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Tag: 2013

National Food Security Act Of 5th July,2013 Has Not Yet Been Implemented: Center To Review

[New Delhi]National Food Security Act Of 5th July,2013 Is Yet To Be Implemented:Center To Review
A conference of Food Secretaries of 25 States/UTs, which have not yet started implementation of National Food Security Act, has convened by the center tomorrow.
Main objective of the conference is to review the status of preparedness of these States/UTs to implement the Act and progress in end-to-end computerization of Targeted Public distribution System (TPDS).
Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Shri Ram Vilas Paswan,From Bihar, himself will chair the conference.
The Act, which came into force w.e.f 5th July, 2013, provided for a period of one year for identification of eligible households for receiving subsidized foodgrains, However, as many States/UTs had not completed the exercise of identification at the end of one year, the period had to be extended first by three months and then by another six months i.e. upto first week of April, 2015. They have been requested to complete the identification and ensure implementation of the Act in the extended period.
During the Conference being held tomorrow, status of preparedness to implement the Act in 25 States/UTs will be reviewed which include identification of eligible households through a participative & transparent process and computerisation of PDS in a time-bound manner.
Earlier, implementation of the Act and progress in computerisation of TPDS in 11 States/UTs, where the Act has been implemented, was reviewed in a meeting with Food Secretaries of these States/UTs on December 03, 2014.

पेरासिटामोल एडवांस्ड क्रोसिन गोली की कीमत केवल ९४ पैसे ही है

पेरासिटामोल एडवांस्ड क्रोसिन [Paracetamol Advanced Crocin] गोली की कीमत केवल ९४ पैसे ही है
मिनिस्ट्री ऑफ़ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स [Ministry of Chemicals and Fertilizers] ने जून २०१३ में पेरासिटामोल 500 mg टेबलेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत इस गोली के लिए ९४ पैसे सीलिंग प्राइस [Ceiling price]तय की गई है | लोक सभा में मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फ़ोर केमिकल्स & फर्टिलाइजर्स श्री निहाल चंद ने बताया के प्राइवेट फार्मेसी फर्म द्वारा लाइ गई ये पेरासिटामोल एडवांस्ड क्रोसिन की कीमतों में छूट की एप्लीकेशन को एन पी पी ऐ द्वारा रिजेक्ट किया जा चूका है और फर्म से ५४ करोड़ रुपये भी वसूले जा चुके हैं

“Andhi” Fame Gulzar Is 45th Dada Saheb Phalke Award Winner

Veteran Film Lyricist+Director+screen writer+ producer Gulzar to be conferred Dadasaheb Phalke Award for the year 2013
Gulzar Is 45th Dada Saheb Phalke Award Winner
Gulzar, best known for penning memorable hits like [1]Tujhse Naaraaz Nahi and [2]Tere Bina Zindagi Se besides directing critically acclaimed films like ‘Aandhi’ and ‘Mausam’, is chosen for the prestigious Dada Saheb Phalke award. It is the highest official recognition for film personalities in India.
The 79-year-old veteran Parallel filmmaker, who has directed Offbeat films like [1]Mere Apne, [2]Koshish, [3]Khushboo, [4]Angoor’, [5]Maachis[6] Kinara+[7] ‘Meera’[8]will be the 45th recipient of the award.
This award is conferred by the Government of India for outstanding contribution to the growth and development of Indian Cinema. The award consists of a Swarn Kamal (Golden Lotus), a cash prize of Rs.10 lakhs and a shawl. The award is given on the basis of recommendations of a Committee of eminent persons set up by the Government for this purpose. This year, a seven member jury consisting of eminent artists, after due deliberations, unanimously recommended Sh. Gulzar for the prestigious award.
Born in 1934 in Punjab in pre-independence India, Shri Gulzar started his career in 1956. As a lyricist, he got his first break in Bimal Roy’s ‘Bandini’ . He has worked with leading music directors including Sachin Dev Burman, Salil Chowdhury, Shankar Jaikishan, Hemant Kumar, Laxmikant-Pyarelal, Madan Mohan, Rajesh Roshan, Anu Malik, and Shankar–Ehsaan–Loy. He has had outstanding partnerships with Rahul Dev Burman, A. R. Rahman and Vishal Bhardwaj. Along with lyrics, he has also contributed to several films as script, story and dialogue writer.
He has worked on the small screen and contributed outstanding series like ‘Mirza Ghalib’ and ‘Tahreer Munshi Premchand ki’. He wrote lyrics for several Doordarshan serials including ‘Hello Zindagi’, ‘Potli Baba ki’ and ‘Jungle Book’. Etc
Shri Gulzar was awarded the Sahitya Akademi Award in 2002,
and the Padma Bhushan in 2004 .
He has won a number of National Film Awards and 20 Filmfare Awards.
At the 81st Oscars in 2009, he won the Academy Award for Best Original Song for “Jai Ho” (shared with A.R. Rahman), for the film ‘Slumdog Millionaire’.
In 2010, the same song won him a Grammy Award in the category of ‘Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media’.
Gulzar`s poetry has been published in three compilations: ‘Chand Pukhraaj Ka’, ‘Raat Pashminey Ki’ and ‘Pandrah Paanch Pachattar’ (15-05-75). His short stories are published in ‘Raavi Paar’ (also known as ‘Dustkhat’ in Pakistan) and ‘Dhuan‘ (smoke). He is also credited with having created a new type of stanza in Urdu poetry named ‘Triveni’ (stanza of 3 lines ). Gulzar’s contribution to mainstream cinema is well recognized, assuring him a place in the annals of Indian cinema.
Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Shri Bimal Julka congratulated Gulzar Saab on this momentous occasion. Sampooran Singh Kalra Is Popularly Known Gulzar primarily writes in Hindustani and Punjabi; besides several dialects of Hindi such as Braj Bhasha, Khariboli, Haryanvi and Marwari

