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हवाईअड्डों पर 70 करोड़ रूपए की नकदी और 170 किलो सोना हो चुका जब्त

[मुंबई]नोटबंदी के बाद हवाईअड्डों पर 70 करोड़ रूपए की नकदी और 170 किलो सोना’जब्त किया चूका है
नोटबंदी किए जाने के बाद से देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर यात्रियों से
70 करोड़ रूपए से ज्यादा की नकदी और
170 किलोग्राम से अधिक सोना बरामद किया गया है।
यह जानकारी आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल [सीआईएसएफ] के महानिदेशक ओ पी सिंह ने दी। बरामद की गई इस नकदी में नए और पुराने दोनों ही तरह के नोट शामिल थे।
सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने 70 करोड़ रूपए से अधिक की नकदी बरामद की है। नोटबंदी के बाद से देश के विभिन्न हवाईअड्डों पर 170 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया गया है।’’ जब उनसे बरामद नकदी में नए नोटों के शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘दोनों :नए और पुराने: तरह के नोट इसमें शामिल थे लेकिन अधिकतर नोट नए ही थे।’’ उन्होंने कहा कि ये बरामदगी सीआईएसएफ की देश के प्रति वचनबद्धता है और सरकार के सपनों को सच करने के उसके प्रयासों का नतीजा है।
सीआईएसएफ की ओर से नकदी और सोना ले जा रहे यात्रियों के बारे में खुफिया जानकारी दिए जाने पर विभिन्न एजेंसियों ने ये बरामदगी की।
सीआईएसएफ के महानिदेशक ने कहा, ‘‘हम किसी व्यक्ति को खुद हिरासत में नहीं लेते। जब भी हम किसी व्यक्ति को ज्यादा नकदी ले जाते हुए देखते हैं, तो हम उनकी जांच करते हैं और संबंधित विभागों को इसकी सूचना देते हैं
फाइल फोटो

Centre Plans to Make 75 New Airports in 2-3 Yrs: Jayant Sinha

[Chennai,,TN] Centre Plans to Double Airports in 2-3 Yrs: Jayant Sinha
The Union government plans to double the number of airports in the country over the next two to three years to serve the largely untapped domestic aviation industry which has seen an increase in passengers
Minister of State for Civil Aviation, Jayant Sinha has said.”Our party in its 2014 elections manifesto announced the UDAN (Udey Desh Ka Aam Nagrik) scheme, under which we have to expand the number of airports.
The fact is we have 75 airports with scheduled services. We think to double it in next two to three years,” Minister was delivering the third Memorial Lecture on G Ramachandran organised by SICCI last night.
On availability of trained employees for the aviation sector, Sinha said, “We are facing shortage of planes and crew.
We have to pay a lot of time in developing the skills. For every plane, we need 14 crew. And that tells the kind of recruitment we need (to fill the shortage of manpower).

Seven More Airports have been Declared as Entry Points With e-tourist Visa

[New Delhi]Seven more airports have been declared as entry points With e-tourist visa.i
Seven Airports ncluding Prime Minister Narendra Modi’s constituency Varanasi and Ahmedabad in his home state, have been declared as entry points along with the existing nine where citizens from eligible countries can land with an e-tourist visa.
The government has also extended e-tourist visa facility to 36 more countries from August 15, taking the total number of countries under the scheme upto 113.
Besides Varanasi + Ahmedabad+Jaipur+Amritsar+Gaya+ Lucknow + Trichy have been declared as entry points with e-tourist visa,
The existing nine airports where one can land with an e-tourist visa are Bengaluru, Chennai, Delhi, Goa, Kochi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad and Thiruvananthapuram.
As promised by the Prime Minister, India recently rolled out e-tourist visa facility to Chinese nationals.
Among the countries that will benefit from the fresh extension of e-tourist visa are the UK, Spain, the Netherlands, Portugal, Malaysia, Tanzania and Argentina.
Since the launch of the scheme on November 27, 2014, more than 2,00,000 (Two lac) e-TVs have been issued till now. It is expected that this substantial addition of countries and airports will give big boost to tourism industry in the country.

