोक्‍ता को नया एलपीजी गैस कनेक्‍शन लेने के लिए सार्वजनि‍क क्षेत्र की तेल विपणन कम्‍पनियों के सामने पहचान+पते के प्रमाण के रूप में वैध दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने होंगे। यधपिइसके लिए अभी तक वैध दस्तावेजों में शामिल राशन कार्ड को अनावश्यक बताया गया |
इसके अलावा संभावित उपभोक्‍ता को एक पन्‍ने का नो योर कस्‍टमर-केवाईसी KVCफॉर्म भी भरकर जमा करना होगा।इसके अलावा यह घोषणा भी जमा करनी होगी कि उसके पास पहले कोई गैस कनेक्‍शन नहीं है। तेल विपणन कम्‍पनियों के हवाले से मंत्री ने बताया कि गैस कनेक्‍शन के लिए संभावित नये उपभोक्‍ता के लिए राशन कार्ड प्रस्‍तुत करना अनिवार्य नहीं है। समझा जा रहा है कि इससे आधार कार्ड के महत्व को बढ़ावा मिलेगा