Service Tax Offices Will Remain Opened On 28.12.2013[Saturday] & 29.12.2013 [Sunday]also

Government Offices Handling Service Tax Shall be kept Opened on 28.12.2013[Saturday] & 29.12.2013 [Sunday]also
In terms of Section 107(1) of the Finance Act, 2013, the last date for filing declaration under Voluntary Compliance Encouragement Scheme is on or before 31.12.2013. In order to enable trade & industry to file declarations well in time before 31.12.2013, and also to avoid last minute rush, all the offices handling Service Tax shall remain open on 28.12.2013 and 29.12.2013 (i.e. Saturday & Sunday respectively).

साडे ग्यारह करोड़ मतदाता पांच राज्यों की विधान सभाओं को नया स्वरुप देने के लिए सवा लाख मतदान केन्द्रों में जायेंगे

साडे ग्यारह करोड़ मतदाता पांच राज्यों की विधान सभाओं को नया स्वरुप देने के लिए सवा लाख मतदान केन्द्रों में जायेंगे देश में पांच राज्यों में नई विधान सभाओं के चयन के लिए मुख्य चुनाव आयोग ने बिगुल बजा दिया है|इन राज्यों में अब चुनाव संहिता भी लागू हो गई है| ११,६०,५५,३७२ मतदाताओं के लिए कुल १,३३,५३७ मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जानी है|
[१] छत्‍तीसगढ़[२] मध्‍य प्रदेश[३] मिज़ोरम[४] राजस्‍थान [५] दिल्‍ली की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव के साथ ही गुजरात +तमिलनाडु विधानसभाओं की खाली सीटों के लिए भी उपचुनाव के कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं|
छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्‍थान और दिल्‍ली की विधानसभाओं की कार्य अवधि निम्‍नलिखित तिथियों को पूर्ण हो रही है।

[अ] छत्‍तीसगढ़ 04.01.2014
[आ] मध्‍य प्रदेश 12.12.2013
[इ] मिज़ोरम 15.12.2013
[ई] राजस्‍थान 31.12.2013
[उ] दिल्‍ली 17.12.2013

लोक तंत्र की रक्षा के लिए स्‍थापित परम्परानुसार निर्वाचन आयोग उन राज्‍यों की विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ ही कराता है जिनकी कार्य अवधि लगभग एक ही समय में पूर्ण होती हों।
भारतीय संविधान के अनुच्‍छेद-324 के साथ अनुच्‍छेद-172 (1) के तहत मिली शक्तियों, कर्तव्‍यों और कार्यकलापों के तहत और जनप्रतिनिधि कानून, 1951 के खंड 15 के तहत निर्वाचन आयोग को छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्‍थान और दिल्‍ली की विधानसभाओं का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नई विधानसभा गठन करने के लिए चुनाव कराना जरूरी है।
(1) विधानसभा सीटें
छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्‍थान और दिल्‍ली की विधानसभा की कुल सीटों एवं परिसीमन कानून, 2013 के तहत तय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का विवरण इस प्रकार है:-
राज्‍य=विधानसभा की कुल सीटें=अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें=अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें
[अ]छत्‍तीसगढ़=९०=१०=२९
[आ]मध्‍य प्रदेश=२३०=३५=४७
[इ]मिज़ोरम=४०=-=====39
[ई]राजस्‍थान=200 = 34 = 25
[उ]दिल्‍ली=७०=१२========-
(2) मतदाता सूची
राज्‍य====================मतदाताओं की कुल संख्‍या
[अ]छत्‍तीसगढ़===============1,67,96174
[आ]मध्‍य प्रदेश==============4,64,57724
[इ]मिज़ोरम================ 6,86305
[ई]राजस्‍थान===============4,06,08056
[उ]दिल्‍ली=================1,15,07113
कुल======================================116055372
(3) फोटो मतदाता सूची
आगामी आम चुनाव में फोटो मतदाता सूची का इस्‍तेमाल किया जाएगा और राज्‍यों के फोटो मतदाता सूची का प्रतिशत इस प्रकार है:-
राज्‍य=================फोटो मतदाता सूची का प्रतिशत
[अ]छत्‍तीसगढ़==================99.43%
[आ]मध्‍य प्रदेश ===============100%===
[इ]मिज़ोरम====================100%
[ई]राजस्‍थान================== 99.27%
[उ]दिल्‍ली======================100%
मतदान केन्‍द्र
चुनाव वाले राज्‍यों में मतदाता सूची जारी करने की तारीख को मतदान केन्‍द्रों की संख्‍या इस प्रकार है:
राज्‍य===================मतदान केन्‍द्रों की संख्‍या
छत्‍तीसगढ़===================21,418
मध्‍य प्रदेश===================53,896
मिज़ोरम=================== 1126
राजस्‍थान===================45,334
दिल्‍ली====================11,763
कुल====================================१३३५३७
फोटो कैप्शन
The Chief Election Commissioner, Shri V.S. Sampath with the Election Commissioners, Shri H.S. Brahma and Dr. Syed Nasim Ahmad Zaidi, at a press conference to announce the dates for 5 states elections, in New Delhi on October 04, 2013.

