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एक विषय पर 108 देशों में बनीं 2,800 फिल्में प्रतिभा का सटीक उदाहरण;जावड़ेकर

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा कि एक ही विषय पर 108 देशों में बनीं 2,800 फिल्मों की भागीदारी लोगों की अपार प्रतिभा का सटीक उदाहरण है। उन्‍होंने इस महोत्‍सव के आयोजकों को बधाई दी।
श्री जावडेकर ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के देशों के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस संकट को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम रहा है। भारत ने इस संकट को 2020 की शुरुआत में ही पहचान लिया था और देश तभी से इस संकट के खिलाफ लगातार काम कर रहा है।
श्री जावडेकर ने गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्‍मोत्‍सव के बारे में कहा कि इसका आयोजन हाइब्रिड तरीके से किया जाएगा। लोग इस महोत्‍सव को ऑनलाइन देख पाएंगे, जबकि इस महोत्‍सव के उद्घाटन और समापन समारोह सीमित दर्शकों के साथ आयोजन स्‍थल पर ही आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍मोत्‍सव के इस संस्करण में 21 गैर-फीचर फिल्मों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस अवसर पर भारत जैसे विशाल देश में कोरोनो वायरस के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए श्री जावड़ेकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बधाई दी। उन्होंने एक ही स्‍थान पर लघु फिल्मों की इतनी बड़ी श्रृंखला के लिए ज्‍यूरी और इस महोत्‍सव के आयोजकों को भी बधाई दी।

अखबारों के लिए विज्ञापन दरों में ३ सालों के लिए 25 प्रतिशत की वृद्धि

[नई दिल्ली] अखबारों के लिए विज्ञापन दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की
विज्ञापन दर बढ़ाने के निर्णय से क्षेत्रीय और भाषायी लघु तथा मध्‍यम समाचार पत्रों को काफी लाभ होगा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्‍यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्‍युनिकेशन (पूर्ववर्ती डीएवीपी) Bureau of Outreach and Communication (erstwhile DAVP)द्वारा प्रिंट मीडिया को दिये जाने वाले विज्ञापनों के लिए वर्तमान दर ढांचे से ऊपर विज्ञापन दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज से प्रभावी होगा और 3 वर्षों के लिए वैध होगा।
पिछली बार 2013 में किया गया था और 2010 की दरों से अधिक 19 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई थी।
यह निर्णय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित 8वीं दर ढांचा समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। स‍मिति ने विभिन्‍न तथ्‍यों को ध्‍यान में रखा था इन तथ्‍यों में अखबारी कागज की कीमत में वृद्धि, प्रोसेसिंग शुल्‍क तथा ऐसे कारण थे जो विज्ञापन दरों की गणना में शामिल किये जाते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस निर्णय से क्षेत्रीय और भाषायी लघु तथा मध्यम समाचार पत्रों को काफी लाभ होगा।