Ad

Tag: लोक शिकायत और पेंशन

मिलाद उन्‍नबी का अवकाश 12 दिसंबर को होगा

[नई दिल्ली]मिलाद उन्‍नबी का अवकाश 12 दिसंबर को होगा
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन के अनुसार मिलाद उन्‍नबी अथवा ईद-ए-मिलाद के मद्देनजर अवकाश दिवस में परिवर्तन किया गया है
मंत्रालय के अनुसार दिल्‍ली/नई दिल्‍ली में अवस्‍थित केंद्र सरकार के समस्‍त प्रशासनिक कार्यालय मिलाद उन्‍नबी के अवसर पर 13 दिसंबर, 2016 के बजाय 12 दिसंबर, 2016 को बंद रहेंगे।
फाइल फोटो

डीडीए में उदय प्रताप सिंह[आईएएस] बने उपाध्‍यक्ष

[नई दिल्ली]दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी [डीडीए] में उदय प्रताप सिंह[आईएएस] बने उपाध्‍यक्ष
१९८४ बैच के आईएएस उदय प्रताप सिंह,की डीडीए में उपाध्‍यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है।
वे तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
अरुण गोयल, आईएएस की नियुक्ति श्रम और रोजगार मंत्रालय में एएस और एफए के पद पर की गई है। डी डी ऐ की वेबसाइट पर अभी वाईस चेयरमैन के पद पर उन्हें ही दिखाया गया है|
नये पद की जिम्‍मेदारी संभालने तक वे श्रम और रोजगार मंत्रालय में रह सकते है।
इनके आलावा १९८६ बैच के आई ऐ एस क्षत्रपति शिवाजी,की नियुक्ति एशियाई विकास बैंक, मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर उमेश कुमार, आईएएस के स्‍थान पर की गई है।

जनता को अधिक “सूचना” देने के लिए केंद्र सरकार ने दिए अधिकारियों को निर्देश

[नई दिल्ली]केंद्र सरकार ने जनता को अधिक जानकारी देने के लिए अधिकारीयों को निर्देश दिए
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे सक्रिय रूप से अधिक से अधिक जानकारी दें ताकि अधिकारियों द्वारा रोकी गई जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को आरटीआई आवेदन करने की जरूरत ही न पड़े।
इस संबंध में समय-समय पर सरकारी अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई है कि वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना को प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि यह लोकहित से नहीं जुड़ा है।
कुछ हितधारकों ने व्यक्तिगत सूचना दिए जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इससे सूचना मांगने वाले की जान खतरे में आ सकती है।
श्री अविषेक गोयनका बनाम भारत संघ मामले में कोलकता उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर तथा हितधारकों के हित में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 15 दिनों के अंदर हितधारकों से प्रारूप ओएम पर टिप्पणियां आमंत्रित कर रहा है। इन टिप्पणियों को श्री आर. के. गिरधर, अवर सचिव (आरटीआई) को भेजा जा सकता है।

अतुलेश जिंदल[IRS] बने सीबीडीटी के अध्यक्ष

[नई दिल्ली]१९७८ बैच के आईआरएस अधिकारी अतुलेश जिंदल[IRS] बने सीबीडीटी के अध्यक्ष |अभी तक जिंदल बोर्ड के सदय के रूप में कार्यरत थे |
इन्हें ऐके जैन का कार्यभार दिया गया है|
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री अतुलेश जिंदल, आईआरएस (आईटीः 1978), सदस्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की इसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री जिंदल को श्री ए.के. जैन आईआरएस (आईटीः 1978) के सेवानिवृत होने पर सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

केंद्रीय सरकार के कर्मियों के छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) दावों का दस दिनों में सत्यापन जरूरी

[नई दिल्ली]केंद्रीय सरकार के कर्मियों के छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) दावों का दस दिनों में सत्यापन जरूरी
कर्मियों के छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) आवश्यकताओं को सरल बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) दावों के आवेदन और निपटान में सरकारी कर्मचारियों को पेश आ रही परेशानियों को निबटाने के लिए निम्न समय सीमा निर्धारित की गई है|
[१] छुट्टी की स्वीकृति+एलटीसी के लिए अग्रिम राशि की मंजूरी+डीडीओ + पीएओ द्वारा पांच- पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
[२] दावे के निपटान से पहले एलटीसी दावे के सत्यापन के लिए दस दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
अगर सरकारी कर्मचारी की तैनाती मुख्यालय से दूर किसी स्थान पर है तो उसके मामले में दो दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
[३]प्रस्तावित एलटीसी यात्रा के संबंध में छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी संबंधित कर्मचारी से स्व-सत्यापन प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व एलटीसी यात्रा करने से पूर्व कर्मचारियों को इस मामले में अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक था।
[४]एलटीसी का लाभ उठाते समय अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों की एक प्रति सरकारी कर्मचारी को एलटीसी के लिए आवेदन करते समय उपलब्ध करायी जाए।