केन्द्रीय मंत्री डॉ शशि‍ थरूर को पहला श्री नारायण गुरू वैश्‍वि‍क धर्मनि‍रपेक्ष एवं शांति‍ पुरस्‍कार, 2013

उपराष्‍ट्रपति‍ हामि‍द अंसारी ने केन्द्रीय मंत्री डॉ शशि‍ थरूर को प्रथम श्री नारायण गुरू वैश्‍वि‍क धर्मनि‍रपेक्ष एवं शांति‍ पुरस्‍कार, 2013 प्रदान कि‍या और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत अपरि‍हार्य बताते हुए कहा कि श्री थरूर ने इस दिशा में एक आदर्श स्‍थापि‍त कि‍या है और भारत में और विदेशों में उन्‍होंने इन आदर्शों के प्रति‍ अपने लेखन और अपने सार्वजनिक जीवन के कार्य में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है|
इस अवसर पर उपराष्‍ट्रपति‍ श्री अंसारी ने कहा है कि‍ धर्मनि‍रपेक्षता और लोकतंत्र वे आधारभूत सि‍द्धांत हैं जि‍नपर हमारे लोकतंत्र की स्‍थापना हुई है। वे हमारे संवि‍धान की प्रस्‍तावना में अंतर्नि‍हि‍त हैं। वास्‍तव में वे सब सामाजि‍क, आर्थि‍क और राजनीति‍क न्‍याय के सि‍द्धांत+वि‍चारों+ अभि‍व्‍यक्‍ति‍+ मत+आस्‍था और पूजा की स्‍वतंत्रता+ स्‍थि‍ति‍‍ और अवसर की समानता से जुड़ी हैं।
उप राष्ट्रपति ने आज ति‍रुअनंतपुरम, केरल में मानव संसाधन वि‍कास राज्‍यमंत्री श्री शशि‍ थरूर को ‘’ प्रथम श्री नारायण गुरु वैश्‍वि‍क धर्मनि‍रपेक्ष और शांति‍ पुरस्‍कार, 2013’’ प्रदान कि‍या।
उन्‍होंने अपने संबोधन में कहा कि‍ हमारे पूर्वज वास्‍तवि‍कता को जानते थे। वे जानते थे कि‍ एक एकीकृत, आधुनि‍क और बहुल भारत के नि‍र्माण के लि‍ए हमारे प्राचीन और विविधतापूर्ण देश में, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत अपरि‍हार्य थे।
श्री अंसारी ने कहा कि‍ उल्‍लेखनीय है कि‍ 19 वीं सदी के अंति‍म और 20 वीं सदी के आरंभ के वर्षों के अपने जीवनकाल के दौरान, श्री नारायण गुरु इसी सामाजिक न्याय और समानता, धर्मनिरपेक्षता, उत्पीड़न से मुक्‍ति‍ और गरीबों के सशक्तिकरण तथा हाशिए पर पड़े लोगों के सामाज-आर्थिक उत्थान और शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि‍ पि‍छले 65 वर्षों में सामाजि‍क न्‍याय, आर्थि‍क वि‍कास और राजनीति‍क सशक्‍ति‍करण के लि‍ए बहुत कुछ कि‍या गया है, फि‍र भी भारत को एक आधुनिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए और भी बहुत कुछ कि‍या जाना बाकी है।
उपराष्‍ट्रपति‍ ने कहा कि‍ आज के पुरस्‍कार का उद्देश्‍य एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सम्‍मान देना है जि‍न्‍होंने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्‍होंने कहा कि‍ महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने सभी मानव जाति‍ के प्रति‍ एकता और समानता का पाठ पढ़ाकर केरल के सामाजिक ढांचे को बदल दि‍या। उन्‍होंने योग्‍य प्राप्‍तकर्ता के रूप में श्री थरूर के चयन के लि‍ए प्रति‍ष्‍ठि‍त ज्‍यूरी की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि‍ श्री थरूर ने एक आदर्श स्‍थापि‍त कि‍या है और भारत में और विदेशों में उन्‍होंने इन आदर्शों के प्रति‍ अपने लेखन और अपने सार्वजनिक जीवन के कार्य में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।
PHOTO CAPTION
[1] The Vice President, Shri Mohd. Hamid Ansari presenting the “First Sree Narayan Guru Global Secular & Peace Award 2013” to the Minister of State for Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor, at a function, at Thiruvananthapuram, Kerala on September 10, 2013.
The Governor of Kerala, Shri Nikhil Kumar is also seen.

प्रधानमंत्री ने लाल कि‍ले की प्राचीर से दस बार भाइयो -बहनों का संबोधन दोहराया और दस साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh performing parikrama at the Samadhi of Mahatma Gandhi, at Rajghat on the occasion of the 67th Independence Day, in Delhi on August 15, 2013.

