[New Delhi]AAI Employees Threaten Strike Over Privatisation move Of Four More Renovated Air Ports
Opposing the government’s airports privatisation plan, Airports Authority Employees Union (AAEU) has threatened to renew its agitation including a strike call if the move is not halted.
It Is Alleged that Crores Of Tax payers Money has been spent on the renovation+modernization+upgradation Of four airports of Chennai+Kolkata+Ahmedabad+Jaipur
AAI Has spent 4000 crores on modernization+upgradation+renovation of Chennai+Kolkata Air Ports
This extension of the decision mooted by UPA in its Out going tenure has put Future of 5600 employees at the Stake
because number of employees have already been thrown out of their place of work during the process of privatisation of air ports at Delhi+Mumbai+Hyderabad+Bangalore+Nagpur
Tag: AIR PORT AUTHORITY OF INDIA
AAI Employees Threaten Strike Over Privatisation Move Of 4 More Renovated AirPorts
First Airport Operations Control Centre Is Dedicated To The Nation:Chennai
Shri Ashok Lavasa, Secretary, Ministry of Civil Aviation has inaugurated the Airport Operations Control Centre (AOCC) at Chennai Airport.This Centre Would Provide one platform. To AAI+Airlines+Ground Handlers and Security Agencies Etc
The AOCC has been set up by Airports Authority of India (AAI) bringing together other stakeholders including airlines, ground handlers and security agencies under one platform. The Centre aims to get optimum utilisation of the airport resources to provide a hassle-free and seamless experience to the passengers. This involves the implementation of a Common Airport Operations Database (AODB) which provides all the information related to airport operations to all the stakeholders at ten major airports under AAI. Chennai airport has pioneered the AOCC implementation at AAI airports.
The implementation of AOCC had been planned at 10 airports in June, 2012 at an estimated cost of Rs. 356.04 crores. The ten airports are Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Pune, Trivandrum, Calicut, Jaipur, Mangalore, Trichy and Guwahati.
The solution as implemented by NIIT is powered by the Airport Management Solution (AMS) and Integration layer of M/s SITA, the technical associate of NIIT. The multi-airport environment functionality is being implemented for the first time
इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयर लाइन्स से कर्ज वसूलने में असमर्थ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अब ब्याज वसूलने का दावा कर रही है
इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी लगातार लाभ कमाने वाली बजट एयर लाइन्स से भी करोड़ों रुपयों का लबित , एयर पोर्ट्स का किराया, वसूलने के लिए कोई कड़ा कदम उठता नहीं दिख रहा |सरकार द्वारा संसद में सात कंपनियों से २१११ .४३ की लेनदारी सम्बन्धी ब्यान देकर ही इतिश्री कर ली गई है| यहाँ तक प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह ने भी संसद में रुपये की गिरती कीमत पर चिंता तो व्यक्त की और अनेको सुधारों की जरुरत पर बल दिया इनमे सब्सिडी में कमी+ बीमा और पेंशन संबंधी सुधार+ अफसरशाही लाल फीताशाही को दूर करना और माल एवं सेवा कर लागू करना शामिल हैं|लेकिन ऐसे कंपनियों से वसूली के लिए कोई कड़े कदम को शामिल नहीं कर पाए हैं | जहाँ एक तरफ देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है|प्रधान मंत्री डॉ मन मोहन सिंह स्वयम तरलता की कमी का रोना रो रहे हैं वहीं लाभ कमाने वाली एयर लाइन्स से भी कर्जा वसूलने के लिए कोई प्रभावी कदम उठता नहीं दिख रहा|
३१/३/२०१३ तक के प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश की सात एयर लाइन्स से २१११.४३ करोड़ रुपये वसूले जाने हैं| डिफाल्टर कंपनियों में विभिन्न विदेशी एयर लाइन्स भी हैं|इसके अलावा इंडिगो+स्पाईस जेट+जेट एयर लाइन्स जैसी बजट एयर लाइन्स पर भी क्रमश २.८९+८०.१७+१००.१६+देन दारी है| यह मामूली रकम नहीं हैं|इसके बावजूद भी केवल ब्यान बाजी ही जारी है| गौरतलब है कि देश में कार्यरत ७ एयर लाइन्स ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को २१११.४३ करोड़ रूपये का कर्ज़ चुकाना है |इनसे कर्ज वसूलने में असमर्थ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर्ज पर ब्याज वसूलने की बात कर रही है| यह अपने आप में हास्यास्पद लग रहा है| |ये आंकड़े नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के मद्देनजर है|नागर विमानन राज्य मंत्री श्री के.सी.वेणुगोपाल ने बीते दिन लोकसभा में स्वीकार किया है कि ये विमानन कंपनियां किसी कारण से देय राशियों का भुगतान करने में विफल रही हैंलेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी महत्वकांक्षी यौजना का उल्लेख करते हुए दावा किया कि डिफाल्टर कंपनियों से विलंबित भुगतान के लिए ब्याज वसूला जाएगा|यानि सांप पकड़ने का मंत्र आता नहीं और चले हैं बिच्छू के बिल में हाथ डालने|
——————————-(करोड़ रुपये में)
डिफाल्टर कंपनियों का विवरण
क्रम सं.— –एयरलाइंस का नाम———— देय राशि*
[१]————-एअर इंडिया समूह—————1539.75
[२]————-विभिन्न विदेशी एयरलाइनें——-193.49
[३]————-किंगफिशर एयरलाइंस————186.26
[४]————-जेट एयरलाइंस समूह————-100.16
[५]————-स्पाइसजेट——————— —80.17
[६]————-गो एयरलाइंस—————— —8.71
[७]————-इंटरग्लो एविएशन (एंडिगो)—— –2.89
मध्य प्रदेश ने तीन हवाईपट्टियों के स्वामित्त्व को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है
मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना, सतना तथा खंडवा में स्थित हवाईपट्टियों के स्वामित्त्व को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है|
मध्य प्रदेश सरकार ने एएआई [AAI ]को पन्ना+ सतना तथा खंडवा में स्थिति हवाईपट्टियों को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पन्ना हवाईअड्डे के स्वामित्व का दावा राजस्व रिकॉर्डों के आधार पर किया जा रहा है। तथापि, पन्ना हवाईपट्टी वैमानिकी सूचना परिपत्र (एआईसी) सं. 18/1986 में नागर (डीजीसीए) को स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके पश्चात राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को तथा उसके बाद एएआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप एएआई को दे दियागया
नागर विमानन राज्य मंत्री श्री के.सी.वेणुगोपाल ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि इसके स्थानांतरण करने की कार्य-प्रणाली को पूर्ण करने के लिए एएआई स्तर पर कोई निश्चित समय-सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है।
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