अन्य बातों के सामान्य रहने पर एयरपोर्ट्स पर विशिष्ठ और अति विशिष्ठ भी लाइन में दिखेंगे

[नई दिल्ली] अन्य बातों के सामान्य रहने पर एयरपोर्ट्स पर विशिष्ठ और अति विशिष्ठ भी लाइन में दिखेंगे |
फूटबाल के खेल ग्राउंड की भांति भारत में घुन की तरह व्याप्त वीआईपी कल्चर ग्राउंड भी चेंज होने जा रहा है |आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता संभालते ही ख़ास होने के तेवर अपनाये तो केंद्र में स्थापित सरकार ने एयरपोर्ट्स पर वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने की तरफ पहल कर दी है |प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल एविएशन मंत्रालय ने इसके लिए पहल कर दी है|यदि यह स्वीकृत होजाती है तो निकट भविष्य में केंद्रीय मंत्री +सचिव भी एयरपोर्ट पर लाइन लगाये हुए दिख जायेंगे |अभी तक विशिष्ठ और अति विशिष्ठ यात्रियों को सिक्योरिटी चेक्स कि असुविधा से बचाया जाता है| गौरतलब है कि बीते दिनों सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू फ्लाइट में माचिस लेजाने के विवाद में फंस चुके हैं उन्होंने स्वयं कहा था कि जब से वोह मंत्री बने हैं उनकी सिक्योरिटी चेक नहीं होती जिसके फलस्वरूप फ्लाइट्स में आसानी से माचिस ले जाते हैं |जिस प्रकार फूटबाल में हाफ गेम के पश्चात टीमों के गोल बदल जाते हैं ठीक उसी प्रकार आम आदमी पार्टी और भाजपा के गोल पोस्ट भी बदलने नजर आ सकते हैं

यूं पी में सपा के विकास के दावों की ऑनलाइन पोल खोल रहे सरकार के विभागों में शासनादेश के”शून्य”आंकड़े