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh performing parikrama at the Samadhi of Mahatma Gandhi, at Rajghat on the occasion of the 67th Independence Day, in Delhi on August 15, 2013.

प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने आज स्‍वतंत्रता दि‍वस 2013 के अवसर पर लाल कि‍ले की प्राचीर से देश को संबोधि‍त कि‍या । इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दस बार भाइयो -बहनों का संबोधन दोहराया और अपने दस साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया|उन्होंने उतराखंड+पनडुब्बी दुर्घटना+पर दुःख व्यक्त किया और बिहार की घटना की पुनरावृति नही होने की कामना भी की| प्रस्तुत है प्रधान मंत्री का संबोधन
“मेरे प्यारे भारतवासियो,
भाइयो-बहनो और प्यारे बच्चो,
मैं आप सभी को इस स्वाधीनता दिवस पर बधाई देता हूँ। आज यकीनन ही खुशी का दिन है। लेकिन आज़ादी के इस त्यौहार पर हमारे दिलों में इस बात का दर्द भी है कि उत्तराखण्ड के हमारे भाई-बहनों को करीब दो महीने पहले भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हमारी संवेदना और सहानुभूति उन सभी परिवारों के साथ है जिनको जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा । मैं आज उत्तराखण्ड की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारा देश उनके साथ है। हमारी सरकार जल्द से जल्द लोगों के उजड़े हुए घर दोबारा बसाने और बर्बाद हुए Infrastructure को फिर से बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है।
उत्तराखण्ड में कठिन परिस्थितियों में हमारी फौज़, अर्धसैनिक बलों और केन्द्र और राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों के साथ मिलकर, घिरे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम किया, वह तारीफ के काबिल है। हम ख़ास तौर पर Air Force, ITBP और NDRF के उन अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दूसरों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी।
हमें इस बात का भी बेहद अफसोस है कि कल एक दुर्घटना में हमने अपनी पनडुब्बी INS Sindhurakshak को खो दिया। इस हादसे में 18 बहादुर नौसैनिकों के शहीद होने की आशंका है। यह नुकसान इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि अभी हाल में हमारी Navy ने अपनी पहली Nuclear पनडुब्बी Arihant और Aircraft Carrier, INS Vikrant के रूप में दो बड़ी कामयाबियां हासिल की थीं।
हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ-साथ Navy की सफलताओं के लिए उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं।
भाइयो और बहनो,
1947 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी हासिल की। उसके बाद के अपने सफर पर अगर हम ग़ौर करें तो पाएंगे कि हर दस साल पर हमारे देश में बड़े बदलाव आए हैं।
1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत ने अपने पहले कदम रखे। देश में Atomic Energy Commission, योजना आयोग और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्र निर्माण के काम में बहुत बड़ा योगदान दिया। पहली बार आम चुनाव कराए गए और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया।
1960 के दशक में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने नए-नए उद्योग और कारखाने लगवाए, नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की और नए विश्वविद्यालय खोले। राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और Technology के महत्व पर ज़ोर देकर उन्होंने इस प्राचीन देश को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया।
1970 के दशक में इंदिरा जी ने हमारे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस दौरान हमने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा। हरित क्रांति ने पहली बार हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान की।
राजीव गांधी जी ने अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान Information Technology के क्षेत्र में हमारी प्रगति की नींव रखी गई।
पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर ज़ोर दिया गया जिसकी वजह से आगे चलकर इन संस्थाओं को मज़बूत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ।
साल 1991 में हमने श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना बख़ूबी किया और देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। उस समय इन सुधारों का कई राजनैतिक दलों ने विरोध किया। लेकिन ये सुधार राष्ट्र हित में थे और इसीलिए बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उनको जारी रखा। साल 1991 से लेकर आज तक सुधारों की ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है।भाइयो और बहनो,
मेरा मानना है कि पिछला दशक भी हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़े बदलावों का दशक रहा है। देश की आर्थिक समृद्धि जितनी इस दशक में बढ़ी है उतनी पहले किसी दशक में नहीं बढ़ी। लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा मिला है और समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया से पहली बार जुड़े हैं। आम आदमी को नए अधिकार मिले हैं जिनकी बदौलत उसकी सामाजिक और आर्थिक ताकत बढ़ी है।
भाइयो और बहनो,
मई 2004 में पहली UPA सरकार सत्ता में आई थी। तब से लेकर आज तक हमने एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत बनाने के लिए लगन और ईमानदारी से काम किया है।