डब्लूटीओ जिनेवा के पीएमआई में विवेक जौहरी,आईआरएस का कार्यकाल २९ फरवरी तक बढ़ा

[नई दिल्ली] डब्लूटीओ जिनेवा के पीएमआई में विवेक जौहरी,आईआरएस का कार्यकाल २९ फरवरी तक बढ़ा
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), जिनेवा में विवेक जौहरी, का कार्यकाल बढ़ा
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विवेक जौहरी, आईआरएस (सी और सीई:85) का कार्यकाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), जिनेवा में भारतीय स्थायी मिशन (पीएमआई) में मंत्री (सीमा शुल्क) के रूप में 29 फरवरी 2016 तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय सचि‍वालय के कर्मचारि‍यों ने ठहराव[Stagnation]दूर करने और समयोचि‍त पदोन्‍नति‍ मांगी

[नई दिल्ली]केंद्रीय सचि‍वालय[Central Secretariat employees] के कर्मचारि‍यों ने ठहराव [Stagnation]दूर करने और समयोचि‍त पदोन्‍नति‍ देने की मांग की
केंद्रीय कर्मचारी सेवा फोरम के संयोजक श्री डी.एन. साहू के नेतृत्‍व में एक प्रति‍नि‍धि‍मंडल ने आज कार्मि‍क राज्‍य मंत्री डॉ. जि‍तेंद्र सिंह से मुलाकात करके सेवाओं में वि‍षमताओं को दूर करने का कोई रास्‍ता निकलने का अनुरोध किया ।
डॉ. जि‍तेंद्र सिंह ने कर्मचारि‍यों को आश्‍वासन दि‍या कि‍ उनकी सभी समस्‍याओं और परि‍वेदनाओं को नि‍श्‍चि‍त रूप से दूर कि‍या जाएगा। कार्मि‍क और प्रशि‍क्षण वि‍भाग ने उनके र्नि‍देश पर कर्मचारि‍यों की मांग के समर्थन में प्रस्‍ताव भेजा है। डॉ. सिंह ने कहा कि‍ मोदी सरकार ने अधि‍कतम शासन न्‍यूनतम सरकार के लि‍ए शपथ ली है और शासन को सरल बनाने और पदाधि‍कारि‍यों के लि‍ए कार्य अनुकूल आरामदेह वातावरण उपलब्‍ध कराने के लि‍ए अनेक कदम उठाए हैं।
प्रति‍नि‍धि‍मंडल के सदस्‍यों ने बताया कि‍ केंद्रीय सचि‍वालय सेवा नि‍यमावली के अनुसार अवर सचि‍व से उपसचि‍व बनने के लि‍ए कुल 30 वर्ष की सेवा अवधि‍ में केवल 5 वर्ष की अनुमोदि‍त सेवा की जरूरत पड़ती है। वहीं ऐसे अनेक कर्मचारी है जो 20-22 वर्षों के सेवा के बाद भी पदोन्‍नति‍ की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अनेक अवर सचि‍व या अनुभाग अधि‍कारी के रूप में ही सेवानि‍वृत्‍त हो गए हैं।

नीलम साहनी को सीवीसी और अजय भल्ला को वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय में नियुक्त किया