[नई दिल्ली]यूं पी में विकास के दावों की ऑनलाइन पोल खोल रहे सरकार के सात विभागों में “शून्य” शासनादेश
उत्तर प्रदेश में सत्ता रुड समाजवादी सरकार द्वारा आज कल विज्ञापनों के माध्यम से विकास के बढे बढे दावे किये जा रहे हैं|आये दिन पूरे पेज के विज्ञापनों में ढेरों योजनाओं को शुरू किये जाने की जानकारी प्रकाशित करवाई जा रही है| इनदावों के तथ्यों की तह तक जाने के लिएउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये जा रहे शासनादेशों पर नजर डाली तो वास्तविकता कुछ और ही नजर आई |
उत्तर प्रदेश दवारा अब तक सरकार के ९३ विभागों से कुल १२१०९ विभिन्न शासनादेश जारी किये गए हैं|
आश्चर्यजनक रूप से सात विभाग ऐसे हैं जिनके खाते में एक भी शासनादेश दर्ज नहीं है |ये महत्वपूर्ण विभाग हैं:
नागरिक उड्ड़यन विभाग +निजी पूंजी निवेश विभाग +बैकिंग विभाग +एन.आर.आई विभाग + लोक सेवा प्रबंधन विभाग +धर्मार्थ कार्य + गोपन विभाग
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे आवश्यक विभाग में केवल 2 आदेश हैं
पर्यावरण विभाग द्वारा केवल एक आदेश जारी किया गया है|
२२ विभागों में आदेश का आंकड़ा दहाई भी नहीं छू पाये हैं |
सतर्कता विभाग के खाते में भी केवल दो आदेश हैं |
बिजली की कमी से जूझते प्रदेश में अतिरिक्‍त ऊर्जा श्रोत विभाग से बामुश्किल ११ आदेश ही जारी किये जा सके हैं
मलाई दार विभागों में ऎसी स्थिति नहीं है यहाँ के आदेश चार का आंकड़ा छू चुके हैं|
खाद्य एवम् रसद विभाग=0 १७५४+
राजस्‍व विभाग =0 १२८३
शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत किए जाने के पश्चात13/10/2014 तक की स्थिति निम्न है :
क्र. विभागों के नाम =================================शासनादेशों की संख्या कुल
1 अतिरिक्‍त ऊर्जा श्रोत विभाग =======================================0 11
2 अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग ======================================0 78
3 अवस्थापना विकास विभाग ============================================0 4
4 आबकारी विभाग ==============================================0 27
5 आवास विभाग ===============================================0 32
6 उच्‍च शिक्षा विभाग ============================================0 66
7 उत्‍तर प्रदेश पुनर्गठन समन्‍वय विभाग ======================================0 3
8 उद्यान विभाग ===============================================0 94
9 उपभोक्‍ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग ====================0 635
10 ऊर्जा विभाग ===============================================0 95
11 एन.आर.आई विभाग =============================================================0 0
12 औद्योगिक विकास विभाग ============================================0 9
13 कृषि विपणन एवं विदेश व्‍यापार विभाग ==============================0 16
14 कृषि विभाग ================================================0 99
15 कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ==========================================0 2
16 कार्मिक विभाग ===================================0 386
17 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ============================================0 3
18 कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ======================0 142
19 खेल विभाग ================================================0 60
20 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग =================================0 10
21 खाद्य एवम् रसद विभाग==================0 1754
22 खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ======================================0 19
23 ग्राम्य विकास विभाग ===========================================0 93
24 ग्रामीण अभियन्‍त्रण विभाग =======================================0 24
25 गृह विभाग =====================================0 388
26 गोपन विभाग ===================================================================0 0
27 चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग =========================0 127
28 चिकित्‍सा शिक्षा एवं आयुष विभाग ===================================0 43
29 चीनी उद्योग एवं गन्‍ना विकास विभाग ================================0 26
30 दुग्ध विकास विभाग ============================================0 18
31 धर्मार्थ कार्य ====================================================================0 0
32 नगर विकास विभाग ================================0 282
33 नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग =============================0 72
34 न्याय विभाग ====================================0 233
35 नागरिक उड्ड़यन विभाग ===========================================================0 0
36 नागरिक सुरक्षा विभाग ==========================================0 15
37 निजी पूंजी निवेश विभाग ===========================================================0 0
38 नियुक्ति विभाग ==============================================0 91
39 नियोजन विभाग ======================================================0 9
40 निर्वाचन विभाग ======================================================0 4
41 पंचायतीराज विभाग =================================0 355
42 परती भूमि विकास विभाग ========================================0 10
43 पर्यटन विभाग ================================================0 52
44 पर्यावरण विभाग ======================================================0 1
45 प्रशासनिक सुधार विभाग =================================================0 6
46 प्राविधिक शिक्षा विभाग ==========================================0 31
47 परिवहन विभाग ====================================0 191
48 प्रोटोकाल विभाग ======================================================0 8
49 पशुधन विभाग ========================================================0 6
50 पिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग =======================================0 19
51 बैकिंग विभाग ====================================================================0 0
52 भूतत्‍व एवं खनिकर्म विभाग =======================================0 12
53 भाषा विभाग =================================================0 23
54 मुख्‍यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग ==============================0 14
55 मत्‍स्‍य विभाग ================================================0 34
56 महिला एवं बाल विकास विभाग =====================================0 19
57 युवा कल्याण विभाग ============================================0 10
58 रेशम विभाग =================================================0 30
59 राजनैतिक पेंशन विभाग =========================================0 56
60 राज्य सम्पत्ति ===================================0 688
61 राजस्‍व विभाग =========================0 1283
62 राष्‍ट्रीय एकीकरण विभाग ==================================================0 6
63 लघु सिंचाई विभाग ================================0 145
64 लोक निर्माण विभाग ===============================0 198
65 लोक सेवा प्रबंधन विभाग ==============================================================0 0
66 वन विभाग =====================================0 133
67 व्‍यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ===============0 112
68 वस्‍त्रोद्योग विभाग =============================================0 27
69 वाहय साहायतिक परियोजना =================================================0 6
70 विकलांग कल्याण विभाग ============================0 384
71 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग =====================================0 68
72 वित्‍त विभाग ====================================0 671
73 विधायी विभाग ==========================================================0 1
74 श्रम विभाग =====================================0 130
75 शिक्षा विभाग ====================================0 827
76 सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ==================================0 41
77 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग =========================0 236
78 सूचना विभाग ===========================================================0 4
79 सचिवालय प्रशासन विभाग ============================0 113
80 सतर्कता विभाग ==========================================================0 2
81 सैनिक कल्‍याण विभाग ===========================================0 22
82 समग्र ग्राम्‍य विकास विभाग ==================================================0 2
83 समन्वय विभाग ==========================================================0 1
84 समाज कल्याण विभाग ===============================0 318
85 स्‍वतन्‍त्रता संग्राम सेनानी कल्‍याण परिषद विभाग =====================================0 9
86 संस्‍थागत वित्‍त कर एवं निबन्‍धन विभाग ===============================0 21
87 संसदीय विभाग ===========================================================0 1
88 सहकारिता विभाग ==============================================0 22
89 सामान्‍य प्रशासन विभाग =====================================================0 3
90 सार्वजनिक उद्यम विभाग =========================================0 45
91 सांस्‍कृति विभाग ===========================================================0 3
92 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग =========================0 693
93 होमगाडर्स विभाग ==============================================0 47
कुल==================================================================================- 0 12109