हमने एक खुशहाल भारत की कल्पना की है। एक ऐसा भारत जो सदियों से चले आ रहे गरीबी, भूख और बीमारी के बोझ से मुक्ति पा चुका हो। जहाँ शिक्षा के उजाले से अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे दूर हो चुके हों।
जहां सामाजिक समानता हो और सबको एक जैसे आर्थिक अवसर प्राप्त हों। जहाँ समाज के किसी भी तबके को अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े।
हमने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जहाँ नौजवानों को रोज़गार के ऐसे अवसर मिलें जिनके जरिए वह राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान कर सकें।
हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज़ बुलंद करनी चाही है। हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहा है जिसे सारी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देखे।
इन सपनों को साकार करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। लेकिन सफर लंबा है, अभी बहुत फासला और तय करना है।
भाइयो और बहनों,
अभी कुछ दिन पहले हमने Food Security कानून बनाने की दिशा में एक Ordinance जारी किया है। Food Security Bill अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है यह जल्द ही पास हो जाएगा। इस कानून का फायदा हमारे गांवों की 75 प्रतिशत और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। यह दुनिया भर में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास है।
हम अपने किसानों की मेहनत की वजह से ही इस कानून को लागू कर पाए हैं। साल 2011-12 में हमारी अनाज पैदावार 25.9 करोड़ टन रही, जो एक रिकार्ड है।
बिना तेज़ कृषि विकास के हम अपने गांवों में खुशहाली पहुंचाने का मक़सद हासिल नहीं कर सकते हैं। पैदावार बढ़ाने और किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए हमने लगातार कोशिशें की है। फसलों के खरीद मूल्यों में पिछले 9 सालों में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ोत्तरी की गई है। गेहूं और धान के खरीद मूल्य दुगुने से भी अधिक किए गए हैं। कई ऐसे राज्यों में जहां पहले अनाज की कमी रहती थी आज उनकी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार हो रही है।
11 वीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास की औसत सालाना दर 3.6 प्रतिशत रही है जो 9वीं और 10वीं योजना, दोनों से ज्यादा है।
अब ग्रामीण इलाकों में खुशहाली बढ़ने के साफ संकेत दिखाई देने लगे हैं। साल 2004 से लेकर 2011 तक प्रतिव्यक्ति उपभोग किया जा रहा सामान और सुविधाएं पहले के मुकाबले चार गुना तेजी से बढ़े हैं।
ग्रामीण मजदूरी दर में भी कहीं अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। मनरेगा की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों गरीब लोगों को रोज़गार मिल रहा है।
गरीबी को नापना एक मुश्किल काम है। गरीबी की परिभाषा को लेकर लोगों के अलग-अलग मत हैं। लेकिन हम गरीबी की चाहे कोई भी परिभाषा अपनाएं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2004 के बाद गरीबी कम होने की गति तेज़ हुई है।
कई ऐसे राज्य, जो बहुत समय से पिछड़े माने जाते थे और जिनमें से कुछ को “बीमारू” कहा जाता था, आज तेज़ी से विकास कर रहे हैं।
भारत में हर बच्चे को शिक्षा के अवसर देने के लिए हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। आज देश में लगभग सभी बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या पिछले नौ सालों में दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। गरीबों और कमजोर तबकों के बच्चों को शिक्षा के अवसरों का फायदा दिलाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर वज़ीफों के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज देश भर में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को केन्द्र सरकार द्वारा वज़ीफे दिए जा रहे हैं।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए संस्थान खोले गए हैं। जैसे 8 नए IIT, 7 नए IIM, 16 नई Central Universities और 10 नए NIT । Scientific Research को बढ़ावा देने के लिए भी नई संस्थाएं खोली गई हैं। Science की पढ़ाई में ज्यादा छात्रों को शामिल करने के लिए और विदेशों से भारतीय Scientists की वापसी आसान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
लेकिन शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे स्कूलों में अभी भी पीने का साफ पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की Quality को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए अध्यापकों की training पर ज़्यादा जोर दिया जाना आवश्यक है।
Mid-day-Meal योजना में रोज करीब 11 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। यह योजना बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसको बेहतर तरह से लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। बिहार में पिछले दिनों जो दर्दनाक हादसा हुआ वह देश में कहीं भी दोबारा नहीं होना चाहिए।
2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की थी। इस मिशन के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। देश में Maternal Mortality Rate और Infant Mortality Rate दोनों तेज़ी से घटे हैं। पहले से कहीं अधिक बच्चों का जन्म आज अस्पतालों में होता है। टीकाकरण के प्रतिशत में भी काफी वृद्धि हुई है।
पिछले दो सालों से हमारे देश में पोलियो का कोई भी केस सामने नहीं आया है। हमें एक ऐसे रोग को मिटाने में कामयाबी मिली है जो लाखों लोगों को अपंग बना दिया करता था।
