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Tag: additional installment of Dearness Allowance

Balle Balle! Centre’s Holi Gift For1Cr Employees+Pensioners:DA Hiked by6%

[New Delhi]Balle Balle! DA Hiked by 6 %,Benefiting 1 Crore Employees+Pensioners
On the eve of Holi festival, the government today hiked dearness allowance (DA) by 6 per cent, benefiting over 1 crore central government employees and pensioners.
The hike, which will cost the exchequer an additional Rs 14,724.74 crore annually, will take effect from January 1, 2016, Telecom Minister Ravi Shankar Prasad told reporters after the meeting of the Union Cabinet which took the decision.
The burden on exchequer would be Rs 6,795.5 core towards central government employees and Rs 7,929.24 crore towards pensioners during 2016-17,
The DA, which will benefit, 50 lakh central government employees and 58 lakh pensioners, will go up from the existing 119 per cent to 125 per cent.
Dearness allowance is paid as a portion of basic pay of employees to neutralise the impact of inflation. Pensioners get dearness relief.
The central government revises DA twice in a year on the basis of one year average of retail inflation for industrial workers as per a pre-determined formula.
In September last year, DA was increased to 119 per cent from 113 per cent with effect from July 1, 2015.
In April last year, the government had hiked DA by 6 percentage points to 113 per cent of the basic pay with effect from January 1, 2015

महंगाई से राहत के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते AD A में ७% की बढ़ोत्तरी

[नई दिल्ली]केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में ७% की बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया | यह १ जुलाई से देय है | केंद्र के पेंशनधारियों के लिए भी महंगाई राहत की किश्त जारी की गई है | वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब महंगाई भत्ते का ५०% मूल वेतन और पेंशन में जुड़ सकेगा|
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत की 01 जुलाई, 2014 से बकाया अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दे दी है। मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा 100 प्रतिशत दर के अलावा यह 07 प्रतिशत की वृद्धि है।
यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। वित्त वर्ष 2014-15 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर क्रमशः लगभग 7691 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और 5127 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह जुलाई 2014 से लेकर फरवरी 2015 तक की आठ माह की अवधि के लिए है।