[नई दिल्ली ]नीलम साहनी को सीवीसी और अजय भल्ला को वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय में नियुक्त किया |
सुश्री नीलम साहनी को केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग और अजय कुमार भल्ला को वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय में नियुक्त किया
अजय कुमार भल्ला को वाणिज्‍य विभाग में अतिरिक्‍त सचिव के पद में चार वर्षों की अवधि के लिए या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, श्री आलोक कुमार, आईएएस (यूपी:84) की जगह पर, उनके पद छोड़ देने पर की गई है|
मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति ने निम्‍नलिखित नियुक्तियों को भी मंजूरी दी है:
१]श्री अजय कुमार भल्‍ला, आईएएस (एएम:84) अतिरिक्‍त सचिव, कोयला मंत्रालय की, उनकी शेष केन्‍द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि अर्थात 30.6.2017 या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, श्री मधुसूदन प्रसाद, आईएएस (हरियाणा:81) की जगह वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय में, वाणिज्‍य विभाग में अतिरिक्‍त सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है।
२]सुश्री नीलम साहनी आईएएस, (एपी:84), कैडर में, की नियुक्ति अतिरिक्‍त सचिव के पद एवं वेतनमान पर केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग में चार वर्षों की अवधि के लिए या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, श्री आलोक कुमार, आईएएस (यूपी:84) की जगह पर, उनके पद छोड़ देने पर की गई है।
३]श्री टी.विजय कुमार, आईएएस (एपी:83) की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अति‍रिक्‍त सचिव के रूप में नियुक्ति रद्द की गई तथा सुश्री नूतन गुहा बिश्‍वास, आईएएस (यूटी:83), कैडर में, की श्री डी.वी.प्रसाद आईएएस (कर्नाटक:84)की जगह पर पदग्रहण करने से चार वर्षों की अवधि के लिए या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अति‍रिक्‍त सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है।
४]श्री जलज श्रीवास्‍तव, आईएएस (यूटी:84), कैडर में, की श्री रंगलाल जमूडा, आईएएस (उड़ीसा:81) की जगह पर पदग्रहण करने से चार वर्षों की अवधि के लिए या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग में अति‍रिक्‍त सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है।
५]श्री अशोक एमआर डलवई, आईएएस (उड़ीसा:84) डीडीजी, यूआईडीएआई, की, उनकी शेष केन्‍द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि अर्थात 29.4.2017 या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, श्री डीके जैन, आईएएस (महाराष्‍ट्र:83) की जगह कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग में अतिरिक्‍त सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है।
६]श्री आर बुहरिल आईएएस, (तमिलनाडु:84) ओवरसीज भारतीय मामले मंत्रालय के इमिग्रेंट्स के प्रोटेक्‍टर जनरल की तीन वर्षों की अवधि के लिए या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, की नियुक्ति श्री एन.एस.कलसी, आईएएस (पंजाब:84) की जगह पर, अतिरिक्‍त सचिव के पद एवं वेतनमान पर गृह मंत्रालय में अंत:राज्‍य परिषद सचिवालय में सलाहकार के पद पर की गई है।
७]सुश्री अनुराधा मित्रा, आईपीएंडटी, एएंडएफएस:82, कैडर में, की वित्‍तीय सलाहकार (अधिग्रहण) एवं सदस्‍य (रक्षा खरीद बोर्ड) और रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्‍त सचिव के पद पर, चार वर्षों की अवधि के लिए या अन्‍य आदेश, जो भी पहले हो, की नियुक्ति सुश्री शोभना जोशी, आईडीएएस:79 की जगह पर की गई है।
८]श्री अमरजीत सिन्‍हा, आईएएस (बीएच:83), अतिरिक्‍त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्‍चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्‍त सचिव की नियुक्ति श्री एस.एम विजयानंद, आईएएस (केएल:81)की जगह पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्‍त सचिव के पद पर उनकी शेष केन्‍द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि अर्थात 14.9.2018 या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए, की गई है।
९]श्री आलोक कुमार, आईएएस (एएम:84) सचिव, केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति उनकी शेष केन्‍द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि अर्थात 13.12.2016 या अन्‍य आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए, नी‍ति आयोग के अतिरिक्‍त सचिव के पद पर की गई है।

वित्तसेवा विभाग में गुजरात काडर के हसमुख आधिया को विनिवेश विभाग का भी अतिरिक्त कार्यभार

वित्तसेवा विभाग में गुजरात काडर के हसमुख आधिया को विनिवेश विभाग सचिव का भी अतिरिक्त कार्यभार
1. वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के सचिव गुजरात काडर के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री हसमुख आधिया, उत्तर प्रदेश काडर के 1980 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सुश्री आराधना जोहरी के अनुपस्थिति में 24/12/2014 से 02-01-2015 तक वित्त मंत्रालय के विनिवेश विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। सुश्री आराधना छुट्टी पर हैं।
[२]इसके आलावा कोयला मंत्रालय के सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (यूपी-81) श्री अनिल स्वरूप 02-01-2015 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (केएन-80) श्री अनूप के पुजारी की अनुपस्थिति के दौरान खनन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। श्री पुजारी छुट्टी पर हैं।

कैबिनेट सचिव अजीतकुमार सेठ [भ.प्र.से] का कार्यकाल जून २०१५ तक बढ़ा

[नई दिल्ली ]कैबिनेट सचिव अजीत कुमार सेठ का कार्यकाल जून २०१५ तक बढ़ा| श्री सेठ का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति[ ACC ] ने कैबिनेट सचिव श्री अजीत कुमार सेठ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेशः 74) को 13/12/2014 के बाद से छह महीने का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है जोकि १२ जून २०१५ तक होगी|
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने श्री सेठ की कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति को वर्ष १४ जून २०११ से मंजूरी दी थी |गौरतलब है कि श्री सेठ के पूर्ववर्ती एम चंद्रशेखर को भी तीन बार सेवा विस्तार प्रदान किया गया था