हमारे ग़रीब भाई-बहनों को अस्पतालों में इलाज के लिए मुफ्त बीमा सुविधा प्रदान कराने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अब साढ़े तीन करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचा रही है।
हमने शहरी क्षेत्रों में भी Health Mission लागू किया है जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और उनमें सुधार आएगा। महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए, हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून को मज़बूत बनाया है।
Infrastructure यानि सड़कों, रेलगाड़ी, बिजली उत्पादन, Civil Aviation, बंदरगाहों और Telecom जैसे क्षेत्रों में भी पिछले 9 सालों में काफी तरक्की हुई है। गांवों को जोड़ने वाली प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। सैंतीस हजार Kilometer से ज़्यादा नए Highway बनाए गए हैं जिनसे व्यापार और यात्रा अब ज़्यादा आसान हो गए हैं। चालीस से ज़्यादा हवाई अड्डों का निर्माण या नवीनीकरण किया गया है। सन् 2004 में सिर्फ 7 प्रतिशत लागों के पास telephone connection थे। आज 73 प्रतिशत लोगों को यह सुविधा प्राप्त है। ग्रामीण इलाकों में यह प्रतिशत 2 से बढ़कर 40 हो गया है। बिजली उत्पादन में रिकार्ड बढ़ोत्तरी हुई है।
भाइयो और बहनो,
हाल के महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यह बात चर्चा में रही है कि पिछले साल हमारी विकास दर कम होकर 5% रह गई है। यह बात सच है और हम इस हालत में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारा देश ही अकेला आर्थिक कठिनाईयों का सामना नहीं कर रहा है। पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के लिए पिछला साल मुश्किल भरा रहा है। यूरोप के बड़े देशों में इस वक्त मंदी चल रही है। दुनिया भर में हर जगह निर्यात बाज़ारों की स्थिति में गिरावट आई है। सभी विकासशील देशों को मंदी का सामना करना पड़ा है।
मेरा मानना है कि भारत में धीमे विकास का दौर बहुत दिन नहीं चलेगा। पिछले 9 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था में औसतन 7.9 प्रतिशत सालाना की बढ़ोत्तरी हुई है। विकास की यह रफ्तार अब तक किसी भी दशक में हुई प्रगति से कहीं ज्यादा है। भाइयो और बहनो,
आज दुनिया के देश एक दूसरे से जितना जुड़े हुए हैं उतना पहले कभी नहीं रहे। हमने अपनी विदेश नीति के जरिए यह कोशिश की है कि भारत को इस बात का पूरा फायदा मिले। दुनिया की बड़ी ताकतों से पिछले 9 सालों में हमारे संबंध लगातार सुधरे हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व Asia में स्थित दस ASEAN राष्ट्रों के साथ हमारी Look East Policy के अच्छे नतीजे सामने आए हैं, खासकर आर्थिक मामलों में। हमारी यह भी कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपनी सरज़मीन और अपने नियंत्रण वाली ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए न होने दे।
राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति में सुधार हुआ है। 2012 में और इस साल कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की चिंताजनक घटनाओं के बावजूद, पिछले 9 साल सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अच्छे गुजरे हैं। आतंकवादी और नक्सली हिंसा में भी कमी आई है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में हमें लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। समय-समय पर हो रहे नक्सली हमलों को पूरी तरह रोकने में हम सफल नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली 25 मई को जो नक्सली हिंसा हुई वह भारत के लोकतंत्र पर एक सीधा हमला था। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हाल में हमारे जवानों पर कायरतापूर्ण हमला किया गया। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
भाइयो और बहनो,
सरकार के काम को ज़्यादा संवेदनशील, पारदर्शी, और ईमानदार बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से मैं सिर्फ दो का ज़िक्र यहां करना चाहूंगा।
RTI कानून के जरिए आम आदमी को अब सरकारी कामकाज के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा जानकारी मिल रही है। इस कानून का इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर, हर स्तर पर हो रहा है। यह कानून अक्सर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को सामने लाता है और सुधार का रास्ता खोलता है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में RTI की वजह से सरकारी कामकाज में और सुधार आएगा ।
हमने संसद में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया है। लोक सभा ने इसे pass कर दिया है और अब इस पर राज्य सभा विचार कर रही है। यह कानून हमारी राजनैतिक व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
भाइयो और बहनो,
हमने पिछले दशक में एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बदलाव का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसे आने वाले वक्त में जारी रखा जाएगा।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तेज़ आर्थिक विकास हमारे देश के लिए बेहद ज़रूरी है। गरीबी दूर करना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और रोज़गार के नए-नए अवसर पैदा करना – यह सब तेज़ आर्थिक विकास के बगैर मुमकिन नहीं है। पिछले 9 साल में हमने आर्थिक विकास की जो औसत रफ्तार हासिल की है उससे हमारे देश की क्षमताओं का पता चलता है। लेकिन इस वक्त देश के आर्थिक विकास की दर में कमी आई है। हम इस कमी को दूर करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं।
उद्योगों के लिए सरकारी मंज़ूरियों की प्रक्रिया को तेज़ करने, देश में उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने और निवेश को बढ़ाने के लिए हमने हाल ही में कई कदम उठाए हैं। बड़ी परियोजनाओं की मंजूरियों की प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक विशेष cell की स्थापना की गई है। Cabinet Committee on Investment रुकी हुई परियोजनाओं की अड़चनें दूर करने का काम कर रही है।
बिजली उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में कोयले की आपूर्ति एक समस्या बन गई थी। इसको हमने काफी हद तक सुलझा लिया है।
आने वाले महीनों में Infrastructure के क्षेत्र में बहुत सी बड़ी परियोजनाओं पर हम काम शुरू करने वाले हैं। इनमें 2 नए बंदरगाह, 8 नए हवाईअड्डे, नए Industrial Corridors और रेल परियोजनाएं शामिल हैं।
Foreign Direct Investment को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हमने कई क्षेत्रों में ऐसे निवेश की सीमा बढ़ाई है और इसकी प्रक्रिया को आसान बनाया है।
निवेश बढ़ाने की इन कोशिशों के अच्छे नतीजे हमें अगले कुछ महीनों में साफ देखने को मिलेंगे। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज़ होगी, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और infrastructure में भी सुधार आएगा।
भाइयो और बहनो,
Food Security कानून बनने के बाद उसे प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगी। इस दिशा में हमने राज्यों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। Public Distribution System के Computerization के काम में तेज़ी लाई जाएगी।
Mid-day-Meal Scheme में सुधार लाए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में मिल रहा भोजन पौष्टिक होने के साथ-साथ साफ सुथरे ढंग से बना हुआ होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे।
Skill Development के क्षेत्र में शुरुआत में हम उतनी अच्छी प्रगति नहीं कर पाए जितनी चाहते थे, लेकिन अब इसमें तेज़ी आई है। हमने कुछ महीने पहले National Skill Development Authority का गठन किया है। हम जल्द ही एक नई योजना शुरू करेंगे जिसके तहत उन नौजवानों को लगभग 10 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी, जिन्होंने सफलतापूर्वक नई Skills हासिल की हैं। इस योजना से अगले 12 महीने में करीब 10 लाख नौजवानों को फायदा पहुंचेगा।
अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए Multi-Sectoral Development Programme में हाल ही में सुधार लाए गए हैं। अब इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।Minor Forest Produce के लिए खरीद मूल्य निर्धारित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इससे हमारे आदिवासी भाई-बहनों को लघु वन उपज के सही दाम मिलेंगे। इस योजना को हम जल्द-से-जल्द लागू करेंगे।
आदिवासी भाई-बहनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर के बारे में सही जानकारी हासिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति की Report से हमें उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।
हम अपने देश में बहुत सी समस्याओं को बेहतर Technology के ज़रिए हल कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल है आधार योजना। इस योजना के तहत इस साल के आख़िर तक पचास करोड़ लोगों को अपनी पहचान साबित करने का जरिया मिलेगा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको सहूलियत पहुंचेगी। इसके ज़रिए हम करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकों की सुविधाओं का लाभ दे पाएंगे।
भाइयो और बहनो,
एक आधुनिक, प्रगतिशील और Secular देश में तंग और सांप्रदायिक ख्यालों की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। ऐसी सोच हमारे समाज को बांटती है और हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। हमें इसे रोकना होगा। हमें अपनी संस्कृति की उन परंपराओं को मज़बूत करना होगा, जो हमें अन्य विचारधाराओं के प्रति सहनशील होना और उनका सम्मान करना सिखाती हैं। मैं आज सभी राजनैतिक दलों, समाज के सभी वर्गों और आम जनता से इस दिशा में प्रयास करने की अपील करता हूँ ।
भाइयो और बहनो,
कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आज़ादी के बाद के हर दशक में भारत में बड़े परिवर्तन आये हैं। हमें आज यह सोचना है कि आने वाले दस सालों में हम किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। पिछले दस सालों में जैसी प्रगति हमने की है यदि हम उसे आगे भी जारी रखें तो वह वक्त दूर नहीं जब भारत को ग़रीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से complete मुक्ति मिल जाएगी। हमारा भारत खुशहाल होगा और उसकी खुशहाली में सभी नागरिक बराबर के शरीक होंगे चाहे उनका धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा कुछ भी हो।
इसके लिए हम सबको मिलकर देश में राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक एकता और सुरक्षा का माहौल भी बनाना होगा।
आइए, हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाने के लिए अपने आपको फिर से समर्पित करें।
प्यारे बच्चों, अब आप मेरे साथ मिलकर तीन बार बोलिए…
जय हिन्द – जय हिन्द – जय हिन्द ।”
फोटो कैप्शन
The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh paying floral tributes at the Samadhi of Mahatma Gandhi, at Rajghat on the occasion of the 67th Independence Day, in Delhi on August 15, 2013.

खेलों के प्रबंधन और प्रशासन को सुधारने के लिए संशोधित राष्‍ट्रीय खेल विकास विधेयक २०१३ तैयार

The Chairman of the Working Group for Drafting of the National Sports Development Bill, 2013, Justice (Retd.) Mukul Mudgal presenting its report to the Minister of State (Independent Charge) for Youth Affairs & Sports, Shri Jitendra Singh, in New Delhi on

The Chairman of the Working Group for Drafting of the National Sports Development Bill, 2013, Justice (Retd.) Mukul Mudgal presenting its report to the Minister of State (Independent Charge) for Youth Affairs & Sports, Shri Jitendra Singh, in New Delhi

खेलों के प्रबंधन और प्रशासन को सुधारने के लिए संशोधित राष्‍ट्रीय खेल विकास विधेयक २०१३ तैयार कर लिया गया है|सरकार कुछ समय से खेलों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाने के बारे में विचार करती रही है, ताकि खेल प्रबंधन को अधिक जिम्‍मेदारीपूर्ण बनाया जा सके।
इसे ध्‍यान में रखते हुए एक विधेयक की रूपरेखा तैयार की गई तथा 30 अगस्‍त 2011 को कैबिनेट के समक्ष इसे पेश किया गया। सरकार ने 14 अक्‍टूबर 2011 को इस विधेयक रूपरेखा को सार्वजनिक कर दिया। साथ ही सभी राष्‍ट्रीय खेल संघों को यह रूपरेखा भेज दी गई, ताकि इस पर उनकी राय ली जा सके। खेल विधेयक की मूल रूपरेखा को संशोधित करने की जरूरत महसूस की गई।
इस उद्देश्‍य से युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय ने न्‍यायमूर्ति मुकुल मुदगल की अध्‍यक्षता में राष्‍ट्रीय खेल विकास विधेयक की संशोधित रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया। कार्यकारी समूह में कई गणमान्‍य खिलाड़ी जैसे अभिनव बिंद्रा + श्री वीरेन रसकिन्‍हा, खेल प्रशासक तथा कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। इस कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की गई संशोधित रूपरेखा न्‍यायमूर्ति मुकुल मुदगल द्वारा 10 जुलाई 2013 को युवा मामलों एवं खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) को प्रदान की गई।
मंत्रालय के अनुसार आम जनता तथा अन्‍य समूह (जिनके हित इससे जुड़े हैं) अपनी राय मंत्रालय की वेबसाइट www.yas.nic.in पर दे सकते हैं, जहां इस विधेयक को सार्वजनिक किया गया है। इसकी एक प्रति भारतीय ओलंपिक संघ को भी भेजी जा चुकी है |
राष्‍ट्रीय खेल विकास विधेयक 2013 के मुख्‍य बिंदु इस प्रकार हैं –
[१]. ओलंपिक चार्टर के अनुसार कार्य करने, अंतरराष्‍ट्रीय बहु खेल महोत्‍सवों के लिए बोली का उत्‍तरदायित्‍व, शिकायतों को सुनने की आंतरिक व्‍यवस्‍था, नियमित रूप से राष्‍ट्रीय खेलों को आयोजित कराना, आरटीआई के तहत खिलाड़ी आयोग की स्‍थापना तथा संसद को रिपोर्ट देने की जिम्‍मेदारी जैसे कार्य राष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपे गए हैं।
[२]. एक खेल अपील प्राधिकरण की स्‍थापना करने का प्रस्‍ताव रखा गया है, जिसमें भारत के प्रधान न्‍यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामांकित न्‍यायमूर्ति, सचिव, खेल विभाग तथा अध्‍यक्ष, राष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति शामिल होंगे।
[३]. एक नैतिक आयोग की स्‍थापना का प्रस्‍ताव रखा गया है, जो अंतरराष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार (जो कि भारत के संविधान के भी अनुरूप हों) नैतिक नियमों के कार्यान्‍वयन को सुनिश्चित करेगा।
[४]. खेल चयन आयोग का गठन जो राष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्‍ट्रीय खेल संघ तथा खिलाड़ी आयोगों के साफ-सुथरे चुनावों को सुनिश्चित करेगा।
[५]. राष्‍ट्रीय खेल संघों की दोहरी कार्यप्रणाली प्रस्‍तावित की गई है।
[६]. वे सभी खेल संघ जिन्‍हें प्रत्‍यक्ष व अप्रत्‍यक्ष रूप से अनुदान की आवश्‍यकता होती है, उन्‍हें सरकार से आधिकारिक मान्‍यता प्राप्‍त करनी होगी।
[७]. अंतरराष्‍ट्रीय खेल समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्‍व करने तथा किसी संघ द्वारा ”भारत” या ”भारतीय” का इस्‍तेमाल करने के लिए संघ को अध्‍याय-4 (खेलों में अनैतिक आचरण) तथा अध्‍याय-9 (सूचना का अधिकार अधिनियम) के मानकों पर खरा उतरना होगा।
[८]. सभी आधिकारिक मान्‍यता प्राप्‍त राष्‍ट्रीय खेल संघों को अपने सहयोग ज्ञापन/सहयोग नियम अथवा उप नियमों में निम्‍नलिखित प्रावधान करने होंगे :
अ]]. पदधारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होगी।
आ] खिलाड़ी आयोगों द्वारा नामांकित खिलाड़ि‍यों को संघ की कार्यकारी निकाय की निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
[इ] संघ के कार्यकारी निकाय में खिलाड़ि‍यों की कुल संख्‍या कुल मताधिकार के 25 प्रति‍शत से कम नहीं होगी
[ई ]. सुनिश्चित करना होगा कि सामान्‍य निकाय में दोनों लिंगों का प्रतिनिधित्‍व 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

To Stabilize Economy ,Indian Commerce& industries Minister Anand Sharma arrived in America

To Stabilize the indian economy The Union Minister of Commerce & Industry Shri Anand Sharma arrived in United States of America on a four-day visit from 10th to 13th July, 2013. It has been intimated by the ministry that Shri Sharma will deliver the Opening Keynote address at the US India Business Council’s 38th Leadership Summit on 11th July, 2013
. On the same day, Shri Sharma will also give the opening remarks at the Round table with National Association of Manufacturers. On 12th July, 2013 Shri Sharma will deliver his address at the US-India CEOs Forum Meeting in Washington.
During his stay in US, Shri Sharma is also expected to meet business leaders like Mr. Scott Price, President and CEO of Walmart Asia Mr. Ted Cohen, Head for Global Public Policy, Ebay, among others. Shri Sharma is likely to discuss the issues related to Foreign Direct Investment (FDI) in retail and e-commerce by US companies in India.
Apart from these meetings, Shri Sharma is also expected to meet US Secretary of State Mr. John Kerry, US Commerce Secretary Penny Pritzker, U.S. Trade Representative Michael Froman among others.
FILE PHOTO
The Union Minister for Commerce & Industry, Shri Anand Sharma with the Minister for Foreign Trade, France Mrs. Nicole Bricq, in Paris on July 09, 2013.